Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-95-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-2572/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-95-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-2572/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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$frame = [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कनाट प्लेस : इनर और आउटर सर्किल &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
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मार्ग, भगवान दास रोड, राजघाट/शांति वन, एनडीएसई पार्ट वन व पार्ट टू, जीके
पार्ट वन व पार्ट टू &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कनाट प्लेस : इनर और आउटर सर्किल &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इंडिया गेट : गोल चक्कर &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक 
मार्ग, भगवान दास रोड, राजघाट/शांति वन, एनडीएसई पार्ट वन व पार्ट टू, जीके
पार्ट वन व पार्ट टू &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अंतरराज्यीय बस अड्डे : कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; रेलवे स्टेशन : नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुददीन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन &lt;/font&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक 
मार्ग, भगवान दास रोड, राजघाट/शांति वन, एनडीएसई पार्ट वन व पार्ट टू, जीके
पार्ट वन व पार्ट टू &lt;/font&gt;
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नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली...&#039;
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कनाट प्लेस : इनर और आउटर सर्किल &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इंडिया गेट : गोल चक्कर &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक 
मार्ग, भगवान दास रोड, राजघाट/शांति वन, एनडीएसई पार्ट वन व पार्ट टू, जीके
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अंतरराज्यीय बस अड्डे : कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां &lt;/font&gt;
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नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
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<p>
<font >नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
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सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। </font>
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<p>
<font > यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। </font>
</p>
<p>
<font > चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। </font>
</p>
<p>
<font > भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
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ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। </font>
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<p>
<font > ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन </font>
</p>
<p>
<font > कनाट प्लेस : इनर और आउटर सर्किल </font>
</p>
<p>
<font > इंडिया गेट : गोल चक्कर </font>
</p>
<p>
<font > तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक 
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हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इंडिया गेट : गोल चक्कर &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक 
मार्ग, भगवान दास रोड, राजघाट/शांति वन, एनडीएसई पार्ट वन व पार्ट टू, जीके
पार्ट वन व पार्ट टू &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अंतरराज्यीय बस अड्डे : कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां &lt;/font&gt;
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नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
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केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कनाट प्लेस : इनर और आउटर सर्किल &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इंडिया गेट : गोल चक्कर &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक 
मार्ग, भगवान दास रोड, राजघाट/शांति वन, एनडीएसई पार्ट वन व पार्ट टू, जीके
पार्ट वन व पार्ट टू &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अंतरराज्यीय बस अड्डे : कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; रेलवे स्टेशन : नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुददीन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन।&lt;/font&gt;
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भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
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हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
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प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
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विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
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केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
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कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
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विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
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हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
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विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
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हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। &lt;/font&gt;
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पार्ट वन व पार्ट टू &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अंतरराज्यीय बस अड्डे : कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; रेलवे स्टेशन : नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुददीन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन।&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | दिल्ली में 95 फीसदी भिखारी अन्य राज्यों के | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
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                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। </font>
</p>
<p>
<font > यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। </font>
</p>
<p>
<font > चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। </font>
</p>
<p>
<font > भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। </font>
</p>
<p>
<font > ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन </font>
</p>
<p>
<font > कनाट प्लेस : इनर और आउटर सर्किल </font>
</p>
<p>
<font > इंडिया गेट : गोल चक्कर </font>
</p>
<p>
<font > तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक 
मार्ग, भगवान दास रोड, राजघाट/शांति वन, एनडीएसई पार्ट वन व पार्ट टू, जीके
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</p>
<p>
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</p>
<p>
<font > रेलवे स्टेशन : नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुददीन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन।</font>
</p>
		
</div>               </font>
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
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फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
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[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
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नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कनाट प्लेस : इनर और आउटर सर्किल &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इंडिया गेट : गोल चक्कर &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक 
मार्ग, भगवान दास रोड, राजघाट/शांति वन, एनडीएसई पार्ट वन व पार्ट टू, जीके
पार्ट वन व पार्ट टू &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; अंतरराज्यीय बस अड्डे : कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; रेलवे स्टेशन : नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुददीन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन।&lt;/font&gt;
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सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
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[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
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प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
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विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
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ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
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नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
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भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली 
सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 
फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना 
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&lt;font &gt; यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
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[बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का 
कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
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&lt;font &gt; चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा
गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों 
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हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
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<font >नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और 
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सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
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<font > यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह 
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कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे 
प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की 
संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक 
अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस 
सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 
3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 
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<font > भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस
विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए 
केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने 
भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में 
भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब 
कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते 
हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए 
जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का 
ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और 
इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। </font>
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<font > ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन </font>
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<p>
<font > कनाट प्लेस : इनर और आउटर सर्किल </font>
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<p>
<font > इंडिया गेट : गोल चक्कर </font>
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<p>
<font > तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक 
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सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा
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<font size="3"> यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। 
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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श 
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<font size="3"> इंडिया गेट : गोल चक्कर </font>
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<font size="3"> तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक 
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<font > भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते 
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दिल्ली में 95 फीसदी भिखारी अन्य राज्यों के

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 फीसदी भिखारी बाहर के हैं हालांकि राज्य सरकार का यह आंकड़ा चार साल पुराना है। यह हलफनामा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दाखिल किया है। हलफनामे में सरकार ने समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय और भिक्षुक गृह [बेगर होम] में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्योरा दिया है। सरकार का कहना है कि समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 से लागू है। राजधानी में भिखारियों की संख्या का पता लगाने और समस्या से निजात के लिए सरकार के अनुरोध पर दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग ने वर्ष 2006 में भिखारियों पर एक अध्ययन किया। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में करीब 59 हजार भिखारी हैं। इस सर्वे में पांच हजार भिखारी शामिल किए गए। इनमें 1477 बच्चे थे और बाकी 3523 में से करीब 95 फीसदी भिखारी दिल्ली से बाहर के थे। इनमें भी करीब 45 फीसदी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। चार साल पुराने इन आंकड़ों के अलावा ताजा हाल बताते हुए हलफनामे में कहा गया है कि इस समय राजधानी के 11 भिक्षुक गृहों में रह रहे 1159 भिखारियों में सिर्फ 75 दिल्ली के हैं बाकी सब बाहर के हैं। भिखारियों की समस्या से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने गत 7 जुलाई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श किया। इसमें 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इस विचार-विमर्श में यही पाया गया कि भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय कानून होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कुछ ही राज्यों ने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यही नहीं, विभिन्न राज्यों में भिक्षावृत्ति की परिभाषाएं भी अलग-अलग हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब कोई राज्य कड़ाई से कानून लागू करता है तो भिखारी पड़ोसी राज्य में भाग जाते हैं इसलिए भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून लागू हो। किए गए उपायों का ब्योरा देते हुए कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जोन चिन्हित किए गए हैं और इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 भिक्षावृत्ति निरोधी टीमें भी गठित की हैं। ये हैं जीरो टॉलरेंस जोन कनाट प्लेस : इनर और आउटर सर्किल इंडिया गेट : गोल चक्कर तिराहे-चौराहे : पुराना किला रोड, भैरों रोड, डब्ल्यू प्वाइंट तिलक मार्ग, भगवान दास रोड, राजघाट/शांति वन, एनडीएसई पार्ट वन व पार्ट टू, जीके पार्ट वन व पार्ट टू अंतरराज्यीय बस अड्डे : कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां रेलवे स्टेशन : नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुददीन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन।