Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-8-000-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B0%E0%A5%81-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-2916/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-8-000-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B0%E0%A5%81-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-2916/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
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	],
	(int) 8 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 10 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-8-000-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B0%E0%A5%81-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-2916/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-8-000-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B0%E0%A5%81-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-2916/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
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		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को 
&amp;lsquo;अनुसूचित जाति उप योजना&amp;rsquo; (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के 
हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
चुका है। भास्कर ने इस मसले की पड़ताल की तो सामने आया कि विभिन्न मदों में
खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 रुपए डाले।सीधा सा गणित है कि 
दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
प्रतिशत (जनसंख्या अनुपात में) डालना चाहिए था, जबकि महज 2-3 प्रतिशत बजट 
ही उनके हित में खर्च हो पाया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
उनकी आबादी अनुसार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत बजट राशि व्यय करने की 
बात पूछी गई तो सत्तापक्ष ने बचाव में जल्द ही इस मामले में कार्रवाई का 
आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा जिन एकाध महकमों की ओर से यह मद के अकाउंट खोले हैं, वहां भी 
गिना-चुना बजट ही खाते में डाला गया है, लेकिन इस बजट के हिसाब-किताब की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने 
की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। 
सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
का काम भी हो रहा है। - विनेश सिंघवी, ओएसडी, प्लान ( इस मसले पर प्रमुख 
आयोजना सचिव डीबी गुप्ता से बात की गई, मगर उन्होंने जानकारी नहीं होने की 
बात कहते हुए विनेश सिंघवी से बात करने को कहा)  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;यह है योजना: &lt;/strong&gt;छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
लिए प्रावधान किए गए। इसके तहत स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 (एससीपी) की 
शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
और उसमें कुल बजट का करीब 17 प्रतिशत धन (अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसार) 
डालकर इसे दलितों के हित में खर्च करना था। हालांकि अभी तक कुल बजट का 2-3 
प्रतिशत बजट ही इस योजना के तहत खर्च हो रहा है। 2006 में इस योजना को 
अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) नाम दे दिया गया।&lt;/span&gt;
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जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए।



विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब...&#039;,
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विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को 
&amp;lsquo;अनुसूचित जाति उप योजना&amp;rsquo; (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के 
हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
चुका है। भास्कर ने इस मसले की पड़ताल की तो सामने आया कि विभिन्न मदों में
खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
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दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
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अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
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कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
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प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
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खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
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दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
उनकी आबादी अनुसार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत बजट राशि व्यय करने की 
बात पूछी गई तो सत्तापक्ष ने बचाव में जल्द ही इस मामले में कार्रवाई का 
आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा जिन एकाध महकमों की ओर से यह मद के अकाउंट खोले हैं, वहां भी 
गिना-चुना बजट ही खाते में डाला गया है, लेकिन इस बजट के हिसाब-किताब की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने 
की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। 
सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
का काम भी हो रहा है। - विनेश सिंघवी, ओएसडी, प्लान ( इस मसले पर प्रमुख 
आयोजना सचिव डीबी गुप्ता से बात की गई, मगर उन्होंने जानकारी नहीं होने की 
बात कहते हुए विनेश सिंघवी से बात करने को कहा)  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;यह है योजना: &lt;/strong&gt;छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
लिए प्रावधान किए गए। इसके तहत स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 (एससीपी) की 
शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
और उसमें कुल बजट का करीब 17 प्रतिशत धन (अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसार) 
डालकर इसे दलितों के हित में खर्च करना था। हालांकि अभी तक कुल बजट का 2-3 
प्रतिशत बजट ही इस योजना के तहत खर्च हो रहा है। 2006 में इस योजना को 
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जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए।



विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब...&#039;
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कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को 
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चुका है। भास्कर ने इस मसले की पड़ताल की तो सामने आया कि विभिन्न मदों में
खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 रुपए डाले।सीधा सा गणित है कि 
दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
प्रतिशत (जनसंख्या अनुपात में) डालना चाहिए था, जबकि महज 2-3 प्रतिशत बजट 
ही उनके हित में खर्च हो पाया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
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कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने 
की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। 
सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
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</span><br />
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</span><br />
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
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पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
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<strong>यह है योजना: </strong>छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
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शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
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विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को 
&amp;lsquo;अनुसूचित जाति उप योजना&amp;rsquo; (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के 
हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
चुका है। भास्कर ने इस मसले की पड़ताल की तो सामने आया कि विभिन्न मदों में
खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 रुपए डाले।सीधा सा गणित है कि 
दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
प्रतिशत (जनसंख्या अनुपात में) डालना चाहिए था, जबकि महज 2-3 प्रतिशत बजट 
ही उनके हित में खर्च हो पाया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
उनकी आबादी अनुसार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत बजट राशि व्यय करने की 
बात पूछी गई तो सत्तापक्ष ने बचाव में जल्द ही इस मामले में कार्रवाई का 
आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा जिन एकाध महकमों की ओर से यह मद के अकाउंट खोले हैं, वहां भी 
गिना-चुना बजट ही खाते में डाला गया है, लेकिन इस बजट के हिसाब-किताब की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने 
की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। 
सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
का काम भी हो रहा है। - विनेश सिंघवी, ओएसडी, प्लान ( इस मसले पर प्रमुख 
आयोजना सचिव डीबी गुप्ता से बात की गई, मगर उन्होंने जानकारी नहीं होने की 
बात कहते हुए विनेश सिंघवी से बात करने को कहा)  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;यह है योजना: &lt;/strong&gt;छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
लिए प्रावधान किए गए। इसके तहत स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 (एससीपी) की 
शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
और उसमें कुल बजट का करीब 17 प्रतिशत धन (अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसार) 
डालकर इसे दलितों के हित में खर्च करना था। हालांकि अभी तक कुल बजट का 2-3 
प्रतिशत बजट ही इस योजना के तहत खर्च हो रहा है। 2006 में इस योजना को 
अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) नाम दे दिया गया।&lt;/span&gt;
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जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए।



विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब...&#039;,
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विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को 
&amp;lsquo;अनुसूचित जाति उप योजना&amp;rsquo; (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के 
हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
चुका है। भास्कर ने इस मसले की पड़ताल की तो सामने आया कि विभिन्न मदों में
खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 रुपए डाले।सीधा सा गणित है कि 
दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
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ही उनके हित में खर्च हो पाया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
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आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
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शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
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हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
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दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
प्रतिशत (जनसंख्या अनुपात में) डालना चाहिए था, जबकि महज 2-3 प्रतिशत बजट 
ही उनके हित में खर्च हो पाया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
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इसके अलावा जिन एकाध महकमों की ओर से यह मद के अकाउंट खोले हैं, वहां भी 
गिना-चुना बजट ही खाते में डाला गया है, लेकिन इस बजट के हिसाब-किताब की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने 
की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। 
सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
का काम भी हो रहा है। - विनेश सिंघवी, ओएसडी, प्लान ( इस मसले पर प्रमुख 
आयोजना सचिव डीबी गुप्ता से बात की गई, मगर उन्होंने जानकारी नहीं होने की 
बात कहते हुए विनेश सिंघवी से बात करने को कहा)  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;यह है योजना: &lt;/strong&gt;छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
लिए प्रावधान किए गए। इसके तहत स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 (एससीपी) की 
शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
और उसमें कुल बजट का करीब 17 प्रतिशत धन (अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसार) 
डालकर इसे दलितों के हित में खर्च करना था। हालांकि अभी तक कुल बजट का 2-3 
प्रतिशत बजट ही इस योजना के तहत खर्च हो रहा है। 2006 में इस योजना को 
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जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए।



विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब...&#039;
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विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को 
&amp;lsquo;अनुसूचित जाति उप योजना&amp;rsquo; (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के 
हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
चुका है। भास्कर ने इस मसले की पड़ताल की तो सामने आया कि विभिन्न मदों में
खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 रुपए डाले।सीधा सा गणित है कि 
दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
प्रतिशत (जनसंख्या अनुपात में) डालना चाहिए था, जबकि महज 2-3 प्रतिशत बजट 
ही उनके हित में खर्च हो पाया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
उनकी आबादी अनुसार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत बजट राशि व्यय करने की 
बात पूछी गई तो सत्तापक्ष ने बचाव में जल्द ही इस मामले में कार्रवाई का 
आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा जिन एकाध महकमों की ओर से यह मद के अकाउंट खोले हैं, वहां भी 
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कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने 
की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। 
सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
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जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए।



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</span><br />
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अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
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खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>यह है योजना: </strong>छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
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शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
और उसमें कुल बजट का करीब 17 प्रतिशत धन (अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसार) 
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अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) नाम दे दिया गया।</span>
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विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को 
&amp;lsquo;अनुसूचित जाति उप योजना&amp;rsquo; (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के 
हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
चुका है। भास्कर ने इस मसले की पड़ताल की तो सामने आया कि विभिन्न मदों में
खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 रुपए डाले।सीधा सा गणित है कि 
दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
प्रतिशत (जनसंख्या अनुपात में) डालना चाहिए था, जबकि महज 2-3 प्रतिशत बजट 
ही उनके हित में खर्च हो पाया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
उनकी आबादी अनुसार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत बजट राशि व्यय करने की 
बात पूछी गई तो सत्तापक्ष ने बचाव में जल्द ही इस मामले में कार्रवाई का 
आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा जिन एकाध महकमों की ओर से यह मद के अकाउंट खोले हैं, वहां भी 
गिना-चुना बजट ही खाते में डाला गया है, लेकिन इस बजट के हिसाब-किताब की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने 
की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। 
सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
का काम भी हो रहा है। - विनेश सिंघवी, ओएसडी, प्लान ( इस मसले पर प्रमुख 
आयोजना सचिव डीबी गुप्ता से बात की गई, मगर उन्होंने जानकारी नहीं होने की 
बात कहते हुए विनेश सिंघवी से बात करने को कहा)  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;यह है योजना: &lt;/strong&gt;छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
लिए प्रावधान किए गए। इसके तहत स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 (एससीपी) की 
शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
और उसमें कुल बजट का करीब 17 प्रतिशत धन (अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसार) 
डालकर इसे दलितों के हित में खर्च करना था। हालांकि अभी तक कुल बजट का 2-3 
प्रतिशत बजट ही इस योजना के तहत खर्च हो रहा है। 2006 में इस योजना को 
अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) नाम दे दिया गया।&lt;/span&gt;
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जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए।



विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
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विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को 
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हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
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खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
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दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
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आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
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राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
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जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
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शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
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हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
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दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
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आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
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गिना-चुना बजट ही खाते में डाला गया है, लेकिन इस बजट के हिसाब-किताब की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
का काम भी हो रहा है। - विनेश सिंघवी, ओएसडी, प्लान ( इस मसले पर प्रमुख 
आयोजना सचिव डीबी गुप्ता से बात की गई, मगर उन्होंने जानकारी नहीं होने की 
बात कहते हुए विनेश सिंघवी से बात करने को कहा)  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;यह है योजना: &lt;/strong&gt;छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
लिए प्रावधान किए गए। इसके तहत स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 (एससीपी) की 
शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
और उसमें कुल बजट का करीब 17 प्रतिशत धन (अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसार) 
डालकर इसे दलितों के हित में खर्च करना था। हालांकि अभी तक कुल बजट का 2-3 
प्रतिशत बजट ही इस योजना के तहत खर्च हो रहा है। 2006 में इस योजना को 
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जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए।



विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब...&#039;
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विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को 
&amp;lsquo;अनुसूचित जाति उप योजना&amp;rsquo; (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के 
हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
चुका है। भास्कर ने इस मसले की पड़ताल की तो सामने आया कि विभिन्न मदों में
खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 रुपए डाले।सीधा सा गणित है कि 
दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
प्रतिशत (जनसंख्या अनुपात में) डालना चाहिए था, जबकि महज 2-3 प्रतिशत बजट 
ही उनके हित में खर्च हो पाया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
उनकी आबादी अनुसार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत बजट राशि व्यय करने की 
बात पूछी गई तो सत्तापक्ष ने बचाव में जल्द ही इस मामले में कार्रवाई का 
आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
शामिल हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा जिन एकाध महकमों की ओर से यह मद के अकाउंट खोले हैं, वहां भी 
गिना-चुना बजट ही खाते में डाला गया है, लेकिन इस बजट के हिसाब-किताब की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने 
की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। 
सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।</span><br />
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</span><br />
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 रुपए डाले।सीधा सा गणित है कि 
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ही उनके हित में खर्च हो पाया है।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
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आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
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वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
शामिल हैं।</span><br />
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</span><br />
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इसके अलावा जिन एकाध महकमों की ओर से यह मद के अकाउंट खोले हैं, वहां भी 
गिना-चुना बजट ही खाते में डाला गया है, लेकिन इस बजट के हिसाब-किताब की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने 
की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। 
सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है।</span><br />
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</span><br />
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
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पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
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</span><br />
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<strong>यह है योजना: </strong>छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
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शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
और उसमें कुल बजट का करीब 17 प्रतिशत धन (अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसार) 
डालकर इसे दलितों के हित में खर्च करना था। हालांकि अभी तक कुल बजट का 2-3 
प्रतिशत बजट ही इस योजना के तहत खर्च हो रहा है। 2006 में इस योजना को 
अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) नाम दे दिया गया।</span>
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इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ 
रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 रुपए डाले।सीधा सा गणित है कि 
दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले।
राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 
प्रतिशत (जनसंख्या अनुपात में) डालना चाहिए था, जबकि महज 2-3 प्रतिशत बजट 
ही उनके हित में खर्च हो पाया है।</span><br />
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इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए 
उनकी आबादी अनुसार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत बजट राशि व्यय करने की 
बात पूछी गई तो सत्तापक्ष ने बचाव में जल्द ही इस मामले में कार्रवाई का 
आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज  तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं 
लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग 
अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें 
शामिल हैं।</span><br />
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</span><br />
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इसके अलावा जिन एकाध महकमों की ओर से यह मद के अकाउंट खोले हैं, वहां भी 
गिना-चुना बजट ही खाते में डाला गया है, लेकिन इस बजट के हिसाब-किताब की 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री 
राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने 
की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। 
सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है।</span><br />
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, 
जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की 
प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे 
पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट 
खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
का काम भी हो रहा है। - विनेश सिंघवी, ओएसडी, प्लान ( इस मसले पर प्रमुख 
आयोजना सचिव डीबी गुप्ता से बात की गई, मगर उन्होंने जानकारी नहीं होने की 
बात कहते हुए विनेश सिंघवी से बात करने को कहा)  </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>यह है योजना: </strong>छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
लिए प्रावधान किए गए। इसके तहत स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 (एससीपी) की 
शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे 
और उसमें कुल बजट का करीब 17 प्रतिशत धन (अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसार) 
डालकर इसे दलितों के हित में खर्च करना था। हालांकि अभी तक कुल बजट का 2-3 
प्रतिशत बजट ही इस योजना के तहत खर्च हो रहा है। 2006 में इस योजना को 
अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) नाम दे दिया गया।</span>
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जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए।



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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>जयपुर.</strong> सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए।</span><br />
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विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को 
&lsquo;अनुसूचित जाति उप योजना&rsquo; (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के 
हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे 
चुका है। भास्कर ने इस मसले की पड़ताल की तो सामने आया कि विभिन्न मदों में
खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया।</span><br />
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राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक 
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अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, 
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राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
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<strong>यह है योजना: </strong>छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
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विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और 
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राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 
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एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में 
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खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने
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<strong>यह है योजना: </strong>छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के 
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दलितों के 8.000 करोड़ रु. हजम कर गई सरकार

जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए। विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को ‘अनुसूचित जाति उप योजना’ (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने के निर्देश दे चुका है। भास्कर ने इस मसले की पड़ताल की तो सामने आया कि विभिन्न मदों में खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रु. बजट का प्रावधान रखा गया। इसमें से एससीएसपी हैड के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में 10093.22 करोड़ रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 रुपए डाले।सीधा सा गणित है कि दलितों के हक के ८३५१.६९ करोड़ रुपए सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर डाले। राज्य में दलितों की जनसंख्या करीब 17.16 प्रतिशत है। नियमों के मुताबिक इस योजना के तहत खोले जाने वाले अकाउंट में कुल आवंटित बजट का करीब 17 प्रतिशत (जनसंख्या अनुपात में) डालना चाहिए था, जबकि महज 2-3 प्रतिशत बजट ही उनके हित में खर्च हो पाया है। इस बात को लेकर विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए उनकी आबादी अनुसार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत बजट राशि व्यय करने की बात पूछी गई तो सत्तापक्ष ने बचाव में जल्द ही इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आज तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया। अभी तक 34 विभागों ने तो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कोई अलग अकाउंट ही नहीं खोला है। इनमें जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, यूथ एवं स्पोर्ट्स, वन, कृषि, परिवहन, टूरिज्म, कला एवं साहित्य, तकनीकी शिक्षा जैसे महकमें शामिल हैं। इसके अलावा जिन एकाध महकमों की ओर से यह मद के अकाउंट खोले हैं, वहां भी गिना-चुना बजट ही खाते में डाला गया है, लेकिन इस बजट के हिसाब-किताब की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस मसले पर भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने विधान सभा में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के जरिए अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए समुचित राशि व्यय करने की बात पूछी थी। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर हमें आश्वस्त किया था। सरकार दलितों के उत्थान के प्रति कत्तई सजग नहीं है। एससीएसपी के तहत दलित उद्धार के लिए पैसा खर्च होने का मामला विधानसभा में भी उठा था। वैसे इस योजना को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मसलन अकाउंट खोलने के साथ ही इस पैसे की प्रोपर अकाउंटिंग भी होना जरूरी है। कई विभागों को जानकारी ही नहीं कि वे पैसे कैसे खर्च करें? हालांकि इस बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से अकाउंट खोलकर पैसा खर्च करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके बाद अकाउंट खोलने का काम भी हो रहा है। - विनेश सिंघवी, ओएसडी, प्लान ( इस मसले पर प्रमुख आयोजना सचिव डीबी गुप्ता से बात की गई, मगर उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए विनेश सिंघवी से बात करने को कहा) यह है योजना: छठीं पंचवर्षीय योजना में दलितों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रावधान किए गए। इसके तहत स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 (एससीपी) की शुरुआत हुई। इस प्लान के तहत सभी विभागों को 789 कोड के तहत खाते खोलने थे और उसमें कुल बजट का करीब 17 प्रतिशत धन (अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसार) डालकर इसे दलितों के हित में खर्च करना था। हालांकि अभी तक कुल बजट का 2-3 प्रतिशत बजट ही इस योजना के तहत खर्च हो रहा है। 2006 में इस योजना को अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) नाम दे दिया गया।