Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 11 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E2%80%98%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8-%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%AC%E0%A5%80%E2%80%99-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%B7%E0%A4%A3-11180/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E2%80%98%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8-%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%AC%E0%A5%80%E2%80%99-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%B7%E0%A4%A3-11180/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
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&lt;/div&gt;
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जो ज्यादा चालाक हैं वे हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं. रास्ता राज्य के नौकरशाहों ने भी निकाल लिया है. उन्होंने तय कर लिया कि राज्य में किसी भी खनन पट्टे का रिन्यूअल वे नहीं करेंगे. यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है.
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केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जब एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे और सीबीआई का भूत नौकरशाहों की नींद हराम करने लगा तो यह अघोषित निर्णय अपने आप ही जल्दी से ले लिया गया. उसके बाद रिन्यूअल के मामले में वही होता रहा जिसके लिए लालफीताशाही मशहूर है.
&lt;/div&gt;
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मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ
&lt;/p&gt;
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केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद नौकरशाहों को जिम्मेदारी से थोड़ी मुक्ति देते हुए जनवरी 2015 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) एक्ट में संशोधन किया गया.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
&lt;/div&gt;
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
&lt;/div&gt;
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इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&lt;a href=&quot;http://hindi.firstpost.com/india/jharkhand-10133.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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जो ज्यादा चालाक हैं वे हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं. रास्ता राज्य के नौकरशाहों ने भी निकाल लिया है. उन्होंने तय कर लिया कि राज्य में किसी भी खनन पट्टे का रिन्यूअल वे नहीं करेंगे. यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है.
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केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जब एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे और सीबीआई का भूत नौकरशाहों की नींद हराम करने लगा तो यह अघोषित निर्णय अपने आप ही जल्दी से ले लिया गया. उसके बाद रिन्यूअल के मामले में वही होता रहा जिसके लिए लालफीताशाही मशहूर है.
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मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ
&lt;/p&gt;
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केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद नौकरशाहों को जिम्मेदारी से थोड़ी मुक्ति देते हुए जनवरी 2015 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) एक्ट में संशोधन किया गया.
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
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जो ज्यादा चालाक हैं वे हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं. रास्ता राज्य के नौकरशाहों ने भी निकाल लिया है. उन्होंने तय कर लिया कि राज्य में किसी भी खनन पट्टे का रिन्यूअल वे नहीं करेंगे. यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है.
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केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जब एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे और सीबीआई का भूत नौकरशाहों की नींद हराम करने लगा तो यह अघोषित निर्णय अपने आप ही जल्दी से ले लिया गया. उसके बाद रिन्यूअल के मामले में वही होता रहा जिसके लिए लालफीताशाही मशहूर है.
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मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ
&lt;/p&gt;
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केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद नौकरशाहों को जिम्मेदारी से थोड़ी मुक्ति देते हुए जनवरी 2015 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) एक्ट में संशोधन किया गया.
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
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इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&lt;a href=&quot;http://hindi.firstpost.com/india/jharkhand-10133.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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जो ज्यादा चालाक हैं वे हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं. रास्ता राज्य के नौकरशाहों ने भी निकाल लिया है. उन्होंने तय कर लिया कि राज्य में किसी भी खनन पट्टे का रिन्यूअल वे नहीं करेंगे. यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है.
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केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जब एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे और सीबीआई का भूत नौकरशाहों की नींद हराम करने लगा तो यह अघोषित निर्णय अपने आप ही जल्दी से ले लिया गया. उसके बाद रिन्यूअल के मामले में वही होता रहा जिसके लिए लालफीताशाही मशहूर है.
&lt;/div&gt;
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मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ
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केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद नौकरशाहों को जिम्मेदारी से थोड़ी मुक्ति देते हुए जनवरी 2015 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) एक्ट में संशोधन किया गया.
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
&lt;/div&gt;
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
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इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&lt;a href=&quot;http://hindi.firstpost.com/india/jharkhand-10133.html&quot; title=&quot;http://hindi.firstpost.com/india/jharkhand-10133.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ
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<br />
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
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केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जब एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे और सीबीआई का भूत नौकरशाहों की नींद हराम करने लगा तो यह अघोषित निर्णय अपने आप ही जल्दी से ले लिया गया. उसके बाद रिन्यूअल के मामले में वही होता रहा जिसके लिए लालफीताशाही मशहूर है.
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मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ
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केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद नौकरशाहों को जिम्मेदारी से थोड़ी मुक्ति देते हुए जनवरी 2015 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) एक्ट में संशोधन किया गया.
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
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जो ज्यादा चालाक हैं वे हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं. रास्ता राज्य के नौकरशाहों ने भी निकाल लिया है. उन्होंने तय कर लिया कि राज्य में किसी भी खनन पट्टे का रिन्यूअल वे नहीं करेंगे. यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है.
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
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मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
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</div>
<p style="text-align: justify">
जो ज्यादा चालाक हैं वे हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं. रास्ता राज्य के नौकरशाहों ने भी निकाल लिया है. उन्होंने तय कर लिया कि राज्य में किसी भी खनन पट्टे का रिन्यूअल वे नहीं करेंगे. यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
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<div style="text-align: justify">
केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जब एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे और सीबीआई का भूत नौकरशाहों की नींद हराम करने लगा तो यह अघोषित निर्णय अपने आप ही जल्दी से ले लिया गया. उसके बाद रिन्यूअल के मामले में वही होता रहा जिसके लिए लालफीताशाही मशहूर है.
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ
</p>
<p style="text-align: justify">
केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद नौकरशाहों को जिम्मेदारी से थोड़ी मुक्ति देते हुए जनवरी 2015 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) एक्ट में संशोधन किया गया.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
</div>
<div style="text-align: justify">
इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
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इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए<a href="http://hindi.firstpost.com/india/jharkhand-10133.html" title="http://hindi.firstpost.com/india/jharkhand-10133.html">यहां क्लिक करें</a>
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मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
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केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जब एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे और सीबीआई का भूत नौकरशाहों की नींद हराम करने लगा तो यह अघोषित निर्णय अपने आप ही जल्दी से ले लिया गया. उसके बाद रिन्यूअल के मामले में वही होता रहा जिसके लिए लालफीताशाही मशहूर है.
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मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ
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केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद नौकरशाहों को जिम्मेदारी से थोड़ी मुक्ति देते हुए जनवरी 2015 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) एक्ट में संशोधन किया गया.
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
</div>
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
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इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए<a href="http://hindi.firstpost.com/india/jharkhand-10133.html" title="http://hindi.firstpost.com/india/jharkhand-10133.html">यहां क्लिक करें</a>
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जो ज्यादा चालाक हैं वे हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं. रास्ता राज्य के नौकरशाहों ने भी निकाल लिया है. उन्होंने तय कर लिया कि राज्य में किसी भी खनन पट्टे का रिन्यूअल वे नहीं करेंगे. यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है.
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अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई.
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इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।
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झारखंड में ‘खनन-लॉबी’ के गले में शाह आयोग की घंटी कौन बांधे?-- मुकेश भूषण

‘बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे?' आपने यह कहावत तो सुनी होगी. झारखंड में इसे दूसरे रूप में कहा जा सकता है. ‘खनन-लॉबी के गले में शाह आयोग की घंटी कौन बांधे?' घंटी बांधने का जिम्मा जो लेगा उसकी सांस हमेशा अटकी रहेगी. पता नहीं कब कौन-सा भ्रष्टाचार सामने आ जाए और घंटी बांधने का जिम्मेदार व्यक्ति की जीवनभर की कमाई हजम हो जाए? जो ज्यादा चालाक हैं वे हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं. रास्ता राज्य के नौकरशाहों ने भी निकाल लिया है. उन्होंने तय कर लिया कि राज्य में किसी भी खनन पट्टे का रिन्यूअल वे नहीं करेंगे. यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है.   केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जब एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे और सीबीआई का भूत नौकरशाहों की नींद हराम करने लगा तो यह अघोषित निर्णय अपने आप ही जल्दी से ले लिया गया. उसके बाद रिन्यूअल के मामले में वही होता रहा जिसके लिए लालफीताशाही मशहूर है.   मोदी सरकार ने किया था रास्ता साफ केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद नौकरशाहों को जिम्मेदारी से थोड़ी मुक्ति देते हुए जनवरी 2015 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) एक्ट में संशोधन किया गया.   अधिकारियों के लिए रक्षा-कवच बनाते हुए इस संशोधन में खनन पट्टों के रिन्यूअल का रास्ता साफ कर दिया गया. इसके तहत खनन कंपनियों को पट्टे का रिन्यूअल 2020 या 2030 तक अपने-आप हो जाने की व्यवस्था कर दी गई. इसी संशोधन में डिफॉल्टर खनन कंपनियों के बारे में यह व्यवस्था दी गई कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद वे तबतक खनन का काम शुरू नहीं कर सकेंगी जबतक डिफॉल्टर घोषित किए जानेवाले कारणों को दूर कर लेने का क्लियरेंस नहीं दे देतीं।   इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिएयहां क्लिक करें