Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-50-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-3853/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
विचार्राथ भेज दिया गया। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 समिति ने विधेयक में &#039;जनसंख्या&#039; शब्द से पहले &#039;ग्रामीण&#039; शब्द को शामिल 
किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन
विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम 
तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 
संविधान के भाग नौ के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थायी समिति ने इस विधेयक में
इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी 
में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 




 महिलाओं को...&#039;,
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
विचार्राथ भेज दिया गया। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 समिति ने विधेयक में &#039;जनसंख्या&#039; शब्द से पहले &#039;ग्रामीण&#039; शब्द को शामिल 
किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन
विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम 
तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
&lt;/p&gt;
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 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
विचार्राथ भेज दिया गया। 
&lt;/p&gt;
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प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
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&lt;/p&gt;
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 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
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विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
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 महिलाओं को...&#039;
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
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 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
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किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन
विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम 
तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 
संविधान के भाग नौ के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थायी समिति ने इस विधेयक में
इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी 
में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 




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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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                <p align="justify">
नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
विचार्राथ भेज दिया गया। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 समिति ने विधेयक में 'जनसंख्या' शब्द से पहले 'ग्रामीण' शब्द को शामिल 
किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन
विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम 
तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 
संविधान के भाग नौ के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थायी समिति ने इस विधेयक में
इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी 
में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
&lt;/p&gt;
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 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
विचार्राथ भेज दिया गया। 
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 समिति ने विधेयक में &#039;जनसंख्या&#039; शब्द से पहले &#039;ग्रामीण&#039; शब्द को शामिल 
किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। 
&lt;/p&gt;
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 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन
विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम 
तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 
संविधान के भाग नौ के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थायी समिति ने इस विधेयक में
इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी 
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 




 महिलाओं को...&#039;,
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
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 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
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सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
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 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन
विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम 
तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 
संविधान के भाग नौ के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थायी समिति ने इस विधेयक में
इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी 
में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
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 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
विचार्राथ भेज दिया गया। 
&lt;/p&gt;
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 समिति ने विधेयक में &#039;जनसंख्या&#039; शब्द से पहले &#039;ग्रामीण&#039; शब्द को शामिल 
किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। 
&lt;/p&gt;
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 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 




 महिलाओं को...&#039;
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
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पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
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 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
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भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
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 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
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विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
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 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
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 समिति ने विधेयक में 'जनसंख्या' शब्द से पहले 'ग्रामीण' शब्द को शामिल 
किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
विचार्राथ भेज दिया गया। 
&lt;/p&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 समिति ने विधेयक में &#039;जनसंख्या&#039; शब्द से पहले &#039;ग्रामीण&#039; शब्द को शामिल 
किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन
विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम 
तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 
संविधान के भाग नौ के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थायी समिति ने इस विधेयक में
इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी 
में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 




 महिलाओं को...&#039;,
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
&lt;/p&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
विचार्राथ भेज दिया गया। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 समिति ने विधेयक में &#039;जनसंख्या&#039; शब्द से पहले &#039;ग्रामीण&#039; शब्द को शामिल 
किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन
विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
&lt;/p&gt;
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 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम 
तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 
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इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी 
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
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पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
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 महिलाओं को...&#039;
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
&lt;/p&gt;
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 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
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के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
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&lt;/p&gt;
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 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
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&lt;/p&gt;
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 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
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नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
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पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 




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                <p align="justify">
नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से 
बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन 
पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। 
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</div>
<p align="justify">
 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
विचार्राथ भेज दिया गया। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 समिति ने विधेयक में 'जनसंख्या' शब्द से पहले 'ग्रामीण' शब्द को शामिल 
किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन
विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम 
तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 
संविधान के भाग नौ के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थायी समिति ने इस विधेयक में
इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी 
में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।
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 महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का 
प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009
में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के 
विचार्राथ भेज दिया गया। 
</p>
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 समिति ने विधेयक में 'जनसंख्या' शब्द से पहले 'ग्रामीण' शब्द को शामिल 
किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन 
के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से 
भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन 
जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों 
में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे 
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी 
बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 
28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन
विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू
होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम 
तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 
संविधान के भाग नौ के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थायी समिति ने इस विधेयक में
इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी 
में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।
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पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की स्थाई समिति के विचार्राथ भेज दिया गया। समिति ने विधेयक में 'जनसंख्या' शब्द से पहले 'ग्रामीण' शब्द को शामिल किए जाने का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इसे विधेयक में सरकारी संविधान संशोधन के रूप में पेश किए जाने को गुरुवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। सोनी ने बताया कि इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उनका सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। वर्तमान में पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 28.18 लाख है। इसमें 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ कर 14 लाख हो जाएगी। यह संविधान संशोधन उन सभी राज्यों और केंद्रीय शासित क्षेत्रों पर लागू होगा, जो संविधान के भाग नौ के तहत आते हैं। नगालैंड, मेघालय और मिजोरम तथा असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र संविधान के भाग नौ के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्थायी समिति ने इस विधेयक में इस सरकारी संशोधन को शामिल करने का सुझाव इसलिए दिया था जिससे कि आबादी में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।