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<p>
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के उपायों की समीक्षा के आधार पर यह चौंकाने वाली टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों से छह माह के भीतर स्थिति में सुधार लाने को कहा है.
</p>
<p>
एनजीटी ने हाल ही में पर्यावरण मानकों खासकर कचरा प्रबंधन के उपायों का पूरे देश में सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की समीक्षा के लिए पहली बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिल्ली तलब कर रिपोर्ट मांगी थी.
</p>
<p>
&lsquo;स्वच्छ भारत अभियान' की कामयाबी में सर्वाधिक बाधक बन रहे कचरा जनित प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनजीटी द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी.
</p>
<p>
इसमें मार्च से मई के दौरान, अलग अलग तारीख पर पेश हुए 27 राज्यों के मुख्य सचिव और सात संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसे एनजीटी ने निराशाजनक बताया है.
</p>
<p>
राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कहा है कि लगभग सभी शहरों और कस्बों में कचरा निस्तारण के व्यवस्थित उपाय नहीं किए जाने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यावरण के लिये खतरा लगातार बढ़ रहा है.
</p>
<p>
स्थानीय प्रशासन द्वारा बेकाबू होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कानूनी उपायों को अमल में नहीं लाया जा रहा है. इतना ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए जा रहे कामों को भी कचरा प्रबंधन नियमों के साथ तालमेल कायम करके पूरा नहीं किया जा रहा है.
</p>
<p>
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/87523/ngt-order-states-to-follow-waste-management-rules/">यहां क्लिक करें</a>
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नई दिल्ली: देश का कोई भी राज्य, स्थानीय निकायों के स्तर पर ठोस कचरा, प्लास्टिक कचरा, मेडिकल कचरा और निर्माण कार्यों के कचरे के निस्तारण से संबंधित कचरा प्रबंधन नियम 2016 का पालन नहीं कर पा रहा है.
<p>
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के उपायों की समीक्षा के आधार पर यह चौंकाने वाली टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों से छह माह के भीतर स्थिति में सुधार लाने को कहा है.
</p>
<p>
एनजीटी ने हाल ही में पर्यावरण मानकों खासकर कचरा प्रबंधन के उपायों का पूरे देश में सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की समीक्षा के लिए पहली बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिल्ली तलब कर रिपोर्ट मांगी थी.
</p>
<p>
‘स्वच्छ भारत अभियान' की कामयाबी में सर्वाधिक बाधक बन रहे कचरा जनित प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनजीटी द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी.
</p>
<p>
इसमें मार्च से मई के दौरान, अलग अलग तारीख पर पेश हुए 27 राज्यों के मुख्य सचिव और सात संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसे एनजीटी ने निराशाजनक बताया है.
</p>
<p>
राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कहा है कि लगभग सभी शहरों और कस्बों में कचरा निस्तारण के व्यवस्थित उपाय नहीं किए जाने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यावरण के लिये खतरा लगातार बढ़ रहा है.
</p>
<p>
स्थानीय प्रशासन द्वारा बेकाबू होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कानूनी उपायों को अमल में नहीं लाया जा रहा है. इतना ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए जा रहे कामों को भी कचरा प्रबंधन नियमों के साथ तालमेल कायम करके पूरा नहीं किया जा रहा है.
</p>
<p>
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/87523/ngt-order-states-to-follow-waste-management-rules/" title="http://thewirehindi.com/87523/ngt-order-states-to-follow-waste-management-rules/">यहां क्लिक करें</a>
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<p>
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के उपायों की समीक्षा के आधार पर यह चौंकाने वाली टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों से छह माह के भीतर स्थिति में सुधार लाने को कहा है.
</p>
<p>
एनजीटी ने हाल ही में पर्यावरण मानकों खासकर कचरा प्रबंधन के उपायों का पूरे देश में सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की समीक्षा के लिए पहली बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिल्ली तलब कर रिपोर्ट मांगी थी.
</p>
<p>
&lsquo;स्वच्छ भारत अभियान' की कामयाबी में सर्वाधिक बाधक बन रहे कचरा जनित प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनजीटी द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी.
</p>
<p>
इसमें मार्च से मई के दौरान, अलग अलग तारीख पर पेश हुए 27 राज्यों के मुख्य सचिव और सात संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसे एनजीटी ने निराशाजनक बताया है.
</p>
<p>
राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कहा है कि लगभग सभी शहरों और कस्बों में कचरा निस्तारण के व्यवस्थित उपाय नहीं किए जाने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यावरण के लिये खतरा लगातार बढ़ रहा है.
</p>
<p>
स्थानीय प्रशासन द्वारा बेकाबू होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कानूनी उपायों को अमल में नहीं लाया जा रहा है. इतना ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए जा रहे कामों को भी कचरा प्रबंधन नियमों के साथ तालमेल कायम करके पूरा नहीं किया जा रहा है.
</p>
<p>
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/87523/ngt-order-states-to-follow-waste-management-rules/">यहां क्लिक करें</a>
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एनजीटी ने हाल ही में पर्यावरण मानकों खासकर कचरा प्रबंधन के उपायों का पूरे देश में सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की समीक्षा के लिए पहली बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिल्ली तलब कर रिपोर्ट मांगी थी.
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&lsquo;स्वच्छ भारत अभियान' की कामयाबी में सर्वाधिक बाधक बन रहे कचरा जनित प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनजीटी द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी.
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राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कहा है कि लगभग सभी शहरों और कस्बों में कचरा निस्तारण के व्यवस्थित उपाय नहीं किए जाने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यावरण के लिये खतरा लगातार बढ़ रहा है.
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नई दिल्ली: देश का कोई भी राज्य, स्थानीय निकायों के स्तर पर ठोस कचरा, प्लास्टिक कचरा, मेडिकल कचरा और निर्माण कार्यों के कचरे के निस्तारण से संबंधित कचरा प्रबंधन नियम 2016 का पालन नहीं कर पा रहा है.
<p>
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के उपायों की समीक्षा के आधार पर यह चौंकाने वाली टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों से छह माह के भीतर स्थिति में सुधार लाने को कहा है.
</p>
<p>
एनजीटी ने हाल ही में पर्यावरण मानकों खासकर कचरा प्रबंधन के उपायों का पूरे देश में सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की समीक्षा के लिए पहली बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिल्ली तलब कर रिपोर्ट मांगी थी.
</p>
<p>
‘स्वच्छ भारत अभियान' की कामयाबी में सर्वाधिक बाधक बन रहे कचरा जनित प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनजीटी द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी.
</p>
<p>
इसमें मार्च से मई के दौरान, अलग अलग तारीख पर पेश हुए 27 राज्यों के मुख्य सचिव और सात संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसे एनजीटी ने निराशाजनक बताया है.
</p>
<p>
राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कहा है कि लगभग सभी शहरों और कस्बों में कचरा निस्तारण के व्यवस्थित उपाय नहीं किए जाने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यावरण के लिये खतरा लगातार बढ़ रहा है.
</p>
<p>
स्थानीय प्रशासन द्वारा बेकाबू होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कानूनी उपायों को अमल में नहीं लाया जा रहा है. इतना ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए जा रहे कामों को भी कचरा प्रबंधन नियमों के साथ तालमेल कायम करके पूरा नहीं किया जा रहा है.
</p>
<p>
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/87523/ngt-order-states-to-follow-waste-management-rules/" title="http://thewirehindi.com/87523/ngt-order-states-to-follow-waste-management-rules/">यहां क्लिक करें</a>
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<p>
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के उपायों की समीक्षा के आधार पर यह चौंकाने वाली टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों से छह माह के भीतर स्थिति में सुधार लाने को कहा है.
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<p>
एनजीटी ने हाल ही में पर्यावरण मानकों खासकर कचरा प्रबंधन के उपायों का पूरे देश में सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की समीक्षा के लिए पहली बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिल्ली तलब कर रिपोर्ट मांगी थी.
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<p>
&lsquo;स्वच्छ भारत अभियान' की कामयाबी में सर्वाधिक बाधक बन रहे कचरा जनित प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनजीटी द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी.
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<p>
इसमें मार्च से मई के दौरान, अलग अलग तारीख पर पेश हुए 27 राज्यों के मुख्य सचिव और सात संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसे एनजीटी ने निराशाजनक बताया है.
</p>
<p>
राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कहा है कि लगभग सभी शहरों और कस्बों में कचरा निस्तारण के व्यवस्थित उपाय नहीं किए जाने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यावरण के लिये खतरा लगातार बढ़ रहा है.
</p>
<p>
स्थानीय प्रशासन द्वारा बेकाबू होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कानूनी उपायों को अमल में नहीं लाया जा रहा है. इतना ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए जा रहे कामों को भी कचरा प्रबंधन नियमों के साथ तालमेल कायम करके पूरा नहीं किया जा रहा है.
</p>
<p>
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/87523/ngt-order-states-to-follow-waste-management-rules/">यहां क्लिक करें</a>
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एनजीटी ने हाल ही में पर्यावरण मानकों खासकर कचरा प्रबंधन के उपायों का पूरे देश में सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की समीक्षा के लिए पहली बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिल्ली तलब कर रिपोर्ट मांगी थी.
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नई दिल्ली: देश का कोई भी राज्य, स्थानीय निकायों के स्तर पर ठोस कचरा, प्लास्टिक कचरा, मेडिकल कचरा और निर्माण कार्यों के कचरे के निस्तारण से संबंधित कचरा प्रबंधन नियम 2016 का पालन नहीं कर पा रहा है.
<p>
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के उपायों की समीक्षा के आधार पर यह चौंकाने वाली टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों से छह माह के भीतर स्थिति में सुधार लाने को कहा है.
</p>
<p>
एनजीटी ने हाल ही में पर्यावरण मानकों खासकर कचरा प्रबंधन के उपायों का पूरे देश में सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की समीक्षा के लिए पहली बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिल्ली तलब कर रिपोर्ट मांगी थी.
</p>
<p>
‘स्वच्छ भारत अभियान' की कामयाबी में सर्वाधिक बाधक बन रहे कचरा जनित प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनजीटी द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी.
</p>
<p>
इसमें मार्च से मई के दौरान, अलग अलग तारीख पर पेश हुए 27 राज्यों के मुख्य सचिव और सात संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसे एनजीटी ने निराशाजनक बताया है.
</p>
<p>
राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कहा है कि लगभग सभी शहरों और कस्बों में कचरा निस्तारण के व्यवस्थित उपाय नहीं किए जाने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यावरण के लिये खतरा लगातार बढ़ रहा है.
</p>
<p>
स्थानीय प्रशासन द्वारा बेकाबू होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कानूनी उपायों को अमल में नहीं लाया जा रहा है. इतना ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए जा रहे कामों को भी कचरा प्रबंधन नियमों के साथ तालमेल कायम करके पूरा नहीं किया जा रहा है.
</p>
<p>
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/87523/ngt-order-states-to-follow-waste-management-rules/" title="http://thewirehindi.com/87523/ngt-order-states-to-follow-waste-management-rules/">यहां क्लिक करें</a>
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<p>
राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कहा है कि लगभग सभी शहरों और कस्बों में कचरा निस्तारण के व्यवस्थित उपाय नहीं किए जाने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यावरण के लिये खतरा लगातार बढ़ रहा है.
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<p>
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<p>
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