Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC-997/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC-997/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		]
	],
	(int) 10 => [
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	(int) 11 => [
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	(int) 12 => [
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			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC-997/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;इनका कहना है.. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। &lt;strong&gt;-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। &lt;strong&gt;-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
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ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
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भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
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&lt;font &gt;मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
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की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। &lt;strong&gt;-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
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भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
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                <strong>नर्मदा मैया के साथ भी खिलवाड़</strong></h1>
        </td>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<font ><strong>भोपाल.</strong> भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&lsquo;प्रभावशालियों&rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। </font><br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font > होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। <br />
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।</font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>इनका कहना है.. </strong></font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। <strong>-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। </strong></font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। <strong>-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। <strong>-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव</strong></font>
</p>               </font>
        </td>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010bba6c78a-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010bba6c78a-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68010bba6c78a-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010bba6c78a-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010bba6c78a-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010bba6c78a-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010bba6c78a-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68010bba6c78a-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;इनका कहना है.. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। &lt;strong&gt;-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.bhaskar.com/2010/01/11/100111030949_destruction_of_river_narmada.html&#039;,
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ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
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ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
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को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। &lt;strong&gt;-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
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&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
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में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
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खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
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&lt;/p&gt;
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गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
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&lt;/p&gt;
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खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
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हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। &lt;strong&gt;-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
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में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
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पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
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&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;इनका कहना है.. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। &lt;strong&gt;-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | नर्मदा मैया के साथ भी खिलवाड़ | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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                <strong>नर्मदा मैया के साथ भी खिलवाड़</strong></h1>
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                <div align="justify">
<font ><strong>भोपाल.</strong> भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&lsquo;प्रभावशालियों&rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। </font><br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font > होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। <br />
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।</font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>इनका कहना है.. </strong></font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। <strong>-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। </strong></font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। <strong>-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। <strong>-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव</strong></font>
</p>               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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                    $value

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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। &lt;strong&gt;-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
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भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने...&#039;,
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;इनका कहना है.. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। &lt;strong&gt;-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
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ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। &lt;strong&gt;-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
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भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
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को तबाह करने...&#039;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&amp;lsquo;प्रभावशालियों&amp;rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt; होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। &lt;br /&gt;
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;इनका कहना है.. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। &lt;strong&gt;-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। &lt;strong&gt;-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
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भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
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<font ><strong>भोपाल.</strong> भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&lsquo;प्रभावशालियों&rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। </font><br />
<br />
</div>
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<font >मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।</font>
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<br />
<br />
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<font > होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
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से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। </font>
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<br />
<br />
</div>
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<font >दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। <br />
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। </font>
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<br />
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<font >गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
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गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। </font>
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<br />
<br />
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<font >चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। </font>
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<br />
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<font >हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। </font>
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<br />
<br />
</div>
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<font >चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।</font>
</p>
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<br />
<br />
</div>
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<font >खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।</font>
</p>
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<br />
<br />
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<font ><strong>इनका कहना है.. </strong></font>
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<br />
<br />
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हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। <strong>-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। </strong></font>
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<br />
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<br />
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<font size="3">मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
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 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
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<font size="3">चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
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को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
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<font size="3">हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
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<font size="3">चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
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भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
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 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
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को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
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नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
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<p align="justify">
<font size="3">दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। <br />
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। </font>
</p>
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<p align="justify">
<font size="3">गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। </font>
</p>
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<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font size="3">चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। </font>
</p>
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<br />
</div>
<p align="justify">
<font size="3">हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। </font>
</p>
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<br />
</div>
<p align="justify">
<font size="3">चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही
है।</font>
</p>
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</div>
<p align="justify">
<font size="3">खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा
किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण
संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं।</font>
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<font size="3"><strong>इनका कहना है.. </strong></font>
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<p align="justify">
<font size="3">-अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने
हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें
बेअसर हैं। <strong>-अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। </strong></font>
</p>
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<br />
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<p align="justify">
<font size="3">नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से
खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से
अवगत कराया है। <strong>-अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र</strong></font>
</p>
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</div>
<p align="justify">
<font size="3">हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के
हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। <strong>-कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव</strong></font>
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भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&lsquo;प्रभावशालियों&rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने...'
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<font ><strong>भोपाल.</strong> भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं
ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन
&lsquo;प्रभावशालियों&rsquo; की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी
को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। </font><br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन
में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने
में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों
में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए
पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।</font>
</p>
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<p align="justify">
<font > होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत
ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को
लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा
से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। </font>
</p>
<div align="justify">
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</div>
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<font >दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध
खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े
स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। <br />
 मरदाना गांव की
कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों
ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस
सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल
पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। </font>
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<font >गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे
बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित
हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो
गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद
पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। </font>
</p>
<div align="justify">
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</div>
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<font >चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन
की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते
अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा
में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही,
शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और
ठेकेदारों की पौ-बारह है। </font>
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<font >हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के
पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने
नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के
कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है,
जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। </font>
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<font >चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले
की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की
जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों
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है।</font>
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<font >खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350
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नर्मदा मैया के साथ भी खिलवाड़

भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन ‘प्रभावशालियों’ की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी को तबाह करने में जुटे हैं। खनन की खातिर महेश्वर के पास एक गांव में बीते चार सालों में 17 हजार हरे-भरे पेड़ काट दिए गए। अब नदी को बचाने के लिए पर्यावरणप्रेमी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। होशंगाबाद और बुदनी क्षेत्र से ही हर दिन एक हजार से ज्यादा ट्रक रेत ढोई जा रही है। राजघाट, खर्राघाट, तवापुल व बांद्राभान में रेत की लूट को लेकर पिछले दो महीनों में चार संघर्ष हो चुके हैं। बुदनी-बाबई-आंचलखेड़ा से लेकर हरदा-खरगोन के आसपास भी यही आलम है। दूरदराज की खदानें प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर हैं, वैध से ज्यादा अवैध खनन बेरोकटोक जारी है। रेत पर राज करने वालों में सत्तादल से जुड़े स्थानीय राजनेताओं के नाते-रिश्तेदार भी शामिल हैं। मरदाना गांव की कहानी: महेश्वर के पास करीब तीन हजार की आबादी वाले मरदाना गांव के लोगों ने 1986 में 90 एकड़ जमीन पर शीशम और नीम के 17 हजार पौधे रोपे थे। बीस सालों तक इसकी कड़ी निगरानी की और हरा-भरा जंगल खड़ा हुआ, लेकिन पांच साल पहले अचानक खनिज विभाग ने इस जमीन को खदान घोषित कर दिया। गांव की महिलाओं ने नाकेबंदी कर कुछ महीनों तक तो ठेकेदारों से इसे बचाया, लेकिन आखिरकार आपराधिक तत्वों की मदद से खदान माफिया ताकतवर साबित हुए। सारे पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और पूरा इलाका खदानों में तब्दील हो गया। गांव के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि भाजपा के शासन में आने के बाद पार्टी के स्थानीय समर्थकों के इशारों पर गांव की हरियाली तबाह हुई। चप्पे-चप्पे में बदहाली: हाल ही में ओंकारेश्वर से महेश्वर तक पांच दिन की पदयात्रा से लौटे सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को नदी किनारे के ताजा सूरते-हाल से वाकिफ कराते हुए कहा है कि समय रहते अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा, तो नतीजे घातक होंगे। दैनिक भास्कर से चर्चा में उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे में अवैध खनन से नदी को तो नुकसान है ही, शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों की पौ-बारह है। हाईकोर्ट की शरण: स्वयंसेवी संगठन प्रयत्न ने दिसंबर 2009 में खनन के पर्यावरणीय खतरों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। संगठन ने नर्मदा के साथ चंबल और बाणगंगा को भी बचाने की गुहार की है। संगठन के कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि हमने 1949 के उस नियम को चुनौती दी है, जिसमें खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जरूरी नहीं मानी गई। चुस्ती ला रहे हैं: खनिज राज्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमले की कमी से अवैध खनन की संभावनाएं कायम हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की जानकारी में है। सौ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, अमले को वाहनों के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालात ठीक करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। खदानों का खाता: रेत और बजरी की करीब 11 सौ खदानें हैं। इनमें से 350 खनिज निगम और बाकी जिला प्रशासन के पास। हाईकोर्ट को छह जिलों में नर्मदा किनारे की 40 ऐसी खदानों का ब्यौरा प्रयत्न ने सौंपा है, जो पर्यावरण संबंधी अनुमति के बगैर चल रही हैं। इनका कहना है.. -अवैध खनन के कारण नदियों का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमने हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है, क्योंकि सरकारी तंत्र में शिकायतें बेअसर हैं। -अजय दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयत्न। नर्मदा को इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा अवैध खनन करने वाले माफियाओं से खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के इन चौंकाने वाले नतीजों से अवगत कराया है। -अनिल माधव दवे, सांसद एवं सचिव नर्मदा-समग्र हमें अफसोस है कि हमारी 20 साल की मेहनत से लगी हरियाली अपराधियों के हाथों खत्म हो गई, हम बचा नहीं सके। शायद सरकार अब कुछ कदम उठाए। -कालूसिंह, पूर्व सरपंच, मरदाना गांव