न्यूज क्लिपिंग्स् | नदियां जोडऩे के खिलाफ बादल, सरकार के एजेंडे का विरोध - इंद्रप्रीत सिंह

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
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		'type' => '->',
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]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
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		]
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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		]
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		]
	],
	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;div&gt;
&lt;strong&gt;चंडीगढ़।&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;एनडीए के 
गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, 
नदियों को जोडऩे का फैसला पंजाब को मंजूर नहीं। केंद्र सरकार राइपेरियन 
सिद्धांत का ख्याल रखे। तीन कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के बाद 
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब की किन नदियों को 
जोडऩे की बात की जा रही है, सभी पर तो डैम बने हुए हैं और पानी को रोककर 
चैनेलाइज किया गया है। एनडीए में शिअद सबसे भरोसेमंद भागीदार है। किसी 
फैसले का यह पहला विरोध है। अकाली दल शुरू से ही नदियों को जोडऩे का खिलाफ 
रहा है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में नदियों को जोडऩे का प्रोजेक्ट शुरू 
किया गया था। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 
नदियां जोडऩे को केंद्र सरकार का एजेंडा बताया था।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;strong&gt;राइपेरियन सिद्धांत&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
अनुसार पानी पर केवल उन राज्यों का अधिकार होगा जहां से होकर नदियां गुजरती
हैं। यानी जहां से पानी आता है उसका अधिकार और जहां पर होकर बहता है, उसका
ही पानी पर अधिकार होगा। दूसरा पानी को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। लेकिन
पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन के दौरान दोनों राज्यों के बीच छिड़े विवाद 
को लेकर केंद्र सरकार ने 1982 में नदियों के जल का बंटवारा कर दिया। इसका 
पंजाब ने विरोध किया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौते हुए वह 
कैप्टन सरकार ने 2005 में रद्द कर दिए जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई
है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर मशविरा मांगा हुआ है।
&lt;/div&gt;
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चंडीगढ़।&amp;nbsp;एनडीए के 
गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, 
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&lt;strong&gt;चंडीगढ़।&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;एनडीए के 
गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, 
नदियों को जोडऩे का फैसला पंजाब को मंजूर नहीं। केंद्र सरकार राइपेरियन 
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&amp;nbsp;
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&lt;strong&gt;राइपेरियन सिद्धांत&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
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चंडीगढ़।&amp;nbsp;एनडीए के 
गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, 
नदियों को जोडऩे का फैसला पंजाब को मंजूर नहीं। केंद्र सरकार राइपेरियन...&#039;
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गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, 
नदियों को जोडऩे का फैसला पंजाब को मंजूर नहीं। केंद्र सरकार राइपेरियन 
सिद्धांत का ख्याल रखे। तीन कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के बाद 
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब की किन नदियों को 
जोडऩे की बात की जा रही है, सभी पर तो डैम बने हुए हैं और पानी को रोककर 
चैनेलाइज किया गया है। एनडीए में शिअद सबसे भरोसेमंद भागीदार है। किसी 
फैसले का यह पहला विरोध है। अकाली दल शुरू से ही नदियों को जोडऩे का खिलाफ 
रहा है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में नदियों को जोडऩे का प्रोजेक्ट शुरू 
किया गया था। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 
नदियां जोडऩे को केंद्र सरकार का एजेंडा बताया था।
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&lt;strong&gt;राइपेरियन सिद्धांत&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
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&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
अनुसार पानी पर केवल उन राज्यों का अधिकार होगा जहां से होकर नदियां गुजरती
हैं। यानी जहां से पानी आता है उसका अधिकार और जहां पर होकर बहता है, उसका
ही पानी पर अधिकार होगा। दूसरा पानी को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। लेकिन
पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन के दौरान दोनों राज्यों के बीच छिड़े विवाद 
को लेकर केंद्र सरकार ने 1982 में नदियों के जल का बंटवारा कर दिया। इसका 
पंजाब ने विरोध किया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौते हुए वह 
कैप्टन सरकार ने 2005 में रद्द कर दिए जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई
है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर मशविरा मांगा हुआ है।
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चंडीगढ़।&nbsp;एनडीए के 
गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
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<strong>चंडीगढ़।</strong>&nbsp;एनडीए के 
गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, 
नदियों को जोडऩे का फैसला पंजाब को मंजूर नहीं। केंद्र सरकार राइपेरियन 
सिद्धांत का ख्याल रखे। तीन कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के बाद 
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब की किन नदियों को 
जोडऩे की बात की जा रही है, सभी पर तो डैम बने हुए हैं और पानी को रोककर 
चैनेलाइज किया गया है। एनडीए में शिअद सबसे भरोसेमंद भागीदार है। किसी 
फैसले का यह पहला विरोध है। अकाली दल शुरू से ही नदियों को जोडऩे का खिलाफ 
रहा है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में नदियों को जोडऩे का प्रोजेक्ट शुरू 
किया गया था। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 
नदियां जोडऩे को केंद्र सरकार का एजेंडा बताया था।
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<div>
&nbsp;
</div>
<div>
<strong>राइपेरियन सिद्धांत&nbsp;</strong>
</div>
<div>
<br />
राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
अनुसार पानी पर केवल उन राज्यों का अधिकार होगा जहां से होकर नदियां गुजरती
हैं। यानी जहां से पानी आता है उसका अधिकार और जहां पर होकर बहता है, उसका
ही पानी पर अधिकार होगा। दूसरा पानी को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। लेकिन
पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन के दौरान दोनों राज्यों के बीच छिड़े विवाद 
को लेकर केंद्र सरकार ने 1982 में नदियों के जल का बंटवारा कर दिया। इसका 
पंजाब ने विरोध किया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौते हुए वह 
कैप्टन सरकार ने 2005 में रद्द कर दिए जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई
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सिद्धांत का ख्याल रखे। तीन कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के बाद 
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नदियां जोडऩे को केंद्र सरकार का एजेंडा बताया था।
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&lt;br /&gt;
राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
अनुसार पानी पर केवल उन राज्यों का अधिकार होगा जहां से होकर नदियां गुजरती
हैं। यानी जहां से पानी आता है उसका अधिकार और जहां पर होकर बहता है, उसका
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पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन के दौरान दोनों राज्यों के बीच छिड़े विवाद 
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गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, 
नदियों को जोडऩे का फैसला पंजाब को मंजूर नहीं। केंद्र सरकार राइपेरियन 
सिद्धांत का ख्याल रखे। तीन कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के बाद 
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब की किन नदियों को 
जोडऩे की बात की जा रही है, सभी पर तो डैम बने हुए हैं और पानी को रोककर 
चैनेलाइज किया गया है। एनडीए में शिअद सबसे भरोसेमंद भागीदार है। किसी 
फैसले का यह पहला विरोध है। अकाली दल शुरू से ही नदियों को जोडऩे का खिलाफ 
रहा है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में नदियों को जोडऩे का प्रोजेक्ट शुरू 
किया गया था। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 
नदियां जोडऩे को केंद्र सरकार का एजेंडा बताया था।
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&lt;br /&gt;
राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
अनुसार पानी पर केवल उन राज्यों का अधिकार होगा जहां से होकर नदियां गुजरती
हैं। यानी जहां से पानी आता है उसका अधिकार और जहां पर होकर बहता है, उसका
ही पानी पर अधिकार होगा। दूसरा पानी को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। लेकिन
पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन के दौरान दोनों राज्यों के बीच छिड़े विवाद 
को लेकर केंद्र सरकार ने 1982 में नदियों के जल का बंटवारा कर दिया। इसका 
पंजाब ने विरोध किया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौते हुए वह 
कैप्टन सरकार ने 2005 में रद्द कर दिए जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई
है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर मशविरा मांगा हुआ है।
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राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
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&lt;strong&gt;चंडीगढ़।&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;एनडीए के 
गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, 
नदियों को जोडऩे का फैसला पंजाब को मंजूर नहीं। केंद्र सरकार राइपेरियन 
सिद्धांत का ख्याल रखे। तीन कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के बाद 
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब की किन नदियों को 
जोडऩे की बात की जा रही है, सभी पर तो डैम बने हुए हैं और पानी को रोककर 
चैनेलाइज किया गया है। एनडीए में शिअद सबसे भरोसेमंद भागीदार है। किसी 
फैसले का यह पहला विरोध है। अकाली दल शुरू से ही नदियों को जोडऩे का खिलाफ 
रहा है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में नदियों को जोडऩे का प्रोजेक्ट शुरू 
किया गया था। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 
नदियां जोडऩे को केंद्र सरकार का एजेंडा बताया था।
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&amp;nbsp;
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&lt;strong&gt;राइपेरियन सिद्धांत&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
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&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
अनुसार पानी पर केवल उन राज्यों का अधिकार होगा जहां से होकर नदियां गुजरती
हैं। यानी जहां से पानी आता है उसका अधिकार और जहां पर होकर बहता है, उसका
ही पानी पर अधिकार होगा। दूसरा पानी को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। लेकिन
पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन के दौरान दोनों राज्यों के बीच छिड़े विवाद 
को लेकर केंद्र सरकार ने 1982 में नदियों के जल का बंटवारा कर दिया। इसका 
पंजाब ने विरोध किया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौते हुए वह 
कैप्टन सरकार ने 2005 में रद्द कर दिए जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई
है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर मशविरा मांगा हुआ है।
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चंडीगढ़।&amp;nbsp;एनडीए के 
गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, 
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&lt;strong&gt;चंडीगढ़।&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;एनडीए के 
गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, 
नदियों को जोडऩे का फैसला पंजाब को मंजूर नहीं। केंद्र सरकार राइपेरियन 
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पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब की किन नदियों को 
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रहा है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में नदियों को जोडऩे का प्रोजेक्ट शुरू 
किया गया था। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 
नदियां जोडऩे को केंद्र सरकार का एजेंडा बताया था।
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&lt;strong&gt;राइपेरियन सिद्धांत&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
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&lt;br /&gt;
राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
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गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के 
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नदियों को जोडऩे का फैसला पंजाब को मंजूर नहीं। केंद्र सरकार राइपेरियन 
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&lt;strong&gt;राइपेरियन सिद्धांत&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
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&lt;br /&gt;
राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
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चंडीगढ़।&amp;nbsp;एनडीए के 
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नदियां जोडऩे को केंद्र सरकार का एजेंडा बताया था।
&lt;/div&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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&lt;strong&gt;राइपेरियन सिद्धांत&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
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राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
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सिद्धांत का ख्याल रखे। तीन कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के बाद 
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब की किन नदियों को 
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राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके 
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हैं। यानी जहां से पानी आता है उसका अधिकार और जहां पर होकर बहता है, उसका
ही पानी पर अधिकार होगा। दूसरा पानी को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। लेकिन
पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन के दौरान दोनों राज्यों के बीच छिड़े विवाद 
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पंजाब ने विरोध किया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौते हुए वह 
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चंडीगढ़। एनडीए के गठजोड़ साथी शिरोमणि अकाली दल ने नदियों को जोडऩे संबंधी मोदी सरकार के एजेंडे का विरोध किया है। मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, नदियों को जोडऩे का फैसला पंजाब को मंजूर नहीं। केंद्र सरकार राइपेरियन सिद्धांत का ख्याल रखे। तीन कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब की किन नदियों को जोडऩे की बात की जा रही है, सभी पर तो डैम बने हुए हैं और पानी को रोककर चैनेलाइज किया गया है। एनडीए में शिअद सबसे भरोसेमंद भागीदार है। किसी फैसले का यह पहला विरोध है। अकाली दल शुरू से ही नदियों को जोडऩे का खिलाफ रहा है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में नदियों को जोडऩे का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नदियां जोडऩे को केंद्र सरकार का एजेंडा बताया था।

राइपेरियन सिद्धांत

राइपेरियन सिद्धांत नदियों के जल बंटवारे को लेकर बनाया गया है। इसके अनुसार पानी पर केवल उन राज्यों का अधिकार होगा जहां से होकर नदियां गुजरती हैं। यानी जहां से पानी आता है उसका अधिकार और जहां पर होकर बहता है, उसका ही पानी पर अधिकार होगा। दूसरा पानी को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन के दौरान दोनों राज्यों के बीच छिड़े विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने 1982 में नदियों के जल का बंटवारा कर दिया। इसका पंजाब ने विरोध किया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौते हुए वह कैप्टन सरकार ने 2005 में रद्द कर दिए जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर मशविरा मांगा हुआ है।