Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%A3-%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-11-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-2750/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%A3-%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-11-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-2750/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%A3-%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-11-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-2750/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%A3-%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-11-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-2750/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं 
रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
गए हैं।  हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह है एक्ट   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
की है, लेकिन केंद्र सरकार को भी एक्ट में संशोधन करके सजा के प्रावधान को 
मजबूत करना चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे 
जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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जालंधर  . पीएनडीटी एक्ट सख्ती 
से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं 
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में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों...&#039;,
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से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं 
रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
गए हैं।  हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
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मजबूत करना चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे 
जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
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पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
गए हैं।  हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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यह है एक्ट   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
की है, लेकिन केंद्र सरकार को भी एक्ट में संशोधन करके सजा के प्रावधान को 
मजबूत करना चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे 
जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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जालंधर  . पीएनडीटी एक्ट सख्ती 
से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं 
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से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं 
रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
गए हैं।  हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
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इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
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जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
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<span style="text-align: justify">
पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
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<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
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</span><br />
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सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
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Code Context
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से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं 
रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
गए हैं।  हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
की है, लेकिन केंद्र सरकार को भी एक्ट में संशोधन करके सजा के प्रावधान को 
मजबूत करना चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे 
जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
गए हैं।  हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
की है, लेकिन केंद्र सरकार को भी एक्ट में संशोधन करके सजा के प्रावधान को 
मजबूत करना चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे 
जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
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पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
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23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
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मजबूत करना चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे 
जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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जालंधर  . पीएनडीटी एक्ट सख्ती 
से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं 
रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों...&#039;
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से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं 
रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
गए हैं।  हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
की है, लेकिन केंद्र सरकार को भी एक्ट में संशोधन करके सजा के प्रावधान को 
मजबूत करना चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे 
जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | तीन माह में कन्या भ्रूण हत्या के 11 मामले दर्ज | Im4change.org</title>
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जालंधर  . पीएनडीटी एक्ट सख्ती 
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रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। </span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
गए हैं।  हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
यह है एक्ट   </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  </span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला  </span><br />
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केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
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मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
गए हैं।  हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
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केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
की है, लेकिन केंद्र सरकार को भी एक्ट में संशोधन करके सजा के प्रावधान को 
मजबूत करना चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे 
जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
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पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
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जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
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निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
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पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
की है, लेकिन केंद्र सरकार को भी एक्ट में संशोधन करके सजा के प्रावधान को 
मजबूत करना चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे 
जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।  &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। </span><br />
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। </span><br />
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<span style="text-align: justify">
पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
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होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  </span><br />
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केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
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मजबूत करना चाहिए। </span><br />
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</span><br />
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इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
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तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। </span><br />
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सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। </span><br />
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<span style="text-align: justify">
पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए
गए हैं।  हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। </span><br />
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  </span><br />
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यह है एक्ट   </span><br />
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। </span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा
23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता 
है।  </span><br />
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कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला  </span><br />
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केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी
एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती 
की है, लेकिन केंद्र सरकार को भी एक्ट में संशोधन करके सजा के प्रावधान को 
मजबूत करना चाहिए। </span><br />
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इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल 
तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे 
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जालंधर  . पीएनडीटी एक्ट सख्ती 
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<font ><span style="text-align: justify"><strong>जालंधर  . </strong>पीएनडीटी एक्ट सख्ती 
से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं 
रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य 
में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले 
तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। </span><br />
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1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण 
हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।  इस 
साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो  और मार्च में तीन 
मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं
केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। </span><br />
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पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, 
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राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद 
भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं 
होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा।  </span><br />
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प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स 
सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग
निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान 
द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज 
किया जाता है। </span><br />
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यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार 
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है।  </span><br />
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कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला  </span><br />
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तीन माह में कन्या भ्रूण हत्या के 11 मामले दर्ज

जालंधर . पीएनडीटी एक्ट सख्ती से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। 1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा भ्रूण हत्या का दौर बेधड़क जारी रहने का खुद ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। इस साल जनवरी में मादा भ्रूण हत्या के छह, फरवरी में दो और मार्च में तीन मामले पकड़े गए। वर्ष 2009 में भी सिर्फ 11 केस ही दर्ज हो सके। यह हत्याएं केवल ८ माह में हुई थीं। इस बारे पूरे पंजाब में केस दर्ज हैं। पटियाला, जालंधर जैसे बड़े महानगर ही नहीं फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर, नवांशहर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाए गए हैं। हत्या के बाद अधिकतर भ्रूण रेलवे लाईनों पर फैंके गए हैं। राज्य सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद भ्रूण हत्याएं न रूकना समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही हत्याएं होती रही, तो भविष्य में लड़कियों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। यह है एक्ट प्री कंसैप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स सलैक्शन) एक्ट 1994 देशभर में एक जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसके तहत लिंग निर्धारित टैस्ट को गैर-कानूनी करार दिया गया। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा लिंग निर्धारण टैस्ट करने या उसके विज्ञापन मात्र पर ही केस दर्ज किया जाता है। यदि कोई लिंग निर्धारण टैस्ट करता है तो उसे तीन साल तक की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है, यदि वह दोबारा ऐसा करता है तो एक्ट की धारा 23 के तहत उसे पांच साल की सजा और पचास हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। कमजोर एक्ट से हो रही हत्याएं : एडवोकेट भल्ला केंद्र सरकार द्वारा भ्रूण हत्याओं को रोकने के मकसद से बनाया गया पीएनडीटी एक्ट अभी कई पहलुओं से कमजोर है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काफी सख्ती की है, लेकिन केंद्र सरकार को भी एक्ट में संशोधन करके सजा के प्रावधान को मजबूत करना चाहिए। इसमें लिंग निर्धारण टैस्ट करने पर सजा की अवधि पांच साल से बढ़ाकर दस साल तक होनी चाहिए और जुर्माना भी काफी ज्यादा होना चाहिए। ताकि सजा और मोटे जुर्माने के डर से कोई भी ऐसा टैस्ट न करे। - एडवोकेट राजकुमार भल्ला।