Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B6-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-sc-st-obc-%E0%A4%B5-ebc-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%AB%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-50-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-11104/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B6-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-sc-st-obc-%E0%A4%B5-ebc-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%AB%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-50-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-11104/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B6-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-sc-st-obc-%E0%A4%B5-ebc-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%AB%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-50-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-11104/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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&lt;br /&gt;
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इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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कैिबनेट के अन्य फैसले
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोक शिकायत निवारण  अधिकार कानून के दायरे में पीडीएस से संबंधित शिकायतें&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की राशि आबादी के आधार पर&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मौत पर बीएसएफ के बिहारी जवानों के आश्रितों को अब Rs 11 लाख
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च...&#039;,
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&amp;nbsp;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&amp;nbsp;
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&amp;nbsp;
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&lt;br /&gt;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&amp;nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&amp;nbsp;
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सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति
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सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&amp;nbsp;
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&amp;nbsp;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&amp;nbsp;
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&amp;nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&amp;nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&amp;nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&amp;nbsp;
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च...&#039;
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&amp;nbsp;
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सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&amp;nbsp;
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                <div style="text-align: justify">
पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
कैिबनेट के अन्य फैसले
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
</div>
<div style="text-align: justify">
लोक शिकायत निवारण  अधिकार कानून के दायरे में पीडीएस से संबंधित शिकायतें&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की राशि आबादी के आधार पर&nbsp;
</div>
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युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मौत पर बीएसएफ के बिहारी जवानों के आश्रितों को अब Rs 11 लाख
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&amp;nbsp;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&amp;nbsp;
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&amp;nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&amp;nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&amp;nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति
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सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&amp;nbsp;
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
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लोक शिकायत निवारण  अधिकार कानून के दायरे में पीडीएस से संबंधित शिकायतें&amp;nbsp;
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पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की राशि आबादी के आधार पर&amp;nbsp;
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&amp;nbsp;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&amp;nbsp;
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&amp;nbsp;
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&lt;br /&gt;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&amp;nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति
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सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&amp;nbsp;
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च...&#039;
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&amp;nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&amp;nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
&lt;/div&gt;
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लोक शिकायत निवारण  अधिकार कानून के दायरे में पीडीएस से संबंधित शिकायतें&amp;nbsp;
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पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की राशि आबादी के आधार पर&amp;nbsp;
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युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मौत पर बीएसएफ के बिहारी जवानों के आश्रितों को अब Rs 11 लाख
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | नीतीश सरकार का SC-ST, OBC व EBC को बड़ा तोहफा, न्यायिक सेवा में 50% आरक्षण | Im4change.org</title>
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च..."/>
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                <strong>नीतीश सरकार का SC-ST, OBC व EBC को बड़ा तोहफा, न्यायिक सेवा में 50% आरक्षण</strong></h1>
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                <div style="text-align: justify">
पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
कैिबनेट के अन्य फैसले
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
</div>
<div style="text-align: justify">
लोक शिकायत निवारण  अधिकार कानून के दायरे में पीडीएस से संबंधित शिकायतें&nbsp;
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<div style="text-align: justify">
पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की राशि आबादी के आधार पर&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मौत पर बीएसएफ के बिहारी जवानों के आश्रितों को अब Rs 11 लाख
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&amp;nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&amp;nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
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सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति
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सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&amp;nbsp;
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
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लोक शिकायत निवारण  अधिकार कानून के दायरे में पीडीएस से संबंधित शिकायतें&amp;nbsp;
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पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की राशि आबादी के आधार पर&amp;nbsp;
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&amp;nbsp;
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&amp;nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&amp;nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&amp;nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&amp;nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&amp;nbsp;
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च...&#039;
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&amp;nbsp;
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इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&amp;nbsp;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&amp;nbsp;
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&amp;nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&amp;nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&amp;nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति
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सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&amp;nbsp;
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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&lt;br /&gt;
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राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
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लोक शिकायत निवारण  अधिकार कानून के दायरे में पीडीएस से संबंधित शिकायतें&amp;nbsp;
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पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की राशि आबादी के आधार पर&amp;nbsp;
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युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मौत पर बीएसएफ के बिहारी जवानों के आश्रितों को अब Rs 11 लाख
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च..."/>
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&nbsp;
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<br />
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इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&nbsp;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&nbsp;
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<br />
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
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<br />
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सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति
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<br />
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<div style="text-align: justify">
सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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<br />
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राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
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लोक शिकायत निवारण  अधिकार कानून के दायरे में पीडीएस से संबंधित शिकायतें&nbsp;
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युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मौत पर बीएसएफ के बिहारी जवानों के आश्रितों को अब Rs 11 लाख
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&nbsp;
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इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&nbsp;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&nbsp;
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&nbsp;
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सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे.  इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था  के बावजूद  बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी.  हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.&nbsp;
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन
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लोक शिकायत निवारण  अधिकार कानून के दायरे में पीडीएस से संबंधित शिकायतें&nbsp;
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पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की राशि आबादी के आधार पर&nbsp;
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युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मौत पर बीएसएफ के बिहारी जवानों के आश्रितों को अब Rs 11 लाख
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&nbsp;
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इस आरक्षण में  महिलाओं को क्षैतिज रूप से  35 प्रतिशत और  शारीरिक रूप से अक्षम को एक  प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी  किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत  और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.  अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी  की सीटों में भी 35 प्रतिशत  महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक  रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.&nbsp;
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&nbsp;
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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पटना :  राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक  सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को  16 प्रतिशत,  पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत  आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह  कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.&nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
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कैिबनेट के अन्य फैसले
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कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.&nbsp;
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इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.&nbsp;
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गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश  के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.&nbsp;
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प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.&nbsp;
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सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं.  गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए.
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नीतीश सरकार का SC-ST, OBC व EBC को बड़ा तोहफा, न्यायिक सेवा में 50% आरक्षण

पटना : राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत होगा.  इस आरक्षण में महिलाओं को क्षैतिज रूप से 35 प्रतिशत और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी किसी भी श्रेणी की आरक्षित कुल सीटों में उसी श्रेणी की महिलाओं को 35 प्रतिशत और शारीरिक रूप से अक्षम को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी की सीटों में भी 35 प्रतिशत महिलाओं को और एक प्रतिशत शारीरिक रूप से अक्षम को आरक्षण मिलेगा.  कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूर्व में सिर्फ सबॉर्डिनेट (अधिनस्थ) न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान था.  इसमें एससी कोटे को 16 प्रतिशत, एसटी कोटे को एक प्रतिशत और अति पिछड़ा को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. अब राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब दोनों सेवाओं में आरक्षण की नीति प्रभावी होगी.  गंगवार ने बताया कि यह राज्य सरकार बनाम दयानंद सिंह मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर, 2016 को पारित आदेश के आधार पर पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है.  प्रधान सचिव ने बताया कि पटना हाइकोर्ट और बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भरती संशोधन नियमावली, 2016 में निहित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के पदों पर प्रवेश बिंदु और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा के पद पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण देगा.  सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कैबिनेट से पारित यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इन दाेनों सेवाओं के लगभग 1100 पद हैं. गंगवार ने कहा कि राज्य न्यायिक सेवा के लंबित रिजल्ट वाले पदों पर पटना हाइकोर्ट के निर्देश का पालन किया जायेगा. पूर्व में जारी रिजल्ट में ही इसे स्पष्ट किया गया था कि आनेवाले दिनों में कोर्ट के निर्णय से वह प्रभावित होगा. इस सेवा के 206 पदों के लिए रिजल्ट लंबित है. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वकीलों की यह पुरानी मांग थी. संविधान में भी सामाजिक न्याय के लोगों को यह लाभ देने की व्याख्या है. अभी तक यह तबका वंचित था. देर से ही सही पर उचित कदम है. इसकी जितनी सराहना की जाये कम है. न्यायिक सेवा में आरक्षण समय की मांग है. इसे मजबूती से लागू होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को दी शर्तों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दयानंद सिंह बनाम केंद्र सरकार की याचिका में पटना हाइकोर्ट से कहा था कि वह बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के मसले पर तीन जनवरी तक सरकार को अपनी सलाह दे. इसके बाद सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 22 दिसंबर को पटना हाइकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई. फुल कोर्ट ने कुछ शर्तों पर सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी. शर्तों में कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था के बावजूद बहाली में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा. साथ ही उम्रसीमा में भी अलग से छूट नहीं दी जायेगी. हाइकोर्ट फुल कोर्ट की सलाह के बाद सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दे दी. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पटना हाइकाेर्ट ने तीन जनवरी तक अपनी सलाह से सरकार को अवगत नहीं कराया,तो राज्य सरकार निर्णय के लिए स्वतंत्रता होगी.  कैिबनेट के अन्य फैसले राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का िकया जायेगा गठन लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के दायरे में पीडीएस से संबंधित शिकायतें  पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की राशि आबादी के आधार पर  युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मौत पर बीएसएफ के बिहारी जवानों के आश्रितों को अब Rs 11 लाख