Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9F-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%9B%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE-4727/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9F-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%9B%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE-4727/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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		]
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		]
	],
	(int) 9 => [
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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	]
]
$frame = [
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	'line' => (int) 74,
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू
किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
स्थापित सीमेंट प्लांट के लिए किसी तरह की कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई। 
कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एमओयू के बाद काम शुरू &lt;/strong&gt; 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;हाईकोर्ट हैरान&lt;/strong&gt; जेपी कंपनी की कारगुजारियों को देखते हुए प्रदेश 
उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
उठाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अनुमति खारिज होने के बावजूद चलता रहा काम &lt;/strong&gt; कांग्रेस सरकार ने 
प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ
ही सरकार ने जैसे ही थर्मल प्लांट का रास्ता साफ किया कंपनी ने उसी दिन 
अनुमति के लिए आवेदन किया। पिछले आठ साल के दौरान जेपी कंपनी बेरोक टोक काम
करती रही है। न्यायालय के आदेश आने के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने अभी तक कोई
शिष्टाचार नहीं दिखाया है।&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
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शिमला. 
थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने...&#039;,
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू
किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
स्थापित सीमेंट प्लांट के लिए किसी तरह की कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई। 
कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एमओयू के बाद काम शुरू &lt;/strong&gt; 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;हाईकोर्ट हैरान&lt;/strong&gt; जेपी कंपनी की कारगुजारियों को देखते हुए प्रदेश 
उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
उठाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अनुमति खारिज होने के बावजूद चलता रहा काम &lt;/strong&gt; कांग्रेस सरकार ने 
प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ
ही सरकार ने जैसे ही थर्मल प्लांट का रास्ता साफ किया कंपनी ने उसी दिन 
अनुमति के लिए आवेदन किया। पिछले आठ साल के दौरान जेपी कंपनी बेरोक टोक काम
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शिष्टाचार नहीं दिखाया है।&lt;/span&gt;
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
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किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
स्थापित सीमेंट प्लांट के लिए किसी तरह की कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई। 
कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;हाईकोर्ट हैरान&lt;/strong&gt; जेपी कंपनी की कारगुजारियों को देखते हुए प्रदेश 
उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
उठाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अनुमति खारिज होने के बावजूद चलता रहा काम &lt;/strong&gt; कांग्रेस सरकार ने 
प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ
ही सरकार ने जैसे ही थर्मल प्लांट का रास्ता साफ किया कंपनी ने उसी दिन 
अनुमति के लिए आवेदन किया। पिछले आठ साल के दौरान जेपी कंपनी बेरोक टोक काम
करती रही है। न्यायालय के आदेश आने के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने अभी तक कोई
शिष्टाचार नहीं दिखाया है।&lt;/span&gt;
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शिमला. 
थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू
किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
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कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एमओयू के बाद काम शुरू &lt;/strong&gt; 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
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उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
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&lt;strong&gt;अनुमति खारिज होने के बावजूद चलता रहा काम &lt;/strong&gt; कांग्रेस सरकार ने 
प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ
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शिमला. 
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
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प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू
किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
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कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>एमओयू के बाद काम शुरू </strong> 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>हाईकोर्ट हैरान</strong> जेपी कंपनी की कारगुजारियों को देखते हुए प्रदेश 
उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
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</span><br />
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<strong>अनुमति खारिज होने के बावजूद चलता रहा काम </strong> कांग्रेस सरकार ने 
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Code Context
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू
किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
स्थापित सीमेंट प्लांट के लिए किसी तरह की कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई। 
कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एमओयू के बाद काम शुरू &lt;/strong&gt; 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;हाईकोर्ट हैरान&lt;/strong&gt; जेपी कंपनी की कारगुजारियों को देखते हुए प्रदेश 
उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
उठाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अनुमति खारिज होने के बावजूद चलता रहा काम &lt;/strong&gt; कांग्रेस सरकार ने 
प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ
ही सरकार ने जैसे ही थर्मल प्लांट का रास्ता साफ किया कंपनी ने उसी दिन 
अनुमति के लिए आवेदन किया। पिछले आठ साल के दौरान जेपी कंपनी बेरोक टोक काम
करती रही है। न्यायालय के आदेश आने के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने अभी तक कोई
शिष्टाचार नहीं दिखाया है।&lt;/span&gt;
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शिमला. 
थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
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प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने...&#039;,
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
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किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
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साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
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प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ
ही सरकार ने जैसे ही थर्मल प्लांट का रास्ता साफ किया कंपनी ने उसी दिन 
अनुमति के लिए आवेदन किया। पिछले आठ साल के दौरान जेपी कंपनी बेरोक टोक काम
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
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इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू
किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
स्थापित सीमेंट प्लांट के लिए किसी तरह की कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई। 
कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एमओयू के बाद काम शुरू &lt;/strong&gt; 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;हाईकोर्ट हैरान&lt;/strong&gt; जेपी कंपनी की कारगुजारियों को देखते हुए प्रदेश 
उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
उठाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अनुमति खारिज होने के बावजूद चलता रहा काम &lt;/strong&gt; कांग्रेस सरकार ने 
प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ
ही सरकार ने जैसे ही थर्मल प्लांट का रास्ता साफ किया कंपनी ने उसी दिन 
अनुमति के लिए आवेदन किया। पिछले आठ साल के दौरान जेपी कंपनी बेरोक टोक काम
करती रही है। न्यायालय के आदेश आने के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने अभी तक कोई
शिष्टाचार नहीं दिखाया है।&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जेपी कंपनी कानून से करती रही खिलवाड़, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को दिया धोखा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
शिमला. 
थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने..."/>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला. </strong>
थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू
किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
स्थापित सीमेंट प्लांट के लिए किसी तरह की कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई। 
कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>एमओयू के बाद काम शुरू </strong> 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>हाईकोर्ट हैरान</strong> जेपी कंपनी की कारगुजारियों को देखते हुए प्रदेश 
उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
उठाए।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अनुमति खारिज होने के बावजूद चलता रहा काम </strong> कांग्रेस सरकार ने 
प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ
ही सरकार ने जैसे ही थर्मल प्लांट का रास्ता साफ किया कंपनी ने उसी दिन 
अनुमति के लिए आवेदन किया। पिछले आठ साल के दौरान जेपी कंपनी बेरोक टोक काम
करती रही है। न्यायालय के आदेश आने के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने अभी तक कोई
शिष्टाचार नहीं दिखाया है।</span>
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साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शिमला. 
थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू
किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
स्थापित सीमेंट प्लांट के लिए किसी तरह की कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई। 
कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एमओयू के बाद काम शुरू &lt;/strong&gt; 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
उठाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ
ही सरकार ने जैसे ही थर्मल प्लांट का रास्ता साफ किया कंपनी ने उसी दिन 
अनुमति के लिए आवेदन किया। पिछले आठ साल के दौरान जेपी कंपनी बेरोक टोक काम
करती रही है। न्यायालय के आदेश आने के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने अभी तक कोई
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
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इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
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किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
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साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। 
कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
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उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
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शिमला. 
थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
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किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में 
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कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
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उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
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शिमला. 
थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला. </strong>
थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस
प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही।</span><br />
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</span><br />
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इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू
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कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला।</span><br />
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<strong>एमओयू के बाद काम शुरू </strong> 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
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कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
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मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
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<strong>हाईकोर्ट हैरान</strong> जेपी कंपनी की कारगुजारियों को देखते हुए प्रदेश 
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टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां 
जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
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इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा 
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कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
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<strong>हाईकोर्ट हैरान</strong> जेपी कंपनी की कारगुजारियों को देखते हुए प्रदेश 
उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी 
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जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल 
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<strong>अनुमति खारिज होने के बावजूद चलता रहा काम </strong> कांग्रेस सरकार ने 
प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ
ही सरकार ने जैसे ही थर्मल प्लांट का रास्ता साफ किया कंपनी ने उसी दिन 
अनुमति के लिए आवेदन किया। पिछले आठ साल के दौरान जेपी कंपनी बेरोक टोक काम
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शिमला. 
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थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से 
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प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने 
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<strong>एमओयू के बाद काम शुरू </strong> 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
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कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 
मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में 
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<strong>एमओयू के बाद काम शुरू </strong> 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के 
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कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। 
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जेपी कंपनी कानून से करती रही खिलवाड़, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को दिया धोखा

शिमला. थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही। इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू किया। नालागढ़ क्षेत्र में नियम ताक पर रखने के बाद कंपनी ने बागा में स्थापित सीमेंट प्लांट के लिए किसी तरह की कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई। कंपनी ने शामलात जमीन पर ही सीमेंट प्लांट बना डाला। एमओयू के बाद काम शुरू 9 जुलाई 2004 में जेपी कंपनी से सरकार के साथ एमओयू साइन किया। एमओयू में तय शर्तो का कंपनी ने खुला उल्लंघन किया। कंपनी ने 2 नवंबर 2004 के बाद प्लांट स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। कंपनी ने न ही जनसुनवाई की और न ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी हासिल की। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जेपी कंपनी ने सीधे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट चलाने का आग्रह किया। इस आग्रह में कंसेंट टू ऑपरेट की इजाजत मांगी। हाईकोर्ट हैरान जेपी कंपनी की कारगुजारियों को देखते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय भी हैरान था। न्यायालय ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की। लागत छुपाने के मामले में और भूमि हस्तांतरण पर आपत्तियां जताई। रिजर्व पूल की जमीन प्लांट लगाने के लिए कैसे दी गई, इस पर भी सवाल उठाए। अनुमति खारिज होने के बावजूद चलता रहा काम कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत खत्म कर दी थी। सत्ता बदलने के साथ ही सरकार ने जैसे ही थर्मल प्लांट का रास्ता साफ किया कंपनी ने उसी दिन अनुमति के लिए आवेदन किया। पिछले आठ साल के दौरान जेपी कंपनी बेरोक टोक काम करती रही है। न्यायालय के आदेश आने के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने अभी तक कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया है।