न्यूज क्लिपिंग्स् | देश की सर्वश्रेष्ठ कोयला खदान में बड़ा खेल, सरकार को 1052 करोड़ की चपत

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
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		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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		]
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	(int) 7 => [
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		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
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		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
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	],
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		]
	],
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	],
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	],
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
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		]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर.&lt;/strong&gt;राज्य
में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;छत्तीसगढ़ के महालेखाकार पीसी मांझी ने संवाददाताओं
को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
भटगांव-2-विस्तार का पट्टा 129.6 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर पर दिया। यह दर 
कोयले की सामान्य दर से भी कम थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;मांझी ने बताया कि भटगांव-2 और 
भटगांव-2-विस्तार के ब्लॉक आसपास ही हैं। दोनों खदानों में कोयले की 
गुणवत्ता समान थी। जिस भटगांव-2 विस्तार को कम दर पर दिया गया, उसमें उच्च 
श्रेणी &amp;lsquo;अ&amp;rsquo; से &amp;lsquo;स&amp;rsquo; का कोयला 55 प्रतिशत था। यह दुर्लभ और बेहद महंगा कोयला 
होता है। इसका 90 से 95 प्रतिशत खनन बेहद कम खर्च में हो जाता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उन्होंने
कहा कि इस कोल ब्लॉक के लिए दो कंपनियों ने ही टेंडर डाले थे। ऐसी स्थिति 
में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए 
था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &amp;lsquo;डी&amp;rsquo; 
श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया 
था कि इसमें &amp;lsquo;अ&amp;rsquo; से &amp;lsquo;स&amp;rsquo; श्रेणी का कोयला मौजूद है। वास्तव में यह देश की 
अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
करना चाहिए था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;23.96&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;करोड़ रुपए की हानि विद्युत पारेषण कंपनी में समन्वय नहीं होने से।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;190.68&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;करोड़ रुपए विभिन्न विभागों में अनुचित व्यय और अधिक भुगतान।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;420.57&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;करोड़ रुपए का घाटा महंगी बिजली खरीदने में हुई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;वाणिज्यिक
कर समेत अन्य विभागों में 826.26 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली नहीं की गई। 
वाणिज्यिक कर-व्यापारियों को टैक्स में अनुचित लाभ दिया गया। खाद्य और कृषि
विभाग, नगरीय प्रशासन, आयुष, पीडब्ल्यूडी में भी अनियमितता हुई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;कुछ भी गलत नहीं : अग्रवाल&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;टेंडर
की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई। इसमें कुछ गलत नहीं है। देश की बड़ी 
कंपनियों ने इसमें भाग लिया और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को खनन की मंजूरी
दी गई। इसका फैसला निगम के बोर्ड ने किया है। &lt;strong&gt;-गौरीशंकर अग्रवाल, अध्यक्ष, खनिज विकास निगम&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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रायपुर.राज्य
में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।
&amp;nbsp;
छत्तीसगढ़...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर.&lt;/strong&gt;राज्य
में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;छत्तीसगढ़ के महालेखाकार पीसी मांझी ने संवाददाताओं
को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
भटगांव-2-विस्तार का पट्टा 129.6 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर पर दिया। यह दर 
कोयले की सामान्य दर से भी कम थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;मांझी ने बताया कि भटगांव-2 और 
भटगांव-2-विस्तार के ब्लॉक आसपास ही हैं। दोनों खदानों में कोयले की 
गुणवत्ता समान थी। जिस भटगांव-2 विस्तार को कम दर पर दिया गया, उसमें उच्च 
श्रेणी &amp;lsquo;अ&amp;rsquo; से &amp;lsquo;स&amp;rsquo; का कोयला 55 प्रतिशत था। यह दुर्लभ और बेहद महंगा कोयला 
होता है। इसका 90 से 95 प्रतिशत खनन बेहद कम खर्च में हो जाता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उन्होंने
कहा कि इस कोल ब्लॉक के लिए दो कंपनियों ने ही टेंडर डाले थे। ऐसी स्थिति 
में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए 
था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &amp;lsquo;डी&amp;rsquo; 
श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया 
था कि इसमें &amp;lsquo;अ&amp;rsquo; से &amp;lsquo;स&amp;rsquo; श्रेणी का कोयला मौजूद है। वास्तव में यह देश की 
अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
करना चाहिए था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;190.68&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;करोड़ रुपए विभिन्न विभागों में अनुचित व्यय और अधिक भुगतान।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;वाणिज्यिक
कर समेत अन्य विभागों में 826.26 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली नहीं की गई। 
वाणिज्यिक कर-व्यापारियों को टैक्स में अनुचित लाभ दिया गया। खाद्य और कृषि
विभाग, नगरीय प्रशासन, आयुष, पीडब्ल्यूडी में भी अनियमितता हुई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
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में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए 
था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
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रायपुर.राज्य
में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
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मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
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में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
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को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
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सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &amp;lsquo;डी&amp;rsquo; 
श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया 
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अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
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रायपुर.राज्य
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>रायपुर.</strong>राज्य
में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">छत्तीसगढ़ के महालेखाकार पीसी मांझी ने संवाददाताओं
को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
भटगांव-2-विस्तार का पट्टा 129.6 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर पर दिया। यह दर 
कोयले की सामान्य दर से भी कम थी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">मांझी ने बताया कि भटगांव-2 और 
भटगांव-2-विस्तार के ब्लॉक आसपास ही हैं। दोनों खदानों में कोयले की 
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होता है। इसका 90 से 95 प्रतिशत खनन बेहद कम खर्च में हो जाता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">उन्होंने
कहा कि इस कोल ब्लॉक के लिए दो कंपनियों ने ही टेंडर डाले थे। ऐसी स्थिति 
में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए 
था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &lsquo;डी&rsquo; 
श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया 
था कि इसमें &lsquo;अ&rsquo; से &lsquo;स&rsquo; श्रेणी का कोयला मौजूद है। वास्तव में यह देश की 
अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
करना चाहिए था।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>23.96&nbsp;</strong>करोड़ रुपए की हानि विद्युत पारेषण कंपनी में समन्वय नहीं होने से।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>190.68&nbsp;</strong>करोड़ रुपए विभिन्न विभागों में अनुचित व्यय और अधिक भुगतान।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>420.57&nbsp;</strong>करोड़ रुपए का घाटा महंगी बिजली खरीदने में हुई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>826 करोड़ टैक्स की वसूली नहीं</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">वाणिज्यिक
कर समेत अन्य विभागों में 826.26 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली नहीं की गई। 
वाणिज्यिक कर-व्यापारियों को टैक्स में अनुचित लाभ दिया गया। खाद्य और कृषि
विभाग, नगरीय प्रशासन, आयुष, पीडब्ल्यूडी में भी अनियमितता हुई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>कुछ भी गलत नहीं : अग्रवाल</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">टेंडर
की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई। इसमें कुछ गलत नहीं है। देश की बड़ी 
कंपनियों ने इसमें भाग लिया और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को खनन की मंजूरी
दी गई। इसका फैसला निगम के बोर्ड ने किया है। <strong>-गौरीशंकर अग्रवाल, अध्यक्ष, खनिज विकास निगम</strong></span>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;छत्तीसगढ़ के महालेखाकार पीसी मांझी ने संवाददाताओं
को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
भटगांव-2-विस्तार का पट्टा 129.6 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर पर दिया। यह दर 
कोयले की सामान्य दर से भी कम थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भटगांव-2-विस्तार के ब्लॉक आसपास ही हैं। दोनों खदानों में कोयले की 
गुणवत्ता समान थी। जिस भटगांव-2 विस्तार को कम दर पर दिया गया, उसमें उच्च 
श्रेणी &amp;lsquo;अ&amp;rsquo; से &amp;lsquo;स&amp;rsquo; का कोयला 55 प्रतिशत था। यह दुर्लभ और बेहद महंगा कोयला 
होता है। इसका 90 से 95 प्रतिशत खनन बेहद कम खर्च में हो जाता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कहा कि इस कोल ब्लॉक के लिए दो कंपनियों ने ही टेंडर डाले थे। ऐसी स्थिति 
में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए 
था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &amp;lsquo;डी&amp;rsquo; 
श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया 
था कि इसमें &amp;lsquo;अ&amp;rsquo; से &amp;lsquo;स&amp;rsquo; श्रेणी का कोयला मौजूद है। वास्तव में यह देश की 
अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
करना चाहिए था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वाणिज्यिक कर-व्यापारियों को टैक्स में अनुचित लाभ दिया गया। खाद्य और कृषि
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रायपुर.राज्य
में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।
&amp;nbsp;
छत्तीसगढ़...&#039;,
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में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
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को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
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अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
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मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
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था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &amp;lsquo;डी&amp;rsquo; 
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रायपुर.राज्य
में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
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में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
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को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
भटगांव-2-विस्तार का पट्टा 129.6 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर पर दिया। यह दर 
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भटगांव-2-विस्तार के ब्लॉक आसपास ही हैं। दोनों खदानों में कोयले की 
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में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए 
था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &amp;lsquo;डी&amp;rsquo; 
श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया 
था कि इसमें &amp;lsquo;अ&amp;rsquo; से &amp;lsquo;स&amp;rsquo; श्रेणी का कोयला मौजूद है। वास्तव में यह देश की 
अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
करना चाहिए था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | देश की सर्वश्रेष्ठ कोयला खदान में बड़ा खेल, सरकार को 1052 करोड़ की चपत | Im4change.org</title>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>रायपुर.</strong>राज्य
में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
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मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">छत्तीसगढ़ के महालेखाकार पीसी मांझी ने संवाददाताओं
को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
भटगांव-2-विस्तार का पट्टा 129.6 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर पर दिया। यह दर 
कोयले की सामान्य दर से भी कम थी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">मांझी ने बताया कि भटगांव-2 और 
भटगांव-2-विस्तार के ब्लॉक आसपास ही हैं। दोनों खदानों में कोयले की 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">उन्होंने
कहा कि इस कोल ब्लॉक के लिए दो कंपनियों ने ही टेंडर डाले थे। ऐसी स्थिति 
में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए 
था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &lsquo;डी&rsquo; 
श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया 
था कि इसमें &lsquo;अ&rsquo; से &lsquo;स&rsquo; श्रेणी का कोयला मौजूद है। वास्तव में यह देश की 
अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
करना चाहिए था।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>23.96&nbsp;</strong>करोड़ रुपए की हानि विद्युत पारेषण कंपनी में समन्वय नहीं होने से।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>190.68&nbsp;</strong>करोड़ रुपए विभिन्न विभागों में अनुचित व्यय और अधिक भुगतान।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>420.57&nbsp;</strong>करोड़ रुपए का घाटा महंगी बिजली खरीदने में हुई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>826 करोड़ टैक्स की वसूली नहीं</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">वाणिज्यिक
कर समेत अन्य विभागों में 826.26 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली नहीं की गई। 
वाणिज्यिक कर-व्यापारियों को टैक्स में अनुचित लाभ दिया गया। खाद्य और कृषि
विभाग, नगरीय प्रशासन, आयुष, पीडब्ल्यूडी में भी अनियमितता हुई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>कुछ भी गलत नहीं : अग्रवाल</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">टेंडर
की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई। इसमें कुछ गलत नहीं है। देश की बड़ी 
कंपनियों ने इसमें भाग लिया और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को खनन की मंजूरी
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बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
भटगांव-2-विस्तार का पट्टा 129.6 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर पर दिया। यह दर 
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भटगांव-2-विस्तार के ब्लॉक आसपास ही हैं। दोनों खदानों में कोयले की 
गुणवत्ता समान थी। जिस भटगांव-2 विस्तार को कम दर पर दिया गया, उसमें उच्च 
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कहा कि इस कोल ब्लॉक के लिए दो कंपनियों ने ही टेंडर डाले थे। ऐसी स्थिति 
में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए 
था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &amp;lsquo;डी&amp;rsquo; 
श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया 
था कि इसमें &amp;lsquo;अ&amp;rsquo; से &amp;lsquo;स&amp;rsquo; श्रेणी का कोयला मौजूद है। वास्तव में यह देश की 
अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
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वाणिज्यिक कर-व्यापारियों को टैक्स में अनुचित लाभ दिया गया। खाद्य और कृषि
विभाग, नगरीय प्रशासन, आयुष, पीडब्ल्यूडी में भी अनियमितता हुई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई। इसमें कुछ गलत नहीं है। देश की बड़ी 
कंपनियों ने इसमें भाग लिया और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को खनन की मंजूरी
दी गई। इसका फैसला निगम के बोर्ड ने किया है। &lt;strong&gt;-गौरीशंकर अग्रवाल, अध्यक्ष, खनिज विकास निगम&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
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रायपुर.राज्य
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मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
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को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
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की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई। इसमें कुछ गलत नहीं है। देश की बड़ी 
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रायपुर.राज्य
में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
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में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
भटगांव-2-विस्तार का पट्टा 129.6 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर पर दिया। यह दर 
कोयले की सामान्य दर से भी कम थी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भटगांव-2-विस्तार के ब्लॉक आसपास ही हैं। दोनों खदानों में कोयले की 
गुणवत्ता समान थी। जिस भटगांव-2 विस्तार को कम दर पर दिया गया, उसमें उच्च 
श्रेणी &amp;lsquo;अ&amp;rsquo; से &amp;lsquo;स&amp;rsquo; का कोयला 55 प्रतिशत था। यह दुर्लभ और बेहद महंगा कोयला 
होता है। इसका 90 से 95 प्रतिशत खनन बेहद कम खर्च में हो जाता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कहा कि इस कोल ब्लॉक के लिए दो कंपनियों ने ही टेंडर डाले थे। ऐसी स्थिति 
में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए 
था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &amp;lsquo;डी&amp;rsquo; 
श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया 
था कि इसमें &amp;lsquo;अ&amp;rsquo; से &amp;lsquo;स&amp;rsquo; श्रेणी का कोयला मौजूद है। वास्तव में यह देश की 
अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
करना चाहिए था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कर समेत अन्य विभागों में 826.26 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली नहीं की गई। 
वाणिज्यिक कर-व्यापारियों को टैक्स में अनुचित लाभ दिया गया। खाद्य और कृषि
विभाग, नगरीय प्रशासन, आयुष, पीडब्ल्यूडी में भी अनियमितता हुई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई। इसमें कुछ गलत नहीं है। देश की बड़ी 
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रायपुर.राज्य
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>रायपुर.</strong>राज्य
में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता 
बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में 
मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह 
खुलासा हुआ है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">छत्तीसगढ़ के महालेखाकार पीसी मांझी ने संवाददाताओं
को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक 
टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले 
भटगांव-2-विस्तार का पट्टा 129.6 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर पर दिया। यह दर 
कोयले की सामान्य दर से भी कम थी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
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भटगांव-2-विस्तार के ब्लॉक आसपास ही हैं। दोनों खदानों में कोयले की 
गुणवत्ता समान थी। जिस भटगांव-2 विस्तार को कम दर पर दिया गया, उसमें उच्च 
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होता है। इसका 90 से 95 प्रतिशत खनन बेहद कम खर्च में हो जाता है।</span><br />
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कहा कि इस कोल ब्लॉक के लिए दो कंपनियों ने ही टेंडर डाले थे। ऐसी स्थिति 
में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए 
था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला 
सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल &lsquo;डी&rsquo; 
श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया 
था कि इसमें &lsquo;अ&rsquo; से &lsquo;स&rsquo; श्रेणी का कोयला मौजूद है। वास्तव में यह देश की 
अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित
करना चाहिए था।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>23.96&nbsp;</strong>करोड़ रुपए की हानि विद्युत पारेषण कंपनी में समन्वय नहीं होने से।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>190.68&nbsp;</strong>करोड़ रुपए विभिन्न विभागों में अनुचित व्यय और अधिक भुगतान।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>420.57&nbsp;</strong>करोड़ रुपए का घाटा महंगी बिजली खरीदने में हुई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">&nbsp;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>826 करोड़ टैक्स की वसूली नहीं</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">वाणिज्यिक
कर समेत अन्य विभागों में 826.26 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली नहीं की गई। 
वाणिज्यिक कर-व्यापारियों को टैक्स में अनुचित लाभ दिया गया। खाद्य और कृषि
विभाग, नगरीय प्रशासन, आयुष, पीडब्ल्यूडी में भी अनियमितता हुई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>कुछ भी गलत नहीं : अग्रवाल</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">टेंडर
की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई। इसमें कुछ गलत नहीं है। देश की बड़ी 
कंपनियों ने इसमें भाग लिया और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को खनन की मंजूरी
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छत्तीसगढ़ के महालेखाकार पीसी मांझी ने संवाददाताओं को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के कोयले वाले भटगांव-2-विस्तार का पट्टा 129.6 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर पर दिया। यह दर कोयले की सामान्य दर से भी कम थी।

मांझी ने बताया कि भटगांव-2 और भटगांव-2-विस्तार के ब्लॉक आसपास ही हैं। दोनों खदानों में कोयले की गुणवत्ता समान थी। जिस भटगांव-2 विस्तार को कम दर पर दिया गया, उसमें उच्च श्रेणी ‘अ’ से ‘स’ का कोयला 55 प्रतिशत था। यह दुर्लभ और बेहद महंगा कोयला होता है। इसका 90 से 95 प्रतिशत खनन बेहद कम खर्च में हो जाता है।

उन्होंने कहा कि इस कोल ब्लॉक के लिए दो कंपनियों ने ही टेंडर डाले थे। ऐसी स्थिति में खनिज निगम को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से टेंडर बुलाना चाहिए था। वहीं ऑडिट आपत्ति आने पर निगम प्रबंधन ने कहा कि इसका आवंटन कोयला सलाहकार की सलाह पर ही किया गया, क्योंकि विस्तार ब्लॉक में केवल ‘डी’ श्रेणी का ही कोयला है, जबकि केंद्रीय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया था कि इसमें ‘अ’ से ‘स’ श्रेणी का कोयला मौजूद है। वास्तव में यह देश की अत्यंत ही उच्च श्रेणी के कोयले की खदान है इसलिए इसको बड़ी बोली पर आवंटित करना चाहिए था।

23.96 करोड़ रुपए की हानि विद्युत पारेषण कंपनी में समन्वय नहीं होने से।
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420.57 करोड़ रुपए का घाटा महंगी बिजली खरीदने में हुई।

826 करोड़ टैक्स की वसूली नहीं
वाणिज्यिक कर समेत अन्य विभागों में 826.26 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली नहीं की गई। वाणिज्यिक कर-व्यापारियों को टैक्स में अनुचित लाभ दिया गया। खाद्य और कृषि विभाग, नगरीय प्रशासन, आयुष, पीडब्ल्यूडी में भी अनियमितता हुई।
कुछ भी गलत नहीं : अग्रवाल
टेंडर की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई। इसमें कुछ गलत नहीं है। देश की बड़ी कंपनियों ने इसमें भाग लिया और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को खनन की मंजूरी दी गई। इसका फैसला निगम के बोर्ड ने किया है। -गौरीशंकर अग्रवाल, अध्यक्ष, खनिज विकास निगम