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पंजाब सरकार देगी आरटीआई कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी : ललित कुमार

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में हाईकोर्ट में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति अदालत में पेश की।

हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

क्या है पॉलिसी में

पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। जान के खतरे पर पुलिस अपने खुफिया विभाग का सहयोग लेगा और रिपोर्ट के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।

एक बार सुरक्षा मुहैया करवाने का अर्थ यह नहीं होगा कि सुरक्षा सदा के लिए दे दी गई है। समय के साथ इसे बढ़ाया या कम अथवा वापस ले लिया जाएगा। यदि सुरक्षा का दुरुपयोग किया गया तो आवेदक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सूचना मांगने वाला अपने किसी निजी लाभ अथवा दुरुपयोग के लिए जानकारी हासिल कर रहा है या नहीं।