Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%8F%E0%A4%A1%E0%A4%BE-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-3868/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%8F%E0%A4%A1%E0%A4%BE-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-3868/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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		]
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		]
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;em&gt;10 गांवों की जमीन पर सुनवाई&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोडीबछेडा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव।&lt;br /&gt;
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&lt;/em&gt;रोजा याकुबपुर, देवला और बादौली गांवों के किसानों की सुनवाई पर फैसला आता है तो बड़ा एरिया प्रभावित होगा। नोएडा एक्सटेंशन में रोजा याकुबपुर में 485 हेक्टेयर, देवला की 107 हेक्टेयर जमीन पर विवाद है। इससे नोएडा एक्सटेंशन एरिया में 11 बिल्डर प्रभावित होंगे। बादौली गांव की जमीन पर फैसला आता है तो नोएडा एरिया में एक्सप्रेस-वे से सटे कई बिल्डर्स के प्रोजेक्टों पर असर पड़ सकता है।&lt;br /&gt;
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&lt;/em&gt;बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;11 गांव नोएडा के सामने आए&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नोएडा में 1976 से 1997 के बीच जिन 11 गांवों की जमीन पुरानी अधिग्रहण पॉलिसी के तहत अधिग्रहीत की गई थी, वहां के किसानों ने सोमवार को एमपी सुरेंद्र सिंह नागर और चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी बलविंदर कुमार से मुलाकात कर अपनी छह प्रमुख मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी पांच पर्सेंट जमीन दी जाए। हरौला, निठारी, चौड़ा सादतपुर, अट्टा, छलेरा बांगर, मोरना, नयाबांस, झुंडपुरा, रघुनाथपुर, गिझौड़, आगाहपुर व बरौला गांव के किसान शामिल थे। &lt;br /&gt;
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ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;/em&gt;नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोडीबछेडा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव।&lt;br /&gt;
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ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
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नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी।

ग्रेटर नोएडा के...&#039;
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नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;10 गांवों की जमीन पर सुनवाई&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोडीबछेडा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर आंच&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;रोजा याकुबपुर, देवला और बादौली गांवों के किसानों की सुनवाई पर फैसला आता है तो बड़ा एरिया प्रभावित होगा। नोएडा एक्सटेंशन में रोजा याकुबपुर में 485 हेक्टेयर, देवला की 107 हेक्टेयर जमीन पर विवाद है। इससे नोएडा एक्सटेंशन एरिया में 11 बिल्डर प्रभावित होंगे। बादौली गांव की जमीन पर फैसला आता है तो नोएडा एरिया में एक्सप्रेस-वे से सटे कई बिल्डर्स के प्रोजेक्टों पर असर पड़ सकता है।&lt;br /&gt;
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&lt;em&gt;76 हजार करोड़ रुपये दांव पर&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;11 गांव नोएडा के सामने आए&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नोएडा में 1976 से 1997 के बीच जिन 11 गांवों की जमीन पुरानी अधिग्रहण पॉलिसी के तहत अधिग्रहीत की गई थी, वहां के किसानों ने सोमवार को एमपी सुरेंद्र सिंह नागर और चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी बलविंदर कुमार से मुलाकात कर अपनी छह प्रमुख मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी पांच पर्सेंट जमीन दी जाए। हरौला, निठारी, चौड़ा सादतपुर, अट्टा, छलेरा बांगर, मोरना, नयाबांस, झुंडपुरा, रघुनाथपुर, गिझौड़, आगाहपुर व बरौला गांव के किसान शामिल थे। &lt;br /&gt;
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नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी।

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                <br />
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नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी।<br />
<br />
ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।<br />
<br />
<em>10 गांवों की जमीन पर सुनवाई<br />
</em>नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोडीबछेडा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव।<br />
<br />
<em>11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर आंच<br />
</em>रोजा याकुबपुर, देवला और बादौली गांवों के किसानों की सुनवाई पर फैसला आता है तो बड़ा एरिया प्रभावित होगा। नोएडा एक्सटेंशन में रोजा याकुबपुर में 485 हेक्टेयर, देवला की 107 हेक्टेयर जमीन पर विवाद है। इससे नोएडा एक्सटेंशन एरिया में 11 बिल्डर प्रभावित होंगे। बादौली गांव की जमीन पर फैसला आता है तो नोएडा एरिया में एक्सप्रेस-वे से सटे कई बिल्डर्स के प्रोजेक्टों पर असर पड़ सकता है।<br />
<br />
<em>76 हजार करोड़ रुपये दांव पर<br />
</em>बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं।<br />
<br />
<em>11 गांव नोएडा के सामने आए<br />
</em>नोएडा में 1976 से 1997 के बीच जिन 11 गांवों की जमीन पुरानी अधिग्रहण पॉलिसी के तहत अधिग्रहीत की गई थी, वहां के किसानों ने सोमवार को एमपी सुरेंद्र सिंह नागर और चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी बलविंदर कुमार से मुलाकात कर अपनी छह प्रमुख मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी पांच पर्सेंट जमीन दी जाए। हरौला, निठारी, चौड़ा सादतपुर, अट्टा, छलेरा बांगर, मोरना, नयाबांस, झुंडपुरा, रघुनाथपुर, गिझौड़, आगाहपुर व बरौला गांव के किसान शामिल थे। <br />
</div>               </font>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
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&lt;br /&gt;
ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;/em&gt;बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;11 गांव नोएडा के सामने आए&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;नोएडा में 1976 से 1997 के बीच जिन 11 गांवों की जमीन पुरानी अधिग्रहण पॉलिसी के तहत अधिग्रहीत की गई थी, वहां के किसानों ने सोमवार को एमपी सुरेंद्र सिंह नागर और चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी बलविंदर कुमार से मुलाकात कर अपनी छह प्रमुख मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी पांच पर्सेंट जमीन दी जाए। हरौला, निठारी, चौड़ा सादतपुर, अट्टा, छलेरा बांगर, मोरना, नयाबांस, झुंडपुरा, रघुनाथपुर, गिझौड़, आगाहपुर व बरौला गांव के किसान शामिल थे। &lt;br /&gt;
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नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी।

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ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;/em&gt;नोएडा में 1976 से 1997 के बीच जिन 11 गांवों की जमीन पुरानी अधिग्रहण पॉलिसी के तहत अधिग्रहीत की गई थी, वहां के किसानों ने सोमवार को एमपी सुरेंद्र सिंह नागर और चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी बलविंदर कुमार से मुलाकात कर अपनी छह प्रमुख मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी पांच पर्सेंट जमीन दी जाए। हरौला, निठारी, चौड़ा सादतपुर, अट्टा, छलेरा बांगर, मोरना, नयाबांस, झुंडपुरा, रघुनाथपुर, गिझौड़, आगाहपुर व बरौला गांव के किसान शामिल थे। &lt;br /&gt;
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ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी।

ग्रेटर नोएडा के...&#039;
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ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;em&gt;11 गांव नोएडा के सामने आए&lt;br /&gt;
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नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी।<br />
<br />
ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।<br />
<br />
<em>10 गांवों की जमीन पर सुनवाई<br />
</em>नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोडीबछेडा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव।<br />
<br />
<em>11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर आंच<br />
</em>रोजा याकुबपुर, देवला और बादौली गांवों के किसानों की सुनवाई पर फैसला आता है तो बड़ा एरिया प्रभावित होगा। नोएडा एक्सटेंशन में रोजा याकुबपुर में 485 हेक्टेयर, देवला की 107 हेक्टेयर जमीन पर विवाद है। इससे नोएडा एक्सटेंशन एरिया में 11 बिल्डर प्रभावित होंगे। बादौली गांव की जमीन पर फैसला आता है तो नोएडा एरिया में एक्सप्रेस-वे से सटे कई बिल्डर्स के प्रोजेक्टों पर असर पड़ सकता है।<br />
<br />
<em>76 हजार करोड़ रुपये दांव पर<br />
</em>बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं।<br />
<br />
<em>11 गांव नोएडा के सामने आए<br />
</em>नोएडा में 1976 से 1997 के बीच जिन 11 गांवों की जमीन पुरानी अधिग्रहण पॉलिसी के तहत अधिग्रहीत की गई थी, वहां के किसानों ने सोमवार को एमपी सुरेंद्र सिंह नागर और चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी बलविंदर कुमार से मुलाकात कर अपनी छह प्रमुख मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी पांच पर्सेंट जमीन दी जाए। हरौला, निठारी, चौड़ा सादतपुर, अट्टा, छलेरा बांगर, मोरना, नयाबांस, झुंडपुरा, रघुनाथपुर, गिझौड़, आगाहपुर व बरौला गांव के किसान शामिल थे। <br />
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ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
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ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
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ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।&lt;br /&gt;
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<br />
ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।<br />
<br />
<em>10 गांवों की जमीन पर सुनवाई<br />
</em>नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोडीबछेडा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव।<br />
<br />
<em>11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर आंच<br />
</em>रोजा याकुबपुर, देवला और बादौली गांवों के किसानों की सुनवाई पर फैसला आता है तो बड़ा एरिया प्रभावित होगा। नोएडा एक्सटेंशन में रोजा याकुबपुर में 485 हेक्टेयर, देवला की 107 हेक्टेयर जमीन पर विवाद है। इससे नोएडा एक्सटेंशन एरिया में 11 बिल्डर प्रभावित होंगे। बादौली गांव की जमीन पर फैसला आता है तो नोएडा एरिया में एक्सप्रेस-वे से सटे कई बिल्डर्स के प्रोजेक्टों पर असर पड़ सकता है।<br />
<br />
<em>76 हजार करोड़ रुपये दांव पर<br />
</em>बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं।<br />
<br />
<em>11 गांव नोएडा के सामने आए<br />
</em>नोएडा में 1976 से 1997 के बीच जिन 11 गांवों की जमीन पुरानी अधिग्रहण पॉलिसी के तहत अधिग्रहीत की गई थी, वहां के किसानों ने सोमवार को एमपी सुरेंद्र सिंह नागर और चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी बलविंदर कुमार से मुलाकात कर अपनी छह प्रमुख मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी पांच पर्सेंट जमीन दी जाए। हरौला, निठारी, चौड़ा सादतपुर, अट्टा, छलेरा बांगर, मोरना, नयाबांस, झुंडपुरा, रघुनाथपुर, गिझौड़, आगाहपुर व बरौला गांव के किसान शामिल थे। <br />
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<br />
ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।<br />
<br />
<em>10 गांवों की जमीन पर सुनवाई<br />
</em>नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोडीबछेडा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव।<br />
<br />
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<br />
<em>76 हजार करोड़ रुपये दांव पर<br />
</em>बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं।<br />
<br />
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नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी।<br />
<br />
ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।<br />
<br />
<em>10 गांवों की जमीन पर सुनवाई<br />
</em>नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोडीबछेडा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव।<br />
<br />
<em>11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर आंच<br />
</em>रोजा याकुबपुर, देवला और बादौली गांवों के किसानों की सुनवाई पर फैसला आता है तो बड़ा एरिया प्रभावित होगा। नोएडा एक्सटेंशन में रोजा याकुबपुर में 485 हेक्टेयर, देवला की 107 हेक्टेयर जमीन पर विवाद है। इससे नोएडा एक्सटेंशन एरिया में 11 बिल्डर प्रभावित होंगे। बादौली गांव की जमीन पर फैसला आता है तो नोएडा एरिया में एक्सप्रेस-वे से सटे कई बिल्डर्स के प्रोजेक्टों पर असर पड़ सकता है।<br />
<br />
<em>76 हजार करोड़ रुपये दांव पर<br />
</em>बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं।<br />
<br />
<em>11 गांव नोएडा के सामने आए<br />
</em>नोएडा में 1976 से 1997 के बीच जिन 11 गांवों की जमीन पुरानी अधिग्रहण पॉलिसी के तहत अधिग्रहीत की गई थी, वहां के किसानों ने सोमवार को एमपी सुरेंद्र सिंह नागर और चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी बलविंदर कुमार से मुलाकात कर अपनी छह प्रमुख मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी पांच पर्सेंट जमीन दी जाए। हरौला, निठारी, चौड़ा सादतपुर, अट्टा, छलेरा बांगर, मोरना, नयाबांस, झुंडपुरा, रघुनाथपुर, गिझौड़, आगाहपुर व बरौला गांव के किसान शामिल थे। <br />
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ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।<br />
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<em>11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर आंच<br />
</em>रोजा याकुबपुर, देवला और बादौली गांवों के किसानों की सुनवाई पर फैसला आता है तो बड़ा एरिया प्रभावित होगा। नोएडा एक्सटेंशन में रोजा याकुबपुर में 485 हेक्टेयर, देवला की 107 हेक्टेयर जमीन पर विवाद है। इससे नोएडा एक्सटेंशन एरिया में 11 बिल्डर प्रभावित होंगे। बादौली गांव की जमीन पर फैसला आता है तो नोएडा एरिया में एक्सप्रेस-वे से सटे कई बिल्डर्स के प्रोजेक्टों पर असर पड़ सकता है।<br />
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<em>76 हजार करोड़ रुपये दांव पर<br />
</em>बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं।<br />
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नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी।<br />
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ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं।<br />
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<em>10 गांवों की जमीन पर सुनवाई<br />
</em>नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोडीबछेडा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव।<br />
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<em>11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर आंच<br />
</em>रोजा याकुबपुर, देवला और बादौली गांवों के किसानों की सुनवाई पर फैसला आता है तो बड़ा एरिया प्रभावित होगा। नोएडा एक्सटेंशन में रोजा याकुबपुर में 485 हेक्टेयर, देवला की 107 हेक्टेयर जमीन पर विवाद है। इससे नोएडा एक्सटेंशन एरिया में 11 बिल्डर प्रभावित होंगे। बादौली गांव की जमीन पर फैसला आता है तो नोएडा एरिया में एक्सप्रेस-वे से सटे कई बिल्डर्स के प्रोजेक्टों पर असर पड़ सकता है।<br />
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<em>76 हजार करोड़ रुपये दांव पर<br />
</em>बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं।<br />
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नोएडा एक्सटेंशन में आज किसकी है बारी?

नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी। ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। 26 जुलाई की कॉज लिस्ट में लगभग 50 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं, जबकि सैकड़ों याचिकाएं अनलिस्टेड के तौर पर सुनी जा सकती हैं। 10 गांवों की जमीन पर सुनवाई नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैबतपुर, बिसरख, इटैडा, घघोला, रोजा याकुबपुर, देवला के अलावा बादौली, घोडीबछेडा, कोडली बागर, सलारपुर खादर के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन गांवों के किसानों के वकीलों का कहना है कि तीन गांवों पर फैसला सुनाए जाने की संभावना ज्यादा है। ये हैं रोजा याकुबपुर, देवला और एक्सप्रेस-वे से सटा बादौली गांव। 11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर आंच रोजा याकुबपुर, देवला और बादौली गांवों के किसानों की सुनवाई पर फैसला आता है तो बड़ा एरिया प्रभावित होगा। नोएडा एक्सटेंशन में रोजा याकुबपुर में 485 हेक्टेयर, देवला की 107 हेक्टेयर जमीन पर विवाद है। इससे नोएडा एक्सटेंशन एरिया में 11 बिल्डर प्रभावित होंगे। बादौली गांव की जमीन पर फैसला आता है तो नोएडा एरिया में एक्सप्रेस-वे से सटे कई बिल्डर्स के प्रोजेक्टों पर असर पड़ सकता है। 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर बिसरख (608 हेक्टेयर), हैबतपुर (298 हेक्टेयर), इटैडा (330 हेक्टेयर), घघोला, घोडी बछेडा (580 हेक्टेयर), सलारपुर खादर (227 हेक्टेयर, कोडली बागर (194 हेक्टेयर) गांवों के किसानों पर याचिका पर जो सुनवाई होगी, वह स्टे को लेकर होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक यदि इन सभी गांवों में किसानों के पक्ष में फैसला आता है तो करीब 45,000 निवेशक इससे प्रभावित होंगे और करीब 76 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं। 11 गांव नोएडा के सामने आए नोएडा में 1976 से 1997 के बीच जिन 11 गांवों की जमीन पुरानी अधिग्रहण पॉलिसी के तहत अधिग्रहीत की गई थी, वहां के किसानों ने सोमवार को एमपी सुरेंद्र सिंह नागर और चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी बलविंदर कुमार से मुलाकात कर अपनी छह प्रमुख मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी पांच पर्सेंट जमीन दी जाए। हरौला, निठारी, चौड़ा सादतपुर, अट्टा, छलेरा बांगर, मोरना, नयाबांस, झुंडपुरा, रघुनाथपुर, गिझौड़, आगाहपुर व बरौला गांव के किसान शामिल थे।