Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 8 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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	(int) 11 => [
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	(int) 13 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%95%E0%A5%87-8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%8F-%E2%80%98%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E2%80%99-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%96%E0%A4%AA%E0%A4%A4-12707/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%95%E0%A5%87-8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%8F-%E2%80%98%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E2%80%99-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%96%E0%A4%AA%E0%A4%A4-12707/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%95%E0%A5%87-8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%8F-%E2%80%98%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E2%80%99-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%96%E0%A4%AA%E0%A4%A4-12707/print'
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&lt;p&gt;
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
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उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
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नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
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खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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&lt;p&gt;
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
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केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
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&lt;p&gt;
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
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<p>
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
</p>
<p>
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
</p>
<p>
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
</p>
<p>
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
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<p>
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
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<p>
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<p>
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&lt;p&gt;
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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&lt;p&gt;
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
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केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
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उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
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हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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&lt;p&gt;
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
&lt;/p&gt;&#039;
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<p>
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
</p>
<p>
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
</p>
<p>
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
</p>
<p>
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
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<p>
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
</p>
<p>
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
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<p>
हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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&lt;p&gt;
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
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&lt;p&gt;
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
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&lt;p&gt;
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
&lt;/p&gt;
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हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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&lt;p&gt;
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
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केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
&lt;/p&gt;
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उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
&lt;/p&gt;
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नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&amp;quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
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हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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<p>
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
</p>
<p>
अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
</p>
<p>
खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
</p>
<p>
केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
</p>
<p>
उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
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<p>
नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
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हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है.
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अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
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खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है.
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केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है.
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उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था.
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नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
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<p>
हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.
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अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे.
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नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.&quot;दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं.
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देश के 8 प्रदेश हुए ‘केरोसिन मुक्त’, जानिए क्यों कम हो रही है खपत

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चारों ओर चार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ‘केरोसिन मुक्त' बन गए हैं, यह ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए सरकार के अभियान की सफलता को दिखाता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, दादर-नगर हवेली, दमन-दीव और पुडुचेरी ने वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के लिए पीडीएस केरोसिन को नहीं हटाया है. चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में केरोसिन का आवंटन पहले ही बंद कर दिया गया था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन का कुल आवंटन पिछले कुछ वर्षों में गिर रहा है और हालिया वर्षों में गिरावट की गति तेज है. प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण केरोसिन की खपत की गिरावट में तेजी आई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कम केरोसिन खपत करने के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन भी दे रही है. अब तक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.88 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. सरकार क्लीनर एलपीजी के उपयोग में वृद्धि करना चाहती है और शुरुआत में 5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बीपीएल परिवारों के साथ वनवासियों, सबसे पिछड़े वर्ग आदि जैसे लाभार्थियों की नई श्रेणियों को शामिल करके लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दी है. वास्तव में, ग्राम स्वराज अभियान के दौरान लगभग 30 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो 14 अप्रैल, 2018 से 21 दिनों तक मनाए गए थे. खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उपयोग किया जा रहा है. नीति आयोग के मुताबिक 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान की ओर झुकाव दिखाते हैं. इसकी तुलना में, ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 केरोसिन फीसदी खाना पकाने के ईंधन के रूप में कार्य करता है. सरकार ने पिछले महीने 100 फीसदी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा किया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन की आवश्यकता कम हो जाती है. सरकार कम से कम 10 फीसदी परिवारों के पास बिजली कनेक्शन होने पर एक गांव को विद्युतीकृत होना मानती है. केरोसिन के उपयोग को कम करने में मदद करने वाले अन्य कारक उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है जो स्वेच्छा से अपने पीडीएस केरोसिन कोटा को काटने के लिए सहमत हैं. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कम पीडीएस केरोसिन आवंटन के लिए मान गए थे और इन्हें केंद्र से नकद प्रोत्साहन भी मिला था. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और नागालैंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी पीडीएस केरोसिन की मांग में कटौती की है. आवंटन में स्वैच्छिक कटौती करने के लिए नकद प्रोत्साहन की गणना 2015-16 आवंटन के आधारभूत आधार के आधार पर की जाती है. उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 71.5 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की बहुत अधिक मांग है. वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर ईंधन आवंटित किया गया था. नीति आयोग के एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए."दिल्ली और हरियाणा ने केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है. लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषण ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुंच के बावजूद साफ ईंधन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. इसलिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बीपीएल परिवारों को क्लीनर खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करने के लिए लक्षित सब्सिडी की जरुरत होगी. वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 15 सबसे गंदे शहरों में से 14 भारत में हैं, और उनमें से अधिकतर उत्तर भारत में हैं. हालांकि, सरकार ने केरोसिन सब्सिडी को वितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने का प्रयास क्रमशः वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 18 के दौरान स्थानांतरित 11 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये के साथ सीमित सफलता देखी है.