न्यूज क्लिपिंग्स् | दो लाख मकान बनाने का वायदा धोखा: मल्होत्रा

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 5 => [
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE-4199/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE-4199/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामलों में सरकार की नीति साफ न होने के कारण दिल्ली में भूखंड, मकानों व दुकानों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दिल्ली शहर में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामले दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में आपसी तालमेल के अभाव के कारण लंबित पड़े हैं। दिल्ली में स्पेशल एरिया अर्थात वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी एक्सटेंशन (करोलबाग, सदर बाजार, पहाड़गंज) में पुनर्विकास योजना बड़े लंबे समय से लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन हजार गज के भूखंड पर 18 मंजिलें मकानों का निर्माण करने की योजना पर भी आज तक फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में लाल डोरा का विस्तार करने और नाइट शैल्टर बनाने जैसे कई मामले लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को...&#039;,
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।&lt;br /&gt;
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामलों में सरकार की नीति साफ न होने के कारण दिल्ली में भूखंड, मकानों व दुकानों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दिल्ली शहर में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामले दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में आपसी तालमेल के अभाव के कारण लंबित पड़े हैं। दिल्ली में स्पेशल एरिया अर्थात वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी एक्सटेंशन (करोलबाग, सदर बाजार, पहाड़गंज) में पुनर्विकास योजना बड़े लंबे समय से लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन हजार गज के भूखंड पर 18 मंजिलें मकानों का निर्माण करने की योजना पर भी आज तक फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में लाल डोरा का विस्तार करने और नाइट शैल्टर बनाने जैसे कई मामले लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।<br />
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।<br />
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?<br />
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामलों में सरकार की नीति साफ न होने के कारण दिल्ली में भूखंड, मकानों व दुकानों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दिल्ली शहर में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामले दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में आपसी तालमेल के अभाव के कारण लंबित पड़े हैं। दिल्ली में स्पेशल एरिया अर्थात वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी एक्सटेंशन (करोलबाग, सदर बाजार, पहाड़गंज) में पुनर्विकास योजना बड़े लंबे समय से लंबित पड़े हैं।<br />
उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन हजार गज के भूखंड पर 18 मंजिलें मकानों का निर्माण करने की योजना पर भी आज तक फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में लाल डोरा का विस्तार करने और नाइट शैल्टर बनाने जैसे कई मामले लंबित पड़े हैं।<br />
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामलों में सरकार की नीति साफ न होने के कारण दिल्ली में भूखंड, मकानों व दुकानों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दिल्ली शहर में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामले दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में आपसी तालमेल के अभाव के कारण लंबित पड़े हैं। दिल्ली में स्पेशल एरिया अर्थात वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी एक्सटेंशन (करोलबाग, सदर बाजार, पहाड़गंज) में पुनर्विकास योजना बड़े लंबे समय से लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन हजार गज के भूखंड पर 18 मंजिलें मकानों का निर्माण करने की योजना पर भी आज तक फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में लाल डोरा का विस्तार करने और नाइट शैल्टर बनाने जैसे कई मामले लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामलों में सरकार की नीति साफ न होने के कारण दिल्ली में भूखंड, मकानों व दुकानों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दिल्ली शहर में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामले दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में आपसी तालमेल के अभाव के कारण लंबित पड़े हैं। दिल्ली में स्पेशल एरिया अर्थात वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी एक्सटेंशन (करोलबाग, सदर बाजार, पहाड़गंज) में पुनर्विकास योजना बड़े लंबे समय से लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामलों में सरकार की नीति साफ न होने के कारण दिल्ली में भूखंड, मकानों व दुकानों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दिल्ली शहर में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामले दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में आपसी तालमेल के अभाव के कारण लंबित पड़े हैं। दिल्ली में स्पेशल एरिया अर्थात वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी एक्सटेंशन (करोलबाग, सदर बाजार, पहाड़गंज) में पुनर्विकास योजना बड़े लंबे समय से लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन हजार गज के भूखंड पर 18 मंजिलें मकानों का निर्माण करने की योजना पर भी आज तक फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में लाल डोरा का विस्तार करने और नाइट शैल्टर बनाने जैसे कई मामले लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
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भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।<br />
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?<br />
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामलों में सरकार की नीति साफ न होने के कारण दिल्ली में भूखंड, मकानों व दुकानों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दिल्ली शहर में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामले दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में आपसी तालमेल के अभाव के कारण लंबित पड़े हैं। दिल्ली में स्पेशल एरिया अर्थात वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी एक्सटेंशन (करोलबाग, सदर बाजार, पहाड़गंज) में पुनर्विकास योजना बड़े लंबे समय से लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन हजार गज के भूखंड पर 18 मंजिलें मकानों का निर्माण करने की योजना पर भी आज तक फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में लाल डोरा का विस्तार करने और नाइट शैल्टर बनाने जैसे कई मामले लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?&lt;br /&gt;
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
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प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?&lt;br /&gt;
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामलों में सरकार की नीति साफ न होने के कारण दिल्ली में भूखंड, मकानों व दुकानों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दिल्ली शहर में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामले दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में आपसी तालमेल के अभाव के कारण लंबित पड़े हैं। दिल्ली में स्पेशल एरिया अर्थात वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी एक्सटेंशन (करोलबाग, सदर बाजार, पहाड़गंज) में पुनर्विकास योजना बड़े लंबे समय से लंबित पड़े हैं।&lt;br /&gt;
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।&lt;br /&gt;
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प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?<br />
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जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में एक लाख मकान बनाने का लोकलुभावन वायदे करती रही है लेकिन आज तक उन वायदों को पूरा नहीं किया गया।
भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली का मास्टर प्लान 20 साल के लिए बनाया जाता है। मास्टर प्लान 2021 वर्ष 2008 में बनकर तैयार हो गया था और आज मास्टर प्लान बने हुए पांच साल बीत जाने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उनमें संशोधन करने के लिए तीन साल का और समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाने में 8 साल का समय लगेगा तो दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोषपूर्ण योजना बनाने के लिए कौन दोषी है? तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री या दिल्ली के सांसद एवं तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री? दिल्ली के सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को फ्लैट बनाकर देने का वायदा पिछले सात साल से यूपीए सरकार और 13 साल से शीला सरकार कर रही है लेकिन एक भी झुग्गी निवासी को फ्लैट बनाकर नहीं दिया गया।
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों के आयोजन के लिए उपरगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण एवं अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब दो लाख लोगों को उजाड़ा गया था, लेकिन उनका पुनर्वास करने के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामलों में सरकार की नीति साफ न होने के कारण दिल्ली में भूखंड, मकानों व दुकानों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दिल्ली शहर में जमीन जायदाद से संबंधित अनेक मामले दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में आपसी तालमेल के अभाव के कारण लंबित पड़े हैं। दिल्ली में स्पेशल एरिया अर्थात वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी एक्सटेंशन (करोलबाग, सदर बाजार, पहाड़गंज) में पुनर्विकास योजना बड़े लंबे समय से लंबित पड़े हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन हजार गज के भूखंड पर 18 मंजिलें मकानों का निर्माण करने की योजना पर भी आज तक फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में लाल डोरा का विस्तार करने और नाइट शैल्टर बनाने जैसे कई मामले लंबित पड़े हैं।