Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-8472/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-8472/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	],
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-8472/print'
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
&lt;/div&gt;
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
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कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
&lt;/p&gt;
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टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
&lt;/p&gt;
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सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
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कैबिनेट के फैसले&amp;nbsp;
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सीआरपीएफ को ग्रुप सेंटर की स्थापना के लिए 165.10 एकड़ जमीन 8.44 करोड़ रुपए में देने की मंजूरी
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झारखंड स्वास्थ्य सेवा में डीएसीपी के तहत पदोन्नति की मंजूरी&amp;nbsp;
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झारखंड उच्च न्यायालय में तीन वरीय अवर सचिव पदों की स्वीकृति
&lt;/div&gt;
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सेवानिवृत्त झाप्रसे अधिकारी जयश्री झा को विशेष सचिव पद पर प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
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कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
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टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
&lt;/p&gt;
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सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
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कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
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टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
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सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
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सीआरपीएफ को ग्रुप सेंटर की स्थापना के लिए 165.10 एकड़ जमीन 8.44 करोड़ रुपए में देने की मंजूरी
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झारखंड उच्च न्यायालय में तीन वरीय अवर सचिव पदों की स्वीकृति
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सेवानिवृत्त झाप्रसे अधिकारी जयश्री झा को विशेष सचिव पद पर प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह...&#039;
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
&lt;/div&gt;
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
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कैबिनेट के फैसले&amp;nbsp;
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कठौतिया- शिवपुर रेलखंड के लिए 21.78 एकड़ जमीन 3.71 करोड़ रुपए में रेलवे को देने की मंजूरी
&lt;/div&gt;
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सीआरपीएफ को ग्रुप सेंटर की स्थापना के लिए 165.10 एकड़ जमीन 8.44 करोड़ रुपए में देने की मंजूरी
&lt;/div&gt;
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झारखंड स्वास्थ्य सेवा में डीएसीपी के तहत पदोन्नति की मंजूरी&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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झारखंड उच्च न्यायालय में तीन वरीय अवर सचिव पदों की स्वीकृति
&lt;/div&gt;
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सेवानिवृत्त झाप्रसे अधिकारी जयश्री झा को विशेष सचिव पद पर प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
</div>
<p style="text-align: justify">
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
</p>
<p style="text-align: justify">
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
</p>
<p style="text-align: justify">
टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कैबिनेट के फैसले&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
कठौतिया- शिवपुर रेलखंड के लिए 21.78 एकड़ जमीन 3.71 करोड़ रुपए में रेलवे को देने की मंजूरी
</div>
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सीआरपीएफ को ग्रुप सेंटर की स्थापना के लिए 165.10 एकड़ जमीन 8.44 करोड़ रुपए में देने की मंजूरी
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झारखंड स्वास्थ्य सेवा में डीएसीपी के तहत पदोन्नति की मंजूरी&nbsp;
</div>
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झारखंड उच्च न्यायालय में तीन वरीय अवर सचिव पदों की स्वीकृति
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
&lt;/div&gt;
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
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कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
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सेवानिवृत्त झाप्रसे अधिकारी जयश्री झा को विशेष सचिव पद पर प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
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कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
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टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
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सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
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                <div style="text-align: justify">
राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
</div>
<p style="text-align: justify">
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
</p>
<p style="text-align: justify">
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
</p>
<p style="text-align: justify">
टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कैबिनेट के फैसले&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
कठौतिया- शिवपुर रेलखंड के लिए 21.78 एकड़ जमीन 3.71 करोड़ रुपए में रेलवे को देने की मंजूरी
</div>
<div style="text-align: justify">
सीआरपीएफ को ग्रुप सेंटर की स्थापना के लिए 165.10 एकड़ जमीन 8.44 करोड़ रुपए में देने की मंजूरी
</div>
<div style="text-align: justify">
झारखंड स्वास्थ्य सेवा में डीएसीपी के तहत पदोन्नति की मंजूरी&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
झारखंड उच्च न्यायालय में तीन वरीय अवर सचिव पदों की स्वीकृति
</div>
<div style="text-align: justify">
सेवानिवृत्त झाप्रसे अधिकारी जयश्री झा को विशेष सचिव पद पर प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति
</div>
<p>
&nbsp;
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
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सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
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सीआरपीएफ को ग्रुप सेंटर की स्थापना के लिए 165.10 एकड़ जमीन 8.44 करोड़ रुपए में देने की मंजूरी
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
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कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
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सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
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टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
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कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
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टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
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सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 
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<p style="text-align: justify">
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। 
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<p style="text-align: justify">
टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 
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<div style="text-align: justify">
कैबिनेट के फैसले&nbsp;
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<div style="text-align: justify">
कठौतिया- शिवपुर रेलखंड के लिए 21.78 एकड़ जमीन 3.71 करोड़ रुपए में रेलवे को देने की मंजूरी
</div>
<div style="text-align: justify">
सीआरपीएफ को ग्रुप सेंटर की स्थापना के लिए 165.10 एकड़ जमीन 8.44 करोड़ रुपए में देने की मंजूरी
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झारखंड स्वास्थ्य सेवा में डीएसीपी के तहत पदोन्नति की मंजूरी&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
झारखंड उच्च न्यायालय में तीन वरीय अवर सचिव पदों की स्वीकृति
</div>
<div style="text-align: justify">
सेवानिवृत्त झाप्रसे अधिकारी जयश्री झा को विशेष सचिव पद पर प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति
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राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी।
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झारखंड में आदिम जनजाति परिवारों को पेंशन देगी सरकार

राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी। टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।   कैबिनेट के फैसले  कठौतिया- शिवपुर रेलखंड के लिए 21.78 एकड़ जमीन 3.71 करोड़ रुपए में रेलवे को देने की मंजूरी सीआरपीएफ को ग्रुप सेंटर की स्थापना के लिए 165.10 एकड़ जमीन 8.44 करोड़ रुपए में देने की मंजूरी झारखंड स्वास्थ्य सेवा में डीएसीपी के तहत पदोन्नति की मंजूरी  झारखंड उच्च न्यायालय में तीन वरीय अवर सचिव पदों की स्वीकृति सेवानिवृत्त झाप्रसे अधिकारी जयश्री झा को विशेष सचिव पद पर प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति