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जारी रहेगी सब्सिडी : सुखबीर

जालंधर . आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दी जा रही सब्सिडी किसी भी सूरत में बंद नहीं की जाएंगी। पंजाब में मुफ्त बिजली की सुविधा पाने वालों में 99 प्रतिशत छोटे किसान हैं। दो जून की रोटी के लिए जूझते बीपीएल परिवारों की फ्री आटा दाल स्कीम और मुफ्त बिजली सुविधा बंद करना अपराध समान होगा।

यह बात शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को जालंधर में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग को सुविधाएं अकाली-भाजपा सरकार के चुनावी घोषणापत्र के तहत दी गई हैं।

पीएपी हैलीपैड पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भी बड़े स्तर पर सब्सिडियां जारी करती है। इसके सामने राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी के समक्ष पाकिस्तान के कसूर इलाके से आते फैक्टरियों के प्रदूषित पानी का मुद्दा उठाया गया है।

कंग बौखला गए हैं

ब्यास के बागी अकाली विधायक मनजिंदर सिंह कंग द्वारा लगाए गए आरोपों पर सुखबीर ने कहा कि कंग बौखला गए हैं। उनके आरोप सुर्खियां में बने रहने का एक पैंतरा हैं। पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल के संदर्भ में शिअद अध्यक्ष ने कहा कि हरेक व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। वह इससे अधिक कुछ नहीं कहेंगे।

पंजाब में मास्टर प्लान पहली बार

‘मेरा सपना पंजाब को देश का नंबर वन राज्य बनाना है और मैं इसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा हूं। पहली बार पंजाब में सरकार जनता को असली पूंजी मानते हुए एक्सपर्ट की तरह काम कर रही है। पांच नगर निगमों जालंधर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, बठिंडा के मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। विकास की यह रफ्तार अब थमने वाली नहीं।’ उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने शुक्रवार को दैनिक भास्कर से बातचीत में अपनी सरकार की भावी और वर्तमान योजनाओं पर विस्तार से बातचीत की। सुखबीर बादल ने दैनिक भास्कर कार्यालय में बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में सुधार लाने के प्रयास किए हैं। पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। यह मास्टर प्लान का पहला चरण है। शहरों के बाद कस्बों के भी मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं ताकि पूरे राज्य को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सके। पंजाब का राजस्व पिछले साढ़े तीन साल में 33 फीसदी बढ़ा है। देश के अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा पंजाब का राजस्व 10 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उनके कार्यकाल में ही पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसके दो सौ किलोमीटर के दायरे में आधा दर्जन स्थानों पर हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध है। इससे कनेक्टिविटी बढ़ी है। राज्य में ट्रेड व इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और राज्य का आर्थिक विकास तेज होगा।

सरप्लस होगी बिजली : सुखबीर ने कहा, विकास तेज करने के लिए राज्य में चार थर्मल प्लांट बनाए जा रहे हैं, इससे अगले दो साल में बिजली सरप्लस हो जाएगी। ये थर्मल प्लांट गोइंदवाल साहिब, तलवंडी साबो, राजपुरा और गिद्दड़बाहा में लगाए जा रहे हैं। छोटे पॉवर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। खेतीबाड़ी व इंडस्ट्री को पर्याप्त बिजली आपूर्ति संभव हो सकेगी। इनफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य में पुलों और सड़कों का निर्माण भी तेजी से किया गया है।

कैंसर मुक्त मालवा : उन्होंने कहा कि मालवा क्षेत्र को कैंसर से मुक्त करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता में शामिल है। प्रदूषित पानी के कारण कैंसर फैल रहा है। सरकार सतलुज में गिराए जा रहे प्रदूषित पानी पर रोक लगा रही है। प्रदूषित पानी पंजाब व खासकर मालवा में कैंसर की समस्या पैदा कर रहा है। इस समस्या पर नियंत्रण के लिए केंद्र से पांच सौ करोड़ रुपए मिले हैं।

कारपोरेट वर्क कल्चर: सरकारी विभागों के अधिकारियों और मुलाजिमों की कार्य क्षमता बढ़ाने और लोगों को बढ़िया प्रशासन देने के लिए कारपोरेट सेक्टर की तर्ज पर वर्क कल्चर पैदा किया जा रहा है। इसके तहत ही अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। जन योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

कमिश्नर सिस्टम : लोगों को बढ़िया प्रशासन दिलाने के लिए प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं। इसके तहत जालंधर, अमृतसर और लुधियाना में कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की कामकाज प्रति जवाबदेही तय की गई है।