Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
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		'line' => (int) 65,
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	(int) 15 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97-2050-%E0%A4%A4%E0%A4%95-1447-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%AC-%E0%A4%98%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A4%B0-2435/print'
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97-2050-%E0%A4%A4%E0%A4%95-1447-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%AC-%E0%A4%98%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A4%B0-2435/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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		]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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बढ़कर 1,447 अरब घन मीटर हो जाएगी और इसे पूरा करने के लिए हमें भूमिगत जल
और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। &lt;/font&gt;
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की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 
हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी लेकिन आबादी बढ़ने के चलते अब प्रति व्यक्ति यह 
उपलब्धता।,650 घन मीटर रह गई है। &lt;/font&gt;
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क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से 
अनुरोध किया कि मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजनाओं का जल्दी कार्यान्वन 
करें।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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बढ़कर 1,447 अरब घन मीटर हो जाएगी और इसे पूरा करने के लिए हमें भूमिगत जल
और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 
हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी लेकिन आबादी बढ़ने के चलते अब प्रति व्यक्ति यह 
उपलब्धता।,650 घन मीटर रह गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से 
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बढ़कर 1,447 अरब घन मीटर हो जाएगी और इसे पूरा करने के लिए हमें भूमिगत जल
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शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। &lt;/font&gt;
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बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
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&lt;/p&gt;
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क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
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से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से 
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बढ़कर 1,447 अरब घन मीटर हो जाएगी और इसे पूरा करने के लिए हमें भूमिगत जल
और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 
हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी लेकिन आबादी बढ़ने के चलते अब प्रति व्यक्ति यह 
उपलब्धता।,650 घन मीटर रह गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से 
अनुरोध किया कि मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजनाओं का जल्दी कार्यान्वन 
करें।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | पानी की मांग 2050 तक 1447 अरब घन मीटर | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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<font > जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
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2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। </font>
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<p>
<font > उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
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<font > जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
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<font > जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। </font>
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<font > पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
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2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
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हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
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में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
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नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 
हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी लेकिन आबादी बढ़ने के चलते अब प्रति व्यक्ति यह 
उपलब्धता।,650 घन मीटर रह गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से 
अनुरोध किया कि मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजनाओं का जल्दी कार्यान्वन 
करें।&lt;/font&gt;
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शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
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बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
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क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
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भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
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नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
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हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
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14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी लेकिन आबादी बढ़ने के चलते अब प्रति व्यक्ति यह 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
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नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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<font >नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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</p>
<p>
<font > जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 
हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। </font>
</p>
<p>
<font > पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी लेकिन आबादी बढ़ने के चलते अब प्रति व्यक्ति यह 
उपलब्धता।,650 घन मीटर रह गई है। </font>
</p>
<p>
<font > जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। </font>
</p>
<p>
<font > जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। </font>
</p>
<p>
<font > पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
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</p>
<p>
<font > उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से 
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और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 
हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
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क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से 
अनुरोध किया कि मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजनाओं का जल्दी कार्यान्वन 
करें।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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&lt;font &gt;नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 
हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी लेकिन आबादी बढ़ने के चलते अब प्रति व्यक्ति यह 
उपलब्धता।,650 घन मीटर रह गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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बढ़कर 1,447 अरब घन मीटर हो जाएगी और इसे पूरा करने के लिए हमें भूमिगत जल
और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 
हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
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से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से 
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नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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बढ़कर 1,447 अरब घन मीटर हो जाएगी और इसे पूरा करने के लिए हमें भूमिगत जल
और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 
हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी लेकिन आबादी बढ़ने के चलते अब प्रति व्यक्ति यह 
उपलब्धता।,650 घन मीटर रह गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से 
अनुरोध किया कि मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजनाओं का जल्दी कार्यान्वन 
करें।&lt;/font&gt;
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<font >नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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<p>
<font > जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 
हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में 
बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत 
ठोस योजनाएं बनानी होंगी। </font>
</p>
<p>
<font > पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की 
उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी लेकिन आबादी बढ़ने के चलते अब प्रति व्यक्ति यह 
उपलब्धता।,650 घन मीटर रह गई है। </font>
</p>
<p>
<font > जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। </font>
</p>
<p>
<font > जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। </font>
</p>
<p>
<font > पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से 
अनुरोध किया कि मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजनाओं का जल्दी कार्यान्वन 
करें।</font>
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2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब
घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। </font>
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<font size="3"> उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
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बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 
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<p>
<font size="3"> जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश 
में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
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<font size="3"> जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
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असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,  तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए
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<font > जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
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में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी 
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<font > जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें 
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<font > पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
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<font >नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक
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<font > जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र 
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जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 
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<font > जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल 
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में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र
में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत
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<font > जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने
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पानी की मांग 2050 तक 1447 अरब घन मीटर

नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक बढ़कर 1,447 अरब घन मीटर हो जाएगी और इसे पूरा करने के लिए हमें भूमिगत जल और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन आयोग के आकलन के मुताबिक, वर्ष 2050 तक निर्मित होने वाली 1,447 अरब घन मीटर पानी की मांग में से।,072 अरब घन मीटर पानी की जरूरत महज कृषि क्षेत्र के लिए होगी। उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, जिसमें से 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सतही जल से और शेष 6.4 हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। पाला ने कहा कि देश में बढ़ती आबादी और कृषि उपज की जरूरतों को देखते हुए हमें सिंचित क्षेत्र को 14 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक विस्तार देने की जरूरत होगी। इसके लिए तुरंत ठोस योजनाएं बनानी होंगी। पाला ने कहा कि वर्ष 1951 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी लेकिन आबादी बढ़ने के चलते अब प्रति व्यक्ति यह उपलब्धता।,650 घन मीटर रह गई है। जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 15 फीसदी तालुका-मंडल क्षेत्रों में सतही पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र 4.6 करोड़़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्र में बाढ़ के पानी का सिंचाई के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए ढ़ांचागत उपाय किए गए हैं। देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 175 बाढ़ चेतावनी केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय के सचिव उमेश नारायण पंजियार ने कहा कि मंत्रालय ने बाढ़ प्रबंधन के लिए अब तक करीब 300 परियोजनाओं को मंजूर किया है। इनमें से अधिकतर पर काम मार्च 2010 तक पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पंजियार ने कहा कि पिछले सप्ताह ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाड़ु, गोवा और गुजरात के लिए भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उन्होंने राज्यों से आए जल संसाधन विभाग के सचिवों और मुख्य सचिवों से अनुरोध किया कि मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजनाओं का जल्दी कार्यान्वन करें।