Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'args' => [
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%9D%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%80-10658/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%9D%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%80-10658/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%9D%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%80-10658/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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&lt;p&gt;
वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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&lt;p&gt;
वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
&lt;/p&gt;
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ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
&lt;/p&gt;
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जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
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मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
&lt;/p&gt;
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ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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$disp = &#039;नई दिल्ली। सरकार की एक समिति ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को हरी झंडी दे दी है। लेकिन अभी इसका रास्ता साफ नहीं हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से इसे अब तक मंजूरी नहीं दी गई है।
&lt;p&gt;
वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
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<p>
जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
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जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
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<p>
मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
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जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
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ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
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जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
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जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
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मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
&lt;/p&gt;
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जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
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ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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&lt;p&gt;
वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
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जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
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मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
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&lt;p&gt;
जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
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ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
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जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
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मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
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जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
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जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
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मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
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जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
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ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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&lt;p&gt;
वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
&lt;/p&gt;
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जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
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मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
&lt;/p&gt;
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जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
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जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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                नई दिल्ली। सरकार की एक समिति ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को हरी झंडी दे दी है। लेकिन अभी इसका रास्ता साफ नहीं हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से इसे अब तक मंजूरी नहीं दी गई है।
<p>
वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
</p>
<p>
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जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
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मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
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जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
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जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
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मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
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जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
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मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
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ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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$disp = 'नई दिल्ली। सरकार की एक समिति ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को हरी झंडी दे दी है। लेकिन अभी इसका रास्ता साफ नहीं हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से इसे अब तक मंजूरी नहीं दी गई है।
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वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी।
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जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया।
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जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं।
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मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं।
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जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है।
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ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।
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जीएम सरसों को समिति की हरी झंडी, पर सरकारी मंजूरी बाकी

नई दिल्ली। सरकार की एक समिति ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को हरी झंडी दे दी है। लेकिन अभी इसका रास्ता साफ नहीं हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से इसे अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। वह ऐसी फसल के जैव सुरक्षा पहलुओं पर समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लेकर जनता की राय लेगी। इसके बाद यह मामला सरकार की ओर से अंतिम निर्णय के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर सभी रास्ते साफ कर लिए तो सरसों भारत की पहली जीएम खाद्य फसल होगी। जनता के व्यापक विरोध के चलते विपक्ष इस मामले को तूल दे सकता है। लिहाजा सरकार को उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों की मानें तो देश में विकसित जीएम सरसों को सरकारी समिति और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 11 अगस्त को तकनीकी मंजूरी दी थी। फसल के परीक्षण पर करीब एक दशक के डाटा की कई बार समीक्षा के बाद ऐसा किया गया। जीईएसी की ओर से इस पर आगे बढ़ने की दिशा में जल्द एलान हो सकता है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के जरिये अंत में इस मामले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के आसार हैं। मंजूरी की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी बीज कंपनी मोन्सैंटो भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अगली पीढ़ी के जीएम कॉटन बीजों की मंजूरी के लिए आवेदन को वापस ले लिया है। इसकी वजह नियमन संबंधी अनिश्चतताएं हैं। जीएम कॉटन बाजार में इस कंपनी का दबदबा रहा है। मोन्सैंटो, बेयर बायोसाइंसेज, डाउ एग्रोसाइंसेज, डुपोंट पायनियर और सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने शुक्रवार को संयुक्त सवांददाता सम्मेलन बुलाया है। वे कह चुकी हैं कि उनके लिए यह मुश्किल समय है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हर साल खाद्य तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात में अरबों डॉलर खर्च करता है। किसान आज तक सालों पुरानी तकनीकी के सहारे हैं। कृषि योग्य भूमि घट रही है। मौसम की अनिश्चितता कायम है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर राजनीतिक और जनता का तीखा विरोध रहा है। ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं। जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें तीन जींस का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहले ही कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेपसीड हाइब्रिड में शामिल किया जा चुका है।