Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4-3412/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4-3412/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	],
	(int) 10 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4-3412/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4-3412/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67ff78f83bf27-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67ff78f83bf27-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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		&#039;title&#039; =&gt; &#039;जहरीली मक्का पर सरकार मौन  : ए. जयजीत&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र में मक्का&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या हैं जीएम फसलें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या है जीईएसी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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भोपाल.
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मप्र में मक्का&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या हैं जीएम फसलें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;क्या है जीईएसी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मप्र में मक्का&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या हैं जीएम फसलें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;क्या है जीईएसी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
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भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
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भोपाल.
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह...&#039;
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बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
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है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र में मक्का&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या हैं जीएम फसलें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या है जीईएसी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जहरीली मक्का पर सरकार मौन  : ए. जयजीत | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल.
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>जहरीली मक्का पर सरकार मौन  : ए. जयजीत</strong></h1>
        </td>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र क्यों चुप? :</strong> कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र में मक्का</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या हैं जीएम फसलें</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या है जीईएसी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&rsquo; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)</span>
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
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    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र में मक्का&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या हैं जीएम फसलें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या है जीईएसी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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भोपाल.
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
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पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
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कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र में मक्का&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या हैं जीएम फसलें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या है जीईएसी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
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भोपाल.
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह...&#039;
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बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
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है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;क्या हैं जीएम फसलें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या है जीईएसी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जहरीली मक्का पर सरकार मौन  : ए. जयजीत | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल.
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह..."/>
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        <td>&nbsp;</td>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>जहरीली मक्का पर सरकार मौन  : ए. जयजीत</strong></h1>
        </td>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र क्यों चुप? :</strong> कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र में मक्का</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या हैं जीएम फसलें</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या है जीईएसी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&rsquo; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)</span>
</div>               </font>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67ff78f83bf27-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67ff78f83bf27-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67ff78f83bf27-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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		&#039;title&#039; =&gt; &#039;जहरीली मक्का पर सरकार मौन  : ए. जयजीत&#039;,
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बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मप्र में मक्का&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या हैं जीएम फसलें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;क्या है जीईएसी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
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भोपाल.
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;मप्र में मक्का&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;क्या हैं जीएम फसलें&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;क्या है जीईएसी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
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भोपाल.
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह...&#039;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&amp;lsquo;जहरीले&amp;rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मप्र क्यों चुप? :&lt;/strong&gt; कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&amp;lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&amp;quot;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जहरीली मक्का पर सरकार मौन  : ए. जयजीत | Im4change.org</title>
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भोपाल.
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह..."/>
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                <strong>जहरीली मक्का पर सरकार मौन  : ए. जयजीत</strong></h1>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र क्यों चुप? :</strong> कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र में मक्का</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या हैं जीएम फसलें</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या है जीईएसी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&rsquo; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)</span>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र क्यों चुप? :</strong> कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र में मक्का</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या हैं जीएम फसलें</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
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इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या है जीईएसी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&rsquo; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )</span><br />
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<strong>सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री</strong></span><br />
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</span><br />
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हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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<strong>पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&quot;&quot; </span><br />
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भोपाल.
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह...',
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र क्यों चुप? :</strong> कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र में मक्का</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या हैं जीएम फसलें</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या है जीईएसी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&rsquo; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)</span>
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बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड 
ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
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</span><br />
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पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र क्यों चुप? :</strong> कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मप्र में मक्का</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या हैं जीएम फसलें</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या है जीईएसी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&rsquo; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )</span><br />
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</span><br />
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<strong>सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&quot;&quot; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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<strong>पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई</strong></span><br />
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</span><br />
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मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&quot;&quot; </span><br />
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</span><br />
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नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)</span>
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भोपाल.
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है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। 



वैज्ञानिकों ने आगाह...'
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब 
&lsquo;जहरीले&rsquo; मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली 
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</span><br />
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वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड 
ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी 
आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है।</span><br />
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</span><br />
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जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग 
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ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस
रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन 
में किए जाने हैं। </span><br />
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</span><br />
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पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए 
थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द 
कर दिए जाएं।</span><br />
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</span><br />
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<strong>मप्र क्यों चुप? :</strong> कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 
जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया
था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके 
अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद 
मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया
था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक 
होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती
है।</span><br />
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</span><br />
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<strong>मप्र में मक्का</strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में 
आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के 
का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा।</span><br />
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</span><br />
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<strong>क्या हैं जीएम फसलें</strong></span><br />
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</span><br />
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जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का 
इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है।
इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते 
हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या है जीईएसी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला 
करने का अधिकार इसके  पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन,
एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&lsquo;किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम 
फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर 
बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी 
तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ 
चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। </span><br />
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विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह
बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल 
का विरोध करना चाहिए।&rsquo; </span><br />
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(डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे 
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह 
चुके हैं। )</span><br />
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<strong>सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री</strong></span><br />
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हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं 
दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं 
मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।&quot;&quot; </span><br />
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रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री</span><br />
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<strong>पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई</strong></span><br />
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मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा 
मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर 
भी पड़ेगा।&quot;&quot; </span><br />
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नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)</span>
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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जहरीली मक्का पर सरकार मौन : ए. जयजीत

भोपाल. बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब ‘जहरीले’ मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां फील्ड ट्रायल से इनकार कर दिया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को मंजूरी देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने दिसंबर में प्रदेश में जीएम मक्का के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी थी। ये ट्रायल जबलपुर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर)में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा खरीफ सीजन में किए जाने हैं। पिछले माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जीईएसी को निर्देश दिए थे कि राज्य सरकारों की आपत्ति पर किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल रद्द कर दिए जाएं। मप्र क्यों चुप? : कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने पिछले साल 28 जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बीटी बैंगन का विरोध किया था। तब राज्य सरकार इसके ट्रायल को इसलिए नहीं रोक पाई, क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसका अधिकार राज्यों को दे दिया है। इसके बावजूद मप्र ने कोई पहल नहीं की। इस बीच केंद्र ने विरोध जताने के लिए जो समय दिया था, वह भी गुजर चुका है। हालांकि 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक होने वाली है। इससे पहले राज्य द्वारा आग्रह करने पर ट्रायल पर रोक लग सकती है। मप्र में मक्का प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार मप्र में वर्ष 2009-10 में आठ लाख 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई। इस साल मक्के का उत्पादन एक लाख एक हजार मिट्रिक टन रहा। क्या हैं जीएम फसलें जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर जीवित जीवाणु को किसी फसल के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है। इससे पौधे का जहरीलापन बढ़ जाता है, वे कीट और खरपतवार प्रतिरोधी हो जाते हैं। हालांकि विरोधी इससे सहमत नहीं हैं। क्या है जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी। इस गठन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत किया गया है। जीएम फसलों और उनके ट्रायल को लेकर फैसला करने का अधिकार इसके पास है। कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जी पद्मनाभन, एम विजयन और पुष्पमित्रा भार्गव कमेटी में सदस्य हैं। बेहद घातक फील्ड ट्रॉयल : पुष्पमित्रा ‘किसी भी जीएम फसल के फील्ड ट्रायल बहुत ही घातक होते हैं। चूंकि जीएम फसलों का परीक्षण खेतों में किया जाता है। इससे पड़ोस के खेतों में गैर बीटी फसलें प्रदूषित हो सकती हैं। कालांतर में हमारे पारंपरिक बीज भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बीजों के लिए किसान कुछ चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर रह जाएंगे। विकासशील देशों में बीजों पर नियंत्रण रखने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह बड़ी साजिश है। मप्र सरकार को भी बिहार की तर्ज पर जीएम मक्के के ट्रायल का विरोध करना चाहिए।’ (डॉ पुष्पमित्रा भार्गव देश के प्रमुख मॉलीक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। वे हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर रह चुके हैं। ) सीएम से बात करूंगा : कृषि मंत्री हमें तो अब तक यही मालूम था कि फील्ड ट्रायल में राज्य सरकार कोई दखल नहीं दे सकती, लेकिन अब यदि केंद्र ने राज्यों को ऐसा अधिकार दे रखा है तो मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।"" रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि मंत्री पर्यावरण पर भी पड़ेगा असर : देसाई मक्का किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों का भोजन है। यह स्वास्थ्य से जुड़ा मसला तो है ही, इसका असर पर्यावरण, जैव विविधता और बीजों की स्वायत्तता पर भी पड़ेगा।"" नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)