Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE-818/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE-818/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE-818/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE-818/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68144881975d1-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68144881975d1-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68144881975d1-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68144881975d1-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68144881975d1-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68144881975d1-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68144881975d1-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68144881975d1-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68144881975d1-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 41700,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6045586.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 818,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 41700,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; null,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 41700,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6045586.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 818,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 41700
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;
$metaKeywords = null
$metaDesc = &#039;
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर...&#039;
$disp = &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p align="justify">
<font >नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ 'डी' श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत 'डी' श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।</font>
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68144881975d1-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68144881975d1-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68144881975d1-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68144881975d1-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68144881975d1-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68144881975d1-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68144881975d1-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68144881975d1-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68144881975d1-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 41700,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6045586.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 818,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 41700,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; null,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 41700,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6045586.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 818,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 41700
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;
$metaKeywords = null
$metaDesc = &#039;
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर...&#039;
$disp = &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p align="justify">
<font >नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ 'डी' श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत 'डी' श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।</font>
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68144881975d1-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68144881975d1-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68144881975d1-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68144881975d1-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68144881975d1-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68144881975d1-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68144881975d1-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68144881975d1-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68144881975d1-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 41700,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6045586.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 818,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 41700,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; null,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 41700,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6045586.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 818,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 41700
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा&#039;
$metaKeywords = null
$metaDesc = &#039;
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर...&#039;
$disp = &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ &#039;डी&#039; श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत &#039;डी&#039; श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p align="justify">
<font >नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ 'डी' श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत 'डी' श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।</font>
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 41700,
		'title' => 'डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा',
		'subheading' => '',
		'description' => '<p align="justify">
<font size="3">नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ 'डी' श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत 'डी' श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।</font>
</p>
',
		'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6045586.html',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 818,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [[maximum depth reached]],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 41700,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा',
	'metaKeywords' => null,
	'metaDesc' => '
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर...',
	'disp' => '<p align="justify">
<font >नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ 'डी' श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत 'डी' श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।</font>
</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 41700,
	'title' => 'डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा',
	'subheading' => '',
	'description' => '<p align="justify">
<font size="3">नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ 'डी' श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत 'डी' श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font size="3"> केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।</font>
</p>
',
	'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6045586.html',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'डुबकी-लगाने-लायक-भी-नहीं-है-गंगा-818',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 818,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 41700
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा'
$metaKeywords = null
$metaDesc = '
नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर...'
$disp = '<p align="justify">
<font >नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर
बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक
भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने
के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर
के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य
नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने
वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं
रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक
कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ 'डी' श्रेणी से ऊपर नहीं उठ
पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के
वर्गीकरण के तहत 'डी' श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को
प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है
कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा
से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की
निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित
संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर
प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी
नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के
जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी
में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां
इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल
और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के
स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति
लगातार खराब बनी हुई है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज
ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें
नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते
मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है
कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई
व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब
प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने
उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का
कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून
कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह
साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की
हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल
जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें
पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974
प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का
प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल
प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद
का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज
तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल
नहीं हुई। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि
उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो
बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों
अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने
या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की
भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी
हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी
ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता
लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।</font>
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

डुबकी लगाने लायक भी नहीं है गंगा

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुण्य नगरी बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो सालों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने वाले बीओडी का स्तर कभी भी 3 मिग्रा प्रति लीटर की नियत सीमा तक कम नहीं रहा। इतना ही नहीं तीर्थ नगरी बनारस हो या संगम स्थली इलाहाबाद बीते एक कुंभ काल यानी बारह बरस में पानी का स्तर साफ 'डी' श्रेणी से ऊपर नहीं उठ पाया। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के वर्गीकरण के तहत 'डी' श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए ही मुफीद है। गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 800 करोड़ रुपये बहाने के बावजूद गंगा को प्रदूषण मुक्त करने में नाकाम रही सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया है कि अधिकांश स्थानों पर पानी में मौजूद कोलीफार्म का स्तर निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बताते चलें कि कोलीफार्म की निर्धारित सीमा प्रति 100 मिली पानी में 2500 एमपीएन [सर्वाधिक संभावित संख्या] है। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश से लेकर प.बंगाल के उलबेरिया के बीच सोलह में से सात स्थानों पर गंगा का पानी नहाने योग्य नहीं है। इस बारे में बीते दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि पानी में कोलीफार्म का स्तर नदी में स्नान के कारण बढ़ रहा है। हरिद्वार ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां इसकी मात्रा निर्धारित सीमा में है। इस संबंध में आईआईटी, कानपुर, बीएचईएल और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि घुलित आक्सीजन और बीओडी के स्तर में सुधार जरूर हुआ है लेकिन कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि हर रोज 1007 मिलियन लीटर की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित करने के बावजूद गंगा को साफ करने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। इतना ही नहीं बिजली उपलब्धता की खस्ता हालत के चलते मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की नाकामी को मानते हुए एक नई व्यवस्था बनाई है। इसके तहत गंगा की स्थिति सुधारने का बीड़ा अब प्रधानमंत्री की अगुवाई में बने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने उठाया है। हालांकि इस मोर्चे पर कोशिशें फिलहाल बैठकों तक सीमित हैं। नदियों को मैला करने पर किसे हुई जेल? नई दिल्ली। मैली होती गंगा और प्रदूषण की मार से खस्ताहाल यमुना का कोई भी अपराधी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। चौंकिए मत, कानून कहता है कि नदियों, झीलों व नहरों को गंदा करने वाला 18 महीने से लेकर छह साल तक की कैद भुगतेगा। इस कानून को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। नदियों की हालत बद से बदतर होती गई लेकिन पानी को प्रदूषित करने वाले अभी तक केवल जुर्माना भरकर छूटते आ रहे हैं। जरा नजर डालिए नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाले कानूनों पर जिनमें पर्यावरण संरक्षण कानून व जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून 1974 प्रमुख है। इन कानूनों में नदियों की सेहत बिगाड़ने वालों पर कड़े दंड का प्रावधान है। जल [प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम] कानून की धारा 41 में जल प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की कैद का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी। कानून बने 25 साल हो गए हैं परंतु आज तक किसी को भी देश की प्रमुख नदियों को इस हालत पर पहुंचाने के लिए जेल नहीं हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एससी गौतम कहते हैं कि उन्हें नहीं याद पड़ता कि किसी को कभी जेल की सजा हुई। हां, जुर्माना तो बहुत बार हुआ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी खामी मुकदमों का वर्षों अदालतों में लंबित रहना है। गौतम के अनुसार अदालत का फैसला अगर छह महीने या साल भर में आ जाए तो शायद नदियों की इतनी दुर्दशा न हो। नगर निकायों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए क्योंकि नदियों में प्रदूषण का सत्तर फीसदी हिस्सा घरेलू सीवर का होता है। औद्योगिक इकाइयों से तो महज बीस तीस फीसदी ही प्रदूषण होता है। उनका कहना है कि बोर्ड मेरिट पर कभी केस नहीं हारता लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ जाते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार अनुमति नहीं मिलती।