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<p>
2001 और 2011 की जनगणना में यह अंतर सामने आया है। 2021 की जनगणना में इसके और बेहतर होने की संभावना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2016 में एक योजना शुरू की थी। इसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में पांच साल तक की बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा होगी, उन्हें सम्मान स्वरूप एक-एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्टर आशीष सक्सेना ने इन गांवों का विवरण भोपाल भेजा है।
</p>
<p>
ऐसे हुई गणना
</p>
<p>
2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
</p>
<p>
परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
</p>
<p>
आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
</p>
<p>
30 पंचायतों को दो-दो लाख
</p>
<p>
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
</p>
<p>
लगातार सुधर रही स्थिति
</p>
<p>
जनगणना 2011 के अनुसार
</p>
<p>
- मध्य प्रदेश में लिंगानुपात- 931
</p>
<p>
- जिले में लिंगानुपात- 990
</p>
<p>
- जिले में 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात- 943
</p>
<p>
- जिले की आबादी- 10,25,048
</p>
<p>
- आदिवासी जनसंख्या- 87 प्रतिशत जनमणना 2001 के अनुसार
</p>
<p>
- प्रदेश में लिंगानुपात- 919 य जिले में लिंगानुपात- 980
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2001 और 2011 की जनगणना में यह अंतर सामने आया है। 2021 की जनगणना में इसके और बेहतर होने की संभावना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2016 में एक योजना शुरू की थी। इसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में पांच साल तक की बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा होगी, उन्हें सम्मान स्वरूप एक-एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्टर आशीष सक्सेना ने इन गांवों का विवरण भोपाल भेजा है।
</p>
<p>
ऐसे हुई गणना
</p>
<p>
2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
</p>
<p>
परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
</p>
<p>
आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
</p>
<p>
30 पंचायतों को दो-दो लाख
</p>
<p>
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
</p>
<p>
लगातार सुधर रही स्थिति
</p>
<p>
जनगणना 2011 के अनुसार
</p>
<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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2001 और 2011 की जनगणना में यह अंतर सामने आया है। 2021 की जनगणना में इसके और बेहतर होने की संभावना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2016 में एक योजना शुरू की थी। इसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में पांच साल तक की बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा होगी, उन्हें सम्मान स्वरूप एक-एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्टर आशीष सक्सेना ने इन गांवों का विवरण भोपाल भेजा है।
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ऐसे हुई गणना
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2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
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परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
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आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
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30 पंचायतों को दो-दो लाख
</p>
<p>
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
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<p>
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जनगणना 2011 के अनुसार
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<p>
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<p>
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आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
</p>
<p>
30 पंचायतों को दो-दो लाख
</p>
<p>
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
</p>
<p>
लगातार सुधर रही स्थिति
</p>
<p>
जनगणना 2011 के अनुसार
</p>
<p>
- मध्य प्रदेश में लिंगानुपात- 931
</p>
<p>
- जिले में लिंगानुपात- 990
</p>
<p>
- जिले में 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात- 943
</p>
<p>
- जिले की आबादी- 10,25,048
</p>
<p>
- आदिवासी जनसंख्या- 87 प्रतिशत जनमणना 2001 के अनुसार
</p>
<p>
- प्रदेश में लिंगानुपात- 919 य जिले में लिंगानुपात- 980
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अहद खान,झाबुआ। लिंगानुपात सुधारने के मामले में मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। जिले के लगभग दो तिहाई गांवों में दो वर्षों में 5 साल तक के बच्चों में बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा मिली है। जिले की कुल 375 ग्राम पंचायतों में से 227 में बेटियां अधिक हैं। इन 227 ग्राम पंचायतों को सरकार की योजना के तहत एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि का उपयोग बेटियों के कल्याण की योजनाओं में किया जाएगा।
<p>
2001 और 2011 की जनगणना में यह अंतर सामने आया है। 2021 की जनगणना में इसके और बेहतर होने की संभावना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2016 में एक योजना शुरू की थी। इसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में पांच साल तक की बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा होगी, उन्हें सम्मान स्वरूप एक-एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्टर आशीष सक्सेना ने इन गांवों का विवरण भोपाल भेजा है।
</p>
<p>
ऐसे हुई गणना
</p>
<p>
2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
</p>
<p>
परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
</p>
<p>
आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
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<p>
30 पंचायतों को दो-दो लाख
</p>
<p>
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
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<p>
लगातार सुधर रही स्थिति
</p>
<p>
जनगणना 2011 के अनुसार
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<p>
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ऐसे हुई गणना
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2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
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परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
</p>
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<p>
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
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<p>
लगातार सुधर रही स्थिति
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जनगणना 2011 के अनुसार
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2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
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30 पंचायतों को दो-दो लाख
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<p>
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<p>
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2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
</p>
<p>
परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
</p>
<p>
आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
</p>
<p>
30 पंचायतों को दो-दो लाख
</p>
<p>
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
</p>
<p>
लगातार सुधर रही स्थिति
</p>
<p>
जनगणना 2011 के अनुसार
</p>
<p>
- मध्य प्रदेश में लिंगानुपात- 931
</p>
<p>
- जिले में लिंगानुपात- 990
</p>
<p>
- जिले में 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात- 943
</p>
<p>
- जिले की आबादी- 10,25,048
</p>
<p>
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</p>
<p>
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2001 और 2011 की जनगणना में यह अंतर सामने आया है। 2021 की जनगणना में इसके और बेहतर होने की संभावना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2016 में एक योजना शुरू की थी। इसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में पांच साल तक की बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा होगी, उन्हें सम्मान स्वरूप एक-एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्टर आशीष सक्सेना ने इन गांवों का विवरण भोपाल भेजा है।
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<p>
ऐसे हुई गणना
</p>
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2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
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परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
</p>
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आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
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<p>
30 पंचायतों को दो-दो लाख
</p>
<p>
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
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<p>
लगातार सुधर रही स्थिति
</p>
<p>
जनगणना 2011 के अनुसार
</p>
<p>
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<p>
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<p>
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</p>
<p>
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अहद खान,झाबुआ। लिंगानुपात सुधारने के मामले में मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। जिले के लगभग दो तिहाई गांवों में दो वर्षों में 5 साल तक के बच्चों में बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा मिली है। जिले की कुल 375 ग्राम पंचायतों में से 227 में बेटियां अधिक हैं। इन 227 ग्राम पंचायतों को सरकार की योजना के तहत एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि का उपयोग बेटियों के कल्याण की योजनाओं में किया जाएगा।
<p>
2001 और 2011 की जनगणना में यह अंतर सामने आया है। 2021 की जनगणना में इसके और बेहतर होने की संभावना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2016 में एक योजना शुरू की थी। इसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में पांच साल तक की बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा होगी, उन्हें सम्मान स्वरूप एक-एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्टर आशीष सक्सेना ने इन गांवों का विवरण भोपाल भेजा है।
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<p>
ऐसे हुई गणना
</p>
<p>
2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
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<p>
परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
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आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
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<p>
30 पंचायतों को दो-दो लाख
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लगातार सुधर रही स्थिति
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2001 और 2011 की जनगणना में यह अंतर सामने आया है। 2021 की जनगणना में इसके और बेहतर होने की संभावना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2016 में एक योजना शुरू की थी। इसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में पांच साल तक की बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा होगी, उन्हें सम्मान स्वरूप एक-एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्टर आशीष सक्सेना ने इन गांवों का विवरण भोपाल भेजा है।
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परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
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आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
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30 पंचायतों को दो-दो लाख
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2001 और 2011 की जनगणना में यह अंतर सामने आया है। 2021 की जनगणना में इसके और बेहतर होने की संभावना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2016 में एक योजना शुरू की थी। इसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में पांच साल तक की बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा होगी, उन्हें सम्मान स्वरूप एक-एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्टर आशीष सक्सेना ने इन गांवों का विवरण भोपाल भेजा है।
</p>
<p>
ऐसे हुई गणना
</p>
<p>
2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
</p>
<p>
परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
</p>
<p>
आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
</p>
<p>
30 पंचायतों को दो-दो लाख
</p>
<p>
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
</p>
<p>
लगातार सुधर रही स्थिति
</p>
<p>
जनगणना 2011 के अनुसार
</p>
<p>
- मध्य प्रदेश में लिंगानुपात- 931
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<p>
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<p>
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</p>
<p>
- जिले की आबादी- 10,25,048
</p>
<p>
- आदिवासी जनसंख्या- 87 प्रतिशत जनमणना 2001 के अनुसार
</p>
<p>
- प्रदेश में लिंगानुपात- 919 य जिले में लिंगानुपात- 980
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मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
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जनगणना 2011 के अनुसार
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ऐसे हुई गणना
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परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
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आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
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30 पंचायतों को दो-दो लाख
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<p>
आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
</p>
<p>
30 पंचायतों को दो-दो लाख
</p>
<p>
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
</p>
<p>
लगातार सुधर रही स्थिति
</p>
<p>
जनगणना 2011 के अनुसार
</p>
<p>
- मध्य प्रदेश में लिंगानुपात- 931
</p>
<p>
- जिले में लिंगानुपात- 990
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- जिले में 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात- 943
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2001 और 2011 की जनगणना में यह अंतर सामने आया है। 2021 की जनगणना में इसके और बेहतर होने की संभावना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2016 में एक योजना शुरू की थी। इसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में पांच साल तक की बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा होगी, उन्हें सम्मान स्वरूप एक-एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत कलेक्टर आशीष सक्सेना ने इन गांवों का विवरण भोपाल भेजा है।
</p>
<p>
ऐसे हुई गणना
</p>
<p>
2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
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<p>
परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
</p>
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मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
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लगातार सुधर रही स्थिति
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जनगणना 2011 के अनुसार
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<p>
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- आदिवासी जनसंख्या- 87 प्रतिशत जनमणना 2001 के अनुसार
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ऐसे हुई गणना
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2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
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आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
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मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
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जनगणना 2011 के अनुसार
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झाबुआ की 227 पंचायतों में बेटों की तुलना में बेटियां ज्यादा
अहद खान,झाबुआ। लिंगानुपात सुधारने के मामले में मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। जिले के लगभग दो तिहाई गांवों में दो वर्षों में 5 साल तक के बच्चों में बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले ज्यादा मिली है। जिले की कुल 375 ग्राम पंचायतों में से 227 में बेटियां अधिक हैं। इन 227 ग्राम पंचायतों को सरकार की योजना के तहत एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि का उपयोग बेटियों के कल्याण की योजनाओं में किया जाएगा।
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ऐसे हुई गणना
2016 और 2017 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शून्य से पांच साल तक के बच्चों की संख्या की जानकारी ली गई। ये जानकारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई। इसकी पुष्टि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 27 मार्च को पत्र भोपाल भेजा गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इन पंचायतों को बधाई दी है।
परंपरा में ही बेटियों को संरक्षण
आमतौर पर समाज में बेटियों के जन्म पर दुखी होने की बात सुनने में आती है, लेकिन झाबुआ का आदिवासी समाज इस मामले में आधुनिक और साफ विचार वाला साबित हुआ है। यहां बेटे-बेटियों में अंतर नहीं किया जाता। कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण भी आदिवासी समाज में सुनने में नहीं आते। आदिवासी परंपरा में बेटी के विवाह में दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वधू मूल्य लेने की परंपरा है।
30 पंचायतों को दो-दो लाख
मिशन इंद्रधनुष के नवंबर 2017 से फरवरी 2018 तक चले चरण में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण करने वाली 30 अन्य पंचायतों की भी चांदी होने वाली है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
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