Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	(int) 8 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%8F%E0%A4%A1%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0-3731/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%8F%E0%A4%A1%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0-3731/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	],
	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &amp;lsquo;और नंदीग्राम&amp;rsquo; नहीं 
चाहती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, &amp;lsquo;हम आंखें मूंदे नहीं 
रहेंगे। आप एक पक्ष से खेती के लायक जमीन लेकर दूसरे को दे देते हैं। यह 
खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय
विकास है।&amp;rsquo; पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फायदे के
लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह 
दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है 
जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर
शुरू हो गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,&amp;lsquo;यह नियम अपने आप लागू
नहीं हो सकता।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए 
गैर-कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, &amp;lsquo;क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को 
एक फ्लैट दिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर बिना पूरी पड़ताल के कृषि योग्य भूमि
क्यों ली गई?&amp;rsquo; इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इलाहाबाद 
हाईकोर्ट ने 31 मई को ग्रेटर नोएडा में 170 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को 
रद्द करदिया था।&lt;/span&gt;
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लखनऊ/नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
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लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह 
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जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
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कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
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पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, &amp;lsquo;क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को 
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,&amp;lsquo;यह नियम अपने आप लागू
नहीं हो सकता।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए 
गैर-कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, &amp;lsquo;क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को 
एक फ्लैट दिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर बिना पूरी पड़ताल के कृषि योग्य भूमि
क्यों ली गई?&amp;rsquo; इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इलाहाबाद 
हाईकोर्ट ने 31 मई को ग्रेटर नोएडा में 170 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को 
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लखनऊ/नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप...&#039;
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &amp;lsquo;और नंदीग्राम&amp;rsquo; नहीं 
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जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, &amp;lsquo;हम आंखें मूंदे नहीं 
रहेंगे। आप एक पक्ष से खेती के लायक जमीन लेकर दूसरे को दे देते हैं। यह 
खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय
विकास है।&amp;rsquo; पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फायदे के
लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह 
दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है 
जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर
शुरू हो गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,&amp;lsquo;यह नियम अपने आप लागू
नहीं हो सकता।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए 
गैर-कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, &amp;lsquo;क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को 
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लखनऊ/नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>लखनऊ/नई दिल्ली।</strong>
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &lsquo;और नंदीग्राम&rsquo; नहीं 
चाहती।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, &lsquo;हम आंखें मूंदे नहीं 
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खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय
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लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह 
दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है 
जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर
शुरू हो गया था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&rsquo; के 
इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,&lsquo;यह नियम अपने आप लागू
नहीं हो सकता।&rsquo;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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हाईकोर्ट ने 31 मई को ग्रेटर नोएडा में 170 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को 
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &amp;lsquo;और नंदीग्राम&amp;rsquo; नहीं 
चाहती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, &amp;lsquo;हम आंखें मूंदे नहीं 
रहेंगे। आप एक पक्ष से खेती के लायक जमीन लेकर दूसरे को दे देते हैं। यह 
खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय
विकास है।&amp;rsquo; पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फायदे के
लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह 
दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है 
जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर
शुरू हो गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,&amp;lsquo;यह नियम अपने आप लागू
नहीं हो सकता।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए 
गैर-कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, &amp;lsquo;क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को 
एक फ्लैट दिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर बिना पूरी पड़ताल के कृषि योग्य भूमि
क्यों ली गई?&amp;rsquo; इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इलाहाबाद 
हाईकोर्ट ने 31 मई को ग्रेटर नोएडा में 170 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को 
रद्द करदिया था।&lt;/span&gt;
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लखनऊ/नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &amp;lsquo;और नंदीग्राम&amp;rsquo; नहीं 
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जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, &amp;lsquo;हम आंखें मूंदे नहीं 
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खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय
विकास है।&amp;rsquo; पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फायदे के
लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह 
दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है 
जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,&amp;lsquo;यह नियम अपने आप लागू
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए 
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कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
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पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, &amp;lsquo;क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को 
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,&amp;lsquo;यह नियम अपने आप लागू
नहीं हो सकता।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए 
गैर-कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, &amp;lsquo;क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को 
एक फ्लैट दिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर बिना पूरी पड़ताल के कृषि योग्य भूमि
क्यों ली गई?&amp;rsquo; इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इलाहाबाद 
हाईकोर्ट ने 31 मई को ग्रेटर नोएडा में 170 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को 
रद्द करदिया था।&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | नोएडा में नंदीग्राम नहीं होने देंगे : सुप्रीम कोर्ट  : राकेश भटनागर | Im4change.org</title>
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लखनऊ/नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप..."/>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>लखनऊ/नई दिल्ली।</strong>
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &lsquo;और नंदीग्राम&rsquo; नहीं 
चाहती।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, &lsquo;हम आंखें मूंदे नहीं 
रहेंगे। आप एक पक्ष से खेती के लायक जमीन लेकर दूसरे को दे देते हैं। यह 
खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय
विकास है।&rsquo; पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फायदे के
लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह 
दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है 
जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर
शुरू हो गया था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&rsquo; के 
इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,&lsquo;यह नियम अपने आप लागू
नहीं हो सकता।&rsquo;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए 
गैर-कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, &lsquo;क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को 
एक फ्लैट दिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर बिना पूरी पड़ताल के कृषि योग्य भूमि
क्यों ली गई?&rsquo; इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इलाहाबाद 
हाईकोर्ट ने 31 मई को ग्रेटर नोएडा में 170 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को 
रद्द करदिया था।</span>
</div>               </font>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
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Code Context
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &amp;lsquo;और नंदीग्राम&amp;rsquo; नहीं 
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को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,&amp;lsquo;यह नियम अपने आप लागू
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कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
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लखनऊ/नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप...&#039;,
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &amp;lsquo;और नंदीग्राम&amp;rsquo; नहीं 
चाहती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, &amp;lsquo;हम आंखें मूंदे नहीं 
रहेंगे। आप एक पक्ष से खेती के लायक जमीन लेकर दूसरे को दे देते हैं। यह 
खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय
विकास है।&amp;rsquo; पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फायदे के
लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह 
दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है 
जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर
शुरू हो गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,&amp;lsquo;यह नियम अपने आप लागू
नहीं हो सकता।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए 
गैर-कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, &amp;lsquo;क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को 
एक फ्लैट दिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर बिना पूरी पड़ताल के कृषि योग्य भूमि
क्यों ली गई?&amp;rsquo; इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इलाहाबाद 
हाईकोर्ट ने 31 मई को ग्रेटर नोएडा में 170 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को 
रद्द करदिया था।&lt;/span&gt;
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &amp;lsquo;और नंदीग्राम&amp;rsquo; नहीं 
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खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय
विकास है।&amp;rsquo; पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फायदे के
लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह 
दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है 
जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर
शुरू हो गया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए 
गैर-कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लखनऊ/नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &amp;lsquo;और नंदीग्राम&amp;rsquo; नहीं 
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खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय
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दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है 
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &amp;lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&amp;rsquo; के 
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लखनऊ/नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
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जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, &lsquo;हम आंखें मूंदे नहीं 
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यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की
ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन
को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने
जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के &lsquo;अर्जेंसी क्लॉज&rsquo; के 
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। 
इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या 
सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए 
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पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, &lsquo;क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को 
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क्यों ली गई?&rsquo; इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इलाहाबाद 
हाईकोर्ट ने 31 मई को ग्रेटर नोएडा में 170 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को 
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 
कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। 
अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना 
पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका 
पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह &lsquo;और नंदीग्राम&rsquo; नहीं 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, &lsquo;हम आंखें मूंदे नहीं 
रहेंगे। आप एक पक्ष से खेती के लायक जमीन लेकर दूसरे को दे देते हैं। यह 
खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय
विकास है।&rsquo; पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फायदे के
लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह 
दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है 
जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
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हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी 
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जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, &lsquo;हम आंखें मूंदे नहीं 
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नोएडा में नंदीग्राम नहीं होने देंगे : सुप्रीम कोर्ट : राकेश भटनागर

लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह ‘और नंदीग्राम’ नहीं चाहती। जस्टिस पी सदाशिवम और एके पटनायक की पीठ ने कहा, ‘हम आंखें मूंदे नहीं रहेंगे। आप एक पक्ष से खेती के लायक जमीन लेकर दूसरे को दे देते हैं। यह खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दखल देना पड़ेगा। यह एकपक्षीय विकास है।’ पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फायदे के लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी कीमत क्या है? अदालत ने कहा कि वह दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं चाहती है जहां ऐसे ही तरीकों से भू-अधिग्रहण के बाद हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था। यह याचिका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की ओर से दायर की गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के ‘अर्जेंसी क्लॉज’ के इस्तेमाल पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा,‘यह नियम अपने आप लागू नहीं हो सकता।’ हालांकि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज के वकील ने दलील दी कि इस जमीन का अधिग्रहण 2021 के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत हुआ है। इस योजना के बारे में सबको जानकारी है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या सरकार ने जमीन लेने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि इस योजना के लिए गैर-कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। पीठ ने कड़े शब्दों में पूछा, ‘क्या इन आवासीय परिसरों में उन किसानों को एक फ्लैट दिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर बिना पूरी पड़ताल के कृषि योग्य भूमि क्यों ली गई?’ इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई को ग्रेटर नोएडा में 170 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को रद्द करदिया था।