Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-2727/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-2727/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	],
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-2727/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;धान खरीदी में देरी &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
थी। पिछले तीन सालों से अक्टूबर में खरीदी शुरू होती थी। इस बार शासन इसमें
देर कर रही है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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रायपुर.धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
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&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर.&lt;/strong&gt;धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
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अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
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बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
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वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रायपुर.धान पर बोनस को लेकर एक 
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&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर.&lt;/strong&gt;धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
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<font ><span style="text-align: justify"><strong>रायपुर.</strong>धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
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किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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<strong>कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :</strong> </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  </span><br />
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<strong>धान खरीदी में देरी </strong></span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
थी। पिछले तीन सालों से अक्टूबर में खरीदी शुरू होती थी। इस बार शासन इसमें
देर कर रही है।</span></font>
</div>               </font>
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बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
थी। पिछले तीन सालों से अक्टूबर में खरीदी शुरू होती थी। इस बार शासन इसमें
देर कर रही है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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रायपुर.धान पर बोनस को लेकर एक 
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&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर.&lt;/strong&gt;धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
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राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
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किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
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बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
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रायपुर.धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार...&#039;
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&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर.&lt;/strong&gt;धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
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में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
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खरीदा था।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | धान के बोनस पर गरमाई राजनीति | Im4change.org</title>
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                <div align="justify">
<font ><span style="text-align: justify"><strong>रायपुर.</strong>धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
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किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
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<strong>कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :</strong> </span><br />
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
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में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
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3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  </span><br />
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<strong>धान खरीदी में देरी </strong></span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। </span><br />
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<span style="text-align: justify">
किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
थी। पिछले तीन सालों से अक्टूबर में खरीदी शुरू होती थी। इस बार शासन इसमें
देर कर रही है।</span></font>
</div>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;धान खरीदी में देरी &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
थी। पिछले तीन सालों से अक्टूबर में खरीदी शुरू होती थी। इस बार शासन इसमें
देर कर रही है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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रायपुर.धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
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&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर.&lt;/strong&gt;धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
थी। पिछले तीन सालों से अक्टूबर में खरीदी शुरू होती थी। इस बार शासन इसमें
देर कर रही है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
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रायपुर.धान पर बोनस को लेकर एक 
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&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर.&lt;/strong&gt;धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
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वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
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<font ><span style="text-align: justify"><strong>रायपुर.</strong>धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
<strong>कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :</strong> </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
<strong>धान खरीदी में देरी </strong></span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
थी। पिछले तीन सालों से अक्टूबर में खरीदी शुरू होती थी। इस बार शासन इसमें
देर कर रही है।</span></font>
</div>               </font>
        </td>
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<font size="3"><span style="text-align: justify"><strong>रायपुर.</strong>धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।</span><br />
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए 
करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।</span><br />
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<strong>कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :</strong> </span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  </span><br />
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<strong>धान खरीदी में देरी </strong></span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
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<font ><span style="text-align: justify"><strong>रायपुर.</strong>धान पर बोनस को लेकर एक 
बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर 
दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान 
मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ
जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है।</span><br />
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। </span><br />
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
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करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के 
संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। </span><br />
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।</span><br />
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<strong>कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :</strong> </span><br />
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। </span><br />
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  </span><br />
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<strong>धान खरीदी में देरी </strong></span><br />
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<span style="text-align: justify">
राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। </span><br />
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</span><br />
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किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
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<font size="3"><span style="text-align: justify"><strong>रायपुर.</strong>धान पर बोनस को लेकर एक 
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</span><br />
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राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का 
प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए 
किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस 
कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल 
में धान खरीदा था। </span><br />
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कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य 
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संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। </span><br />
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इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, 
डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान 
मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा।</span><br />
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<strong>कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :</strong> </span><br />
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कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए 
केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि 
उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य 
में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। </span><br />
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 
3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की 
वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में 
खरीदा था।  </span><br />
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<strong>धान खरीदी में देरी </strong></span><br />
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</span><br />
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राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में 
पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे 
दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए 
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रायपुर.धान पर बोनस को लेकर एक 
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<font ><span style="text-align: justify"><strong>रायपुर.</strong>धान पर बोनस को लेकर एक 
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दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के 
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डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। 
रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की 
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<strong>कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा :</strong> </span><br />
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रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। 
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<strong>धान खरीदी में देरी </strong></span><br />
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राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 
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धान के बोनस पर गरमाई राजनीति

रायपुर.धान पर बोनस को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ जगह इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है। राज्य शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इसे खारिज कर केवल 1000 रुपए किसानों को देने का फैसला किया है। एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2009 में राज्य शासन ने किसानों से 1120 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदा था। कृषि विभाग में केंद्र सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें धान की कीमत 950 से बढ़ाकर 1400 रुपए करने की मांग की है। केंद्र ने इसे नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पारसनाथ साहू का कहना है कि धान की सही कीमत तय नहीं की गई है। इसकी कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यूरिया, डीएपी और अन्य खाद की कीमत बढ़ा दी है। बजट में डीजल के दाम भी बढ़ गए। रोजगार गारंटी के कारण मजदूरी दर बढ़ गई है। इन सबके कारण धान उत्पादन की लागत में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल भी कम कीमत तय की गई थी। किसान मोर्चा इसके लिए दिल्ली जाकर ज्ञापन सौंपेगा। कीमत नहीं बढ़ी तो घटेगा रकबा : कृषि उत्पादों की कीमत तय करना किसान के हाथ में नहीं होता। इसके लिए केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य लागत आयोग बना रखा है। यह हर सीजन में कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करती है। अरहर और मूंग दाल के समर्थन मूल्य में कई सालों तक वृद्धि नहीं की गई, इसका असर रकबे पर पड़ा। रकबा कम होने से उत्पादन में गिरावट आई और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी। वर्तमान में अरहर का समर्थन मूल्य 2700 रुपए है, जबकि इसका बाजार मूल्य 3300 के आसपास है। इसलिए केंद्र सरकार को इसकी कीमत में सात सौ रूपए की वृद्धि करनी पड़ी। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों का धान 1120 रुपए में खरीदा था। धान खरीदी में देरी राज्य शासन इस साल 1 नवबंर से धान खरीदी शुरू कर रही है। पिछले साल 10 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। प्रदेश में अर्ली वेराइटी की किस्में पककर तैयार हो चुकी हैं। कई इलाकों में धान कटाई शुरू हो चुकी है। किसानों का कहना है कि 3 नवंबर से धनतेरस है, लिहाजा नई फसल के पैसे से वे दीवाली नहीं मना पाएंगे। शासन को धान खरीदी 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए थी। पिछले तीन सालों से अक्टूबर में खरीदी शुरू होती थी। इस बार शासन इसमें देर कर रही है।