Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B2-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-6165/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B2-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-6165/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		]
	],
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

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&lt;strong&gt;जिन &lt;/strong&gt;लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;पूर्व मंजूरी खारिज&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सरकार ने माना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;नई &lt;/strong&gt;दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण 
किया जाता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी पक्का इंतजाम करना 
होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&amp;nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
2,644 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
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बगैर परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी
जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा

पूर्व मंजूरी खारिज
162 दवाओं...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बगैर &lt;/strong&gt;परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;जिन &lt;/strong&gt;लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;पूर्व मंजूरी खारिज&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सरकार ने माना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;नई &lt;/strong&gt;दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण 
किया जाता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी पक्का इंतजाम करना 
होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&amp;nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
2,644 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
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162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक&lt;br /&gt;
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2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत&lt;br /&gt;
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होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&amp;nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
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पूर्व मंजूरी खारिज
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&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;पूर्व मंजूरी खारिज&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सरकार ने माना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;नई &lt;/strong&gt;दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण 
किया जाता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी पक्का इंतजाम करना 
होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&amp;nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
2,644 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसान नहीं | Im4change.org</title>
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बगैर परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी
जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा

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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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<strong>बगैर </strong>परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी<br />
<strong>जिन </strong>लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा<br />
<br />
<strong>पूर्व मंजूरी खारिज</strong><br />
162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक<br />
<br />
<strong>सरकार ने माना</strong><br />
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत<br />
<br />
<strong>सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश</strong><br />
<br />
<strong>नई </strong>दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण 
किया जाता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी पक्का इंतजाम करना 
होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
</p>
<p>
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
</p>
<p>
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
</p>
<p>
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
</p>
<p>
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
2,644 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
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किया जाता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी पक्का इंतजाम करना 
होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&amp;nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
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खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
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प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
&lt;/p&gt;
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अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
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162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत&lt;br /&gt;
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परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण 
किया जाता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी पक्का इंतजाम करना 
होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&amp;nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
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न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
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अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
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जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा

पूर्व मंजूरी खारिज
162 दवाओं...&#039;
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&lt;strong&gt;जिन &lt;/strong&gt;लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा&lt;br /&gt;
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162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
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खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
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अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
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गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
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<strong>बगैर </strong>परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी<br />
<strong>जिन </strong>लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा<br />
<br />
<strong>पूर्व मंजूरी खारिज</strong><br />
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<br />
<strong>सरकार ने माना</strong><br />
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत<br />
<br />
<strong>सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश</strong><br />
<br />
<strong>नई </strong>दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण 
किया जाता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी पक्का इंतजाम करना 
होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
</p>
<p>
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
</p>
<p>
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
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प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
</p>
<p>
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
</p>
<p>
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
2,644 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
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&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;पूर्व मंजूरी खारिज&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सरकार ने माना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण 
किया जाता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी पक्का इंतजाम करना 
होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&amp;nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
2,644 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
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बगैर परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी
जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा

पूर्व मंजूरी खारिज
162 दवाओं...&#039;,
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&lt;strong&gt;बगैर &lt;/strong&gt;परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;जिन &lt;/strong&gt;लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;पूर्व मंजूरी खारिज&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सरकार ने माना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;नई &lt;/strong&gt;दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण 
किया जाता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी पक्का इंतजाम करना 
होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&amp;nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
2,644 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
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परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
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162 दवाओं के&amp;nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
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प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
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बगैर परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी
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पूर्व मंजूरी खारिज
162 दवाओं...&#039;
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&lt;strong&gt;बगैर &lt;/strong&gt;परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सरकार ने माना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;नई &lt;/strong&gt;दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
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होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&amp;nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
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प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
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क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
2,644 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
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पूर्व मंजूरी खारिज
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<strong>बगैर </strong>परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी<br />
<strong>जिन </strong>लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा<br />
<br />
<strong>पूर्व मंजूरी खारिज</strong><br />
162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक<br />
<br />
<strong>सरकार ने माना</strong><br />
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत<br />
<br />
<strong>सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश</strong><br />
<br />
<strong>नई </strong>दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण 
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होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
</p>
<p>
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
</p>
<p>
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
</p>
<p>
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
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<p>
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
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<strong>पूर्व मंजूरी खारिज</strong><br />
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<br />
<strong>सरकार ने माना</strong><br />
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत<br />
<br />
<strong>सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश</strong><br />
<br />
<strong>नई </strong>दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
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<p>
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
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सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
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पहले मंजूरी दे रखी थी।
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खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
</p>
<p>
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
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<strong>पूर्व मंजूरी खारिज</strong><br />
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<br />
<strong>सरकार ने माना</strong><br />
2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत<br />
<br />
<strong>सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश</strong><br />
<br />
<strong>नई </strong>दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
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होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए।
</p>
<p>
न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र 
सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 
162 दवाओं के&nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
</p>
<p>
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
</p>
<p>
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
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क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
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<p>
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
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162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक<br />
<br />
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2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत<br />
<br />
<strong>सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश</strong><br />
<br />
<strong>नई </strong>दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर 
परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की 
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न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था 
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162 दवाओं के&nbsp; क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने 
पहले मंजूरी दे रखी थी।
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<p>
खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं 
प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
</p>
<p>
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
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<p>
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
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खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों 
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प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं।
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अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से 
पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही 
क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार
को दिया था।
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गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 
वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 
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दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसान नहीं

बगैर परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था हो जाएगी जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण होता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी इंतजाम करना होगा पूर्व मंजूरी खारिज 162 दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए केंद्र से मिली मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक सरकार ने माना 2005 से 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई थी 2,644 लोगों की मौत सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को दिए हैं निर्देश नई दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अब आसानी से नहीं हो सकेगा। बगैर परीक्षण वाली दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तभी हो सकेगा जब उसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह जिन लोगों पर नई दवाओं का परीक्षण किया जाता है, उनकी जिंदगी खतरे में न पड़े, उसका भी पक्का इंतजाम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस आशय के निर्देश केंद्र सरकार को दिए। न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उपर्युक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह बगैर परीक्षण वाली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कतई नहीं दे। केंद्र सरकार ने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दे दिया है कि वह उन 162 दवाओं के  क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं देगी जिनके बारे में उसने पहले मंजूरी दे रखी थी। खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए उन सुझावों पर विचार करे जो किसी भी तरह के गंभीर एवं प्रतिकूल असर को टालने की खातिर दिए गए हैं। अदालत ने इससे पहले कहा था कि मानव पर नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल से पहले कुछ खास अनिवार्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। खंडपीठ ने इसके साथ ही क्लिनिकल ट्रायल की मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश सरकार को दिया था। गौरतलब है, केंद्र सरकार ने अपने एक हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि वर्ष 2005 से वर्ष 2012 के बीच 475 नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 2,644 लोगों की मृत्यु हो गई थी।