Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2011-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%8A%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%88-2007/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2011-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%8A%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%88-2007/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 12 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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	]
]
$frame = [
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2011-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%8A%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%88-2007/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-2011-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%8A%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%88-2007/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
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Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न
पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
लेखा-जोखा तय हुआ। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में
औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज
व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61
प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें
इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
दर्ज की है। &lt;/font&gt;
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पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
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&lt;font &gt;पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न
पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
लेखा-जोखा तय हुआ। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में
औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज
व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61
प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें
इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
दर्ज की है। &lt;/font&gt;
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बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
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पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
लेखा-जोखा तय हुआ। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में
औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज
व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
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प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें
इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
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वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
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पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
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बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
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पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
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जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61
प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें
इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
दर्ज की है। &lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जेंडर बजट 2011 में बिहार की नयी ऊंचाई | Im4change.org</title>
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पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब..."/>
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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<p>
<font >पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न
पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
लेखा-जोखा तय हुआ। </font>
</p>
<p>
<font > देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में
औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज
व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61
प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें
इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। </font>
</p>
<p>
<font > बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
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विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
दर्ज की है। </font>
</p>
		
</div>               </font>
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Code Context
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बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न
पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
लेखा-जोखा तय हुआ। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
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औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज
व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61
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इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
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है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
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पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
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पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
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व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61
प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें
इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
दर्ज की है। &lt;/font&gt;
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बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न
पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
लेखा-जोखा तय हुआ। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में
औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज
व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
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पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
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बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
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&lt;font &gt; बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
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व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
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प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
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अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
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<p>
<font > बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
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Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न
पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
लेखा-जोखा तय हुआ। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में
औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज
व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61
प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें
इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
दर्ज की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
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बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न
पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
लेखा-जोखा तय हुआ। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में
औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज
व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61
प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें
इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
दर्ज की है। &lt;/font&gt;
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बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
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पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
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&lt;font &gt; बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
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पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
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पहचाना कि लोक व्यय में जब..."/>
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<font >पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न
पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
लेखा-जोखा तय हुआ। </font>
</p>
<p>
<font > देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में
औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज
व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61
प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें
इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। </font>
</p>
<p>
<font > बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
दर्ज की है। </font>
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बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध
नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न
पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से
लेखा-जोखा तय हुआ। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में
औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज
व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले
इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत
प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट
अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61
प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें
इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
दर्ज की है। </font>
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पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
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<font >पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
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बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को
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<font > देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में
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प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं,
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अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं
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इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। </font>
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<font > बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी
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जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
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<font size="3"> देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी
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<font size="3"> बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें
तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है,
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है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
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पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने
बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
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बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार
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है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या
विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना,
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में
जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए
कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के
हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज
विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी
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जेंडर बजट 2011 में बिहार की नयी ऊंचाई

पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर जेंडर बजट का अलग से लेखा-जोखा तय हुआ। देश के अन्य हिस्सों की तरह स्त्री अधिकारिता की लड़ाई में बिहार का भी ओज रहा है। निश्चय ही इस ओज का असर है कि हक और कद की लड़ाई के नतीजे में औरतों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मिली। पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण प्रतिशत को उनकी संख्या बल के बराबर करने वाले इस सूबे में इस समय प्रथम श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए हैं। दूसरी श्रेणी की वे योजनाएं हैं, जिनमें कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत आधी आबादी के नाम है। लिंग आधारित बजट अभी उभरता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की योजनाओं में 1650.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसकी वृद्धि दर 47.61 प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी योजनाओं का वृद्धि प्रतिशत 34.36 है, जिसमें इस साल 3008 करोड़ का प्रावधान। बिहार में महिला एवं पुरुषों के तुलनात्मक विकास संकेतक पर गौर करें तो बड़ा फासला नजर आता है। नामांकन प्रतिशत जहां पुरुषों का 77 प्रतिशत है, वहीं महिलाओं का 69 प्रतिशत है। साक्षरता प्रतिशत 60.32 बनाम 33.57 फीसदी है। संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से ही बालिका साइकिल योजना, कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, नारी शक्ति योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को जेंडर बजट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। पहले वित्ता विभाग में जेंडर बजट के लिए कोषांग बनाया गया, लेकिन अब कई विभागों में इसके लिए कोषांग गठित किया गया है। इस समय 12 ऐसे विभाग हैं जो जेंडर बजट के हिस्सेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं-समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग, पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पंचायती राज विभाग,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि। योजना एवं विकास तथा पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पहली बार इस बार के बजट में अपनी हिस्सेदारी दर्ज की है।