Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8-1976/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8-1976/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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Code Context
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२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।&lt;br /&gt;
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी
भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।&lt;br /&gt;
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।&lt;br /&gt;
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।&lt;br /&gt;
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&amp;nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। &lt;br /&gt;
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।&lt;br /&gt;
इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के
श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की
किसी योजना को अंतिम रूप देती है तो श्रमिकों को काफी राहत मिल सकेगी,
हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है।&lt;/font&gt;
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चित्तौडग़ढ़,
२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।
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श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब...&#039;,
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&lt;font &gt;चित्तौडग़ढ़,
२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
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महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
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भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
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सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
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डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
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महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
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बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। &lt;br /&gt;
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
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इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
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श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की
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चित्तौडग़ढ़,
२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब...&#039;
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समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।&lt;br /&gt;
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी
भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।&lt;br /&gt;
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।&lt;br /&gt;
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।&lt;br /&gt;
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&amp;nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। &lt;br /&gt;
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।&lt;br /&gt;
इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के
श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की
किसी योजना को अंतिम रूप देती है तो श्रमिकों को काफी राहत मिल सकेगी,
हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है।&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | नरेगा श्रमिकों को कार्यस्थल पर मिलेगा भुगतान | Im4change.org</title>
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२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
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से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।<br />
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी
भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।<br />
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।<br />
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
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भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
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जाएगा।<br />
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
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सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
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में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
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उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
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भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।&lt;br /&gt;
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।&lt;br /&gt;
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।&lt;br /&gt;
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&amp;nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। &lt;br /&gt;
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।&lt;br /&gt;
इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के
श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की
किसी योजना को अंतिम रूप देती है तो श्रमिकों को काफी राहत मिल सकेगी,
हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है।&lt;/font&gt;
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चित्तौडग़ढ़,
२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब...&#039;,
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&lt;font &gt;चित्तौडग़ढ़,
२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।&lt;br /&gt;
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी
भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।&lt;br /&gt;
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।&lt;br /&gt;
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।&lt;br /&gt;
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&amp;nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। &lt;br /&gt;
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।&lt;br /&gt;
इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के
श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की
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२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।&lt;br /&gt;
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी
भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।&lt;br /&gt;
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।&lt;br /&gt;
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।&lt;br /&gt;
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&amp;nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। &lt;br /&gt;
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।&lt;br /&gt;
इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के
श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की
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चित्तौडग़ढ़,
२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
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महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब...&#039;
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&lt;font &gt;चित्तौडग़ढ़,
२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।&lt;br /&gt;
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
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कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।&lt;br /&gt;
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।&lt;br /&gt;
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।&lt;br /&gt;
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&amp;nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
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कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
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<font >चित्तौडग़ढ़,
२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।<br />
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी
भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।<br />
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।<br />
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।<br />
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।<br />
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। <br />
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।<br />
इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के
श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की
किसी योजना को अंतिम रूप देती है तो श्रमिकों को काफी राहत मिल सकेगी,
हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है।</font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
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मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
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चित्तौडग़ढ़,
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महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
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कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।&lt;br /&gt;
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
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बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।&lt;br /&gt;
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।&lt;br /&gt;
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&amp;nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। &lt;br /&gt;
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।&lt;br /&gt;
इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के
श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
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महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
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इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
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भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
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डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
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भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। &lt;br /&gt;
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।&lt;br /&gt;
इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के
श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की
किसी योजना को अंतिम रूप देती है तो श्रमिकों को काफी राहत मिल सकेगी,
हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है।&lt;/font&gt;
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चित्तौडग़ढ़,
२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।
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से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।&lt;br /&gt;
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी
भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।&lt;br /&gt;
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।&lt;br /&gt;
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।&lt;br /&gt;
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&amp;nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
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महानरेगा
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इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
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रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
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वितरित कर दी जाएगी।<br />
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
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मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
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वितरित कर दी जाएगी।<br />
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
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देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।<br />
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
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श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
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चित्तौडग़ढ़,
२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब...',
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२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।<br />
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी
भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।<br />
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।<br />
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।<br />
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।<br />
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। <br />
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।<br />
इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के
श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की
किसी योजना को अंतिम रूप देती है तो श्रमिकों को काफी राहत मिल सकेगी,
हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है।</font>
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२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर
से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।<br />
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी
भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है।<br />
इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय
मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से
भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।<br />
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।<br />
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।<br />
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने
में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि
टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के
श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन
उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक
बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार
विमर्श करना शुरू कर दिया है। <br />
जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में
कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है
कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस
बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद
भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।<br />
इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के
श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत
पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की
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२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
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२३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की
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से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा।<br />
महानरेगा
श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार
की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके
लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी
भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में
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मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के
रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के
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भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को
वितरित कर दी जाएगी।<br />
सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है,
उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका
देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का
निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी
भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से
मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया
जाएगा।<br />
डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा
हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को
हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी।<br />
सुरक्षा प्रहरियों की
टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा
बैंक&nbsp; से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह
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कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला
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इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं
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नरेगा श्रमिकों को कार्यस्थल पर मिलेगा भुगतान

चित्तौडग़ढ़, २३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं डाकघर में खुलवाए जाने के बावजूद भी भुगतान में विलम्ब की समस्या चली आरही है। श्रमिकों को बैंक एवं डाकघर में कतार लगा कर खड़ा रहना पड़ता है। इसी तरह अनियमितताओं के चलते तय मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के रूप में सरकार द्वारा अब कार्य स्थल पर ही श्रमिकों को भुगतान किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैंक व डाकघर से भुगतान की राशि सीधे महानरेगा कार्यस्थल पर लाई जाएगी और श्रमिकों को वितरित कर दी जाएगी। सरकार द्वारा जिस योजना पर विचार किया जा रहा है, उसके अनुसार, जिला परिषद भुगतान कराने के लिए एक एजेंसी को इसका ठेका देगी। एजेंसी सबसे पहले सभी श्रमिकों की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान संग्रहित कर उनका डाटा कम्प्यूटर में जमा करेगी। एजेंसी कर्मचारी भुगतान से पहले मौके पर ही श्रमिक के अंगूठे का निशान लेकर उसका डाटा से मिलान करेगा। पहचान की पुष्ठि के बाद कार्य के अनुसार तय भुगतान किया जाएगा। डाकघर से महानरेगा कार्य स्थल तक भुगतान की रकम की सुरक्षा हथियारबंद पुलिस के जवान करेंगे। इसके लिए जवानों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार, संबंधित डाकघर अथवा बैंक को हथियार बंद सुरक्षा प्रहरी की मांग करनी होगी। सुरक्षा प्रहरियों की टीम में एक अधिकारी सहित पांच जवान शामिल होंगे। टीम पोस्ट ऑफिस अथवा बैंक  से महानरेगा स्थल तक ले जाए जाने वाले भुगतान के साथ जाएगी और यह भुगतान के समय तक कार्य स्थल पर रहेगी। कार्यस्थल के निकटतम पुलिस थाने में टीम के सदस्यों की आम व हथियारों की संख्या का इंद्राज करना होगा। यदि टीम को रूकना पड़ता है तो वह उसी थाने में रूकेगी, हालांकि नरेगा के श्रमिकों को पूर्व में भी नगद भुगतान दिए जाने का मामला उठ चुका है, लेकिन उसका यह कह कर विरोध किया जाता रहा है कि इससे भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा मिल सकता है लेकिन सरकार ने इस बारे में पुन: गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार, सरकार इस बारे में कोई भी अंतिम निर्णय के पूर्व भली भांति इस बात का अध्ययन करना चाहती है कि नगद भुगतान संबंधित श्रमिक को ही प्राप्त हो सके। इस बारे में जिला परिषद की सीईओ बी.एस. गर्ग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक इस बारे में कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुए है। नगद भुगतान का अब तक कोई प्रावधान नहीं है। इधर, इस बारे में कई सरपंचो एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि नरेगा के श्रमिकों को भुगतान के लिए अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है, वह अपेक्षाकृत पेचीदा पूर्ण है। यदि सरकार श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही भुगतान देने की किसी योजना को अंतिम रूप देती है तो श्रमिकों को काफी राहत मिल सकेगी, हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है।