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पंचायतों को मजबूत बनाने की जरूरत:पीएम

नयी दिल्ली : नौकरशाही द्वारा अभी भी निर्वाचित स्थानीय निकायों के साथ अधिकार साझा करने में अनिच्छा दिखाने पर खेद जताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत तथा अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए इस सोच में तुरंत बदलाव की जरुरत बताई.

प्रधानमंत्री ने कहा, पंचायतों को जिम्मेदारी और सही अर्थो में अधिकार देने के लिए अभी भी काफी कुछ किये जाने की जरुरत है.’’ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देशभर से आये पंचायत प्रमुखों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘‘ पंचायती राज का उद्देश्य विकेंद्रीकरण है जिसके तहत लोगों को स्वयं शासन चलाने का अधिकार मिल सके. हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि यह केवल नारों तक ही सीमित नहीं रह जाए बल्कि हमारे जीवनकाल में हकीकत बन सके.’’

मनमोहन ने कहा, ‘‘इसके लिए हमें सही अर्थो में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी और अधिकार देने होंगे.’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि केंद्र और राज्य में नौकरशाही अभी भी नहीं चाहती है कि उसके अधिकार स्थानीय निकायों के साथ साझा किये जाए. इस सोच में तत्काल बदलाव की जरुरत है.’’ उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं लेकिन उनकी सफलता निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता और सत्ता के विकेंद्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है.

सिंह ने कहा कि केंद्र ने पंचायतों को मजबूत बनाने की पहल के तहत राज्यों की मदद के लिए 12वीं योजना में 10 गुणा अधिक धन आवंटित किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 12वीं योजना के तहत पंचायतों को मजबूत बनाने की योजना के तहत राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान लागू करेगी. इस बार पंचायतों को मजबूत बनाने की पहल के तहत राज्यों की मदद के लिए अधिक धन आवंटित किया गया है. इस उद्देश्य के लिए बजटीय आवंटन 11वीं योजना के तहत 660 करोड़ रुपये से करीब 10 गुणा बढ़कर 6437 करोड़ रुपये किया गया है.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें स्थानीय स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए इस कोष का पूरी तरह से उपयोग करेगी. यह हमारा वायदा है कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को सभी संभव मदद दी जायेगी ताकि हमारी विकास प्रक्रिया अधिक समावेशी और व्यवहार्यपूर्ण हो.’’ पंचायती राज व्यवस्था लाने में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों की सराहना करते हुए सिंह ने कहा कि अप्रैल 1993 में 73वां संशोधन लाया गया जिसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को लोकतांत्रिक प्रणाली और राष्ट्र निर्माण में शामिल किया गया.