Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%8C%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-4291/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%8C%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-4291/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
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	(int) 9 => [
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		]
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर 
ताजा हालात की समीक्षा करेंगे।
माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में 
इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को 
अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और मीडिया के जरिए उनकी धारणा बदलना है ।&lt;br /&gt;
सरकारी
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।&lt;br /&gt;
सूत्रों के
अनुसार मंत्रालय राज्यों को नक्सल समस्या से निपटने के नये उपायों के बारे
में अवगत करा सकता है । इनमें विकास, सुरक्षा कार्रवाई, अधिकार विशेषकर वन
अधिकार तथा अवधारणा के प्रबंधन के अलावा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री 
कार्यालयों के बीच समन्वय और उनका गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आदिवासी 
मामलों, पंचायती राज्य मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ समन्वय शामिल है ।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है ।&lt;br /&gt;
गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आये हैं ।&lt;br /&gt;
सूत्रों
का कहना है कि जब तक मिल जुलकर योजना बनाकर उसे अमली जामा नहीं पहनाया 
जाए, नक्सल समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजना मुश्किल है ।&lt;br /&gt;
नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
अलावा अब अधिकारों और अवधारणा का प्रबंधन भी अगली रणनीति का हिस्सा होगा । 
राज्यों से इस बारे में राय भी मांगी गयी है ।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने कहा कि 
माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार 
सौंपना और उनका संपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा मीडिया की मदद से 
अवधारणा बदलने की कोशिश करना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई की तरह ही 
महत्वपूर्ण पहलू है । माओवादियों को इन पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी है
इसलिए उन्हें परास्त करने के लिए नयी पहल आवश्यक है ।&#039;,
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ताजा हालात की समीक्षा करेंगे।
माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में 
इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को 
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सरकारी
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है ।&lt;br /&gt;
गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
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नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
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माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में 
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सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
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नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
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मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर 
ताजा हालात की समीक्षा करेंगे।
माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में 
इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को 
अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और मीडिया के जरिए उनकी धारणा बदलना है ।&lt;br /&gt;
सरकारी
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।&lt;br /&gt;
सूत्रों के
अनुसार मंत्रालय राज्यों को नक्सल समस्या से निपटने के नये उपायों के बारे
में अवगत करा सकता है । इनमें विकास, सुरक्षा कार्रवाई, अधिकार विशेषकर वन
अधिकार तथा अवधारणा के प्रबंधन के अलावा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री 
कार्यालयों के बीच समन्वय और उनका गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आदिवासी 
मामलों, पंचायती राज्य मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ समन्वय शामिल है ।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है ।&lt;br /&gt;
गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आये हैं ।&lt;br /&gt;
सूत्रों
का कहना है कि जब तक मिल जुलकर योजना बनाकर उसे अमली जामा नहीं पहनाया 
जाए, नक्सल समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजना मुश्किल है ।&lt;br /&gt;
नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
अलावा अब अधिकारों और अवधारणा का प्रबंधन भी अगली रणनीति का हिस्सा होगा । 
राज्यों से इस बारे में राय भी मांगी गयी है ।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने कहा कि 
माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार 
सौंपना और उनका संपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा मीडिया की मदद से 
अवधारणा बदलने की कोशिश करना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई की तरह ही 
महत्वपूर्ण पहलू है । माओवादियों को इन पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी है
इसलिए उन्हें परास्त करने के लिए नयी पहल आवश्यक है ।&#039;
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मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर 
ताजा हालात की समीक्षा करेंगे।
माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में 
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अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और मीडिया के जरिए उनकी धारणा बदलना है ।<br />
सरकारी
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।<br />
सूत्रों के
अनुसार मंत्रालय राज्यों को नक्सल समस्या से निपटने के नये उपायों के बारे
में अवगत करा सकता है । इनमें विकास, सुरक्षा कार्रवाई, अधिकार विशेषकर वन
अधिकार तथा अवधारणा के प्रबंधन के अलावा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री 
कार्यालयों के बीच समन्वय और उनका गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आदिवासी 
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सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है ।<br />
गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आये हैं ।<br />
सूत्रों
का कहना है कि जब तक मिल जुलकर योजना बनाकर उसे अमली जामा नहीं पहनाया 
जाए, नक्सल समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजना मुश्किल है ।<br />
नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
अलावा अब अधिकारों और अवधारणा का प्रबंधन भी अगली रणनीति का हिस्सा होगा । 
राज्यों से इस बारे में राय भी मांगी गयी है ।<br />
सूत्रों ने कहा कि 
माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार 
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
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मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
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नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
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मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर 
ताजा हालात की समीक्षा करेंगे।
माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में 
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मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर 
ताजा हालात की समीक्षा करेंगे।
माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में 
इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को 
अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और मीडिया के जरिए उनकी धारणा बदलना है ।&lt;br /&gt;
सरकारी
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।&lt;br /&gt;
सूत्रों के
अनुसार मंत्रालय राज्यों को नक्सल समस्या से निपटने के नये उपायों के बारे
में अवगत करा सकता है । इनमें विकास, सुरक्षा कार्रवाई, अधिकार विशेषकर वन
अधिकार तथा अवधारणा के प्रबंधन के अलावा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री 
कार्यालयों के बीच समन्वय और उनका गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आदिवासी 
मामलों, पंचायती राज्य मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ समन्वय शामिल है ।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है ।&lt;br /&gt;
गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आये हैं ।&lt;br /&gt;
सूत्रों
का कहना है कि जब तक मिल जुलकर योजना बनाकर उसे अमली जामा नहीं पहनाया 
जाए, नक्सल समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजना मुश्किल है ।&lt;br /&gt;
नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
अलावा अब अधिकारों और अवधारणा का प्रबंधन भी अगली रणनीति का हिस्सा होगा । 
राज्यों से इस बारे में राय भी मांगी गयी है ।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने कहा कि 
माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार 
सौंपना और उनका संपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा मीडिया की मदद से 
अवधारणा बदलने की कोशिश करना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई की तरह ही 
महत्वपूर्ण पहलू है । माओवादियों को इन पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी है
इसलिए उन्हें परास्त करने के लिए नयी पहल आवश्यक है ।&#039;,
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Code Context
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मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर 
ताजा हालात की समीक्षा करेंगे।
माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में 
इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को 
अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और मीडिया के जरिए उनकी धारणा बदलना है ।&lt;br /&gt;
सरकारी
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।&lt;br /&gt;
सूत्रों के
अनुसार मंत्रालय राज्यों को नक्सल समस्या से निपटने के नये उपायों के बारे
में अवगत करा सकता है । इनमें विकास, सुरक्षा कार्रवाई, अधिकार विशेषकर वन
अधिकार तथा अवधारणा के प्रबंधन के अलावा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री 
कार्यालयों के बीच समन्वय और उनका गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आदिवासी 
मामलों, पंचायती राज्य मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ समन्वय शामिल है ।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है ।&lt;br /&gt;
गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आये हैं ।&lt;br /&gt;
सूत्रों
का कहना है कि जब तक मिल जुलकर योजना बनाकर उसे अमली जामा नहीं पहनाया 
जाए, नक्सल समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजना मुश्किल है ।&lt;br /&gt;
नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
अलावा अब अधिकारों और अवधारणा का प्रबंधन भी अगली रणनीति का हिस्सा होगा । 
राज्यों से इस बारे में राय भी मांगी गयी है ।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने कहा कि 
माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार 
सौंपना और उनका संपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा मीडिया की मदद से 
अवधारणा बदलने की कोशिश करना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई की तरह ही 
महत्वपूर्ण पहलू है । माओवादियों को इन पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी है
इसलिए उन्हें परास्त करने के लिए नयी पहल आवश्यक है ।&#039;,
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माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में 
इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को 
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सरकारी
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
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अनुसार मंत्रालय राज्यों को नक्सल समस्या से निपटने के नये उपायों के बारे
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गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
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नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
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मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
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नक्सल 
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मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर 
ताजा हालात की समीक्षा करेंगे।
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मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर 
ताजा हालात की समीक्षा करेंगे।
माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में 
इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को 
अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और मीडिया के जरिए उनकी धारणा बदलना है ।<br />
सरकारी
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।<br />
सूत्रों के
अनुसार मंत्रालय राज्यों को नक्सल समस्या से निपटने के नये उपायों के बारे
में अवगत करा सकता है । इनमें विकास, सुरक्षा कार्रवाई, अधिकार विशेषकर वन
अधिकार तथा अवधारणा के प्रबंधन के अलावा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री 
कार्यालयों के बीच समन्वय और उनका गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आदिवासी 
मामलों, पंचायती राज्य मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ समन्वय शामिल है ।<br />
सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है ।<br />
गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आये हैं ।<br />
सूत्रों
का कहना है कि जब तक मिल जुलकर योजना बनाकर उसे अमली जामा नहीं पहनाया 
जाए, नक्सल समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजना मुश्किल है ।<br />
नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
अलावा अब अधिकारों और अवधारणा का प्रबंधन भी अगली रणनीति का हिस्सा होगा । 
राज्यों से इस बारे में राय भी मांगी गयी है ।<br />
सूत्रों ने कहा कि 
माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार 
सौंपना और उनका संपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा मीडिया की मदद से 
अवधारणा बदलने की कोशिश करना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई की तरह ही 
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इसलिए उन्हें परास्त करने के लिए नयी पहल आवश्यक है ।               </font>
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इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को 
अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और मीडिया के जरिए उनकी धारणा बदलना है ।<br />
सरकारी
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।<br />
सूत्रों के
अनुसार मंत्रालय राज्यों को नक्सल समस्या से निपटने के नये उपायों के बारे
में अवगत करा सकता है । इनमें विकास, सुरक्षा कार्रवाई, अधिकार विशेषकर वन
अधिकार तथा अवधारणा के प्रबंधन के अलावा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री 
कार्यालयों के बीच समन्वय और उनका गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आदिवासी 
मामलों, पंचायती राज्य मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ समन्वय शामिल है ।<br />
सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है ।<br />
गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आये हैं ।<br />
सूत्रों
का कहना है कि जब तक मिल जुलकर योजना बनाकर उसे अमली जामा नहीं पहनाया 
जाए, नक्सल समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजना मुश्किल है ।<br />
नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
अलावा अब अधिकारों और अवधारणा का प्रबंधन भी अगली रणनीति का हिस्सा होगा । 
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सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है ।<br />
गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
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सूत्रों
का कहना है कि जब तक मिल जुलकर योजना बनाकर उसे अमली जामा नहीं पहनाया 
जाए, नक्सल समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजना मुश्किल है ।<br />
नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
अलावा अब अधिकारों और अवधारणा का प्रबंधन भी अगली रणनीति का हिस्सा होगा । 
राज्यों से इस बारे में राय भी मांगी गयी है ।<br />
सूत्रों ने कहा कि 
माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार 
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सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।<br />
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मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
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नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
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सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल
हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।<br />
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सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है ।<br />
गृह
मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के
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नक्सल 
समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के 
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माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार 
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नक्सल प्रभावित राज्यों में जनता को अधिकार सौंपने और धारणा बदलने की नयी पहल

नयी दिल्ली, पांच जनवरी (एजेंसी) नक्सल प्रभावित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर ताजा हालात की समीक्षा करेंगे। माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और मीडिया के जरिए उनकी धारणा बदलना है । सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को होने की उम्मीद है, जिसमें नक्सल हिंसा और उससे उत्पन्न हालात की वार्षिक समीक्षा की जाएगी । सूत्रों के अनुसार मंत्रालय राज्यों को नक्सल समस्या से निपटने के नये उपायों के बारे में अवगत करा सकता है । इनमें विकास, सुरक्षा कार्रवाई, अधिकार विशेषकर वन अधिकार तथा अवधारणा के प्रबंधन के अलावा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालयों के बीच समन्वय और उनका गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आदिवासी मामलों, पंचायती राज्य मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ समन्वय शामिल है । सूत्रों ने भाषा को बताया कि बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है । गृह मंत्रालय का आकलन है कि अब नयी पहल का समय आ गया है क्योंकि माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आये हैं । सूत्रों का कहना है कि जब तक मिल जुलकर योजना बनाकर उसे अमली जामा नहीं पहनाया जाए, नक्सल समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजना मुश्किल है । नक्सल समस्या से निपटने की दो सूत्री योजना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के अलावा अब अधिकारों और अवधारणा का प्रबंधन भी अगली रणनीति का हिस्सा होगा । राज्यों से इस बारे में राय भी मांगी गयी है । सूत्रों ने कहा कि माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और उनका संपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा मीडिया की मदद से अवधारणा बदलने की कोशिश करना विकास और सुरक्षाबलों की कार्रवाई की तरह ही महत्वपूर्ण पहलू है । माओवादियों को इन पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी है इसलिए उन्हें परास्त करने के लिए नयी पहल आवश्यक है ।