न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड में अवैध बालू खनन के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित, जानिए क्या है पूरा मामला

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9D-%E0%A4%B0%E0%A4%96-%E0%A4%A1-%E0%A4%AE-%E0%A4%85%E0%A4%B5-%E0%A4%A7-%E0%A4%AC-%E0%A4%B2-%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%B0-%E0%A4%AA-%E0%A4%95-%E0%A4%9C-%E0%A4%9A-%E0%A4%95-%E0%A4%B2-%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A4%AE-%E0%A4%A4-%E0%A4%97%E0%A4%A0-%E0%A4%A4-%E0%A4%9C-%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%AA-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%B2/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9D-%E0%A4%B0%E0%A4%96-%E0%A4%A1-%E0%A4%AE-%E0%A4%85%E0%A4%B5-%E0%A4%A7-%E0%A4%AC-%E0%A4%B2-%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%B0-%E0%A4%AA-%E0%A4%95-%E0%A4%9C-%E0%A4%9A-%E0%A4%95-%E0%A4%B2-%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A4%AE-%E0%A4%A4-%E0%A4%97%E0%A4%A0-%E0%A4%A4-%E0%A4%9C-%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%AA-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%B2/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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	],
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 11 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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		'line' => (int) 65,
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		]
	],
	(int) 13 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9D-%E0%A4%B0%E0%A4%96-%E0%A4%A1-%E0%A4%AE-%E0%A4%85%E0%A4%B5-%E0%A4%A7-%E0%A4%AC-%E0%A4%B2-%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%B0-%E0%A4%AA-%E0%A4%95-%E0%A4%9C-%E0%A4%9A-%E0%A4%95-%E0%A4%B2-%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A4%AE-%E0%A4%A4-%E0%A4%97%E0%A4%A0-%E0%A4%A4-%E0%A4%9C-%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%AA-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%B2/print'
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि...&#039;
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि..."/>
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                <p>डाउन टू अर्थ, 10 अक्टूबर&nbsp;</p>

<p>नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।</p>

<p>रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।</p>

<p>जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।</p>

<p>कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।</p>

<p>पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095">डाउन टू अर्थ</a></p>               </font>
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि...&#039;
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि..."/>
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<p>नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।</p>

<p>रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।</p>

<p>जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।</p>

<p>कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।</p>

<p>पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095">डाउन टू अर्थ</a></p>               </font>
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&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि...&#039;
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।&lt;/p&gt;

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि..."/>
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<p>नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है।</p>

<p>रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलेवार विवरण का खुलासा किया गया है जहां 2016 के सतत रेत खनन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है।</p>

<p>जैसे ही रिपोर्ट में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और झारखंड के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे।</p>

<p>कोर्ट ने समिति से मीडिया रिपोर्ट में उजागर विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन के मुद्दे की गहनता से जांच करने को कहा है। साथ ही समिति को दस सप्ताह के भीतर एनजीटी की पूर्वी पीठ को इसकी बहाली के उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।</p>

<p>पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/pollution/industrial-pollution/environment-in-court-03-oct-2023-92095">डाउन टू अर्थ</a></p>               </font>
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