Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8C-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%BF-10035/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8C-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%BF-10035/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
&lt;/div&gt;
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&amp;nbsp;
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;/div&gt;
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1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
&lt;/div&gt;
 
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
&lt;/div&gt;
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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इन क्षेत्रों में इतने रुपये देने की घोषणा
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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हाइवे 54,713
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पेट्रोलियम और गैस 21,476
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिजली 16,130
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;/div&gt;
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री...&#039;,
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
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ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
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&lt;br /&gt;
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इन क्षेत्रों में इतने रुपये देने की घोषणा
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
&lt;/div&gt;
 
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
&lt;/div&gt;
 
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
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हाइवे 54,713
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ग्रामीण सड़क 13,820
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रेलवे 8,870
&lt;/div&gt;
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एयरपोर्ट 2,700
&lt;/div&gt;
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किसानों के लिए 3,094
&lt;/div&gt;
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री...&#039;
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
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&lt;br /&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
&lt;/div&gt;
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
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इन क्षेत्रों में इतने रुपये देने की घोषणा
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पेट्रोलियम और गैस 21,476
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कौशल विकास 1,550
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शक्षिा 1,000
&lt;/div&gt;
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स्वास्थ्य      600
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पर्यटन 600
&lt;/div&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | नौ महीने बाद भी बिहार को नहीं मिली पैकेज की राशि! | Im4change.org</title>
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री..."/>
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<div style="text-align: justify">
पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
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<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
</div>
 
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<div style="text-align: justify">
केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&nbsp;
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<br />
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<div style="text-align: justify">
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
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<div style="text-align: justify">
इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
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<div style="text-align: justify">
85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
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<div style="text-align: justify">
ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
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<div style="text-align: justify">
<br />
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<div style="text-align: justify">
इन क्षेत्रों में इतने रुपये देने की घोषणा
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
हाइवे 54,713
</div>
<div style="text-align: justify">
पेट्रोलियम और गैस 21,476
</div>
<div style="text-align: justify">
बिजली 16,130
</div>
<div style="text-align: justify">
ग्रामीण सड़क 13,820
</div>
<div style="text-align: justify">
रेलवे 8,870
</div>
<div style="text-align: justify">
एयरपोर्ट 2,700
</div>
<div style="text-align: justify">
किसानों के लिए 3,094
</div>
<div style="text-align: justify">
कौशल विकास 1,550
</div>
<div style="text-align: justify">
शक्षिा 1,000
</div>
<div style="text-align: justify">
स्वास्थ्य      600
</div>
<div style="text-align: justify">
पर्यटन 600
</div>
<div style="text-align: justify">
डिजिटल बिहार     440
</div>
<div style="text-align: justify">
(सभी आंकड़े करोड़ में)
</div>
<p>
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</p>               </font>
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
&lt;/div&gt;
 
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केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&amp;nbsp;
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/div&gt;
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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&lt;/div&gt;
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
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ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
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रेलवे 8,870
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स्वास्थ्य      600
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डिजिटल बिहार     440
&lt;/div&gt;
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री...&#039;,
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
&lt;/div&gt;
 
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केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&amp;nbsp;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
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ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
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पेट्रोलियम और गैस 21,476
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री...&#039;
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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इन क्षेत्रों में इतने रुपये देने की घोषणा
&lt;/div&gt;
 
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हाइवे 54,713
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पेट्रोलियम और गैस 21,476
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिजली 16,130
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण सड़क 13,820
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रेलवे 8,870
&lt;/div&gt;
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किसानों के लिए 3,094
&lt;/div&gt;
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कौशल विकास 1,550
&lt;/div&gt;
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&lt;/div&gt;
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डिजिटल बिहार     440
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | नौ महीने बाद भी बिहार को नहीं मिली पैकेज की राशि! | Im4change.org</title>
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री..."/>
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&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
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केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&nbsp;
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
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ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
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इन क्षेत्रों में इतने रुपये देने की घोषणा
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
हाइवे 54,713
</div>
<div style="text-align: justify">
पेट्रोलियम और गैस 21,476
</div>
<div style="text-align: justify">
बिजली 16,130
</div>
<div style="text-align: justify">
ग्रामीण सड़क 13,820
</div>
<div style="text-align: justify">
रेलवे 8,870
</div>
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एयरपोर्ट 2,700
</div>
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किसानों के लिए 3,094
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स्वास्थ्य      600
</div>
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पर्यटन 600
</div>
<div style="text-align: justify">
डिजिटल बिहार     440
</div>
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(सभी आंकड़े करोड़ में)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>               </font>
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
&lt;/div&gt;
 
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केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&amp;nbsp;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
&lt;/div&gt;
 
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
&lt;/div&gt;
 
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1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
&lt;/div&gt;
 
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
&lt;/div&gt;
 
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
&lt;/div&gt;
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
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ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
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इन क्षेत्रों में इतने रुपये देने की घोषणा
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हाइवे 54,713
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पेट्रोलियम और गैस 21,476
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बिजली 16,130
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ग्रामीण सड़क 13,820
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रेलवे 8,870
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एयरपोर्ट 2,700
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किसानों के लिए 3,094
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कौशल विकास 1,550
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स्वास्थ्य      600
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पर्यटन 600
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डिजिटल बिहार     440
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री...&#039;,
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&amp;nbsp;
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
&lt;/div&gt;
 
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1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;/div&gt;
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
&lt;/div&gt;
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
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बिजली 16,130
&lt;/div&gt;
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ग्रामीण सड़क 13,820
&lt;/div&gt;
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एयरपोर्ट 2,700
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किसानों के लिए 3,094
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कौशल विकास 1,550
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शक्षिा 1,000
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स्वास्थ्य      600
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पर्यटन 600
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डिजिटल बिहार     440
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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&lt;br /&gt;
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1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
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ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री...&#039;
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
&lt;/div&gt;
 
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&amp;nbsp;
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&amp;nbsp;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
&lt;/div&gt;
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
 
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&lt;br /&gt;
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बिजली 16,130
&lt;/div&gt;
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ग्रामीण सड़क 13,820
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स्वास्थ्य      600
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डिजिटल बिहार     440
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री..."/>
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
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इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&nbsp;
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&nbsp;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&nbsp;
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&nbsp;
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री...',
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&nbsp;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&nbsp;
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&nbsp;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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<br />
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<div style="text-align: justify">
1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
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<br />
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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<br />
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<div style="text-align: justify">
2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&nbsp;
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ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार
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इन क्षेत्रों में इतने रुपये देने की घोषणा
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हाइवे 54,713
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पेट्रोलियम और गैस 21,476
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बिजली 16,130
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ग्रामीण सड़क 13,820
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<div style="text-align: justify">
रेलवे 8,870
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एयरपोर्ट 2,700
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किसानों के लिए 3,094
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कौशल विकास 1,550
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री...'
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पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त  मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज  में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है.
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<div style="text-align: justify">
इस पैकेज में राज्य को किसी तरह  की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.
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प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में  पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से  कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
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केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से&nbsp;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.&nbsp;
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इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है.
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85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85&nbsp;
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फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है.
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बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है.  पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में  एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है.
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2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.&nbsp;
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नौ महीने बाद भी बिहार को नहीं मिली पैकेज की राशि!

पटना : पिछले वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य को इस पैकेज में कोई रुपये मिलने की जानकारी नहीं है. इस पैकेज में राज्य को किसी तरह की कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है. पिछले साल अगस्त महीने में की गयी यह घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पायी है. नौ महीने गुजरने के बाद भी राज्य को इस विशेष पैकेज में एक चवन्नी तक नहीं मिली है. राज्य सरकार ने कई बार विशेष पैकेज देने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया.     प्रधानमंत्री ने जिस समय स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष 2015-16 चल रहा था. वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि 2015-16 में पैकेज का एक रुपया नहीं मिला, मौजूदा वत्तिीय वर्ष 2016-17 में भी अभी तक केंद्र की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है. इस पैकेज में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समाहित किया गया था, जिसमें बरौनी रिफाइनरी कारखाने का वस्तिार, पटना-बक्सर एनएच समेत अन्य कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं. केंद्रीय कर और ग्रांट में ही सिर्फ मिले रुपये : वित्त विभाग से  प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में हस्सिेदारी के तौर पर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने थे, लेकिन इसमें 48 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा रुपये ही मिले. वहीं, केंद्र से ही 18 हजार करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे, जिसमें पूरे रुपये मिल गये हैं.  इन दोनों के अलावा केंद्र से किसी तरह की कोई अतििरक्त सहायता या रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं. चालू वर्ष में अभी तक किसी तरह की कोई सहायता केंद्र से नहीं आयी है. न ही स्पेशल पैकेज देने से संबंधित ही कोई जानकारी आयी है. 85 फीसदी रुपये केंद्र को ही करना था खर्च : केंद्र की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की गयी है. उसमें 85  फीसदी रुपये सीधे केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च होना था. इसमें महज 15 फीसदी (करीब 19 करोड़) रुपये ही राज्य के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया है. 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सबसे ज्यादा रुपये 54 हजार 713 करोड़ रुपये राज्य में दो हजार 775 किमी एनएच और ब्रिज बनाने के लिए देना प्रस्तावित है. बिजली क्षेत्र में 16 हजार 130 करोड़ रुपये की मदद से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. किसानों के लिए 3 हजार 094 करोड़ रुपये मिलना है. शिक्षा में एक हजार करोड़ की अतिरक्ति सहायता है. पटना, गया, रक्सौल व पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है. 2013 में 8 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की घोषणा. थी, इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने की भी घोषणा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत है. पीएम ने बिहार आकर 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की. इस पद की गरिमा के मुताबिक यह जरूरी यह है कि उनके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठाये. उन्हें इस मामले में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए.  ब्दुल बारी िसद्दीकी, वित्त मंत्री,बिहार इन क्षेत्रों में इतने रुपये देने की घोषणा हाइवे 54,713 पेट्रोलियम और गैस 21,476 बिजली 16,130 ग्रामीण सड़क 13,820 रेलवे 8,870 एयरपोर्ट 2,700 किसानों के लिए 3,094 कौशल विकास 1,550 शक्षिा 1,000 स्वास्थ्य 600 पर्यटन 600 डिजिटल बिहार 440 (सभी आंकड़े करोड़ में)