न्यूज क्लिपिंग्स् | पंचायतों में महिलाओं की मौज़ूदगी से ऐसे बदल रही है गाँवों की तस्वीर

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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$frame = [
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	(int) 5 => [
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अक्सर प्रधान रजिस्टर पर दस्तख़त लेने के लिए किसी न किसी को उनके पास भेज देते थे। लेकिन एक दिन उनके इसपर एतराज़ और सवाल पूछने से ये परम्परा ही ख़त्म हो गई। अब उनके गाँव में कोई महिला पँच घर बैठे किसी कागज़ पर साइन नहीं करतीं बल्कि गाँव के विकास की योजनाओं को पूरा करने की तारीख़ तय करवाती हैं। पनकुंवर 2011 से 2021 तक लगातार दो बार उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के कबरई ब्लॉक में ममना ग्राम पँचायत की पँच रही हैं। पनकुंवर कहती हैं, &amp;quot;जब मैंने पूछा क्या साइन कराया जा रहा है तो मुझे बताया गया कि यह इस बात को साबित करने के लिए है कि मैं पँचायत की बैठकों में मौज़ूद थी और अपने ग्राम पँचायत की तरफ से किए गए काम से सहमत हूँ।&amp;quot; पनकुंवर ने हँसते कहा कि उसके बाद से मैं उनसे सवाल करती रही हूँ। तीस साल पहले, 1992 में जब भारत ने अपने सँविधान में 73वां और 74वां संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं थीं, तो उसका मक़सद महिलाओं और विशेष रूप से दूसरे पिछड़ें या उपेक्षित रहने वाले समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व तय करना था। कई राज्यों में तो 50 फीसदी तक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।&lt;br /&gt;
पूरी खबर- &lt;a href=&quot;https://www.gaonconnection.com/nari-diary/women-empowerment-panchayat-rural-india-gender-watergirl-education-bundelkhand-52155&quot;&gt;गाँव कनेक्शन&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती...&#039;,
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महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती...&#039;
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&lt;p&gt;महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अक्सर प्रधान रजिस्टर पर दस्तख़त लेने के लिए किसी न किसी को उनके पास भेज देते थे। लेकिन एक दिन उनके इसपर एतराज़ और सवाल पूछने से ये परम्परा ही ख़त्म हो गई। अब उनके गाँव में कोई महिला पँच घर बैठे किसी कागज़ पर साइन नहीं करतीं बल्कि गाँव के विकास की योजनाओं को पूरा करने की तारीख़ तय करवाती हैं। पनकुंवर 2011 से 2021 तक लगातार दो बार उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के कबरई ब्लॉक में ममना ग्राम पँचायत की पँच रही हैं। पनकुंवर कहती हैं, &amp;quot;जब मैंने पूछा क्या साइन कराया जा रहा है तो मुझे बताया गया कि यह इस बात को साबित करने के लिए है कि मैं पँचायत की बैठकों में मौज़ूद थी और अपने ग्राम पँचायत की तरफ से किए गए काम से सहमत हूँ।&amp;quot; पनकुंवर ने हँसते कहा कि उसके बाद से मैं उनसे सवाल करती रही हूँ। तीस साल पहले, 1992 में जब भारत ने अपने सँविधान में 73वां और 74वां संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं थीं, तो उसका मक़सद महिलाओं और विशेष रूप से दूसरे पिछड़ें या उपेक्षित रहने वाले समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व तय करना था। कई राज्यों में तो 50 फीसदी तक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।&lt;br /&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | पंचायतों में महिलाओं की मौज़ूदगी से ऐसे बदल रही है गाँवों की तस्वीर | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="गाँव कनेक्शन, 5 जुलाई

महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती..."/>
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                <p>गाँव कनेक्शन, 5 जुलाई</p>

<p>महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अक्सर प्रधान रजिस्टर पर दस्तख़त लेने के लिए किसी न किसी को उनके पास भेज देते थे। लेकिन एक दिन उनके इसपर एतराज़ और सवाल पूछने से ये परम्परा ही ख़त्म हो गई। अब उनके गाँव में कोई महिला पँच घर बैठे किसी कागज़ पर साइन नहीं करतीं बल्कि गाँव के विकास की योजनाओं को पूरा करने की तारीख़ तय करवाती हैं। पनकुंवर 2011 से 2021 तक लगातार दो बार उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के कबरई ब्लॉक में ममना ग्राम पँचायत की पँच रही हैं। पनकुंवर कहती हैं, &quot;जब मैंने पूछा क्या साइन कराया जा रहा है तो मुझे बताया गया कि यह इस बात को साबित करने के लिए है कि मैं पँचायत की बैठकों में मौज़ूद थी और अपने ग्राम पँचायत की तरफ से किए गए काम से सहमत हूँ।&quot; पनकुंवर ने हँसते कहा कि उसके बाद से मैं उनसे सवाल करती रही हूँ। तीस साल पहले, 1992 में जब भारत ने अपने सँविधान में 73वां और 74वां संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं थीं, तो उसका मक़सद महिलाओं और विशेष रूप से दूसरे पिछड़ें या उपेक्षित रहने वाले समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व तय करना था। कई राज्यों में तो 50 फीसदी तक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।<br />
पूरी खबर- <a href="https://www.gaonconnection.com/nari-diary/women-empowerment-panchayat-rural-india-gender-watergirl-education-bundelkhand-52155" title="https://www.gaonconnection.com/nari-diary/women-empowerment-panchayat-rural-india-gender-watergirl-education-bundelkhand-52155">गाँव कनेक्शन</a></p>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f070a4a743f-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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&lt;p&gt;महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अक्सर प्रधान रजिस्टर पर दस्तख़त लेने के लिए किसी न किसी को उनके पास भेज देते थे। लेकिन एक दिन उनके इसपर एतराज़ और सवाल पूछने से ये परम्परा ही ख़त्म हो गई। अब उनके गाँव में कोई महिला पँच घर बैठे किसी कागज़ पर साइन नहीं करतीं बल्कि गाँव के विकास की योजनाओं को पूरा करने की तारीख़ तय करवाती हैं। पनकुंवर 2011 से 2021 तक लगातार दो बार उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के कबरई ब्लॉक में ममना ग्राम पँचायत की पँच रही हैं। पनकुंवर कहती हैं, &amp;quot;जब मैंने पूछा क्या साइन कराया जा रहा है तो मुझे बताया गया कि यह इस बात को साबित करने के लिए है कि मैं पँचायत की बैठकों में मौज़ूद थी और अपने ग्राम पँचायत की तरफ से किए गए काम से सहमत हूँ।&amp;quot; पनकुंवर ने हँसते कहा कि उसके बाद से मैं उनसे सवाल करती रही हूँ। तीस साल पहले, 1992 में जब भारत ने अपने सँविधान में 73वां और 74वां संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं थीं, तो उसका मक़सद महिलाओं और विशेष रूप से दूसरे पिछड़ें या उपेक्षित रहने वाले समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व तय करना था। कई राज्यों में तो 50 फीसदी तक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।&lt;br /&gt;
पूरी खबर- &lt;a href=&quot;https://www.gaonconnection.com/nari-diary/women-empowerment-panchayat-rural-india-gender-watergirl-education-bundelkhand-52155&quot;&gt;गाँव कनेक्शन&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती...&#039;,
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&lt;p&gt;महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अक्सर प्रधान रजिस्टर पर दस्तख़त लेने के लिए किसी न किसी को उनके पास भेज देते थे। लेकिन एक दिन उनके इसपर एतराज़ और सवाल पूछने से ये परम्परा ही ख़त्म हो गई। अब उनके गाँव में कोई महिला पँच घर बैठे किसी कागज़ पर साइन नहीं करतीं बल्कि गाँव के विकास की योजनाओं को पूरा करने की तारीख़ तय करवाती हैं। पनकुंवर 2011 से 2021 तक लगातार दो बार उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के कबरई ब्लॉक में ममना ग्राम पँचायत की पँच रही हैं। पनकुंवर कहती हैं, &amp;quot;जब मैंने पूछा क्या साइन कराया जा रहा है तो मुझे बताया गया कि यह इस बात को साबित करने के लिए है कि मैं पँचायत की बैठकों में मौज़ूद थी और अपने ग्राम पँचायत की तरफ से किए गए काम से सहमत हूँ।&amp;quot; पनकुंवर ने हँसते कहा कि उसके बाद से मैं उनसे सवाल करती रही हूँ। तीस साल पहले, 1992 में जब भारत ने अपने सँविधान में 73वां और 74वां संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं थीं, तो उसका मक़सद महिलाओं और विशेष रूप से दूसरे पिछड़ें या उपेक्षित रहने वाले समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व तय करना था। कई राज्यों में तो 50 फीसदी तक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।&lt;br /&gt;
पूरी खबर- &lt;a href=&quot;https://www.gaonconnection.com/nari-diary/women-empowerment-panchayat-rural-india-gender-watergirl-education-bundelkhand-52155&quot; title=&quot;https://www.gaonconnection.com/nari-diary/women-empowerment-panchayat-rural-india-gender-watergirl-education-bundelkhand-52155&quot;&gt;गाँव कनेक्शन&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अक्सर प्रधान रजिस्टर पर दस्तख़त लेने के लिए किसी न किसी को उनके पास भेज देते थे। लेकिन एक दिन उनके इसपर एतराज़ और सवाल पूछने से ये परम्परा ही ख़त्म हो गई। अब उनके गाँव में कोई महिला पँच घर बैठे किसी कागज़ पर साइन नहीं करतीं बल्कि गाँव के विकास की योजनाओं को पूरा करने की तारीख़ तय करवाती हैं। पनकुंवर 2011 से 2021 तक लगातार दो बार उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के कबरई ब्लॉक में ममना ग्राम पँचायत की पँच रही हैं। पनकुंवर कहती हैं, &amp;quot;जब मैंने पूछा क्या साइन कराया जा रहा है तो मुझे बताया गया कि यह इस बात को साबित करने के लिए है कि मैं पँचायत की बैठकों में मौज़ूद थी और अपने ग्राम पँचायत की तरफ से किए गए काम से सहमत हूँ।&amp;quot; पनकुंवर ने हँसते कहा कि उसके बाद से मैं उनसे सवाल करती रही हूँ। तीस साल पहले, 1992 में जब भारत ने अपने सँविधान में 73वां और 74वां संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं थीं, तो उसका मक़सद महिलाओं और विशेष रूप से दूसरे पिछड़ें या उपेक्षित रहने वाले समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व तय करना था। कई राज्यों में तो 50 फीसदी तक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।&lt;br /&gt;
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महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती...&#039;
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&lt;p&gt;महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अक्सर प्रधान रजिस्टर पर दस्तख़त लेने के लिए किसी न किसी को उनके पास भेज देते थे। लेकिन एक दिन उनके इसपर एतराज़ और सवाल पूछने से ये परम्परा ही ख़त्म हो गई। अब उनके गाँव में कोई महिला पँच घर बैठे किसी कागज़ पर साइन नहीं करतीं बल्कि गाँव के विकास की योजनाओं को पूरा करने की तारीख़ तय करवाती हैं। पनकुंवर 2011 से 2021 तक लगातार दो बार उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के कबरई ब्लॉक में ममना ग्राम पँचायत की पँच रही हैं। पनकुंवर कहती हैं, &amp;quot;जब मैंने पूछा क्या साइन कराया जा रहा है तो मुझे बताया गया कि यह इस बात को साबित करने के लिए है कि मैं पँचायत की बैठकों में मौज़ूद थी और अपने ग्राम पँचायत की तरफ से किए गए काम से सहमत हूँ।&amp;quot; पनकुंवर ने हँसते कहा कि उसके बाद से मैं उनसे सवाल करती रही हूँ। तीस साल पहले, 1992 में जब भारत ने अपने सँविधान में 73वां और 74वां संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं थीं, तो उसका मक़सद महिलाओं और विशेष रूप से दूसरे पिछड़ें या उपेक्षित रहने वाले समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व तय करना था। कई राज्यों में तो 50 फीसदी तक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।&lt;br /&gt;
पूरी खबर- &lt;a href=&quot;https://www.gaonconnection.com/nari-diary/women-empowerment-panchayat-rural-india-gender-watergirl-education-bundelkhand-52155&quot; title=&quot;https://www.gaonconnection.com/nari-diary/women-empowerment-panchayat-rural-india-gender-watergirl-education-bundelkhand-52155&quot;&gt;गाँव कनेक्शन&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती..."/>
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                <p>गाँव कनेक्शन, 5 जुलाई</p>

<p>महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अक्सर प्रधान रजिस्टर पर दस्तख़त लेने के लिए किसी न किसी को उनके पास भेज देते थे। लेकिन एक दिन उनके इसपर एतराज़ और सवाल पूछने से ये परम्परा ही ख़त्म हो गई। अब उनके गाँव में कोई महिला पँच घर बैठे किसी कागज़ पर साइन नहीं करतीं बल्कि गाँव के विकास की योजनाओं को पूरा करने की तारीख़ तय करवाती हैं। पनकुंवर 2011 से 2021 तक लगातार दो बार उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के कबरई ब्लॉक में ममना ग्राम पँचायत की पँच रही हैं। पनकुंवर कहती हैं, &quot;जब मैंने पूछा क्या साइन कराया जा रहा है तो मुझे बताया गया कि यह इस बात को साबित करने के लिए है कि मैं पँचायत की बैठकों में मौज़ूद थी और अपने ग्राम पँचायत की तरफ से किए गए काम से सहमत हूँ।&quot; पनकुंवर ने हँसते कहा कि उसके बाद से मैं उनसे सवाल करती रही हूँ। तीस साल पहले, 1992 में जब भारत ने अपने सँविधान में 73वां और 74वां संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं थीं, तो उसका मक़सद महिलाओं और विशेष रूप से दूसरे पिछड़ें या उपेक्षित रहने वाले समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व तय करना था। कई राज्यों में तो 50 फीसदी तक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।<br />
पूरी खबर- <a href="https://www.gaonconnection.com/nari-diary/women-empowerment-panchayat-rural-india-gender-watergirl-education-bundelkhand-52155" title="https://www.gaonconnection.com/nari-diary/women-empowerment-panchayat-rural-india-gender-watergirl-education-bundelkhand-52155">गाँव कनेक्शन</a></p>               </font>
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महोबा के मामना गाँव की पँच रह चुकी पनकुंवर अपने गाँव की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। दरअसल पँचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भी उनको रबर स्टैंप से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती...&#039;
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