Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'line' => (int) 94,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 39,
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-33-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%B5%E0%A5%83%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF-1438/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-33-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%B5%E0%A5%83%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF-1438/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] base => ''
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-33-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%B5%E0%A5%83%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF-1438/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
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		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
लिए नौ अधिकरणों के गठन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की
अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार
प्रतिमाह 5272 रुपये मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल को प्रतिमाह 5850 रुपये और
कुशल मजदूर को प्रतिमाह 6448 रुपये मिलेंगे। लिपिक और गैर तकनीकी निरीक्षक
कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
एक-एक विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन का
फैसला किया है। अभी दिल्ली में मात्र एक विधिक सेवाएं अधिकरण है, जो
रोहिणी जिला परिसर में कार्य कर रहा है। गरीबों, निरक्षरों और कानूनी रूप
से कम समझदार लोगों को कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए यह निर्णय लिया
गया। प्रत्येक जिला अधिकरण में एक जिला न्यायधीश अध्यक्ष होंगे और अन्य
सदस्यों को अनुभव और योग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
के परामर्श पर नामांकित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इससे पहले इन अधिकरणों
के लिए नौ पूर्णकालिक सचिवों और सहायक कर्मचारियों के पदों की मंजूरी दी
थी। &lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
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राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित...&#039;,
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
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अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार
प्रतिमाह 5272 रुपये मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल को प्रतिमाह 5850 रुपये और
कुशल मजदूर को प्रतिमाह 6448 रुपये मिलेंगे। लिपिक और गैर तकनीकी निरीक्षक
कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
एक-एक विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन का
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दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
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कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
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अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
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मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार
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कुशल मजदूर को प्रतिमाह 6448 रुपये मिलेंगे। लिपिक और गैर तकनीकी निरीक्षक
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को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
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&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
एक-एक विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन का
फैसला किया है। अभी दिल्ली में मात्र एक विधिक सेवाएं अधिकरण है, जो
रोहिणी जिला परिसर में कार्य कर रहा है। गरीबों, निरक्षरों और कानूनी रूप
से कम समझदार लोगों को कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए यह निर्णय लिया
गया। प्रत्येक जिला अधिकरण में एक जिला न्यायधीश अध्यक्ष होंगे और अन्य
सदस्यों को अनुभव और योग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
के परामर्श पर नामांकित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इससे पहले इन अधिकरणों
के लिए नौ पूर्णकालिक सचिवों और सहायक कर्मचारियों के पदों की मंजूरी दी
थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित..."/>
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<p>
<font >नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
लिए नौ अधिकरणों के गठन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की
अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। </font>
</p>
<p>
<font > मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार
प्रतिमाह 5272 रुपये मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल को प्रतिमाह 5850 रुपये और
कुशल मजदूर को प्रतिमाह 6448 रुपये मिलेंगे। लिपिक और गैर तकनीकी निरीक्षक
कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
एक-एक विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन का
फैसला किया है। अभी दिल्ली में मात्र एक विधिक सेवाएं अधिकरण है, जो
रोहिणी जिला परिसर में कार्य कर रहा है। गरीबों, निरक्षरों और कानूनी रूप
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गया। प्रत्येक जिला अधिकरण में एक जिला न्यायधीश अध्यक्ष होंगे और अन्य
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के परामर्श पर नामांकित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इससे पहले इन अधिकरणों
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दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
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बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
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प्रतिमाह 5272 रुपये मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल को प्रतिमाह 5850 रुपये और
कुशल मजदूर को प्रतिमाह 6448 रुपये मिलेंगे। लिपिक और गैर तकनीकी निरीक्षक
कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
किया गया है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
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फैसला किया है। अभी दिल्ली में मात्र एक विधिक सेवाएं अधिकरण है, जो
रोहिणी जिला परिसर में कार्य कर रहा है। गरीबों, निरक्षरों और कानूनी रूप
से कम समझदार लोगों को कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए यह निर्णय लिया
गया। प्रत्येक जिला अधिकरण में एक जिला न्यायधीश अध्यक्ष होंगे और अन्य
सदस्यों को अनुभव और योग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
लिए नौ अधिकरणों के गठन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की
अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार
प्रतिमाह 5272 रुपये मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल को प्रतिमाह 5850 रुपये और
कुशल मजदूर को प्रतिमाह 6448 रुपये मिलेंगे। लिपिक और गैर तकनीकी निरीक्षक
कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
एक-एक विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन का
फैसला किया है। अभी दिल्ली में मात्र एक विधिक सेवाएं अधिकरण है, जो
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दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
लिए नौ अधिकरणों के गठन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की
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बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
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कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
किया गया है। &lt;/font&gt;
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एक-एक विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन का
फैसला किया है। अभी दिल्ली में मात्र एक विधिक सेवाएं अधिकरण है, जो
रोहिणी जिला परिसर में कार्य कर रहा है। गरीबों, निरक्षरों और कानूनी रूप
से कम समझदार लोगों को कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए यह निर्णय लिया
गया। प्रत्येक जिला अधिकरण में एक जिला न्यायधीश अध्यक्ष होंगे और अन्य
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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
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दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
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&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
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248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
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&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
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<font > मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार
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कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
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कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
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<font > मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
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मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
लिए नौ अधिकरणों के गठन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की
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बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार
प्रतिमाह 5272 रुपये मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल को प्रतिमाह 5850 रुपये और
कुशल मजदूर को प्रतिमाह 6448 रुपये मिलेंगे। लिपिक और गैर तकनीकी निरीक्षक
कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
किया गया है। &lt;/font&gt;
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एक-एक विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन का
फैसला किया है। अभी दिल्ली में मात्र एक विधिक सेवाएं अधिकरण है, जो
रोहिणी जिला परिसर में कार्य कर रहा है। गरीबों, निरक्षरों और कानूनी रूप
से कम समझदार लोगों को कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए यह निर्णय लिया
गया। प्रत्येक जिला अधिकरण में एक जिला न्यायधीश अध्यक्ष होंगे और अन्य
सदस्यों को अनुभव और योग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
के परामर्श पर नामांकित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इससे पहले इन अधिकरणों
के लिए नौ पूर्णकालिक सचिवों और सहायक कर्मचारियों के पदों की मंजूरी दी
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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
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दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
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राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
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&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार
प्रतिमाह 5272 रुपये मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल को प्रतिमाह 5850 रुपये और
कुशल मजदूर को प्रतिमाह 6448 रुपये मिलेंगे। लिपिक और गैर तकनीकी निरीक्षक
कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
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&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
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मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
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मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
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मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार
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&lt;font &gt; मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
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<font >नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई
मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
लिए नौ अधिकरणों के गठन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की
अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। </font>
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<font > मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार
प्रतिमाह 5272 रुपये मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल को प्रतिमाह 5850 रुपये और
कुशल मजदूर को प्रतिमाह 6448 रुपये मिलेंगे। लिपिक और गैर तकनीकी निरीक्षक
कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
किया गया है। </font>
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<font > मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
एक-एक विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन का
फैसला किया है। अभी दिल्ली में मात्र एक विधिक सेवाएं अधिकरण है, जो
रोहिणी जिला परिसर में कार्य कर रहा है। गरीबों, निरक्षरों और कानूनी रूप
से कम समझदार लोगों को कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए यह निर्णय लिया
गया। प्रत्येक जिला अधिकरण में एक जिला न्यायधीश अध्यक्ष होंगे और अन्य
सदस्यों को अनुभव और योग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
के परामर्श पर नामांकित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इससे पहले इन अधिकरणों
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मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
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अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। </font>
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<font size="3"> मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल
मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई
है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक
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कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक
को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन
248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त
कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए
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<font size="3"> मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में
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रोहिणी जिला परिसर में कार्य कर रहा है। गरीबों, निरक्षरों और कानूनी रूप
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गया। प्रत्येक जिला अधिकरण में एक जिला न्यायधीश अध्यक्ष होंगे और अन्य
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के परामर्श पर नामांकित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इससे पहले इन अधिकरणों
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राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के
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मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने
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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने
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न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक होगी। अकुशल मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 163 रुपये से बढ़ाकर 203 रुपये कर दी गई है। अर्ध-कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये और कुशल मजदूर की दैनिक मजदूरी 248 रुपये होगी। अकुशल मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी के अनुसार प्रतिमाह 5272 रुपये मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल को प्रतिमाह 5850 रुपये और कुशल मजदूर को प्रतिमाह 6448 रुपये मिलेंगे। लिपिक और गैर तकनीकी निरीक्षक कर्मचारियों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। गैर मैट्रिक को प्रतिदिन 225 रुपये और मासिक 5850 रुपये, मैट्रिक कर्मचारी को प्रतिदिन 248 रुपये और मासिक 6448 रुपये और स्नातक तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर्मचारी को प्रतिदिन 270 रुपये और मासिक 7020 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला मजदूरों के लिए संतोषजनक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में एक-एक विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन का फैसला किया है। अभी दिल्ली में मात्र एक विधिक सेवाएं अधिकरण है, जो रोहिणी जिला परिसर में कार्य कर रहा है। गरीबों, निरक्षरों और कानूनी रूप से कम समझदार लोगों को कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए यह निर्णय लिया गया। प्रत्येक जिला अधिकरण में एक जिला न्यायधीश अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्यों को अनुभव और योग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर नामांकित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इससे पहले इन अधिकरणों के लिए नौ पूर्णकालिक सचिवों और सहायक कर्मचारियों के पदों की मंजूरी दी थी।