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पंचायतों को ई- कनेक्टिविटी की सुविधा अगले दो साल में: सीएम

भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों की समीक्षा की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना को जनभागीदारी के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।

सभी जिलों में रोजगार मेले आयोजित करने के लिए भी उन्होंने कहा। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण आवास मिशन के क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं।

मध्यान्ह भोजन की समीक्षा करते हुए चौहान ने कहा कि भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने और बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गृह विभाग: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त राशि के उपयोग में देश में मप्र अव्वल है।

वन विभाग : सीएम ने कहा कि सड़क किनारे वृक्षारोपण की नीति और लाख एवं अचार गुठली के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने संबंधी प्रस्ताव शीघ्र ही मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किए जाएं। उन्होंने काष्ठ लाभांश की राशि को दस प्रतिशत से बढ़ा कर 30 फीसदी करने संबंधी प्रस्ताव भी शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। वन विभाग प्रदेश में 2011 को महुआ वर्ष के रूप में मनाएगा।

आवास एवं पर्यावरण: प्रदेश में जन सहभागिता से पड़त भूमि पर वनीकरण एवं उद्यानिकी पौधे तैयार करने के लिए नीति दस्तावेज बनाया जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन एवं समन्वय संगठन एप्को इसे तैयार करेगा। सीएम ने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आवास सुविधा में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। गृह निर्माण मंडल एक कल्याणकारी संस्था है। उसे कॉलोनाइजर की तरह कार्य नहीं करना चाहिए।

पीडब्ल्यूडी: सरकारी भवनों और सड़कों के निर्माण व रख-रखाव के लिए संबंधित जवाबदेह अभियंताओं के संबंध में आम आदमी को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

इस संबंध में प्रत्येक भवन में सूचना पट्टिका और सड़कों पर सूचना पटल में संबंधित इंजीनियर का नाम व मोबाइल अंकित होगा। मप्र देश का पहला राज्य है जहां पीपीपी परियोजना में वीजीएफ के अंतर्गत कुल 214 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई है।

अनुसूचित जनजाति विभाग

प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल पहुंच विहीन इलाकों मे फोल्ंिडग स्कूल भवन बनाए जाएंगे। एक माह में बन कर तैयार होने वाले इन स्कूल भवनों के संबंध में सीएम ने विस्तृत जानकारी पेश करने के निर्देश दिए।