Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%96-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%96-1457/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%96-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%96-1457/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%96-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%96-1457/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%96-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%96-1457/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680479031180a-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr680479031180a-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr680479031180a-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680479031180a-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr680479031180a-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680479031180a-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr680479031180a-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr680479031180a-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr680479031180a-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42335,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6244486/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1457,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 42335,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; null,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 42335,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6244486/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1457,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 42335
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;
$metaKeywords = null
$metaDesc = &#039;

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी...&#039;
$disp = &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। </font>
</p>
<p>
<font > कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
'दु&zwnj;र्व्यवहार' एवं 'अयोग्यता' की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > प्रभावित न हो जजमेंट </font>
</p>
<p>
<font > प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > अन्य सुझाव </font>
</p>
<p>
<font > इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > शिकायत के लिए जांच समिति </font>
</p>
<p>
<font > इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को 'दु&zwnj;र्व्यवहार' माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध 'दु&zwnj;र्व्यवहार' या 'भ्रष्टाचार' की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। </font>
</p>
<p>
<font > तो महाभियोग भी </font>
</p>
<p>
<font > भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। </font>
</p>
<p>
<font > दिशा निर्देश </font>
</p>
<p>
<font > इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के </font>
</p>
<p>
<font > मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। </font>
</p>
<p>
<font > ---------------------- </font>
</p>
<p>
<font > इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]</font>
</p>
		
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680479031180a-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr680479031180a-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr680479031180a-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680479031180a-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr680479031180a-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680479031180a-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr680479031180a-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr680479031180a-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr680479031180a-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42335,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6244486/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1457,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 42335,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; null,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 42335,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6244486/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1457,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 42335
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;
$metaKeywords = null
$metaDesc = &#039;

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी...&#039;
$disp = &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। </font>
</p>
<p>
<font > कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
'दु&zwnj;र्व्यवहार' एवं 'अयोग्यता' की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > प्रभावित न हो जजमेंट </font>
</p>
<p>
<font > प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > अन्य सुझाव </font>
</p>
<p>
<font > इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > शिकायत के लिए जांच समिति </font>
</p>
<p>
<font > इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को 'दु&zwnj;र्व्यवहार' माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध 'दु&zwnj;र्व्यवहार' या 'भ्रष्टाचार' की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। </font>
</p>
<p>
<font > तो महाभियोग भी </font>
</p>
<p>
<font > भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। </font>
</p>
<p>
<font > दिशा निर्देश </font>
</p>
<p>
<font > इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के </font>
</p>
<p>
<font > मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। </font>
</p>
<p>
<font > ---------------------- </font>
</p>
<p>
<font > इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]</font>
</p>
		
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680479031180a-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr680479031180a-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr680479031180a-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680479031180a-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr680479031180a-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680479031180a-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr680479031180a-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr680479031180a-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr680479031180a-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42335,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6244486/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1457,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 42335,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; null,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 42335,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot; style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6244486/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1457,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 42335
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख&#039;
$metaKeywords = null
$metaDesc = &#039;

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी...&#039;
$disp = &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
&#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; एवं &#039;अयोग्यता&#039; की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रभावित न हो जजमेंट &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अन्य सुझाव &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; शिकायत के लिए जांच समिति &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध &#039;दु&amp;zwnj;र्व्यवहार&#039; या &#039;भ्रष्टाचार&#039; की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तो महाभियोग भी &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&amp;zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; दिशा निर्देश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &amp;oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ---------------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&amp;zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। </font>
</p>
<p>
<font > कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
'दु&zwnj;र्व्यवहार' एवं 'अयोग्यता' की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > प्रभावित न हो जजमेंट </font>
</p>
<p>
<font > प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > अन्य सुझाव </font>
</p>
<p>
<font > इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > शिकायत के लिए जांच समिति </font>
</p>
<p>
<font > इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को 'दु&zwnj;र्व्यवहार' माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध 'दु&zwnj;र्व्यवहार' या 'भ्रष्टाचार' की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। </font>
</p>
<p>
<font > तो महाभियोग भी </font>
</p>
<p>
<font > भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। </font>
</p>
<p>
<font > दिशा निर्देश </font>
</p>
<p>
<font > इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के </font>
</p>
<p>
<font > मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। </font>
</p>
<p>
<font > ---------------------- </font>
</p>
<p>
<font > इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]</font>
</p>
		
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 42335,
		'title' => 'तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख',
		'subheading' => '',
		'description' => '<div class="cont" align="justify" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
'दु&zwnj;र्व्यवहार' एवं 'अयोग्यता' की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> प्रभावित न हो जजमेंट </font>
</p>
<p>
<font size="3"> प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> अन्य सुझाव </font>
</p>
<p>
<font size="3"> इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शिकायत के लिए जांच समिति </font>
</p>
<p>
<font size="3"> इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को 'दु&zwnj;र्व्यवहार' माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध 'दु&zwnj;र्व्यवहार' या 'भ्रष्टाचार' की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> तो महाभियोग भी </font>
</p>
<p>
<font size="3"> भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> दिशा निर्देश </font>
</p>
<p>
<font size="3"> इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. </font>
</p>
<p>
<font size="3"> &oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> &oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> &oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> &oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> &oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के </font>
</p>
<p>
<font size="3"> मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> ---------------------- </font>
</p>
<p>
<font size="3"> इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]</font>
</p>
		
</div>
',
		'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6244486/',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 1457,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [[maximum depth reached]],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 42335,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख',
	'metaKeywords' => null,
	'metaDesc' => '

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी...',
	'disp' => '<div class="cont" align="justify">
<p>
<font >तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। </font>
</p>
<p>
<font > कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
'दु&zwnj;र्व्यवहार' एवं 'अयोग्यता' की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > प्रभावित न हो जजमेंट </font>
</p>
<p>
<font > प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > अन्य सुझाव </font>
</p>
<p>
<font > इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > शिकायत के लिए जांच समिति </font>
</p>
<p>
<font > इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को 'दु&zwnj;र्व्यवहार' माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध 'दु&zwnj;र्व्यवहार' या 'भ्रष्टाचार' की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। </font>
</p>
<p>
<font > तो महाभियोग भी </font>
</p>
<p>
<font > भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। </font>
</p>
<p>
<font > दिशा निर्देश </font>
</p>
<p>
<font > इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के </font>
</p>
<p>
<font > मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। </font>
</p>
<p>
<font > ---------------------- </font>
</p>
<p>
<font > इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]</font>
</p>
		
</div>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 42335,
	'title' => 'तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख',
	'subheading' => '',
	'description' => '<div class="cont" align="justify" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
'दु&zwnj;र्व्यवहार' एवं 'अयोग्यता' की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> प्रभावित न हो जजमेंट </font>
</p>
<p>
<font size="3"> प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> अन्य सुझाव </font>
</p>
<p>
<font size="3"> इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शिकायत के लिए जांच समिति </font>
</p>
<p>
<font size="3"> इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को 'दु&zwnj;र्व्यवहार' माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध 'दु&zwnj;र्व्यवहार' या 'भ्रष्टाचार' की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> तो महाभियोग भी </font>
</p>
<p>
<font size="3"> भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> दिशा निर्देश </font>
</p>
<p>
<font size="3"> इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. </font>
</p>
<p>
<font size="3"> &oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> &oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> &oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> &oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> &oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के </font>
</p>
<p>
<font size="3"> मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> ---------------------- </font>
</p>
<p>
<font size="3"> इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]</font>
</p>
		
</div>
',
	'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6244486/',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'तो-अब-नहीं-मिलेगी-तारीख-पर-तारीख-1457',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 1457,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 42335
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख'
$metaKeywords = null
$metaDesc = '

तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी...'
$disp = '<div class="cont" align="justify">
<p>
<font >तारीख
पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो
सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस
कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो
आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ
सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द
ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है
जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के
अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। </font>
</p>
<p>
<font > कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी
बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम
बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ
'दु&zwnj;र्व्यवहार' एवं 'अयोग्यता' की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट
की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के
समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और
रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > प्रभावित न हो जजमेंट </font>
</p>
<p>
<font > प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के
टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा
गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान
निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > अन्य सुझाव </font>
</p>
<p>
<font > इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा
गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं
देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में
भाग नहीं लेना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > शिकायत के लिए जांच समिति </font>
</p>
<p>
<font > इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी
कदम को 'दु&zwnj;र्व्यवहार' माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी। जज के विरुद्ध 'दु&zwnj;र्व्यवहार' या 'भ्रष्टाचार' की शिकायत को तीन
जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ
किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा
जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस
जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की
संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ
जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट
द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। </font>
</p>
<p>
<font > तो महाभियोग भी </font>
</p>
<p>
<font > भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज
के दु&zwnj;र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा
सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो
उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का
स्थान लेगा। </font>
</p>
<p>
<font > दिशा निर्देश </font>
</p>
<p>
<font > इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash;	अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। </font>
</p>
<p>
<font > &oslash; 	जज ऐसी कंपनियों के </font>
</p>
<p>
<font > मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। </font>
</p>
<p>
<font > ---------------------- </font>
</p>
<p>
<font > इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान
जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का
टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए
1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी।
इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से
एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी
हाईको&zwnj;र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद
में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस
हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
[जेएनएन]</font>
</p>
		
</div>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख

तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख नहीं लेनी पड़ेगी। उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा। दरअसल, कानून मंत्रालय ने एक ऐसा बिल तैयार किया है जिसके अंतर्गत जजों को किसी भी केस में बहस पूरी होने के तीन महीने के अंदर अपना निर्णय सुनाना होगा। कानून मंत्रालय के प्रस्तावित जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं में मानक स्थापित करना और ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ 'दु‌र्व्यवहार' एवं 'अयोग्यता' की शिकायतों को दूर किया जा सके। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस बिल को वर्तमान बजट सत्र के दौरान इसे संसद के समक्ष पेश किए जाने की संभावना जाएगा। इस बिल में जजों की प्रॉपर्टी और रिंसपांसबिलिटी की घोषणा का भी प्रावधान किया गया है। प्रभावित न हो जजमेंट प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि बहस पूरी होने के तीन महीने के टाइम पीरियड के अंदर जजों को अपना जजमेंट देना होगा। बिल के मसौदे में कहा गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अपने न्यायिक कार्य के दौरान निष्पक्ष रहना चाहिए या उनके द्वारा दिए गए जजमेंट धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। अन्य सुझाव इस प्रस्तावित कानून में जजों को अन्य सुझाव भी दिए गए है। इनमें कहा गया है कि जज को अपने किसी जजमेंट के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जजों को पॉलिटिकल मैटर्स पर किसी पब्लिक डिबेट में भाग नहीं लेना चाहिए। शिकायत के लिए जांच समिति इस बिल के अनुसार जजों द्वारा न्यायिक मानकों को गिराने वाले किसी भी कदम को 'दु‌र्व्यवहार' माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जज के विरुद्ध 'दु‌र्व्यवहार' या 'भ्रष्टाचार' की शिकायत को तीन जजों की जांच समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जांच समिति यदि जज के खिलाफ किसी शिकायत को वाजिब पाती है तो उसे न्यायिक निगरानी समिति के पास भेजा जाएगा। यह समिति मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट को प्रेसीडेंट के पास उस जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजेगी। वाइस प्रेसीडेंट निगरानी समिति की संभवत: अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के चीफ जस्टिस, उनके द्वारा नामांकित हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रेसीडेंट द्वारा नियुक्त किए गए दो विधिवेत्ता शामिल होंगे। तो महाभियोग भी भारत के सभी 21 हाईकोर्ट में एक-एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जज के दु‌र्व्यवहार के अनुसार उसे चेतावनी, फटकार या प्रतिबंध की सजा दी जा सकती है, लेकिन यदि न्यायिक मानकों के उल्लंघन की प्रकृति गंभीर है तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। यह बिल न्यायधीश जांच कानून 1968 का स्थान लेगा। दिशा निर्देश इस बिल के जजों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे.. ø इसमें कहा गया है कि जज इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ø वे किसी क्लब या संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। ø बार कांउसिल के किसी सदस्य के साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ा सकते। ø अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी से गिफ्ट या आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते। ø जज ऐसी कंपनियों के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते जिनके शेयर उनके पास हैं। ---------------------- इंडिया में इतने अधिक पेंडिंग केस ज्यूडशियरी सिस्टम पर सवालिया निशान जरूर लगाते हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। इंडिया में जजों का टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी केस को साल्व करने के लिए 1500 हाईकोर्ट के जज और 23000 सबोर्डीनेट कोर्ट के जजों की जरूरत होगी। इसके अलावा देश में जजों की कई पोस्ट वेकेंट हैं जिनपर काफी समय से एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देश के सभी हाईको‌र्ट्स को मिलाकर कुल 268 जजों की पोस्ट खाली पड़ी है। सिर्फ इलाहाबाद में 72 जजों की पोस्ट वेकेंट हैं जो कि कुल जजों का 45 परसेंट है। अब इस हकीकत को जानने के बाद आखिर जल्दी न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। [जेएनएन]