न्यूज क्लिपिंग्स् | जीवन भक्षक अस्पताल-1: देश के अस्पतालों में हर एक मिनट पर एक नवजात शिशु की मौत

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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		'line' => (int) 65,
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		]
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		'type' => '->',
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]
$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2-1-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%9F-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%81-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A4-13730/print'
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
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		]
	],
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
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		]
	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

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&lt;em&gt;&lt;strong&gt;इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा। रोजाना जन्मने वाले कुल शिशुओं मे 50 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले आठ ईएजी राज्य करते हैं। यहां स्थितियां बेहद जर्जर हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्यों के जरिए आम जन को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती हो या फिर बुनियादी संरचनाओं का अभाव। यह कमियां मिलकर जीवन रक्षक अस्पतालों को जीवन भक्षक बना रहे हैं। पढ़िए स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर दहलीज पर नवजीवन कैसे दम तोड़ता है:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;Banjot Kaur, Vivek Mishra, https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&#039;,
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इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा।...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा। रोजाना जन्मने वाले कुल शिशुओं मे 50 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले आठ ईएजी राज्य करते हैं। यहां स्थितियां बेहद जर्जर हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्यों के जरिए आम जन को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती हो या फिर बुनियादी संरचनाओं का अभाव। यह कमियां मिलकर जीवन रक्षक अस्पतालों को जीवन भक्षक बना रहे हैं। पढ़िए स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर दहलीज पर नवजीवन कैसे दम तोड़ता है:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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&lt;em&gt;&lt;strong&gt;इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा। रोजाना जन्मने वाले कुल शिशुओं मे 50 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले आठ ईएजी राज्य करते हैं। यहां स्थितियां बेहद जर्जर हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्यों के जरिए आम जन को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती हो या फिर बुनियादी संरचनाओं का अभाव। यह कमियां मिलकर जीवन रक्षक अस्पतालों को जीवन भक्षक बना रहे हैं। पढ़िए स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर दहलीज पर नवजीवन कैसे दम तोड़ता है:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा।..."/>
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                <strong>जीवन भक्षक अस्पताल-1: देश के अस्पतालों में हर एक मिनट पर एक नवजात शिशु की मौत</strong></h1>
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<em><strong>इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा। रोजाना जन्मने वाले कुल शिशुओं मे 50 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले आठ ईएजी राज्य करते हैं। यहां स्थितियां बेहद जर्जर हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्यों के जरिए आम जन को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती हो या फिर बुनियादी संरचनाओं का अभाव। यह कमियां मिलकर जीवन रक्षक अस्पतालों को जीवन भक्षक बना रहे हैं। पढ़िए स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर दहलीज पर नवजीवन कैसे दम तोड़ता है:</strong></em>
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;&nbsp;
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;Banjot Kaur, Vivek Mishra, https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&#039;,
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&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;
पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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&lt;em&gt;&lt;strong&gt;इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा। रोजाना जन्मने वाले कुल शिशुओं मे 50 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले आठ ईएजी राज्य करते हैं। यहां स्थितियां बेहद जर्जर हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्यों के जरिए आम जन को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती हो या फिर बुनियादी संरचनाओं का अभाव। यह कमियां मिलकर जीवन रक्षक अस्पतालों को जीवन भक्षक बना रहे हैं। पढ़िए स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर दहलीज पर नवजीवन कैसे दम तोड़ता है:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जीवन भक्षक अस्पताल-1: देश के अस्पतालों में हर एक मिनट पर एक नवजात शिशु की मौत | Im4change.org</title>
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इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा।..."/>
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                <strong>जीवन भक्षक अस्पताल-1: देश के अस्पतालों में हर एक मिनट पर एक नवजात शिशु की मौत</strong></h1>
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<em><strong>इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा। रोजाना जन्मने वाले कुल शिशुओं मे 50 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले आठ ईएजी राज्य करते हैं। यहां स्थितियां बेहद जर्जर हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्यों के जरिए आम जन को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती हो या फिर बुनियादी संरचनाओं का अभाव। यह कमियां मिलकर जीवन रक्षक अस्पतालों को जीवन भक्षक बना रहे हैं। पढ़िए स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर दहलीज पर नवजीवन कैसे दम तोड़ता है:</strong></em>
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;&nbsp;
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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&lt;br /&gt;
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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&lt;br /&gt;
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा।...&#039;
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&lt;em&gt;&lt;strong&gt;इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा। रोजाना जन्मने वाले कुल शिशुओं मे 50 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले आठ ईएजी राज्य करते हैं। यहां स्थितियां बेहद जर्जर हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्यों के जरिए आम जन को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती हो या फिर बुनियादी संरचनाओं का अभाव। यह कमियां मिलकर जीवन रक्षक अस्पतालों को जीवन भक्षक बना रहे हैं। पढ़िए स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर दहलीज पर नवजीवन कैसे दम तोड़ता है:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&amp;nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;
पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जीवन भक्षक अस्पताल-1: देश के अस्पतालों में हर एक मिनट पर एक नवजात शिशु की मौत | Im4change.org</title>
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<em><strong>इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा। रोजाना जन्मने वाले कुल शिशुओं मे 50 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले आठ ईएजी राज्य करते हैं। यहां स्थितियां बेहद जर्जर हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्यों के जरिए आम जन को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती हो या फिर बुनियादी संरचनाओं का अभाव। यह कमियां मिलकर जीवन रक्षक अस्पतालों को जीवन भक्षक बना रहे हैं। पढ़िए स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर दहलीज पर नवजीवन कैसे दम तोड़ता है:</strong></em>
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देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।
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2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।
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नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।&nbsp; महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।
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यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।
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बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;&nbsp;
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सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं। </div> <div> <br /> </div> <div> स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी। </div> <div> <br /> </div> <div> नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है।  महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है। </div> <div> <br /> </div> <div> यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है। </div> <div> <br /> </div> <div> बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। </div> <div>   </div> <div> पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/child-health/killer-hospitals-one-newborn-dies-every-minute-in-the-country-s-hospitals-68804">यहां क्लिक करें.</a>   </div>' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'

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इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा। रोजाना जन्मने वाले कुल शिशुओं मे 50 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले आठ ईएजी राज्य करते हैं। यहां स्थितियां बेहद जर्जर हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्यों के जरिए आम जन को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती हो या फिर बुनियादी संरचनाओं का अभाव। यह कमियां मिलकर जीवन रक्षक अस्पतालों को जीवन भक्षक बना रहे हैं। पढ़िए स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर दहलीज पर नवजीवन कैसे दम तोड़ता है:

देश के सरकारी अस्पतालों में 2017 में करीब 529,976 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। यह अब तक का उपलब्ध सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े का विश्लेषण और ग्राउंड चेक यही बताता है कि जच्चा-बच्चा को संभालने वाला सरकारी स्वास्थ्य तंत्र अब भी जर्जर हैं। खासतौर से किसी भी राज्य के जिले में मुख्य अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म देने और 28 दिनों के भीतर उसे बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करने में नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत के हाल-फिलहाल जो आंकड़े सामने आए और जिन्होंने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं, वह चिंताजनक जरूर हैं लेकिन यह एक राज्य का नहीं देश के सभी अस्पतालों में हो रही बच्चों की मौत का गंभीर मामला है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बड़े फलक पर डाउन टू अर्थ का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण इन राज्यों की बड़ी और जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।

2019, फरवरी में राज्यसभा के एक जवाब में सरकार की ओर से नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में नवजात (नियो-नटल) शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 24 है। एक महीने से कम 28 दिनों की उम्र वाले शिशुओं को नवजात कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 2,2104,418 जीवित बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। शिशुओं के पंजीकृत किए गए जीवित जन्म (लाइव बर्थ) में अस्पताल और घर पर होने वाले प्रसव दोनों शामिल हैं। हालांकि, जटिलता यहीं से शुरू होती है। डाउन टू अर्थ ने एक निश्चित समय में होने वाले नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़े को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से संपर्क साधा और अपने विश्लेषण में पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर नवजात की मृत्यु के आंकड़े को अलग-अलग करके यह बताया जा सके कि अस्पताल में और अस्पताल से बाहर कितने नवजात शिशुओं की मौते हुई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि देशभर में संस्थागत प्रसव में बढ़ोत्तरी हुई है और अस्पताल से बाहर घरों व अन्य जगहों पर होने वाले प्रसव में काफी कमी आई है। इसलिए नवजात शिशु की मृत्युदर के आंकड़ों का विश्लेषण हमें अस्पताल में होने वाली शिशु मृत्यु के स्पष्ट आंकड़ों के सबसे ज्यादा करीब लेकर जाता है। इन आंकड़ों के साथ हमने विभिन्न राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है जो आगे आपको बारी-बारी पढ़ने को मिलेगी।

नवजात शिशु मृत्यु के मामले पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिसियन्स के सचिव रमेश कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि नवजात शिशुओं की अधिकांश मृत्यु अस्पतालों में ही होती है। महज 0.1 फीसदी नवजात शिशुओं की मौत ही अस्पताल से बाहर होती है। वे कहते हैं अधिकांश परिस्थितियों में अभिभावक नवजात को लेकर अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। स्थितियां इससे भिन्न हो सकती हैं। इसलिए नवजात शिशु के अस्पतालों में मृत्यु का आंकड़ा ही स्पष्ट गणना के ज्यादा करीब पहुंचाता है। वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि संस्थागत प्रसव दर में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका मौका बहुत कम है कि जन्म के 28 दिन के भीतर किसी शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसके माता-पिता बच्चे को उस स्वास्थ्य केंद्र पर न ले जाएं जहां वह कुछ ही दिन या हफ्ते पहले जन्मा है।

यदि 2017 में नवजात शिशु की कुल 530,506 मृत्यु संख्या दर्ज हुई। इनमें यदि 0.1 फीसदी अस्पताल से बाहर होने वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या को निकाल दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2017 में 529,976 नवजात शिशुओं की मृत्यु अस्पतालों में हुई। इन आंकड़ों का मतलब है कि देश के अस्पतालों में औसत 1452 नवजात शिशुओं की मृत्यु एक दिन में होती है। वहीं एक घंटे में 60 और एक मिनट में एक नवजात शिशु की मृत्यु अस्पतालों में होती है। इनमें इन्फेंट और पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यह सिर्फ 28 दिन की उम्र वाले शिशुओं की मौत का विश्लेषण है।

बच्चों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली बच्चों की मृत्युदर को निश्चित करना बहुत जटिल है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं जैसे अस्पतालों के स्तर , मरीज का प्रकार, रोग की गंभीरता, निजी और सरकारी अस्पताल आदि। अस्पतालों के आंकड़े एचएमआईएस से जुटाए जाते हैं। लेकिन डाटा की गुणवत्ता जांच एक बड़ी चिंता का विषय है। निजी अस्पतालों के आंकड़े जुटाने का कोई तंत्र नहीं है। बहरहाल 0.1 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को अस्पताल से बाहर करने के बाद देशभर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है।

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