Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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		[protected] _environment => [
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%81-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9B%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-2261/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
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	],
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	],
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		[protected] _input => null
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के मद्देनजर यह अवधि काफी छोटी है।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
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मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
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&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | परमाणु विधेयक संशोधन पर पीछे हटी सरकार | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
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<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
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स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। </font>
</p>
<p>
<font > परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
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किया था। </font>
</p>
<p>
<font > धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
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<p>
<font > स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
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<p>
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उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
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</p>
<p>
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इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? </font>
</p>
<p>
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</p>
<p>
<font > सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
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सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
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<p>
<font > समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
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</p>
<p>
<font > स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
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<p>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के मद्देनजर यह अवधि काफी छोटी है।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के मद्देनजर यह अवधि काफी छोटी है।&lt;/font&gt;
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विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के मद्देनजर यह अवधि काफी छोटी है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन...&#039;
$disp = &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के मद्देनजर यह अवधि काफी छोटी है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | परमाणु विधेयक संशोधन पर पीछे हटी सरकार | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
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<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। </font>
</p>
<p>
<font > परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। </font>
</p>
<p>
<font > धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। </font>
</p>
<p>
<font > धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? </font>
</p>
<p>
<font > ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। </font>
</p>
<p>
<font > सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। </font>
</p>
<p>
<font > समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। </font>
</p>
<p>
<font > स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
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</p>
<p>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के मद्देनजर यह अवधि काफी छोटी है।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
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विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के मद्देनजर यह अवधि काफी छोटी है।&lt;/font&gt;
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विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
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स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
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रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
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में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन...&#039;
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&lt;font &gt;नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के मद्देनजर यह अवधि काफी छोटी है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | परमाणु विधेयक संशोधन पर पीछे हटी सरकार | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
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<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। </font>
</p>
<p>
<font > परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। </font>
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<p>
<font > धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। </font>
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<font > स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
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<font > सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
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उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
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या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। </font>
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<font > पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? </font>
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<font > ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
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सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
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तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। </font>
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<p>
<font > समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। </font>
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<p>
<font > स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। </font>
</p>
<p>
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निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
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</p>
<p>
<font size="3"> परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
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<p>
<font size="3"> धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
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</p>
<p>
<font size="3"> स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
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रहा है। </font>
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<p>
<font size="3"> धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
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</p>
<p>
<font size="3"> पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? </font>
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<font size="3"> ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
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<p>
<font size="3"> सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
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जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। </font>
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<font size="3"> समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
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<font size="3"> सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
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स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि 
बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। </font>
</p>
<p>
<font > परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
किया था। </font>
</p>
<p>
<font > धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही 
के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया 
था। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई 
कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा 
रहा है। </font>
</p>
<p>
<font > धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] 
में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य
या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या 
इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? </font>
</p>
<p>
<font > ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
का सिर्फ सुझाव दिया गया था। </font>
</p>
<p>
<font > सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा 
राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। </font>
</p>
<p>
<font > समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। </font>
</p>
<p>
<font > स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने 
का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। </font>
</p>
<p>
<font > सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के
लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के मद्देनजर यह अवधि काफी छोटी है।</font>
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<font size="3">नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के
मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों 
को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के 
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<p>
<font size="3"> परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
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संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित 
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<p>
<font size="3"> धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
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<p>
<font size="3"> स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
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<p>
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<font size="3"> धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
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<p>
<font size="3"> पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों 
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<p>
<font size="3"> ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन 
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<p>
<font size="3"> सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया 
जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की 
सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी 
कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु 
दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के
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<p>
<font size="3"> समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के 
पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय 
शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। </font>
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<p>
<font size="3"> स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें 
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<font size="3"> सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की 
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व 
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बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक
स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े 
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<p>
<font > परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर 
खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को 
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<font > धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या 
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<font > स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, 
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<font > धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका
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<font > सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और 
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परमाणु विधेयक संशोधन पर पीछे हटी सरकार

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि बढ़ाने की भी बात उठाई गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी ने मंगलवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तावित संशोधन के मसले पर खेद प्रकट किया। समिति की पिछली बैठक में इस विधेयक की धारा 17[बी] को संशोधित करने के प्रस्ताव से सबंधित एक नोट परमाणु ऊर्जा विभाग ने वितरित किया था। धारा 17[बी] में यह प्रस्ताव है कि यदि परमाणु सामग्री, उपकरण या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी की ओर से जानबूझ कर या लापरवाही के कारण कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। स्थाई समिति की 8 जून को हुई पिछली बैठक में जो नोट बांटा गया था, उसमें धारा 17[बी] को हटा दिया गया था और 17 [ए] तथा 17 [सी] को रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई बैठक में समिति को यह सूचना दी गई कि सरकार उस नोट को वापस ले रही है और धारा 17[बी] को विधेयक में रखा जा रहा है। धारा 17 [ए] में प्रावधान है कि यदि अनुबंध में लिखित में साफ-साफ इसका उल्लेख किया गया हो तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है जबकि 17 [सी] में प्रावधान है कि यदि क्षति की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या चूक से कोई हादसा होता है तो आपरेटर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। पूरे दिन चली बैठक में समिति के सदस्यों ने बनर्जी और अन्य अधिकारियों से इस बात को लेकर सवाल किए कि इस संशोधन के पीछे क्या मंशा थी और क्या इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों ने समिति को यह बताया है कि संशोधन का सिर्फ सुझाव दिया गया था। सरकार के इस प्रस्ताव का भाजपा व वाम दलों ने कड़ा विरोध किया था और सवाल उठाया था कि क्या ऐसा अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। विवाद का दूसरा मुद्दा था किसी परमाणु संयंत्र में हादसे की सूरत में क्षतिपूर्ति की 500 करोड़ की सीमा तय करना। ऐसी मांग की जा रही थी कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने परमाणु दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से सिर्फ 500 करोड़ रुपये ही मुआवजा के तौर पर लेने के प्रस्ताव को संशोधित करने को कहा। मांग की गई कि मुआवजा राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव निरुपमा राव, गृह सचिव जी के पिल्लै, वित्ता सचिव अशोक चावला, व्यय सचिव सुषमा नाथ, पर्यावरण सचिव विजय शर्मा और विधाई सचिव वी के भसीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। स्थाई समिति के सदस्यों की विधेयक की धारा 35 पर भी चिंता थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी दीवानी अदालत को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा बल्कि सुनवाई करने का अधिकार दावा आयुक्त को होगा। सदस्य चाहते थे कि मुआवजे के लिए दावा करने के अधिकार की 10 साल की निर्धारित समय सीमा को बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी राय में परमाणु हादसे के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के मद्देनजर यह अवधि काफी छोटी है।