Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'line' => (int) 94,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		'object' => object(App\Application) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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	(int) 11 => [
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		'function' => '__invoke',
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	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%A8-3102/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%A8-3102/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
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		]
	],
	(int) 9 => [
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	],
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
प्रावधान की व्याख्या कर रही है, उससे इस कानून का मकसद ही परास्त हो रहा 
है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Mangal; color: #335e88&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Mangal&quot; color=&quot;#2c2c2c&quot; style=&quot;font-family: Mangal; font-size: 14px; color: #000000; text-align: justify; text-decoration: none&quot;&gt;
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सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
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&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Mangal&quot; color=&quot;#2c2c2c&quot;&gt;सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
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पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Mangal&quot; color=&quot;#2c2c2c&quot;&gt;कार्यशाला में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
प्रावधान की व्याख्या कर रही है, उससे इस कानून का मकसद ही परास्त हो रहा 
है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Mangal&quot; color=&quot;#2c2c2c&quot;&gt;गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एक फैसले में कह चुका है कि किसी 
से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
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है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
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जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
प्रावधान की व्याख्या कर रही है, उससे इस कानून का मकसद ही परास्त हो रहा 
है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक...&#039;
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&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Mangal&quot; color=&quot;#2c2c2c&quot;&gt;सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Mangal&quot; color=&quot;#2c2c2c&quot;&gt;
&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Mangal&quot; color=&quot;#2c2c2c&quot;&gt;कार्यशाला में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
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है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | न्यायविदों ने कहा- न्यूनतम मजदूरी न देना असंवैधानिक - सत्येंद्र रंजन | Im4change.org</title>
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सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।</font></span><br />
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</font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">कार्यशाला में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
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है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&nbsp;</font></span><br />
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</font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एक फैसले में कह चुका है कि किसी 
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माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
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मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
प्रावधान की व्याख्या कर रही है, उससे इस कानून का मकसद ही परास्त हो रहा 
है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
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&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Mangal&quot; color=&quot;#2c2c2c&quot;&gt;सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Mangal&quot; color=&quot;#2c2c2c&quot;&gt;कार्यशाला में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
प्रावधान की व्याख्या कर रही है, उससे इस कानून का मकसद ही परास्त हो रहा 
है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
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बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
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माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
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जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
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जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
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माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
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<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।</font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">
</font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">कार्यशाला में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
प्रावधान की व्याख्या कर रही है, उससे इस कानून का मकसद ही परास्त हो रहा 
है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&nbsp;</font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">
</font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एक फैसले में कह चुका है कि किसी 
से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। </font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">
</font></span>
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
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से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
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सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
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सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
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जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
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से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
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माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
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सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
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सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
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जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
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सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
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न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
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बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।</font></span><br />
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जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
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माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
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मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
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सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।</font></span><br />
<span style="font-family: Mangal; color: #335e88"><font face="Mangal" color="#2c2c2c" style="font-family: Mangal; font-size: 14px; color: #000000; text-align: justify; text-decoration: none">
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<span style="font-family: Mangal; color: #335e88"><font face="Mangal" color="#2c2c2c" style="font-family: Mangal; font-size: 14px; color: #000000; text-align: justify; text-decoration: none">कार्यशाला में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
प्रावधान की व्याख्या कर रही है, उससे इस कानून का मकसद ही परास्त हो रहा 
है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&nbsp;</font></span><br />
<span style="font-family: Mangal; color: #335e88"><font face="Mangal" color="#2c2c2c" style="font-family: Mangal; font-size: 14px; color: #000000; text-align: justify; text-decoration: none">
</font></span><br />
<span style="font-family: Mangal; color: #335e88"><font face="Mangal" color="#2c2c2c" style="font-family: Mangal; font-size: 14px; color: #000000; text-align: justify; text-decoration: none">गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एक फैसले में कह चुका है कि किसी 
से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। </font></span><br />
<span style="font-family: Mangal; color: #335e88"><font face="Mangal" color="#2c2c2c" style="font-family: Mangal; font-size: 14px; color: #000000; text-align: justify; text-decoration: none">
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सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक...',
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<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता 
है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय 
पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से 
बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।</font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">
</font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">कार्यशाला में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
प्रावधान की व्याख्या कर रही है, उससे इस कानून का मकसद ही परास्त हो रहा 
है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&nbsp;</font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">
</font></span><br />
<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एक फैसले में कह चुका है कि किसी 
से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट 
जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। </font></span><br />
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 
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है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का 
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बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई।</font></span><br />
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<span style="font-family: Mangal; color: #335e88"><font face="Mangal" color="#2c2c2c" style="font-family: Mangal; font-size: 14px; color: #000000; text-align: justify; text-decoration: none">कार्यशाला में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
प्रावधान की व्याख्या कर रही है, उससे इस कानून का मकसद ही परास्त हो रहा 
है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।&nbsp;</font></span><br />
<span style="font-family: Mangal; color: #335e88"><font face="Mangal" color="#2c2c2c" style="font-family: Mangal; font-size: 14px; color: #000000; text-align: justify; text-decoration: none">
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<span style="font-family: Mangal; color: #335e88"><font face="Mangal" color="#2c2c2c" style="font-family: Mangal; font-size: 14px; color: #000000; text-align: justify; text-decoration: none">गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एक फैसले में कह चुका है कि किसी 
से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। 
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न
तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह 
इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने 
मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने 
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सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और 
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सुप्रीम
कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
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कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा 
गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के 
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<span><font face="Mangal" color="#2c2c2c">कार्यशाला में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी 
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न्यायविदों ने कहा- न्यूनतम मजदूरी न देना असंवैधानिक - सत्येंद्र रंजन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता है, तो वह असंवैधानिक है और मनरेगा के तहत न्यूनतम से कम मजदूरी देने का प्रावधान ऐसा ही उल्लंघन है। ये विचार यहां तर्कसंगत न्यूनतम मजदूरी विषय पर कार्यशाला में जताए गए। दो दिन की यह कार्यशाला योजना आयोग के सहयोग से बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तीस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई। कार्यशाला में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह मनरेगा के वेतन संबंधी प्रावधान की व्याख्या कर रही है, उससे इस कानून का मकसद ही परास्त हो रहा है। इसका मकसद न्यूनतम से ज्यादा मजदूरी दिलाना था, न कि उससे कम।  गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एक फैसले में कह चुका है कि किसी से न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना जबरिया मजदूरी की श्रेणी में आता है। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और न ही वह इस पर अमल कर रही है। कार्यशाला के पहले दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यह साफ कर दिया था कि हाल में प्रधानमंत्री ने मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया, वह अंतिम है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस पर एतराज है, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट जो आदेश देगा, उसे मानने को सरकार बाध्य होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय, ज्यां द्रेज, भाकपा नेता डी राजा और अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।