Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%97%E0%A4%8F-%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0-3898/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%97%E0%A4%8F-%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0-3898/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		]
	],
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%97%E0%A4%8F-%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0-3898/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा...&#039;,
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
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21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा...&#039;
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा..."/>
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।<br />
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।<br />
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21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।<br />
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स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।<br />
<br />
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा...&#039;
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
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24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।<br />
<br />
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।<br />
<br />
21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।<br />
<br />
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।<br />
<br />
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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Code Context
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा...&#039;,
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
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स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
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24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
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21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।&lt;br /&gt;
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21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।&lt;br /&gt;
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स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।&lt;br /&gt;
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24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा..."/>
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।<br />
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21 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने ओडिशा सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को माइनिंग कापरेरेशन की याचिका पर नोटिस जारी किए थे। इसमें नियमगिरि में बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस रद्द करने को चुनौती दी गई थी।<br />
<br />
स्टरलाइट और ओएमसी में हुए अनुबंध के अनुसार अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी 55 करोड़ रुपए वाइल्डलाइफ फंड में जमा करेगी। 10 करोड़ रुपए या वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत में से जो भी ज्यादा राशि हो, उसे आदिवासी इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की भारतीय कंपनी स्टरलाइट के प्रोजेक्ट को 2007 में मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति दी थी।<br />
<br />
24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी।<br />
<br />
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा माइनिंग कॉपरेरेशन की याचिका पर मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। उनके वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य के उपक्रम को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया। वेणुगोपाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में चल रहे मामले की अनदेखी की।<br />
<br />
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24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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24 अगस्त 2010 को मंत्रालय ने खनन कार्य करने से इनकार कर दिया। ओएमसी ने इसे अवैध बताया था। मंत्रालय ने इसी आधार पर बाद में स्टरलाइट के 1.7 अरब डॉलर के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लीयरेंस को ठुकरा दिया। इसका आधार कई वन एवं पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया।
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