Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%95-%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-7923/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%95-%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-7923/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014 नाम का यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में संसद के समक्ष रखा जा सकता है । इसमें दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों के साथ साथ चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी कानून की परिधि में लाया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत देश भर से ड्रग इंस्पेक्टरों का पद ख़त्म हो जाएगा,उसकी जगह ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों के पद सृजित किये जायेंगे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान 18 महिलाओं की मौत हुई थी,राज्य सरकार का मानना है कि इन मौतों की वजह दवाओं में मिली अशुद्धियाँ थी ।
&lt;/p&gt;
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नए कानून के तहत कई श्रेणियों में दवाओं के लाइसेंस देने के अधिकार केन्द्रीय एजेंसियों को देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावाट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में एक नया शेड्यूल लाया जाएगा, जिसके तहत एंटी-टाक्सिन, एंटीजन, प्लाज्मा, कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवाएं आदि के लाइसेंस केन्द्रीय एजेंसियों के मार्फ़त ही मिलेंगे। इसके अलावा अन्य दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर दी जाने वाली सजा और जुर्माने की राशि भी कई गुना बढाने पर विचार कर रही है ।
&lt;/p&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
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प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
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भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
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डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014...&#039;
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आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014 नाम का यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में संसद के समक्ष रखा जा सकता है । इसमें दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों के साथ साथ चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी कानून की परिधि में लाया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
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केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत देश भर से ड्रग इंस्पेक्टरों का पद ख़त्म हो जाएगा,उसकी जगह ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों के पद सृजित किये जायेंगे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान 18 महिलाओं की मौत हुई थी,राज्य सरकार का मानना है कि इन मौतों की वजह दवाओं में मिली अशुद्धियाँ थी ।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नए कानून के तहत कई श्रेणियों में दवाओं के लाइसेंस देने के अधिकार केन्द्रीय एजेंसियों को देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावाट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में एक नया शेड्यूल लाया जाएगा, जिसके तहत एंटी-टाक्सिन, एंटीजन, प्लाज्मा, कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवाएं आदि के लाइसेंस केन्द्रीय एजेंसियों के मार्फ़त ही मिलेंगे। इसके अलावा अन्य दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर दी जाने वाली सजा और जुर्माने की राशि भी कई गुना बढाने पर विचार कर रही है ।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत देश भर से ड्रग इंस्पेक्टरों का पद ख़त्म हो जाएगा,उसकी जगह ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों के पद सृजित किये जायेंगे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान 18 महिलाओं की मौत हुई थी,राज्य सरकार का मानना है कि इन मौतों की वजह दवाओं में मिली अशुद्धियाँ थी ।
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नए कानून के तहत कई श्रेणियों में दवाओं के लाइसेंस देने के अधिकार केन्द्रीय एजेंसियों को देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावाट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में एक नया शेड्यूल लाया जाएगा, जिसके तहत एंटी-टाक्सिन, एंटीजन, प्लाज्मा, कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवाएं आदि के लाइसेंस केन्द्रीय एजेंसियों के मार्फ़त ही मिलेंगे। इसके अलावा अन्य दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर दी जाने वाली सजा और जुर्माने की राशि भी कई गुना बढाने पर विचार कर रही है ।
</p>
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प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
</p>
<p align="justify">
भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
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डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;/p&gt;
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नए कानून के तहत कई श्रेणियों में दवाओं के लाइसेंस देने के अधिकार केन्द्रीय एजेंसियों को देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावाट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में एक नया शेड्यूल लाया जाएगा, जिसके तहत एंटी-टाक्सिन, एंटीजन, प्लाज्मा, कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवाएं आदि के लाइसेंस केन्द्रीय एजेंसियों के मार्फ़त ही मिलेंगे। इसके अलावा अन्य दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर दी जाने वाली सजा और जुर्माने की राशि भी कई गुना बढाने पर विचार कर रही है ।
&lt;/p&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
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भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
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डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014 नाम का यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में संसद के समक्ष रखा जा सकता है । इसमें दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों के साथ साथ चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी कानून की परिधि में लाया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत देश भर से ड्रग इंस्पेक्टरों का पद ख़त्म हो जाएगा,उसकी जगह ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों के पद सृजित किये जायेंगे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान 18 महिलाओं की मौत हुई थी,राज्य सरकार का मानना है कि इन मौतों की वजह दवाओं में मिली अशुद्धियाँ थी ।
&lt;/p&gt;
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नए कानून के तहत कई श्रेणियों में दवाओं के लाइसेंस देने के अधिकार केन्द्रीय एजेंसियों को देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावाट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में एक नया शेड्यूल लाया जाएगा, जिसके तहत एंटी-टाक्सिन, एंटीजन, प्लाज्मा, कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवाएं आदि के लाइसेंस केन्द्रीय एजेंसियों के मार्फ़त ही मिलेंगे। इसके अलावा अन्य दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर दी जाने वाली सजा और जुर्माने की राशि भी कई गुना बढाने पर विचार कर रही है ।
&lt;/p&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
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आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014...&#039;
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आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014 नाम का यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में संसद के समक्ष रखा जा सकता है । इसमें दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों के साथ साथ चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी कानून की परिधि में लाया जा रहा है।
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<p align="justify">
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत देश भर से ड्रग इंस्पेक्टरों का पद ख़त्म हो जाएगा,उसकी जगह ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों के पद सृजित किये जायेंगे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान 18 महिलाओं की मौत हुई थी,राज्य सरकार का मानना है कि इन मौतों की वजह दवाओं में मिली अशुद्धियाँ थी ।
</p>
<p align="justify">
नए कानून के तहत कई श्रेणियों में दवाओं के लाइसेंस देने के अधिकार केन्द्रीय एजेंसियों को देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावाट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में एक नया शेड्यूल लाया जाएगा, जिसके तहत एंटी-टाक्सिन, एंटीजन, प्लाज्मा, कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवाएं आदि के लाइसेंस केन्द्रीय एजेंसियों के मार्फ़त ही मिलेंगे। इसके अलावा अन्य दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर दी जाने वाली सजा और जुर्माने की राशि भी कई गुना बढाने पर विचार कर रही है ।
</p>
<p align="justify">
प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
</p>
<p align="justify">
भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
</p>
<p align="justify">
डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
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डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014 नाम का यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में संसद के समक्ष रखा जा सकता है । इसमें दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों के साथ साथ चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी कानून की परिधि में लाया जा रहा है।
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केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत देश भर से ड्रग इंस्पेक्टरों का पद ख़त्म हो जाएगा,उसकी जगह ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों के पद सृजित किये जायेंगे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान 18 महिलाओं की मौत हुई थी,राज्य सरकार का मानना है कि इन मौतों की वजह दवाओं में मिली अशुद्धियाँ थी ।
&lt;/p&gt;
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नए कानून के तहत कई श्रेणियों में दवाओं के लाइसेंस देने के अधिकार केन्द्रीय एजेंसियों को देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावाट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में एक नया शेड्यूल लाया जाएगा, जिसके तहत एंटी-टाक्सिन, एंटीजन, प्लाज्मा, कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवाएं आदि के लाइसेंस केन्द्रीय एजेंसियों के मार्फ़त ही मिलेंगे। इसके अलावा अन्य दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर दी जाने वाली सजा और जुर्माने की राशि भी कई गुना बढाने पर विचार कर रही है ।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
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आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014 नाम का यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में संसद के समक्ष रखा जा सकता है । इसमें दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों के साथ साथ चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी कानून की परिधि में लाया जा रहा है।
</div>
<p align="justify">
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत देश भर से ड्रग इंस्पेक्टरों का पद ख़त्म हो जाएगा,उसकी जगह ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों के पद सृजित किये जायेंगे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान 18 महिलाओं की मौत हुई थी,राज्य सरकार का मानना है कि इन मौतों की वजह दवाओं में मिली अशुद्धियाँ थी ।
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<p align="justify">
नए कानून के तहत कई श्रेणियों में दवाओं के लाइसेंस देने के अधिकार केन्द्रीय एजेंसियों को देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावाट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में एक नया शेड्यूल लाया जाएगा, जिसके तहत एंटी-टाक्सिन, एंटीजन, प्लाज्मा, कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवाएं आदि के लाइसेंस केन्द्रीय एजेंसियों के मार्फ़त ही मिलेंगे। इसके अलावा अन्य दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर दी जाने वाली सजा और जुर्माने की राशि भी कई गुना बढाने पर विचार कर रही है ।
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<p align="justify">
प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
</p>
<p align="justify">
भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
</p>
<p align="justify">
डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत देश भर से ड्रग इंस्पेक्टरों का पद ख़त्म हो जाएगा,उसकी जगह ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों के पद सृजित किये जायेंगे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान 18 महिलाओं की मौत हुई थी,राज्य सरकार का मानना है कि इन मौतों की वजह दवाओं में मिली अशुद्धियाँ थी ।
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नए कानून के तहत कई श्रेणियों में दवाओं के लाइसेंस देने के अधिकार केन्द्रीय एजेंसियों को देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावाट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में एक नया शेड्यूल लाया जाएगा, जिसके तहत एंटी-टाक्सिन, एंटीजन, प्लाज्मा, कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवाएं आदि के लाइसेंस केन्द्रीय एजेंसियों के मार्फ़त ही मिलेंगे। इसके अलावा अन्य दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर दी जाने वाली सजा और जुर्माने की राशि भी कई गुना बढाने पर विचार कर रही है ।
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प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी।
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भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था।
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डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।
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आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014...'
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नसबंदी काण्ड का सबक, बदलेगा दवाओं का कानून

आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014 नाम का यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में संसद के समक्ष रखा जा सकता है । इसमें दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों के साथ साथ चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी कानून की परिधि में लाया जा रहा है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत देश भर से ड्रग इंस्पेक्टरों का पद ख़त्म हो जाएगा,उसकी जगह ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों के पद सृजित किये जायेंगे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान 18 महिलाओं की मौत हुई थी,राज्य सरकार का मानना है कि इन मौतों की वजह दवाओं में मिली अशुद्धियाँ थी । नए कानून के तहत कई श्रेणियों में दवाओं के लाइसेंस देने के अधिकार केन्द्रीय एजेंसियों को देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावाट पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में एक नया शेड्यूल लाया जाएगा, जिसके तहत एंटी-टाक्सिन, एंटीजन, प्लाज्मा, कैंसर में प्रयुक्त होने वाली दवाएं आदि के लाइसेंस केन्द्रीय एजेंसियों के मार्फ़त ही मिलेंगे। इसके अलावा अन्य दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर दी जाने वाली सजा और जुर्माने की राशि भी कई गुना बढाने पर विचार कर रही है । प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी नए सिरे से पुनर्गठन और इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम करना चाहती है। इसमें फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधि और दवा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वान भी होंगे। इसी तरह से मेडिकल उपकरणों के लिए भी चिकित्सा उपकरण औषधि तकनीकी एडवायजरी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा ।सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक परामर्श कमेटी भी बनाएंगे, जो औषधि उत्पादन के क्षेत्र में रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगी। भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल जी एन सिंह प्रस्तावित संशोधित बिल के बारे में कहते हैं कि इसके पारित होने के बाद निश्चित तौर पर दवा उत्पादन, वितरण पर केंद्र सरकार की निगरानी बढ़ेगी, अच्छे लोग आयेंगे और गलत लोग खुद ही बाहर चले जायेंगे। वे कहते हैं कि हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद ऐसा करना जरुरी था। डॉ सिंह के मुताबिक इस संशोधन के बाद देश में मेडिकल उपकरणों का निर्यात बढेगा, उनकी गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी रखी जा सकेगी। क्लिनिकल ट्रायल कड़ी निगरानी में ही संभव होगा, साथ ही ट्रायल में भाग लेने वालों को समुचित अधिकार दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में अब तक दवाओं के उत्पादन वितरण और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजो के समय बनाए गए कानून ड्रग और कास्मेटिक एक्ट -1940 की मदद ली जाती है।