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झारखंड बजट 2019-20 : किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे पांच हजार, बजट का आकार 7231 करोड़ रुपये

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा कर दी गयी है. इससे करीब 28 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. इसके तहत एक एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपये दिये जायेंगे. एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को भी पांच हजार रुपये नकद दिये जायेंगे. यह राशि प्रति वर्ष दी जायेगी. इ-नैम के तहत सरकार ने किसानों को स्मार्ट फोन देने की घोषणा बजट में की है.

इसके लिए भी 2019-20 के बजट में राशि का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अगले साल भी किसानों को 150 रुपये का बोनस धान की खरीद में दिया जायेगा. वर्तमान में भी सरकार किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 150 रुपये बोनस दे रही है.

सिंचाई बढ़ाने के लिए होगी नदी, नाला और तालाबों की सफाई : राज्य सरकार ने आनेवाले वित्तीय वर्ष में सुजलाम-सुफलाम योजना शुरू करने की घोषणा की है. इसके तहत राज्य सरकार एक गैर सरकारी संस्था के सहयोग से नदी, नाला और तालाबों की सफाई करायेगी. इससे इन जल संग्रह क्षेत्रों की जल संधारण की क्षमता बढ़ेगी. इससे सिंचाई की क्षमता विकसित की होगी. इसके लिए सरकार ने भारतीय जैन संगठन से बात की है.

अगले साल भी इजराइल पर अन्य देश जायेंगे किसान : राज्य सरकार ने अानेवाले वित्तीय वर्ष में किसानों को विदेश भेजने की योजना बनायी है. इसके लिए राशि का प्रबंध किया जायेगा. सरकार अगले साल भी किसानों को इजराइल व दूसरे राज्यों में भेजेगी. चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 76 किसानों को राज्य सरकार इजराइल भेज चुकी है. इनको राज्य सरकार ने मास्टर ट्रेनर बनाया है. सभी किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना से खेती की जानकारी दी गयी है. राज्य सरकार ने आनेवाले वित्तीय वर्ष में भी मीठी क्रांति स्कीम चलाने का निर्णय लिया है.

इसके तहत 12000 किसानों को इस स्कीम से जोड़ा जायेगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार करेगी. सरकार ने घोषणा की है कि चालू वित्तीय वर्ष की तर्ज पर अगले साल भी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जायेगा. अभी 30-30 एमटी का कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है. अानेवाले वित्तीय वर्ष में खूंटी, सरायकेला-खरसावां, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, दुमका, पाकुड़ व जामताड़ा में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जायेगा. इसकी क्षमता 5000 मीट्रिक टन होगी. 2019-20 में 100 प्रखंडों में कोल्ड रूम निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.

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