Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A1%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%82%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%93-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A7%E0%A5%8C%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-1703/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A1%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%82%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%93-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A7%E0%A5%8C%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-1703/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A1%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%82%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%93-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A7%E0%A5%8C%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-1703/print'
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A1%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%82%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%93-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A7%E0%A5%8C%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-1703/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
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दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य
सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
लिए इन अधिकारियों ने जो कारण बताए, उनमें डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सबसे अहम
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की
रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
गलत ठहराया है। इसके मुताबिक औषधि महानियंत्रक की ओर से की जाने वाली जांच
में &#039;डब्ल्यूएचओ की कोई साठ-गांठ&#039; नहीं होनी चाहिए थी। इस जांच समिति में
पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
ने मंत्रालय का बचाव करते हुए पूरे मामले के लिए सिर्फ औषधि महानियंत्रक
के कार्यालय को ही दोषी ठहराया है। &lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
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स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
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दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य
सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
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[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
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है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की
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मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
गलत ठहराया है। इसके मुताबिक औषधि महानियंत्रक की ओर से की जाने वाली जांच
में &#039;डब्ल्यूएचओ की कोई साठ-गांठ&#039; नहीं होनी चाहिए थी। इस जांच समिति में
पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
ने मंत्रालय का बचाव करते हुए पूरे मामले के लिए सिर्फ औषधि महानियंत्रक
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दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
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है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की
रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
गलत ठहराया है। इसके मुताबिक औषधि महानियंत्रक की ओर से की जाने वाली जांच
में &#039;डब्ल्यूएचओ की कोई साठ-गांठ&#039; नहीं होनी चाहिए थी। इस जांच समिति में
पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
ने मंत्रालय का बचाव करते हुए पूरे मामले के लिए सिर्फ औषधि महानियंत्रक
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नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई...&#039;
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य
सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
लिए इन अधिकारियों ने जो कारण बताए, उनमें डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सबसे अहम
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की
रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
गलत ठहराया है। इसके मुताबिक औषधि महानियंत्रक की ओर से की जाने वाली जांच
में &#039;डब्ल्यूएचओ की कोई साठ-गांठ&#039; नहीं होनी चाहिए थी। इस जांच समिति में
पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
ने मंत्रालय का बचाव करते हुए पूरे मामले के लिए सिर्फ औषधि महानियंत्रक
के कार्यालय को ही दोषी ठहराया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | डब्लूएचओ की धौंस में आया स्वास्थ्य मंत्रालय | Im4change.org</title>
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नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का 'सुरक्षा कवच' अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
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<font >नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का 'सुरक्षा कवच' अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। </font>
</p>
<p>
<font > टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य
सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। </font>
</p>
<p>
<font > जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
लिए इन अधिकारियों ने जो कारण बताए, उनमें डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सबसे अहम
है। </font>
</p>
<p>
<font > जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
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मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
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में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
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पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
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स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य
सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
लिए इन अधिकारियों ने जो कारण बताए, उनमें डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सबसे अहम
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की
रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
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गलत ठहराया है। इसके मुताबिक औषधि महानियंत्रक की ओर से की जाने वाली जांच
में &#039;डब्ल्यूएचओ की कोई साठ-गांठ&#039; नहीं होनी चाहिए थी। इस जांच समिति में
पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
ने मंत्रालय का बचाव करते हुए पूरे मामले के लिए सिर्फ औषधि महानियंत्रक
के कार्यालय को ही दोषी ठहराया है। &lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
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दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य
सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
लिए इन अधिकारियों ने जो कारण बताए, उनमें डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सबसे अहम
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की
रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
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दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
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हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
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सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
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पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
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डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
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[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
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रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
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पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
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नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
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देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
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सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
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भीगी बिल्ली बन गए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
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&lt;font &gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
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मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
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दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
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<p>
<font >नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का 'सुरक्षा कवच' अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। </font>
</p>
<p>
<font > टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य
सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। </font>
</p>
<p>
<font > जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
लिए इन अधिकारियों ने जो कारण बताए, उनमें डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सबसे अहम
है। </font>
</p>
<p>
<font > जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की
रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
गलत ठहराया है। इसके मुताबिक औषधि महानियंत्रक की ओर से की जाने वाली जांच
में 'डब्ल्यूएचओ की कोई साठ-गांठ' नहीं होनी चाहिए थी। इस जांच समिति में
पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
ने मंत्रालय का बचाव करते हुए पूरे मामले के लिए सिर्फ औषधि महानियंत्रक
के कार्यालय को ही दोषी ठहराया है। </font>
</p>
		
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स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
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सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
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गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
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पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
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[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
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है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
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रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
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पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
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नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
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सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
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[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
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रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
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पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
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यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
लिए इन अधिकारियों ने जो कारण बताए, उनमें डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सबसे अहम
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की
रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
गलत ठहराया है। इसके मुताबिक औषधि महानियंत्रक की ओर से की जाने वाली जांच
में &#039;डब्ल्यूएचओ की कोई साठ-गांठ&#039; नहीं होनी चाहिए थी। इस जांच समिति में
पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
ने मंत्रालय का बचाव करते हुए पूरे मामले के लिए सिर्फ औषधि महानियंत्रक
के कार्यालय को ही दोषी ठहराया है। &lt;/font&gt;
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दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
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का &#039;सुरक्षा कवच&#039; अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य
सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
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है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
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नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का 'सुरक्षा कवच' अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
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भीगी बिल्ली बन गए। </font>
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<p>
<font > जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
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कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
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<p>
<font > जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
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जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
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रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
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<font size="3"> जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
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नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का 'सुरक्षा कवच' अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई...',
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<font >नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का 'सुरक्षा कवच' अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। </font>
</p>
<p>
<font > टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य
सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। </font>
</p>
<p>
<font > जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
लिए इन अधिकारियों ने जो कारण बताए, उनमें डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सबसे अहम
है। </font>
</p>
<p>
<font > जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की
रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
गलत ठहराया है। इसके मुताबिक औषधि महानियंत्रक की ओर से की जाने वाली जांच
में 'डब्ल्यूएचओ की कोई साठ-गांठ' नहीं होनी चाहिए थी। इस जांच समिति में
पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
ने मंत्रालय का बचाव करते हुए पूरे मामले के लिए सिर्फ औषधि महानियंत्रक
के कार्यालय को ही दोषी ठहराया है। </font>
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<font size="3">नई
दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
का 'सुरक्षा कवच' अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व
स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने
की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने
देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। </font>
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<p>
<font size="3"> टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य
सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर
गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता
रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात
पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह
धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। </font>
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<font size="3"> जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और
डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
लिए इन अधिकारियों ने जो कारण बताए, उनमें डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सबसे अहम
है। </font>
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<p>
<font size="3"> जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की
रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में
मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
गलत ठहराया है। इसके मुताबिक औषधि महानियंत्रक की ओर से की जाने वाली जांच
में 'डब्ल्यूएचओ की कोई साठ-गांठ' नहीं होनी चाहिए थी। इस जांच समिति में
पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
ने मंत्रालय का बचाव करते हुए पूरे मामले के लिए सिर्फ औषधि महानियंत्रक
के कार्यालय को ही दोषी ठहराया है। </font>
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दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
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दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों
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स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में
हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ
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<font > टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता
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सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का
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गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने
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धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर
भीगी बिल्ली बन गए। </font>
</p>
<p>
<font > जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने
सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता
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डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को
यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई
[कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के
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</p>
<p>
<font > जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का
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मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की
जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया
में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को
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पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम.
कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी
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डब्लूएचओ की धौंस में आया स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों का 'सुरक्षा कवच' अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों ने देश भर में टीके पहुंचाने वाली सरकारी कंपनियों पर ही ताला लगा दिया। टीका बनाने वाली देश की श्रेष्ठतम कंपनियों को दो साल पहले घटिया बता कर इनका लाइसेंस निलंबित करने के मामले की जांच कर रही पूर्व स्वास्थ्य सचिव जावेद चौधरी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की धमकी का जिक्र किया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि अगर गुणवत्ता के उसके मापदंडों [जीएमपी] का सरकारी कंपनियों में पालन करवाने में कोई कोताही की गई तो वह हिंदुस्तान के औषधि महानियंत्रक की ही मान्यता रद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश से दवा और टीकों का निर्यात पूरी तरह ठप हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पुलिसिया अंदाज में दी गई यह धमकी लिखित नहीं, बल्कि जुबानी ही थी। फिर भी स्वास्थ्य महकमे के अफसर भीगी बिल्ली बन गए। जांच समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में इस पर बेहद आश्चर्य जताया है। उसने सवाल उठाया है कि आखिर डब्ल्यूएचओ भारत के औषधि महानियंत्रक की मान्यता कैसे रद कर सकता है? भारतीय व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक निकाय है और डब्ल्यूएचओ की भूमिका महज सलाहकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को यह छोटी सी बात समझ में नहीं आई। टीका बनाने वाली सरकारी कंपनियों सीआरआई [कसौली], पीआईआई [कुन्नूर] और बीसीजीवीएल [गिंडी] पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन अधिकारियों ने जो कारण बताए, उनमें डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सबसे अहम है। जांच समिति के मुताबिक निजी टीका कंपनियां सालाना 500 करोड़ रुपये का निर्यात जरूर करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य इनके कारोबार की रक्षा करने के बजाय देश में टीकों की कमी होने से रोकना था। ऐसे में मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के दबाव की जो वजह बताई है, वह फिजूल है। रिपोर्ट ने दवा कंपनियों की जांच प्रक्रिया में डब्ल्यूएचओ के लोगों को शामिल करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय को गलत ठहराया है। इसके मुताबिक औषधि महानियंत्रक की ओर से की जाने वाली जांच में 'डब्ल्यूएचओ की कोई साठ-गांठ' नहीं होनी चाहिए थी। इस जांच समिति में पूर्व स्वास्थ्य सचिव चौधरी के साथ ही मौजूदा सचिव [स्वास्थ्य शोध] वी.एम. कटोच और मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनीत चौधरी शामिल हैं। समिति में चौधरी ने मंत्रालय का बचाव करते हुए पूरे मामले के लिए सिर्फ औषधि महानियंत्रक के कार्यालय को ही दोषी ठहराया है।