Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-2754/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-2754/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'line' => (int) 74,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
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		[protected] _input => null
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		]
	},
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;लखनऊ, जाब्यू : &#039;यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।&#039; चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने &#039;जागरण&#039; को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
होनी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बस्ती, 
खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
की जांच करेंगे। केवल यूपी ही नहीं सभी राज्यों में जायेंगे। अभी आन्ध्र 
प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
कार्यक्रम बन रहा है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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लखनऊ, जाब्यू : &#039;यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।&#039; चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय...&#039;,
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&lt;font &gt;लखनऊ, जाब्यू : &#039;यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।&#039; चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने &#039;जागरण&#039; को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
होनी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बस्ती, 
खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
की जांच करेंगे। केवल यूपी ही नहीं सभी राज्यों में जायेंगे। अभी आन्ध्र 
प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
कार्यक्रम बन रहा है।&lt;/font&gt;
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राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।&#039; चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने &#039;जागरण&#039; को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
होनी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बस्ती, 
खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
की जांच करेंगे। केवल यूपी ही नहीं सभी राज्यों में जायेंगे। अभी आन्ध्र 
प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
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लखनऊ, जाब्यू : &#039;यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।&#039; चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय...&#039;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;लखनऊ, जाब्यू : &#039;यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।&#039; चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने &#039;जागरण&#039; को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
होनी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बस्ती, 
खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
की जांच करेंगे। केवल यूपी ही नहीं सभी राज्यों में जायेंगे। अभी आन्ध्र 
प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
कार्यक्रम बन रहा है।&lt;/font&gt;
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लखनऊ, जाब्यू : 'यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।' चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
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<font >लखनऊ, जाब्यू : 'यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। </font>
</p>
<p>
<font >दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। </font>
</p>
<p>
<font >कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। </font>
</p>
<p>
<font >पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने 'जागरण' को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।</font>
</p>
<p>
<font > अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
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खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।</font>
</p>
<p>
<font >पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
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उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। </font>
</p>
<p>
<font >पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
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बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
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बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने &#039;जागरण&#039; को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
होनी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बस्ती, 
खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
की जांच करेंगे। केवल यूपी ही नहीं सभी राज्यों में जायेंगे। अभी आन्ध्र 
प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
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लखनऊ, जाब्यू : &#039;यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
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राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।&#039; चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
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जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
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भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने &#039;जागरण&#039; को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
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खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
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प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
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राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। &lt;/font&gt;
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बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
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महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
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अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
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है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
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संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
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खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
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प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
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लखनऊ, जाब्यू : &#039;यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
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&lt;font &gt;लखनऊ, जाब्यू : &#039;यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
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&lt;font &gt;दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
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पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
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अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
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खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | दलित पर अत्याचार में यूपी अव्वल: पुनिया | Im4change.org</title>
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लखनऊ, जाब्यू : 'यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।' चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय..."/>
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<p>
<font >लखनऊ, जाब्यू : 'यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।' चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। </font>
</p>
<p>
<font >दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। </font>
</p>
<p>
<font >कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। </font>
</p>
<p>
<font >पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने 'जागरण' को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।</font>
</p>
<p>
<font > अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
होनी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बस्ती, 
खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।</font>
</p>
<p>
<font >पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। </font>
</p>
<p>
<font >पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
की जांच करेंगे। केवल यूपी ही नहीं सभी राज्यों में जायेंगे। अभी आन्ध्र 
प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
कार्यक्रम बन रहा है।</font>
</p>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
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अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
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संविधान की धारा 338 में है।&lt;/font&gt;
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बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
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&lt;font &gt;दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
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&lt;font &gt;कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
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जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने &#039;जागरण&#039; को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
होनी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बस्ती, 
खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
की जांच करेंगे। केवल यूपी ही नहीं सभी राज्यों में जायेंगे। अभी आन्ध्र 
प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
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राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।&#039; चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
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पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
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&lt;/p&gt;
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लखनऊ, जाब्यू : &#039;यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
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राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
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&lt;font &gt;दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
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बेबुनियाद करार दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
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अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
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संविधान की धारा 338 में है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
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&lt;font &gt;पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
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<font >लखनऊ, जाब्यू : 'यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।' चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। </font>
</p>
<p>
<font >दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। </font>
</p>
<p>
<font >कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। </font>
</p>
<p>
<font >पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने 'जागरण' को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।</font>
</p>
<p>
<font > अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
होनी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बस्ती, 
खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।</font>
</p>
<p>
<font >पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। </font>
</p>
<p>
<font >पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
की जांच करेंगे। केवल यूपी ही नहीं सभी राज्यों में जायेंगे। अभी आन्ध्र 
प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
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<font size="3">लखनऊ, जाब्यू : 'यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 
राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।' चेतावनी भरे ये शब्द हैं 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। </font>
</p>
<p>
<font size="3">दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की 
बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य 
सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी 
उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का 
सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी
पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी 
बेबुनियाद करार दिया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3">कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के 
बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे 
स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट 
जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के
मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले 
महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3">पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और 
डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह
कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने 'जागरण' को बताया। यही नहीं इन 
अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है।
पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर
मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था 
संविधान की धारा 338 में है।</font>
</p>
<p>
<font size="3"> अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत 
में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय 
है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस 
बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार 
संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई 
होनी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बस्ती, 
खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया।</font>
</p>
<p>
<font size="3">पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा 
है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय
के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित 
उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें
का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। </font>
</p>
<p>
<font size="3">पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक 
करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। 
अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न
की जांच करेंगे। केवल यूपी ही नहीं सभी राज्यों में जायेंगे। अभी आन्ध्र 
प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का
कार्यक्रम बन रहा है।</font>
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दलित पर अत्याचार में यूपी अव्वल: पुनिया

लखनऊ, जाब्यू : 'यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। राज्य सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। आयोग इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है।' चेतावनी भरे ये शब्द हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया के। दो दिन के प्रदेश दौरे के पहले दिन बुधवार को जहां उन्होंने प्रदेश की बसपा सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी वहीं राज्य सरकार ने भी पुनिया को तवज्जो नहीं दी। पुनिया के बुलाने पर न तो अधिकारी उनसे मिलने गया और न ही उन्हें प्रेस वार्ता के लिए वीवीआईपी अतिथिगृह का सभागार दिया गया। मजबूरी में पुनिया को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करनी पड़ी। यही नहीं बाद में राज्य सरकार ने पुनिया के लगाये आरोपों को भी बेबुनियाद करार दिया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सांसद पुनिया आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ आये। उनकी अगवानी के लिए एडीएम प्रोटोकाल तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे, जबकि यह नियम है। उनके स्थान पर एक मजिस्ट्रेट जितेन्द्र श्रीवास्तव लालबत्ताी लगी गाड़ी के साथ वहां मौजूद थे। मायावती के मुख्यमंत्रित्वकाल में तीन बार उनके प्रमुख सचिव रहे पुनिया को पिछले महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पुनिया ने प्रदेश दौरे के अगले दिन यानी चार नवम्बर को मुख्य सचिव और डीजीपी अपनी बैठक में उपस्थिति रहने को कहा है, पर दोनों ने बैठक में यह कह कर भाग लेने से इनकार कर दिया कि दीपावली की व्यस्तता के कारण वे इसमें भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसा खुद पुनिया ने 'जागरण' को बताया। यही नहीं इन अधिकारियों ने दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित आंकड़े देने से भी मना कर दिया है। पुनिया के अनुसार, नियम यह है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बुलाने पर मुख्य सचिव व डीजीपी को अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था संविधान की धारा 338 में है। अधिकारियों के इस रवैये पर पुनिया खासे क्षुब्ध दिखे। प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास उन्हें पांच बार पत्र लिखने का समय है किन्तु दलित अत्याचार के बारे में आंकड़े देने का वक्त नहीं है। यह इस बात का द्योतक है कि दलितों पर अत्याचार रोकने के मामले में सरकार संवेदनशील नहीं है। दलित उत्पीड़न के जिन मामलों में गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बस्ती, खुर्जा, महामायानगर तथा कुछ अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र भी किया। पुनिया ने कहा कि दलित योजनाओं के पैसे से मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा है। ऐसे खर्चे का अनुश्रवण किया जाएगा। यह काम आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय के जरिये होगा। इसके अलावा आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि दलित उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच एक महीने में पूरी हो जाए तथा मुकदमें का निपटारा भी तीन महीने में हो जाए। पुनिया के अनुसार मुख्यस चिव ने छह दिसम्बर 2010 के बाद उनके साथ बैठक करने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी ओर से आठ दिसम्बर की तारीख दे दी है। अब वह हर महीने यूपी की यात्रा पर आयेंगे और हर जिले में जाकर दलित उत्पीड़न की जांच करेंगे। केवल यूपी ही नहीं सभी राज्यों में जायेंगे। अभी आन्ध्र प्रदेश झारखंड, छत्ताीसगढ़ व हरियाणा के दौरे कर चुके हैं। अन्य राज्यों का कार्यक्रम बन रहा है।