Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%B9-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%97%E0%A5%87-12643/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%B9-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%97%E0%A5%87-12643/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%B9-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%97%E0%A5%87-12643/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
&lt;p&gt;
धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
&lt;p&gt;
धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
&lt;p&gt;
धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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$disp = &#039;पटना : नीति आयोग के सीईओ अमिताभकांत ने अपने जिस पैमाने से बिहार को आंकने के बाद बयान दिया है उस क्षेत्र में राज्य रणबाकुरा बना हुआ है. अमिताभकांत का बयान एक तरफ है, सच्चाई दूसरी तरफ.  महान अर्थशास्त्री माइकल टोडारो (अमेरिकन) मानव विकास इंडेक्स में  पिछड़ेपन के लिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, निम्न प्रतिव्यक्ति आय और प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भरता को मुख्य कारण मानते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
&lt;p&gt;
धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 <br />
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. 'सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)' की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. <br />
 <br />
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. <br />
 <br />
नीति आयोग की ही 'हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज' की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.<br />
 <br />
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन <br />
 <br />
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  <br />
 <br />
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
<p>
धड़ाम हो रही गरीबी<br />
 <br />
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. <br />
 <br />
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति<br />
 <br />
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
&lt;p&gt;
धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
&lt;p&gt;
धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
&lt;p&gt;
धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
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धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
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राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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                पटना : नीति आयोग के सीईओ अमिताभकांत ने अपने जिस पैमाने से बिहार को आंकने के बाद बयान दिया है उस क्षेत्र में राज्य रणबाकुरा बना हुआ है. अमिताभकांत का बयान एक तरफ है, सच्चाई दूसरी तरफ.  महान अर्थशास्त्री माइकल टोडारो (अमेरिकन) मानव विकास इंडेक्स में  पिछड़ेपन के लिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, निम्न प्रतिव्यक्ति आय और प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भरता को मुख्य कारण मानते हैं. <br />
 <br />
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. 'सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)' की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. <br />
 <br />
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. <br />
 <br />
नीति आयोग की ही 'हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज' की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.<br />
 <br />
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन <br />
 <br />
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  <br />
 <br />
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
<p>
धड़ाम हो रही गरीबी<br />
 <br />
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. <br />
 <br />
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति<br />
 <br />
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
&lt;p&gt;
धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
&lt;p&gt;
धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
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इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
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धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 &lt;br /&gt;
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. &#039;सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)&#039; की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
नीति आयोग की ही &#039;हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज&#039; की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
&lt;p&gt;
धड़ाम हो रही गरीबी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 <br />
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. 'सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)' की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. <br />
 <br />
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. <br />
 <br />
नीति आयोग की ही 'हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज' की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.<br />
 <br />
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन <br />
 <br />
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  <br />
 <br />
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
<p>
धड़ाम हो रही गरीबी<br />
 <br />
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. <br />
 <br />
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति<br />
 <br />
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 <br />
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. 'सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)' की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. <br />
 <br />
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. <br />
 <br />
नीति आयोग की ही 'हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज' की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.<br />
 <br />
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन <br />
 <br />
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  <br />
 <br />
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
<p>
धड़ाम हो रही गरीबी<br />
 <br />
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. <br />
 <br />
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति<br />
 <br />
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 <br />
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. 'सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)' की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. <br />
 <br />
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. <br />
 <br />
नीति आयोग की ही 'हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज' की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.<br />
 <br />
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन <br />
 <br />
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  <br />
 <br />
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
<p>
धड़ाम हो रही गरीबी<br />
 <br />
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. <br />
 <br />
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति<br />
 <br />
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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 <br />
बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. 'सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)' की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. <br />
 <br />
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. <br />
 <br />
नीति आयोग की ही 'हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज' की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.<br />
 <br />
मानव विकास इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन <br />
 <br />
पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारक जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर रोकने में बिहार ने पूरे देश में मॉडल पेश किया है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, साइकिल योजना, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण ने महिलाओं का तेजी से विकास किया है. इससे राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है. 2005-06 में 18 साल से पहले ही शादी का औसत 60.3% था, वह 2015 - 16 में घटकर 39% हो गया.  <br />
 <br />
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
<p>
धड़ाम हो रही गरीबी<br />
 <br />
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. <br />
 <br />
आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति<br />
 <br />
वर्ष 2000-01 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में करीब 20 फीसदी योगदान था जो 2016-17 में घटकर 20 फीसदी हो गया है. वहीं, सेवा प्रक्षेत्र का योगदान इस अवधि में 50 से बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. इस तरह से बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हुआ है, जो समावेशी भी है.  
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बिहार ने पिछड़ेपन के इन तीनों कारणों की खाई को पाटने के लिए खूब काम किया है. हर साल की बाढ़ पांच से सात हजार करोड़ का नुकसान कर रही है. राज्य पर दोषारोपण करने वाला नीति आयोग कुछ माह पहले बिहार की पीठ थपथपा चुका है. 'सोशल सेक्टर इंस्पेंडीचर आॅफ स्टेट प्री एंड पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन (2014-15  एवं 2015-16)' की कुछ दिन पहले ही  रिपोर्ट जारी हुई है. <br />
 <br />
इसमें कहा गया है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा पर होने वाले व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. यह कुल बजट का 20% है. सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कुल व्यय का लगभग 40% रहा है. यह राज्य सरकार के मानव विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. <br />
 <br />
नीति आयोग की ही 'हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिका रिपोर्ट आॅन द रैंक्स आॅफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटिरीज' की रिपोर्ट भी तारीफ कर रही है. इसमें खुलासा किया गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के फंड ट्रांसफर के दिनों में रिकाॅर्ड गिरावट दर्ज की है. पूर्व में औसतन 135 दिनों में पैसा जिला तक पहुंचता था, जो अब 40 दिनों में ही पहुंच जा रहा है.<br />
 <br />
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 <br />
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 <br />
शहरी क्षेत्र में यह 26.9 ही है. इससे प्रजनन दर कम हुई है. 2005-06 में  प्रजनन दर 4.3 बच्चे प्रति दंपति थी. वर्तमान में यह घटकर 3.2 हो गयी है.
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 <br />
राज्य की गरीबी दर में तेजी से गिरावट आ रही है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है.  2004-05 में बिहार की गरीबी दर 54.4% थी.  2011-12 में घटकर 33.7% हो गयी है. इसमें हाल के दिनों में और भी गिरावट आयी है. <br />
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