Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A5%9C%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-3530/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A5%9C%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-3530/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A5%9C%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-3530/print'
		[protected] base => ''
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A5%9C%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-3530/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। 
&lt;/p&gt;
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 दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा
समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम को दो साल में पूरा कर दिया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि इस बारे में गठित उच्चस्तरीय के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 
बताया कि वे इस नीति को दो साल में [2013 तक] लागू करने की कोशिश करेंगे। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
सामग्री व उपकरणों के लिए पैसा समान सेवा दायित्व कोष से दिया जा सकता है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी 
बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर 
संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र
को इससे बाहर कर दिया गया है। निजी क्षेत्र इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता 
है। भारत में ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या अप्रैल 2010 में 90 लाख थी 
जिसमें से केवल पांच प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं।
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
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दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | पांच लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ेगी सरकार | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
दूरसंचार विभाग..."/>
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                <p align="justify">
नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा
समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम को दो साल में पूरा कर दिया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि इस बारे में गठित उच्चस्तरीय के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 
बताया कि वे इस नीति को दो साल में [2013 तक] लागू करने की कोशिश करेंगे। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
सामग्री व उपकरणों के लिए पैसा समान सेवा दायित्व कोष से दिया जा सकता है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी 
बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर 
संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र
को इससे बाहर कर दिया गया है। निजी क्षेत्र इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता 
है। भारत में ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या अप्रैल 2010 में 90 लाख थी 
जिसमें से केवल पांच प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं।
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
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</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6804edab952fd-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। 
&lt;/p&gt;
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 दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा
समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम को दो साल में पूरा कर दिया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि इस बारे में गठित उच्चस्तरीय के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 
बताया कि वे इस नीति को दो साल में [2013 तक] लागू करने की कोशिश करेंगे। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
सामग्री व उपकरणों के लिए पैसा समान सेवा दायित्व कोष से दिया जा सकता है। 
&lt;/p&gt;
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 राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी 
बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर 
संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र
को इससे बाहर कर दिया गया है। निजी क्षेत्र इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता 
है। भारत में ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या अप्रैल 2010 में 90 लाख थी 
जिसमें से केवल पांच प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं।
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
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फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
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 दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा
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 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
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 राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी 
बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर 
संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र
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ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था।
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
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 राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी 
बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर 
संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र
को इससे बाहर कर दिया गया है। निजी क्षेत्र इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता 
है। भारत में ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या अप्रैल 2010 में 90 लाख थी 
जिसमें से केवल पांच प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं।
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। 
&lt;/p&gt;
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 दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा
समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम को दो साल में पूरा कर दिया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि इस बारे में गठित उच्चस्तरीय के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 
बताया कि वे इस नीति को दो साल में [2013 तक] लागू करने की कोशिश करेंगे। 
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 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
सामग्री व उपकरणों के लिए पैसा समान सेवा दायित्व कोष से दिया जा सकता है। 
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 राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी 
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संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। 
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 दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा
समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम को दो साल में पूरा कर दिया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि इस बारे में गठित उच्चस्तरीय के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 
बताया कि वे इस नीति को दो साल में [2013 तक] लागू करने की कोशिश करेंगे। 
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 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
सामग्री व उपकरणों के लिए पैसा समान सेवा दायित्व कोष से दिया जा सकता है। 
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 राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी 
बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर 
संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र
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दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
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फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। 
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 दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा
समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम को दो साल में पूरा कर दिया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि इस बारे में गठित उच्चस्तरीय के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 
बताया कि वे इस नीति को दो साल में [2013 तक] लागू करने की कोशिश करेंगे। 
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 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
सामग्री व उपकरणों के लिए पैसा समान सेवा दायित्व कोष से दिया जा सकता है। 
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 राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी 
बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर 
संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र
को इससे बाहर कर दिया गया है। निजी क्षेत्र इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता 
है। भारत में ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या अप्रैल 2010 में 90 लाख थी 
जिसमें से केवल पांच प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं।
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कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
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 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
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कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
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 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
दूरसंचार विभाग...',
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दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। 
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 दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा
समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम को दो साल में पूरा कर दिया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि इस बारे में गठित उच्चस्तरीय के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 
बताया कि वे इस नीति को दो साल में [2013 तक] लागू करने की कोशिश करेंगे। 
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 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
सामग्री व उपकरणों के लिए पैसा समान सेवा दायित्व कोष से दिया जा सकता है। 
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 राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी 
बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर 
संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र
को इससे बाहर कर दिया गया है। निजी क्षेत्र इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता 
है। भारत में ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या अप्रैल 2010 में 90 लाख थी 
जिसमें से केवल पांच प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं।
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के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
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 दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा
समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम को दो साल में पूरा कर दिया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि इस बारे में गठित उच्चस्तरीय के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 
बताया कि वे इस नीति को दो साल में [2013 तक] लागू करने की कोशिश करेंगे। 
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 सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को 
ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
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 राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी 
बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर 
संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र
को इससे बाहर कर दिया गया है। निजी क्षेत्र इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता 
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
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नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश 
के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 
फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और
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बताया कि वे इस नीति को दो साल में [2013 तक] लागू करने की कोशिश करेंगे। 
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दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था 
कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई 
जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा 
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बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर 
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पांच लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ेगी सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम को दो साल में पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में गठित उच्चस्तरीय के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बताया कि वे इस नीति को दो साल में [2013 तक] लागू करने की कोशिश करेंगे। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू में पंचायतों मुख्यालयों को ब्राडबैंड सेवा उपलबध कराने के लिए एनओएफएन गठित करने का प्रस्ताव किया था। दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल जारी परामर्श पत्र में सुझाव दिया था कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाई जानी चाहिए। प्रस्तावित परियोजना में अकुशल कर्मचारियों के खर्च के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यकम [नरेगा] से तथा सामग्री व उपकरणों के लिए पैसा समान सेवा दायित्व कोष से दिया जा सकता है। राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना [एनबीपी] के कार्यान्वयन का अधिकारी बीएसएनएल को दिए जाने के सवाल पर सिब्बल ने यहां एक संगोष्ठी के अवसर पर संवाददाताओं से कहा कि यह नीतिगत मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र को इससे बाहर कर दिया गया है। निजी क्षेत्र इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता है। भारत में ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या अप्रैल 2010 में 90 लाख थी जिसमें से केवल पांच प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं।