Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%9A-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-7226/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%9A-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-7226/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
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	],
	(int) 9 => [
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		]
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&amp;zwj;यों को इसकी बि&amp;zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी दे रही है। हालांकि&amp;zwj;, अब तेल कंपनि&amp;zwj;यों को पेट्रोल-डीजल की बि&amp;zwj;क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि&amp;zwj;यों ने डीजल के दाम में 0.50 पैसे प्रति&amp;zwj; लीटर इजाफा किया था। इसके बावजूद इस सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी का फायदा ग्राहकों को नहीं मि&amp;zwj;ल रहा है। अब भी ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ज्&amp;zwj;यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वि&amp;zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&amp;zwj;लती सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स की कीमत पर पारि&amp;zwj;ख समि&amp;zwj;ति&amp;zwj; की रि&amp;zwj;पार्ट का विश्&amp;zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&amp;zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&amp;zwj;कांश हि&amp;zwj;स्&amp;zwj;सेदारी टैक्&amp;zwj;स की रहती है जि&amp;zwj;से केंद्र और राज्&amp;zwj;य सरकारें वसूलती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य सरकार पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&amp;zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&amp;zwj;कलेगी। पेट्रालि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर एक्&amp;zwj;साइज ड्यूटी, कस्&amp;zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&amp;zwj;स, तेल कंपनि&amp;zwj;यों द्वारा दि&amp;zwj;ए जा रहे डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट और डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट डि&amp;zwj;स्&amp;zwj;ट्रि&amp;zwj;&amp;zwj;ब्&amp;zwj;यूशन टैक्&amp;zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&amp;zwj;सप्&amp;zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&amp;zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&amp;zwj;यों को इसकी बि&amp;zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद...&#039;,
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&amp;zwj;यों को इसकी बि&amp;zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी दे रही है। हालांकि&amp;zwj;, अब तेल कंपनि&amp;zwj;यों को पेट्रोल-डीजल की बि&amp;zwj;क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि&amp;zwj;यों ने डीजल के दाम में 0.50 पैसे प्रति&amp;zwj; लीटर इजाफा किया था। इसके बावजूद इस सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी का फायदा ग्राहकों को नहीं मि&amp;zwj;ल रहा है। अब भी ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ज्&amp;zwj;यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वि&amp;zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&amp;zwj;लती सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स की कीमत पर पारि&amp;zwj;ख समि&amp;zwj;ति&amp;zwj; की रि&amp;zwj;पार्ट का विश्&amp;zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&amp;zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&amp;zwj;कांश हि&amp;zwj;स्&amp;zwj;सेदारी टैक्&amp;zwj;स की रहती है जि&amp;zwj;से केंद्र और राज्&amp;zwj;य सरकारें वसूलती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य सरकार पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&amp;zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&amp;zwj;कलेगी। पेट्रालि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर एक्&amp;zwj;साइज ड्यूटी, कस्&amp;zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&amp;zwj;स, तेल कंपनि&amp;zwj;यों द्वारा दि&amp;zwj;ए जा रहे डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट और डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट डि&amp;zwj;स्&amp;zwj;ट्रि&amp;zwj;&amp;zwj;ब्&amp;zwj;यूशन टैक्&amp;zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&amp;zwj;सप्&amp;zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&amp;zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
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ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
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पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स की कीमत पर पारि&amp;zwj;ख समि&amp;zwj;ति&amp;zwj; की रि&amp;zwj;पार्ट का विश्&amp;zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&amp;zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&amp;zwj;कांश हि&amp;zwj;स्&amp;zwj;सेदारी टैक्&amp;zwj;स की रहती है जि&amp;zwj;से केंद्र और राज्&amp;zwj;य सरकारें वसूलती हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&amp;zwj;यों को इसकी बि&amp;zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद...&#039;
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&amp;zwj;यों को इसकी बि&amp;zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी दे रही है। हालांकि&amp;zwj;, अब तेल कंपनि&amp;zwj;यों को पेट्रोल-डीजल की बि&amp;zwj;क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि&amp;zwj;यों ने डीजल के दाम में 0.50 पैसे प्रति&amp;zwj; लीटर इजाफा किया था। इसके बावजूद इस सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी का फायदा ग्राहकों को नहीं मि&amp;zwj;ल रहा है। अब भी ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ज्&amp;zwj;यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।&lt;br /&gt;
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वि&amp;zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&amp;zwj;लती सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य सरकार पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&amp;zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&amp;zwj;कलेगी। पेट्रालि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर एक्&amp;zwj;साइज ड्यूटी, कस्&amp;zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&amp;zwj;स, तेल कंपनि&amp;zwj;यों द्वारा दि&amp;zwj;ए जा रहे डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट और डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट डि&amp;zwj;स्&amp;zwj;ट्रि&amp;zwj;&amp;zwj;ब्&amp;zwj;यूशन टैक्&amp;zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&amp;zwj;सप्&amp;zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&amp;zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
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नई दि&zwj;ल्&zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&zwj;यों को इसकी बि&zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद..."/>
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नई दि&zwj;ल्&zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&zwj;यों को इसकी बि&zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्&zwj;सि&zwj;डी दे रही है। हालांकि&zwj;, अब तेल कंपनि&zwj;यों को पेट्रोल-डीजल की बि&zwj;क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि&zwj;यों ने डीजल के दाम में 0.50 पैसे प्रति&zwj; लीटर इजाफा किया था। इसके बावजूद इस सब्&zwj;सि&zwj;डी का फायदा ग्राहकों को नहीं मि&zwj;ल रहा है। अब भी ग्राहक कम क्&zwj;वालि&zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ज्&zwj;यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।<br />
<br />
वि&zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&zwj;लती सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी<br />
<br />
पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स की कीमत पर पारि&zwj;ख समि&zwj;ति&zwj; की रि&zwj;पार्ट का विश्&zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&zwj;वालि&zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&zwj;कांश हि&zwj;स्&zwj;सेदारी टैक्&zwj;स की रहती है जि&zwj;से केंद्र और राज्&zwj;य सरकारें वसूलती हैं।<br />
<br />
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा<br />
<br />
राज्&zwj;य सरकार पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&zwj;कलेगी। पेट्रालि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर एक्&zwj;साइज ड्यूटी, कस्&zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&zwj;स, तेल कंपनि&zwj;यों द्वारा दि&zwj;ए जा रहे डि&zwj;वि&zwj;डेंट और डि&zwj;वि&zwj;डेंट डि&zwj;स्&zwj;ट्रि&zwj;&zwj;ब्&zwj;यूशन टैक्&zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&zwj;सप्&zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। <br />
<br />
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&zwj;पणन कंपनि&zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स और कंपनि&zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&zwj;ले। तेल कंपनि&zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।<br />
<br />
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&zwj;ए गए जबकि&zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त बचे और पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&zwj;सी प्रकार की कोई सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी नहीं मि&zwj;ली।<br />
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&amp;zwj;यों को इसकी बि&amp;zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी दे रही है। हालांकि&amp;zwj;, अब तेल कंपनि&amp;zwj;यों को पेट्रोल-डीजल की बि&amp;zwj;क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि&amp;zwj;यों ने डीजल के दाम में 0.50 पैसे प्रति&amp;zwj; लीटर इजाफा किया था। इसके बावजूद इस सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी का फायदा ग्राहकों को नहीं मि&amp;zwj;ल रहा है। अब भी ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ज्&amp;zwj;यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वि&amp;zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&amp;zwj;लती सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स की कीमत पर पारि&amp;zwj;ख समि&amp;zwj;ति&amp;zwj; की रि&amp;zwj;पार्ट का विश्&amp;zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&amp;zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&amp;zwj;कांश हि&amp;zwj;स्&amp;zwj;सेदारी टैक्&amp;zwj;स की रहती है जि&amp;zwj;से केंद्र और राज्&amp;zwj;य सरकारें वसूलती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य सरकार पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&amp;zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&amp;zwj;कलेगी। पेट्रालि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर एक्&amp;zwj;साइज ड्यूटी, कस्&amp;zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&amp;zwj;स, तेल कंपनि&amp;zwj;यों द्वारा दि&amp;zwj;ए जा रहे डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट और डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट डि&amp;zwj;स्&amp;zwj;ट्रि&amp;zwj;&amp;zwj;ब्&amp;zwj;यूशन टैक्&amp;zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&amp;zwj;सप्&amp;zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&amp;zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&amp;zwj;यों को इसकी बि&amp;zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद...&#039;,
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वि&amp;zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&amp;zwj;लती सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य सरकार पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&amp;zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&amp;zwj;कलेगी। पेट्रालि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर एक्&amp;zwj;साइज ड्यूटी, कस्&amp;zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&amp;zwj;स, तेल कंपनि&amp;zwj;यों द्वारा दि&amp;zwj;ए जा रहे डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट और डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट डि&amp;zwj;स्&amp;zwj;ट्रि&amp;zwj;&amp;zwj;ब्&amp;zwj;यूशन टैक्&amp;zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&amp;zwj;सप्&amp;zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&amp;zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। &lt;br /&gt;
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साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
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ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
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वि&amp;zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&amp;zwj;लती सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी&lt;br /&gt;
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पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स की कीमत पर पारि&amp;zwj;ख समि&amp;zwj;ति&amp;zwj; की रि&amp;zwj;पार्ट का विश्&amp;zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&amp;zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&amp;zwj;कांश हि&amp;zwj;स्&amp;zwj;सेदारी टैक्&amp;zwj;स की रहती है जि&amp;zwj;से केंद्र और राज्&amp;zwj;य सरकारें वसूलती हैं।&lt;br /&gt;
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जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य सरकार पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&amp;zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&amp;zwj;कलेगी। पेट्रालि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर एक्&amp;zwj;साइज ड्यूटी, कस्&amp;zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&amp;zwj;स, तेल कंपनि&amp;zwj;यों द्वारा दि&amp;zwj;ए जा रहे डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट और डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट डि&amp;zwj;स्&amp;zwj;ट्रि&amp;zwj;&amp;zwj;ब्&amp;zwj;यूशन टैक्&amp;zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&amp;zwj;सप्&amp;zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&amp;zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&amp;zwj;यों को इसकी बि&amp;zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद...&#039;
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&amp;zwj;यों को इसकी बि&amp;zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी दे रही है। हालांकि&amp;zwj;, अब तेल कंपनि&amp;zwj;यों को पेट्रोल-डीजल की बि&amp;zwj;क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि&amp;zwj;यों ने डीजल के दाम में 0.50 पैसे प्रति&amp;zwj; लीटर इजाफा किया था। इसके बावजूद इस सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी का फायदा ग्राहकों को नहीं मि&amp;zwj;ल रहा है। अब भी ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ज्&amp;zwj;यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वि&amp;zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&amp;zwj;लती सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स की कीमत पर पारि&amp;zwj;ख समि&amp;zwj;ति&amp;zwj; की रि&amp;zwj;पार्ट का विश्&amp;zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&amp;zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&amp;zwj;कांश हि&amp;zwj;स्&amp;zwj;सेदारी टैक्&amp;zwj;स की रहती है जि&amp;zwj;से केंद्र और राज्&amp;zwj;य सरकारें वसूलती हैं।&lt;br /&gt;
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जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा&lt;br /&gt;
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राज्&amp;zwj;य सरकार पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&amp;zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&amp;zwj;कलेगी। पेट्रालि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर एक्&amp;zwj;साइज ड्यूटी, कस्&amp;zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&amp;zwj;स, तेल कंपनि&amp;zwj;यों द्वारा दि&amp;zwj;ए जा रहे डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट और डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट डि&amp;zwj;स्&amp;zwj;ट्रि&amp;zwj;&amp;zwj;ब्&amp;zwj;यूशन टैक्&amp;zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&amp;zwj;सप्&amp;zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&amp;zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
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                <br />
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नई दि&zwj;ल्&zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&zwj;यों को इसकी बि&zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्&zwj;सि&zwj;डी दे रही है। हालांकि&zwj;, अब तेल कंपनि&zwj;यों को पेट्रोल-डीजल की बि&zwj;क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि&zwj;यों ने डीजल के दाम में 0.50 पैसे प्रति&zwj; लीटर इजाफा किया था। इसके बावजूद इस सब्&zwj;सि&zwj;डी का फायदा ग्राहकों को नहीं मि&zwj;ल रहा है। अब भी ग्राहक कम क्&zwj;वालि&zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ज्&zwj;यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।<br />
<br />
वि&zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&zwj;लती सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी<br />
<br />
पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स की कीमत पर पारि&zwj;ख समि&zwj;ति&zwj; की रि&zwj;पार्ट का विश्&zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&zwj;वालि&zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&zwj;कांश हि&zwj;स्&zwj;सेदारी टैक्&zwj;स की रहती है जि&zwj;से केंद्र और राज्&zwj;य सरकारें वसूलती हैं।<br />
<br />
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<br />
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<br />
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&zwj;पणन कंपनि&zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स और कंपनि&zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&zwj;ले। तेल कंपनि&zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।<br />
<br />
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&zwj;ए गए जबकि&zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त बचे और पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&zwj;सी प्रकार की कोई सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी नहीं मि&zwj;ली।<br />
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Code Context
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वि&amp;zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&amp;zwj;लती सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स की कीमत पर पारि&amp;zwj;ख समि&amp;zwj;ति&amp;zwj; की रि&amp;zwj;पार्ट का विश्&amp;zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&amp;zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&amp;zwj;कांश हि&amp;zwj;स्&amp;zwj;सेदारी टैक्&amp;zwj;स की रहती है जि&amp;zwj;से केंद्र और राज्&amp;zwj;य सरकारें वसूलती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य सरकार पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&amp;zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&amp;zwj;कलेगी। पेट्रालि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर एक्&amp;zwj;साइज ड्यूटी, कस्&amp;zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&amp;zwj;स, तेल कंपनि&amp;zwj;यों द्वारा दि&amp;zwj;ए जा रहे डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट और डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट डि&amp;zwj;स्&amp;zwj;ट्रि&amp;zwj;&amp;zwj;ब्&amp;zwj;यूशन टैक्&amp;zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&amp;zwj;सप्&amp;zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&amp;zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
वि&amp;zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&amp;zwj;लती सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स की कीमत पर पारि&amp;zwj;ख समि&amp;zwj;ति&amp;zwj; की रि&amp;zwj;पार्ट का विश्&amp;zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&amp;zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&amp;zwj;कांश हि&amp;zwj;स्&amp;zwj;सेदारी टैक्&amp;zwj;स की रहती है जि&amp;zwj;से केंद्र और राज्&amp;zwj;य सरकारें वसूलती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य सरकार पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&amp;zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&amp;zwj;कलेगी। पेट्रालि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर एक्&amp;zwj;साइज ड्यूटी, कस्&amp;zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&amp;zwj;स, तेल कंपनि&amp;zwj;यों द्वारा दि&amp;zwj;ए जा रहे डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट और डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट डि&amp;zwj;स्&amp;zwj;ट्रि&amp;zwj;&amp;zwj;ब्&amp;zwj;यूशन टैक्&amp;zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&amp;zwj;सप्&amp;zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&amp;zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
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वि&amp;zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&amp;zwj;लती सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी&lt;br /&gt;
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पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स की कीमत पर पारि&amp;zwj;ख समि&amp;zwj;ति&amp;zwj; की रि&amp;zwj;पार्ट का विश्&amp;zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&amp;zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&amp;zwj;कांश हि&amp;zwj;स्&amp;zwj;सेदारी टैक्&amp;zwj;स की रहती है जि&amp;zwj;से केंद्र और राज्&amp;zwj;य सरकारें वसूलती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य सरकार पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&amp;zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&amp;zwj;कलेगी। पेट्रालि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर एक्&amp;zwj;साइज ड्यूटी, कस्&amp;zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&amp;zwj;स, तेल कंपनि&amp;zwj;यों द्वारा दि&amp;zwj;ए जा रहे डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट और डि&amp;zwj;वि&amp;zwj;डेंट डि&amp;zwj;स्&amp;zwj;ट्रि&amp;zwj;&amp;zwj;ब्&amp;zwj;यूशन टैक्&amp;zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&amp;zwj;सप्&amp;zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&amp;zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि&amp;zwj;यों को इसकी बि&amp;zwj;क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी दे रही है। हालांकि&amp;zwj;, अब तेल कंपनि&amp;zwj;यों को पेट्रोल-डीजल की बि&amp;zwj;क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि&amp;zwj;यों ने डीजल के दाम में 0.50 पैसे प्रति&amp;zwj; लीटर इजाफा किया था। इसके बावजूद इस सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;डी का फायदा ग्राहकों को नहीं मि&amp;zwj;ल रहा है। अब भी ग्राहक कम क्&amp;zwj;वालि&amp;zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ज्&amp;zwj;यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।&lt;br /&gt;
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साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&amp;zwj;पणन कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स और कंपनि&amp;zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&amp;zwj;ले। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&amp;zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&amp;zwj;ए गए जबकि&amp;zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&amp;zwj;रि&amp;zwj;क्&amp;zwj;त बचे और पेट्रोलि&amp;zwj;यम प्रोडक्&amp;zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&amp;zwj;सी प्रकार की कोई सब्&amp;zwj;सि&amp;zwj;&amp;zwj;डी नहीं मि&amp;zwj;ली।&lt;br /&gt;
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<br />
वि&zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&zwj;लती सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी<br />
<br />
पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स की कीमत पर पारि&zwj;ख समि&zwj;ति&zwj; की रि&zwj;पार्ट का विश्&zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&zwj;वालि&zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&zwj;कांश हि&zwj;स्&zwj;सेदारी टैक्&zwj;स की रहती है जि&zwj;से केंद्र और राज्&zwj;य सरकारें वसूलती हैं।<br />
<br />
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा<br />
<br />
राज्&zwj;य सरकार पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&zwj;कलेगी। पेट्रालि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर एक्&zwj;साइज ड्यूटी, कस्&zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&zwj;स, तेल कंपनि&zwj;यों द्वारा दि&zwj;ए जा रहे डि&zwj;वि&zwj;डेंट और डि&zwj;वि&zwj;डेंट डि&zwj;स्&zwj;ट्रि&zwj;&zwj;ब्&zwj;यूशन टैक्&zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&zwj;सप्&zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। <br />
<br />
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&zwj;पणन कंपनि&zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स और कंपनि&zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&zwj;ले। तेल कंपनि&zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।<br />
<br />
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&zwj;ए गए जबकि&zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त बचे और पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&zwj;सी प्रकार की कोई सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी नहीं मि&zwj;ली।<br />
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पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स की कीमत पर पारि&zwj;ख समि&zwj;ति&zwj; की रि&zwj;पार्ट का विश्&zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&zwj;वालि&zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&zwj;कांश हि&zwj;स्&zwj;सेदारी टैक्&zwj;स की रहती है जि&zwj;से केंद्र और राज्&zwj;य सरकारें वसूलती हैं।<br />
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राज्&zwj;य सरकार पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&zwj;कलेगी। पेट्रालि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर एक्&zwj;साइज ड्यूटी, कस्&zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&zwj;स, तेल कंपनि&zwj;यों द्वारा दि&zwj;ए जा रहे डि&zwj;वि&zwj;डेंट और डि&zwj;वि&zwj;डेंट डि&zwj;स्&zwj;ट्रि&zwj;&zwj;ब्&zwj;यूशन टैक्&zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&zwj;सप्&zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। <br />
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ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&zwj;ए गए जबकि&zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त बचे और पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&zwj;सी प्रकार की कोई सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी नहीं मि&zwj;ली।<br />
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<br />
वि&zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&zwj;लती सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी<br />
<br />
पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स की कीमत पर पारि&zwj;ख समि&zwj;ति&zwj; की रि&zwj;पार्ट का विश्&zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&zwj;वालि&zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&zwj;कांश हि&zwj;स्&zwj;सेदारी टैक्&zwj;स की रहती है जि&zwj;से केंद्र और राज्&zwj;य सरकारें वसूलती हैं।<br />
<br />
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा<br />
<br />
राज्&zwj;य सरकार पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&zwj;कलेगी। पेट्रालि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर एक्&zwj;साइज ड्यूटी, कस्&zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&zwj;स, तेल कंपनि&zwj;यों द्वारा दि&zwj;ए जा रहे डि&zwj;वि&zwj;डेंट और डि&zwj;वि&zwj;डेंट डि&zwj;स्&zwj;ट्रि&zwj;&zwj;ब्&zwj;यूशन टैक्&zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&zwj;सप्&zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। <br />
<br />
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&zwj;पणन कंपनि&zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स और कंपनि&zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&zwj;ले। तेल कंपनि&zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।<br />
<br />
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&zwj;ए गए जबकि&zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त बचे और पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&zwj;सी प्रकार की कोई सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी नहीं मि&zwj;ली।<br />
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<br />
वि&zwj;शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि&zwj;लती सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी<br />
<br />
पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स की कीमत पर पारि&zwj;ख समि&zwj;ति&zwj; की रि&zwj;पार्ट का विश्&zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&zwj;वालि&zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&zwj;कांश हि&zwj;स्&zwj;सेदारी टैक्&zwj;स की रहती है जि&zwj;से केंद्र और राज्&zwj;य सरकारें वसूलती हैं।<br />
<br />
जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा<br />
<br />
राज्&zwj;य सरकार पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&zwj;कलेगी। पेट्रालि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर एक्&zwj;साइज ड्यूटी, कस्&zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&zwj;स, तेल कंपनि&zwj;यों द्वारा दि&zwj;ए जा रहे डि&zwj;वि&zwj;डेंट और डि&zwj;वि&zwj;डेंट डि&zwj;स्&zwj;ट्रि&zwj;&zwj;ब्&zwj;यूशन टैक्&zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&zwj;सप्&zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। <br />
<br />
साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि&zwj;पणन कंपनि&zwj;यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि&zwj;ए, यानी सरकार के पास अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स और कंपनि&zwj;यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि&zwj;ले। तेल कंपनि&zwj;यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि&zwj;ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए।<br />
<br />
ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि&zwj;यों को 35,772 करोड़ रुपए दि&zwj;ए गए जबकि&zwj; आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति&zwj;रि&zwj;क्&zwj;त बचे और पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर ग्राहकों को कि&zwj;सी प्रकार की कोई सब्&zwj;सि&zwj;&zwj;डी नहीं मि&zwj;ली।<br />
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<br />
पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स की कीमत पर पारि&zwj;ख समि&zwj;ति&zwj; की रि&zwj;पार्ट का विश्&zwj;लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्&zwj;वालि&zwj;टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि&zwj;का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि&zwj;कांश हि&zwj;स्&zwj;सेदारी टैक्&zwj;स की रहती है जि&zwj;से केंद्र और राज्&zwj;य सरकारें वसूलती हैं।<br />
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जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा<br />
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राज्&zwj;य सरकार पेट्रोलि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि&zwj;र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि&zwj;कलेगी। पेट्रालि&zwj;यम प्रोडक्&zwj;ट्स पर एक्&zwj;साइज ड्यूटी, कस्&zwj;टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्&zwj;स, तेल कंपनि&zwj;यों द्वारा दि&zwj;ए जा रहे डि&zwj;वि&zwj;डेंट और डि&zwj;वि&zwj;डेंट डि&zwj;स्&zwj;ट्रि&zwj;&zwj;ब्&zwj;यूशन टैक्&zwj;स पेड के अलावा ऑयल एक्&zwj;सप्&zwj;लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि&zwj;ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। <br />
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डीजल सब्‍सि‍डी का सच, सरकार-कंपनि‍यों को मुनाफा, ग्राहकों का नुकसान, जानें क्‍यों

नई दि‍ल्‍ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि‍यों को इसकी बि‍क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्‍सि‍डी दे रही है। हालांकि‍, अब तेल कंपनि‍यों को पेट्रोल-डीजल की बि‍क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि‍यों ने डीजल के दाम में 0.50 पैसे प्रति‍ लीटर इजाफा किया था। इसके बावजूद इस सब्‍सि‍डी का फायदा ग्राहकों को नहीं मि‍ल रहा है। अब भी ग्राहक कम क्‍वालि‍टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ज्‍यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। वि‍शेषज्ञों ने भी माना, ग्राहक को नहीं मि‍लती सब्‍सि‍‍डी पेट्रोलि‍यम प्रोडक्‍ट्स की कीमत पर पारि‍ख समि‍ति‍ की रि‍पार्ट का विश्‍लेषण करने के बाद यह साफ हो जाता है है भारतीय ग्राहक कम क्‍वालि‍टी वाले पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कीमत अदा करते हैं। वहीं, अमेरि‍का और जापान में स्थिति विपरीत है। इन देशों में डीजल पर टैक्स की दर कम है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर अधि‍कांश हि‍स्‍सेदारी टैक्‍स की रहती है जि‍से केंद्र और राज्‍य सरकारें वसूलती हैं। जनता से वसूली, कंपनियोें को मुनाफा राज्‍य सरकार पेट्रोलि‍यम प्रोडक्‍ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है। अगर सि‍र्फ केंद्र सरकार के टैक्स की आय देखी जाए तो कहानी कुछ और ही नि‍कलेगी। पेट्रालि‍यम प्रोडक्‍ट्स पर एक्‍साइज ड्यूटी, कस्‍टम ड्यूटी, क्रूड ऑयल पर सेस, इनकम टैक्‍स, तेल कंपनि‍यों द्वारा दि‍ए जा रहे डि‍वि‍डेंट और डि‍वि‍डेंट डि‍स्‍ट्रि‍‍ब्‍यूशन टैक्‍स पेड के अलावा ऑयल एक्‍सप्‍लोरेशन से होने वाले मुनाफे के जरि‍ए केंद्र सरकार की आमदनी होती है। साल 2012-13 में केंद्र सरकार को 1,17,422 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके मुकाबले सरकार ने तेल वि‍पणन कंपनि‍यों को नकद सहायता के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दि‍ए, यानी सरकार के पास अति‍रि‍क्‍त 17,422 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2011-12 में सरकार को पेट्रोलि‍यम प्रोडक्‍ट्स और कंपनि‍यों से 1,19,850 करोड़ रुपए मि‍ले। तेल कंपनि‍यों को नकद सहायत में सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए दि‍ए। इसके बाद सरकार के पास 36,350 करोड़ रुपए बच गए। ऐसा ही हाल 2013-14 के पहले नौ महीनों में भी देखने को मिला। तेल कंपनि‍यों को 35,772 करोड़ रुपए दि‍ए गए जबकि‍ आय 83,619 करोड़ रुपए की रही। सरकार के पास 47,847 करोड़ रुपए अति‍रि‍क्‍त बचे और पेट्रोलि‍यम प्रोडक्‍ट्स पर ग्राहकों को कि‍सी प्रकार की कोई सब्‍सि‍‍डी नहीं मि‍ली।