न्यूज क्लिपिंग्स् | पंजाब सरकार देगी आरटीआई कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी : ललित कुमार

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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	'line' => (int) 73,
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0-3478/print'
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0-3478/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
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		]
	],
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
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$frame = [
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
अदालत में पेश की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी 
कार्रवाई के लिए भेजी गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई
जाएगी। जान के खतरे पर पुलिस अपने खुफिया विभाग का सहयोग लेगा और रिपोर्ट 
के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा 
जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक बार सुरक्षा मुहैया करवाने का अर्थ यह नहीं होगा कि सुरक्षा सदा के लिए 
दे दी गई है। समय के साथ इसे बढ़ाया या कम अथवा वापस ले लिया जाएगा। यदि 
सुरक्षा का दुरुपयोग किया गया तो आवेदक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई
की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सूचना मांगने वाला अपने 
किसी निजी लाभ अथवा दुरुपयोग के लिए जानकारी हासिल कर रहा है या नहीं।&lt;/span&gt;
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चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
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हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी 
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पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई
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के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा 
जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
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हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
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पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
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चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
अदालत...&#039;
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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
अदालत में पेश की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी 
कार्रवाई के लिए भेजी गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;क्या है पॉलिसी में&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई
जाएगी। जान के खतरे पर पुलिस अपने खुफिया विभाग का सहयोग लेगा और रिपोर्ट 
के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा 
जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक बार सुरक्षा मुहैया करवाने का अर्थ यह नहीं होगा कि सुरक्षा सदा के लिए 
दे दी गई है। समय के साथ इसे बढ़ाया या कम अथवा वापस ले लिया जाएगा। यदि 
सुरक्षा का दुरुपयोग किया गया तो आवेदक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई
की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सूचना मांगने वाला अपने 
किसी निजी लाभ अथवा दुरुपयोग के लिए जानकारी हासिल कर रहा है या नहीं।&lt;/span&gt;
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चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>चंडीगढ़।</strong>
पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
अदालत में पेश की। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी 
कार्रवाई के लिए भेजी गई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या है पॉलिसी में</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई
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के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा 
जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक बार सुरक्षा मुहैया करवाने का अर्थ यह नहीं होगा कि सुरक्षा सदा के लिए 
दे दी गई है। समय के साथ इसे बढ़ाया या कम अथवा वापस ले लिया जाएगा। यदि 
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किसी निजी लाभ अथवा दुरुपयोग के लिए जानकारी हासिल कर रहा है या नहीं।</span>
</div>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
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अदालत में पेश की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी 
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई
जाएगी। जान के खतरे पर पुलिस अपने खुफिया विभाग का सहयोग लेगा और रिपोर्ट 
के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा 
जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक बार सुरक्षा मुहैया करवाने का अर्थ यह नहीं होगा कि सुरक्षा सदा के लिए 
दे दी गई है। समय के साथ इसे बढ़ाया या कम अथवा वापस ले लिया जाएगा। यदि 
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चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
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हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी 
कार्रवाई के लिए भेजी गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई
जाएगी। जान के खतरे पर पुलिस अपने खुफिया विभाग का सहयोग लेगा और रिपोर्ट 
के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा 
जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दे दी गई है। समय के साथ इसे बढ़ाया या कम अथवा वापस ले लिया जाएगा। यदि 
सुरक्षा का दुरुपयोग किया गया तो आवेदक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई
की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सूचना मांगने वाला अपने 
किसी निजी लाभ अथवा दुरुपयोग के लिए जानकारी हासिल कर रहा है या नहीं।&lt;/span&gt;
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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
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कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
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सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
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पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई
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चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
अदालत में पेश की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
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खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
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कार्रवाई के लिए भेजी गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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चंडीगढ़।
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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
अदालत में पेश की। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी 
कार्रवाई के लिए भेजी गई है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या है पॉलिसी में</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
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के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा 
जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक बार सुरक्षा मुहैया करवाने का अर्थ यह नहीं होगा कि सुरक्षा सदा के लिए 
दे दी गई है। समय के साथ इसे बढ़ाया या कम अथवा वापस ले लिया जाएगा। यदि 
सुरक्षा का दुरुपयोग किया गया तो आवेदक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई
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Code Context

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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
अदालत में पेश की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी 
कार्रवाई के लिए भेजी गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई
जाएगी। जान के खतरे पर पुलिस अपने खुफिया विभाग का सहयोग लेगा और रिपोर्ट 
के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा 
जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक बार सुरक्षा मुहैया करवाने का अर्थ यह नहीं होगा कि सुरक्षा सदा के लिए 
दे दी गई है। समय के साथ इसे बढ़ाया या कम अथवा वापस ले लिया जाएगा। यदि 
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चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
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में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
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पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
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हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी 
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अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
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हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
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चंडीगढ़।
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पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई
जाएगी। जान के खतरे पर पुलिस अपने खुफिया विभाग का सहयोग लेगा और रिपोर्ट 
के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा 
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एक बार सुरक्षा मुहैया करवाने का अर्थ यह नहीं होगा कि सुरक्षा सदा के लिए 
दे दी गई है। समय के साथ इसे बढ़ाया या कम अथवा वापस ले लिया जाएगा। यदि 
सुरक्षा का दुरुपयोग किया गया तो आवेदक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई
की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सूचना मांगने वाला अपने 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>चंडीगढ़।</strong>
पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में  हाईकोर्ट
में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति 
अदालत में पेश की। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर 
कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की 
खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी
सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की 
प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी 
कार्रवाई के लिए भेजी गई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या है पॉलिसी में</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट 
अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया 
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के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा 
जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक बार सुरक्षा मुहैया करवाने का अर्थ यह नहीं होगा कि सुरक्षा सदा के लिए 
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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में हाईकोर्ट में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति अदालत में पेश की।

हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की खंडपीठ ने मामले पर 17 अगस्त के लिए अगली सुनवाई तय की है। पंजाब के डीएसपी सुरक्षा गुरिंदरजीत सिंह की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि पालिसी की प्रति एडीजीपी सुरक्षा सहित राज्य के सभी कमिश्नरों व एसएसपी को जरूरी कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

क्या है पॉलिसी में

पालिसी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता जान को खतरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस कमिश्नर के समक्ष आवेदन कर सकता है। ४८ घंटे में यदि यह पाया गया कि आवेदन करने वाले की मांग सही है तो उसे तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। जान के खतरे पर पुलिस अपने खुफिया विभाग का सहयोग लेगा और रिपोर्ट के मुताबिक आवेदन को स्वीकार या खारिज किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि जान को खतरा किन परिस्थितियों में है।

एक बार सुरक्षा मुहैया करवाने का अर्थ यह नहीं होगा कि सुरक्षा सदा के लिए दे दी गई है। समय के साथ इसे बढ़ाया या कम अथवा वापस ले लिया जाएगा। यदि सुरक्षा का दुरुपयोग किया गया तो आवेदक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सूचना मांगने वाला अपने किसी निजी लाभ अथवा दुरुपयोग के लिए जानकारी हासिल कर रहा है या नहीं।