Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98
Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
if (Configure::read('debug')) {
trigger_error($message, E_USER_WARNING);
} else {
$response = object(Cake\Http\Response) {
'status' => (int) 200,
'contentType' => 'text/html',
'headers' => [
'Content-Type' => [
[maximum depth reached]
]
],
'file' => null,
'fileRange' => [],
'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
'cacheDirectives' => [],
'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f36f6edb0ed-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f36f6edb0ed-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">>
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <link rel="canonical" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">); </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>/<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>.html"/>
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">meta http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type" </span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html; charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/>
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f36f6edb0ed-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 53586,
'title' => 'झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'subheading' => '',
'description' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>',
'credit_writer' => '',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 12760,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
[maximum depth reached]
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
[maximum depth reached]
],
'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
'[original]' => [[maximum depth reached]],
'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [[maximum depth reached]],
'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
'[repository]' => 'Articles'
},
'articleid' => (int) 53586,
'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'metaKeywords' => 'भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड,भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड',
'metaDesc' => '
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम...',
'disp' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>',
'lang' => 'Hindi',
'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
'site_title' => 'im4change',
'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 53586,
'title' => 'झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'subheading' => '',
'description' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>',
'credit_writer' => '',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 12760,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 7 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 8 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 9 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 10 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 11 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 12 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 13 => object(Cake\ORM\Entity) {}
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
'*' => true,
'id' => false
],
'[dirty]' => [],
'[original]' => [],
'[virtual]' => [],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [],
'[invalid]' => [],
'[repository]' => 'Articles'
}
$articleid = (int) 53586
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी'
$metaKeywords = 'भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड,भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड'
$metaDesc = '
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम...'
$disp = '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760.html"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="all"/>
<title>न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी | Im4change.org</title>
<meta name="description" content="
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम..."/>
<script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
var img = $("img")[0]; // Get my img elem
var pic_real_width, pic_real_height;
$("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
.attr("src", $(img).attr("src"))
.load(function () {
pic_real_width = this.width; // Note: $(this).width() will not
pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
});
});
</script>
<style type="text/css">
@media screen {
div.divFooter {
display: block;
}
}
@media print {
.printbutton {
display: none !important;
}
}
</style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
<tr>
<td class="top_bg">
<div class="divFooter">
<img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="topspace"> </td>
</tr>
<tr id="topspace">
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
<strong>झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी</strong></h1>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)
</p> </font>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
</table></body>
</html>'
}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
$response = object(Cake\Http\Response) {
'status' => (int) 200,
'contentType' => 'text/html',
'headers' => [
'Content-Type' => [
[maximum depth reached]
]
],
'file' => null,
'fileRange' => [],
'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
'cacheDirectives' => [],
'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f36f6edb0ed-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f36f6edb0ed-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">>
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <link rel="canonical" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">); </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>/<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>.html"/>
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">meta http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type" </span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html; charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/>
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f36f6edb0ed-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 53586,
'title' => 'झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'subheading' => '',
'description' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>',
'credit_writer' => '',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 12760,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
[maximum depth reached]
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
[maximum depth reached]
],
'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
'[original]' => [[maximum depth reached]],
'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [[maximum depth reached]],
'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
'[repository]' => 'Articles'
},
'articleid' => (int) 53586,
'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'metaKeywords' => 'भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड,भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड',
'metaDesc' => '
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम...',
'disp' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>',
'lang' => 'Hindi',
'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
'site_title' => 'im4change',
'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 53586,
'title' => 'झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'subheading' => '',
'description' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>',
'credit_writer' => '',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 12760,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 7 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 8 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 9 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 10 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 11 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 12 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 13 => object(Cake\ORM\Entity) {}
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
'*' => true,
'id' => false
],
'[dirty]' => [],
'[original]' => [],
'[virtual]' => [],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [],
'[invalid]' => [],
'[repository]' => 'Articles'
}
$articleid = (int) 53586
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी'
$metaKeywords = 'भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड,भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड'
$metaDesc = '
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम...'
$disp = '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760.html"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="all"/>
<title>न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी | Im4change.org</title>
<meta name="description" content="
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम..."/>
<script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
var img = $("img")[0]; // Get my img elem
var pic_real_width, pic_real_height;
$("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
.attr("src", $(img).attr("src"))
.load(function () {
pic_real_width = this.width; // Note: $(this).width() will not
pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
});
});
</script>
<style type="text/css">
@media screen {
div.divFooter {
display: block;
}
}
@media print {
.printbutton {
display: none !important;
}
}
</style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
<tr>
<td class="top_bg">
<div class="divFooter">
<img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="topspace"> </td>
</tr>
<tr id="topspace">
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
<strong>झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी</strong></h1>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)
</p> </font>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
</table></body>
</html>'
}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
$response = object(Cake\Http\Response) {
'status' => (int) 200,
'contentType' => 'text/html',
'headers' => [
'Content-Type' => [
[maximum depth reached]
]
],
'file' => null,
'fileRange' => [],
'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
'cacheDirectives' => [],
'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f36f6edb0ed-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f36f6edb0ed-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f36f6edb0ed-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">>
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <link rel="canonical" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">); </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>/<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>.html"/>
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">meta http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type" </span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html; charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/>
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f36f6edb0ed-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 53586,
'title' => 'झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'subheading' => '',
'description' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>',
'credit_writer' => '',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 12760,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
[maximum depth reached]
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
[maximum depth reached]
],
'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
'[original]' => [[maximum depth reached]],
'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [[maximum depth reached]],
'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
'[repository]' => 'Articles'
},
'articleid' => (int) 53586,
'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'metaKeywords' => 'भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड,भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड',
'metaDesc' => '
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम...',
'disp' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>',
'lang' => 'Hindi',
'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
'site_title' => 'im4change',
'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 53586,
'title' => 'झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'subheading' => '',
'description' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>',
'credit_writer' => '',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 12760,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 7 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 8 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 9 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 10 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 11 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 12 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 13 => object(Cake\ORM\Entity) {}
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
'*' => true,
'id' => false
],
'[dirty]' => [],
'[original]' => [],
'[virtual]' => [],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [],
'[invalid]' => [],
'[repository]' => 'Articles'
}
$articleid = (int) 53586
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी'
$metaKeywords = 'भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड,भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड'
$metaDesc = '
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम...'
$disp = '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)&nbsp;
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760.html"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="all"/>
<title>न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी | Im4change.org</title>
<meta name="description" content="
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम..."/>
<script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
var img = $("img")[0]; // Get my img elem
var pic_real_width, pic_real_height;
$("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
.attr("src", $(img).attr("src"))
.load(function () {
pic_real_width = this.width; // Note: $(this).width() will not
pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
});
});
</script>
<style type="text/css">
@media screen {
div.divFooter {
display: block;
}
}
@media print {
.printbutton {
display: none !important;
}
}
</style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
<tr>
<td class="top_bg">
<div class="divFooter">
<img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="topspace"> </td>
</tr>
<tr id="topspace">
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
<strong>झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी</strong></h1>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)
</p> </font>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
</table></body>
</html>'
}
$cookies = []
$values = [
(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Notice (8): Undefined variable: urlPrefix [APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8]
$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 53586,
'title' => 'झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'subheading' => '',
'description' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)
</p>',
'credit_writer' => '',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 12760,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
[maximum depth reached]
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
[maximum depth reached]
],
'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
'[original]' => [[maximum depth reached]],
'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [[maximum depth reached]],
'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
'[repository]' => 'Articles'
},
'articleid' => (int) 53586,
'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'metaKeywords' => 'भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड,भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड',
'metaDesc' => '
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम...',
'disp' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)
</p>',
'lang' => 'Hindi',
'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
'site_title' => 'im4change',
'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 53586,
'title' => 'झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी',
'subheading' => '',
'description' => '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)
</p>',
'credit_writer' => '',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 12760,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 7 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 8 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 9 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 10 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 11 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 12 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 13 => object(Cake\ORM\Entity) {}
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
'*' => true,
'id' => false
],
'[dirty]' => [],
'[original]' => [],
'[virtual]' => [],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [],
'[invalid]' => [],
'[repository]' => 'Articles'
}
$articleid = (int) 53586
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी'
$metaKeywords = 'भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड,भोजन का अधिकार,प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण,डीबीटी,पीडीएस,नगड़ी ब्लॉक,भुखमरी,झारखंड'
$metaDesc = '
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम...'
$disp = '<p>
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
</p>
<p>
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
</p>
<p>
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
</p>
<p>
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
</p>
<p>
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
</p>
<p>
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
</p>
<p>
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
</p>
<p>
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
</p>
<p>
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
</p>
<p>
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
</p>
<p>
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
</p>
<p>
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'
include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
news-clippings/झारखंड-नगड़ी-में-पीडीएस-में-डीबीटी-का-पायलट-वापस-नहीं-लोगों-का-प्रतिरोध-जारी-12760.html"/>
न्यूज क्लिपिंग्स् | झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी | Im4change.org
झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी
नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है
1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है
2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने हक़ का पीडीएस का अनजा लेने के लिए पहले अपने खाते से अनाज के सब्सिडी के बदले भेजी गयी बैंक की राशि निकालनी पड़ती है उसके बाद राशन की दूकान से 32रुपये/किलो की दर से अनाज खरीदना पड़ता है.पहले राशन की दूकान से 1 रुपये/किलो के हिसाब से अनाज खरीदते थे.
3. फरवरी 2018 में छात्रों द्वारा नगड़ी के 13 गाँवों में किये गए सर्वे के परिणामो से स्पष्ट था कि डीबीटी पायलट से नगड़ी के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा है. सर्वे का सारांश संलग्न है
4. 26 फरवरी 2018 को नगड़ी से हजारों की संख्या में पीड़ित एवं आक्रोशित लोगों ने डीबीटी हटाने एवं पुरानी व्यस्था को बहाल करने की मांग को लेकर नगड़ी से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया था
5. सर्वे के परिणामो पर सरकार का यकीन नहीं था इसलिए झारखंड सरकार ने स्वयं अपने द्वारा मार्च के अंत तक सोसल ऑडिट कराने एवं फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का फैसला किया
6. अप्रैल 2018 तक सोसल ऑडिट पूरा हो गया. सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सोसल ऑडिट रिपोर्ट का सारांश संलग्न है
7. सोसल ऑडिट पहले के सर्वे के नतीजों को पुष्ट करता है. डीबीटी के कारण नगड़ी में बड़ी संख्या में लोग पीडीस के तहत मिलने वाले अनाज के हक़ से वंचित हैं साथ ही लगातार बैंक, प्रज्ञा केंद्र, और राशन की दूकान के चक्कर लगाने के कारण समय की बर्बादी हो रही है एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है
8. फरवरी में छात्रों द्वारा कराये गए सर्वे की तरह सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम भी पाया गया कि नगड़ी में डीबीटी का पुरजोर विरोध किया गया है. दोनों सर्वे में डीबीटी का विरोध करने वालों का प्रतिशत 97% ही है.
9. अप्रैल के सोसल ऑडिट में 46 में से 38 गांवों में ग्राम सभा भी कराई गयी थी. सोसल ऑडिट के सारांश के अनुसार 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी का विरोध किया है और पुराने व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है.
10. 28 मई 2018 को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर नगड़ी में डीबीटी पायलट को वापस लेने की स्वीकृति माँगी है. पत्र में लिखा गया है कि डीबीटी पायलट खाद्य सुरक्षा कानून का उललंघन करता है ये बात सही है लेकिन फिर इसे नगड़ी में शुरू ही क्यों किया गया?
26 फरवरी के रैली के 4 महीने बाद सरकार ने अब तक डीबीटी पायलट पर कोइ निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने अभी तक सोसल ऑडिट के रिपोर्ट को रिलीज भी नहीं किया है. नगड़ी के लोग अब भी डीबीटी की पीड़ा को झेल रहे हैं.
(राइट टू फूड कंपेन की प्रेस विज्ञप्ति 21 जून 2018)
