न्यूज क्लिपिंग्स् | नीति आयोग का दृष्टिपत्र-- प्रसेनजित बोस

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
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		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		]
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			[maximum depth reached]
		]
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	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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	(int) 5 => [
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
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<p>
<br />
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि 'लगभग सभी' को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
</p>
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<br />
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
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वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.<br />
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
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<br />
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. <br />
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
</p>
<p>
<br />
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
</p>
<p>
<br />
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.<br />
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
</p>               </font>
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
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&lt;/p&gt;
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तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
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&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
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<p>
<br />
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि 'लगभग सभी' को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
</p>
<p>
<br />
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
</p>
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<br />
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.<br />
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
</p>
<p>
<br />
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. <br />
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
</p>
<p>
<br />
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
</p>
<p>
<br />
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.<br />
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
</p>               </font>
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि &#039;लगभग सभी&#039; को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.&lt;br /&gt;
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. &lt;br /&gt;
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.&lt;br /&gt;
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
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<p>
<br />
इन संकेतकों ने भी बहुत आशावादी दीर्घकालीन अनुमानों को आधार उपलब्ध कराया है. नीति आयोग ने आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए एक दृष्टि पत्र जारी किया है. यह दावा किया गया है कि 2031-32 तक देश पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेगा तथा सभी नागरिकों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं, शौचालय-युक्त आवास, रसोई गैस, बिजली और डिजिटल जुड़ाव तक हो जायेगी. यहां तक कि 'लगभग सभी' को वाहन और एसी उपलब्ध होंगे. यह दृष्टि आगामी 15 सालों तक आठ फीसदी के वास्तविक सालाना वृद्धि के अनुमान तथा सामान्य जीडीपी के 27 फीसदी के करीब वार्षिक सरकारी खर्च के प्रस्ताव पर आधारित है. 
</p>
<p>
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हमारे देश के आर्थिक प्रदर्शन की मजबूती और उसके बरकरार रहने की क्षमता का आकलन करने में कुछ कारकों को संज्ञान में लेना होगा. हाल के समय में निजी निवेश में अच्छी-खासी कमी के बावजूद तेज वृद्धि हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर लटके हुए कॉरपोरेट कर्जे का नतीजा है. 
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वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे रेखांकित करता है कि निजी निवेश (वास्तविक सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण) 2015-16 से घटना शुरू हुआ है और 2016-17 की पहली छमाही में भी इसमें बढ़ोतरी नकारात्मक रही है जिससे कुल निवेश की वृद्धि नीचे होकर नकारात्मक हिसाब में चली गयी. यह प्रवृत्ति 2003-04 से 2007-08 के वृद्धि के पहले चरण के विपरीत है, जब निजी कॉरपोरेट निवेश में तेज बढ़त हुई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिये गये कर्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी. पिछले दशक के विकास के चरण का नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज का बोझ बढ़ता गया. इस बोझ में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार) तथा लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों के कर्जे हैं.<br />
निरंतर गिरते निवेश और घटते क्रेडिट वृद्धि के होते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
</p>
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साल 2016-17 में वित्तीय और राजस्व घाटे को कम कर जीडीपी के 3.5 और 2.1 फीसदी तक लाया गया है, जिससे पूंजी निर्माण हुआ है. ऐसा अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के जरिये किया गया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि कर. बीते तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी स्तर पर घटी कीमतों का फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने के बजाय सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में शुल्क को बढ़ाना (2013-14 में जीडीपी के 0.7 फीसदी से बढ़ाकर 2016-17 में 1.4 फीसदी तक लाना) पसंद किया. <br />
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में सरकार के लिए राजस्व जुटाने की इस रणनीति को कायम रखना संभव नहीं होगा. नोटबंदी, आय घोषणा योजनाएं, भुगतान के डिजिटलीकरण पर नीतिगत जोर और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने जैसे हालिया कदमों का लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाने का ही है. यह देखा जाना अभी बाकी है कि क्या ये पहलें राजस्व संग्रहण को बढ़ाती हैं, ताकि सार्वजनिक निवेश और खर्च के उच्च स्तर को संभव बनाया जा सके.
</p>
<p>
<br />
तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी भारत के चालू खाता संतुलन, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति पर विपरीत असर डाल सकती है. पोर्टफोलियो निवेशकों के अपना पैसा निकालने की वजह से रुपया दबाव में है. 
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<br />
अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवादी रुझान इस पहल के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हुए नहीं दिखते हैं. पूरी दुनिया में हो रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भारत के विदेशी व्यापार के लिए अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं. भारत तीव्र विकास के एक और चरण, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया था, में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह बहुत कुछ ऊपर उल्लिखित कारकों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा.<br />
(अनुवादः अरविंद कुमार यादव)
</p>               </font>
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