Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
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	(int) 9 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	],
	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		]
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AC-24-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82-8963/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AC-24-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82-8963/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	],
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AC-24-%E0%A4%98%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82-8963/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्&amp;zwj;ली। पावर सेक्&amp;zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली कंपनियों और राज्&amp;zwj;य सरकारों से बातचीत शुरू की है। लेकिन अब तक की सरकार की कवायद को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि कई ऐसी अड़चनें हैं, जिसका समाधान करना आसान नहीं होगा और उनका समाधान किए बिना लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर 24 घंटे बिजली उपलब्&amp;zwj;ध नहीं कराई जा सकती।
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बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
&lt;/p&gt;
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सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&amp;zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&amp;zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&amp;zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&amp;zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&amp;zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&amp;zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&amp;zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&amp;zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&amp;zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&amp;zwj;य सरकारों को डिस्&amp;zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&amp;zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
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पैकेज नहीं है समाधान
&lt;/p&gt;
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पंजाब स्&amp;zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&amp;zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&amp;zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&amp;zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&amp;zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&amp;zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
&lt;/p&gt;
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रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम नहीं किया
&lt;/p&gt;
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सिंह कहते हैं कि वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्&amp;zwj;ट लागू किया गया था तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि राज्&amp;zwj;य बिजली बोर्डों की हालत खराब है, इसलिए डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन को अलग अलग कर दिया जाए और हर राज्&amp;zwj;य में एक स्&amp;zwj;वतंत्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, जो टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ रेगुलेशन का काम करे, लेकिन ये कमीशन स्&amp;zwj;वतंत्र नहीं रह पाए और राजनीतिक दलों के दबाव के चलते बिजली की कॉस्&amp;zwj;ट से भी कम टैरिफ एनाउंस किया, जिसके कारण हालात बिगड़ते गए। मान लो, एक यूनिट की जनरेशन कॉस्&amp;zwj;ट 5 रुपये है और डिस्&amp;zwj;कॉम उसे 4 रुपये में सप्&amp;zwj;लाई करे तो डिस्&amp;zwj;कॉम का डूबना तय है। परमजीत सिंह कहते हैं कि इस सारी समस्&amp;zwj;या की जड़ राजनीति है। राजनीतिक दल अपने वोटों के चलते इस समस्&amp;zwj;या को लगातार बढ़ा रहे हैं।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। पावर सेक्&amp;zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली कंपनियों और राज्&amp;zwj;य सरकारों से बातचीत शुरू की है। लेकिन अब तक की सरकार की कवायद को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि कई ऐसी अड़चनें हैं, जिसका समाधान करना आसान नहीं होगा और उनका समाधान किए बिना लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर 24 घंटे बिजली उपलब्&amp;zwj;ध नहीं कराई जा सकती।
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सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&amp;zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&amp;zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&amp;zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&amp;zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&amp;zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&amp;zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&amp;zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&amp;zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&amp;zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&amp;zwj;य सरकारों को डिस्&amp;zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&amp;zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
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पैकेज नहीं है समाधान
&lt;/p&gt;
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पंजाब स्&amp;zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&amp;zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&amp;zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&amp;zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&amp;zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&amp;zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
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रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम नहीं किया
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बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
&lt;/p&gt;
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सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&amp;zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&amp;zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&amp;zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&amp;zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&amp;zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&amp;zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&amp;zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&amp;zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&amp;zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&amp;zwj;य सरकारों को डिस्&amp;zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&amp;zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
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पंजाब स्&amp;zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&amp;zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&amp;zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&amp;zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&amp;zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&amp;zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
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रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम नहीं किया
&lt;/p&gt;
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सिंह कहते हैं कि वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्&amp;zwj;ट लागू किया गया था तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि राज्&amp;zwj;य बिजली बोर्डों की हालत खराब है, इसलिए डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन को अलग अलग कर दिया जाए और हर राज्&amp;zwj;य में एक स्&amp;zwj;वतंत्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, जो टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ रेगुलेशन का काम करे, लेकिन ये कमीशन स्&amp;zwj;वतंत्र नहीं रह पाए और राजनीतिक दलों के दबाव के चलते बिजली की कॉस्&amp;zwj;ट से भी कम टैरिफ एनाउंस किया, जिसके कारण हालात बिगड़ते गए। मान लो, एक यूनिट की जनरेशन कॉस्&amp;zwj;ट 5 रुपये है और डिस्&amp;zwj;कॉम उसे 4 रुपये में सप्&amp;zwj;लाई करे तो डिस्&amp;zwj;कॉम का डूबना तय है। परमजीत सिंह कहते हैं कि इस सारी समस्&amp;zwj;या की जड़ राजनीति है। राजनीतिक दल अपने वोटों के चलते इस समस्&amp;zwj;या को लगातार बढ़ा रहे हैं।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। पावर सेक्&amp;zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली...&#039;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। पावर सेक्&amp;zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली कंपनियों और राज्&amp;zwj;य सरकारों से बातचीत शुरू की है। लेकिन अब तक की सरकार की कवायद को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि कई ऐसी अड़चनें हैं, जिसका समाधान करना आसान नहीं होगा और उनका समाधान किए बिना लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर 24 घंटे बिजली उपलब्&amp;zwj;ध नहीं कराई जा सकती।
&lt;/div&gt;
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बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
&lt;/p&gt;
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सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&amp;zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&amp;zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&amp;zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&amp;zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&amp;zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&amp;zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&amp;zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&amp;zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&amp;zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&amp;zwj;य सरकारों को डिस्&amp;zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&amp;zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
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पैकेज नहीं है समाधान
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पंजाब स्&amp;zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&amp;zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&amp;zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&amp;zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&amp;zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&amp;zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
&lt;/p&gt;
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रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम नहीं किया
&lt;/p&gt;
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सिंह कहते हैं कि वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्&amp;zwj;ट लागू किया गया था तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि राज्&amp;zwj;य बिजली बोर्डों की हालत खराब है, इसलिए डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन को अलग अलग कर दिया जाए और हर राज्&amp;zwj;य में एक स्&amp;zwj;वतंत्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, जो टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ रेगुलेशन का काम करे, लेकिन ये कमीशन स्&amp;zwj;वतंत्र नहीं रह पाए और राजनीतिक दलों के दबाव के चलते बिजली की कॉस्&amp;zwj;ट से भी कम टैरिफ एनाउंस किया, जिसके कारण हालात बिगड़ते गए। मान लो, एक यूनिट की जनरेशन कॉस्&amp;zwj;ट 5 रुपये है और डिस्&amp;zwj;कॉम उसे 4 रुपये में सप्&amp;zwj;लाई करे तो डिस्&amp;zwj;कॉम का डूबना तय है। परमजीत सिंह कहते हैं कि इस सारी समस्&amp;zwj;या की जड़ राजनीति है। राजनीतिक दल अपने वोटों के चलते इस समस्&amp;zwj;या को लगातार बढ़ा रहे हैं।
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बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
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</p>
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पैकेज नहीं है समाधान
</p>
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पंजाब स्&zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। पावर सेक्&amp;zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली कंपनियों और राज्&amp;zwj;य सरकारों से बातचीत शुरू की है। लेकिन अब तक की सरकार की कवायद को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि कई ऐसी अड़चनें हैं, जिसका समाधान करना आसान नहीं होगा और उनका समाधान किए बिना लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर 24 घंटे बिजली उपलब्&amp;zwj;ध नहीं कराई जा सकती।
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बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
&lt;/p&gt;
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सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&amp;zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&amp;zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&amp;zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&amp;zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&amp;zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&amp;zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&amp;zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&amp;zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&amp;zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&amp;zwj;य सरकारों को डिस्&amp;zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&amp;zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
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पैकेज नहीं है समाधान
&lt;/p&gt;
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पंजाब स्&amp;zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&amp;zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&amp;zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&amp;zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&amp;zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&amp;zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
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रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम नहीं किया
&lt;/p&gt;
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सिंह कहते हैं कि वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्&amp;zwj;ट लागू किया गया था तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि राज्&amp;zwj;य बिजली बोर्डों की हालत खराब है, इसलिए डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन को अलग अलग कर दिया जाए और हर राज्&amp;zwj;य में एक स्&amp;zwj;वतंत्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, जो टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ रेगुलेशन का काम करे, लेकिन ये कमीशन स्&amp;zwj;वतंत्र नहीं रह पाए और राजनीतिक दलों के दबाव के चलते बिजली की कॉस्&amp;zwj;ट से भी कम टैरिफ एनाउंस किया, जिसके कारण हालात बिगड़ते गए। मान लो, एक यूनिट की जनरेशन कॉस्&amp;zwj;ट 5 रुपये है और डिस्&amp;zwj;कॉम उसे 4 रुपये में सप्&amp;zwj;लाई करे तो डिस्&amp;zwj;कॉम का डूबना तय है। परमजीत सिंह कहते हैं कि इस सारी समस्&amp;zwj;या की जड़ राजनीति है। राजनीतिक दल अपने वोटों के चलते इस समस्&amp;zwj;या को लगातार बढ़ा रहे हैं।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। पावर सेक्&amp;zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली कंपनियों और राज्&amp;zwj;य सरकारों से बातचीत शुरू की है। लेकिन अब तक की सरकार की कवायद को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि कई ऐसी अड़चनें हैं, जिसका समाधान करना आसान नहीं होगा और उनका समाधान किए बिना लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर 24 घंटे बिजली उपलब्&amp;zwj;ध नहीं कराई जा सकती।
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बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
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सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&amp;zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&amp;zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&amp;zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&amp;zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&amp;zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&amp;zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&amp;zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&amp;zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&amp;zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&amp;zwj;य सरकारों को डिस्&amp;zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&amp;zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
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पैकेज नहीं है समाधान
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नई दिल्&amp;zwj;ली। पावर सेक्&amp;zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली...&#039;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। पावर सेक्&amp;zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली कंपनियों और राज्&amp;zwj;य सरकारों से बातचीत शुरू की है। लेकिन अब तक की सरकार की कवायद को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि कई ऐसी अड़चनें हैं, जिसका समाधान करना आसान नहीं होगा और उनका समाधान किए बिना लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर 24 घंटे बिजली उपलब्&amp;zwj;ध नहीं कराई जा सकती।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&amp;zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&amp;zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&amp;zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&amp;zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&amp;zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&amp;zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&amp;zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&amp;zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&amp;zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&amp;zwj;य सरकारों को डिस्&amp;zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&amp;zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पैकेज नहीं है समाधान
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पंजाब स्&amp;zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&amp;zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&amp;zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&amp;zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&amp;zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&amp;zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम नहीं किया
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सिंह कहते हैं कि वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्&amp;zwj;ट लागू किया गया था तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि राज्&amp;zwj;य बिजली बोर्डों की हालत खराब है, इसलिए डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन को अलग अलग कर दिया जाए और हर राज्&amp;zwj;य में एक स्&amp;zwj;वतंत्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, जो टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ रेगुलेशन का काम करे, लेकिन ये कमीशन स्&amp;zwj;वतंत्र नहीं रह पाए और राजनीतिक दलों के दबाव के चलते बिजली की कॉस्&amp;zwj;ट से भी कम टैरिफ एनाउंस किया, जिसके कारण हालात बिगड़ते गए। मान लो, एक यूनिट की जनरेशन कॉस्&amp;zwj;ट 5 रुपये है और डिस्&amp;zwj;कॉम उसे 4 रुपये में सप्&amp;zwj;लाई करे तो डिस्&amp;zwj;कॉम का डूबना तय है। परमजीत सिंह कहते हैं कि इस सारी समस्&amp;zwj;या की जड़ राजनीति है। राजनीतिक दल अपने वोटों के चलते इस समस्&amp;zwj;या को लगातार बढ़ा रहे हैं।
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नई दिल्&zwj;ली। पावर सेक्&zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली..."/>
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नई दिल्&zwj;ली। पावर सेक्&zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली कंपनियों और राज्&zwj;य सरकारों से बातचीत शुरू की है। लेकिन अब तक की सरकार की कवायद को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि कई ऐसी अड़चनें हैं, जिसका समाधान करना आसान नहीं होगा और उनका समाधान किए बिना लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर 24 घंटे बिजली उपलब्&zwj;ध नहीं कराई जा सकती।
</div>
<p style="text-align: justify">
बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&zwj;य सरकारों को डिस्&zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
</p>
<p style="text-align: justify">
पैकेज नहीं है समाधान
</p>
<p style="text-align: justify">
पंजाब स्&zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
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रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम नहीं किया
</p>
<p style="text-align: justify">
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पैकेज नहीं है समाधान
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पंजाब स्&amp;zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&amp;zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&amp;zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&amp;zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&amp;zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&amp;zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
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सिंह कहते हैं कि वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्&amp;zwj;ट लागू किया गया था तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि राज्&amp;zwj;य बिजली बोर्डों की हालत खराब है, इसलिए डिस्&amp;zwj;ट्रीब्&amp;zwj;यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन को अलग अलग कर दिया जाए और हर राज्&amp;zwj;य में एक स्&amp;zwj;वतंत्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, जो टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ रेगुलेशन का काम करे, लेकिन ये कमीशन स्&amp;zwj;वतंत्र नहीं रह पाए और राजनीतिक दलों के दबाव के चलते बिजली की कॉस्&amp;zwj;ट से भी कम टैरिफ एनाउंस किया, जिसके कारण हालात बिगड़ते गए। मान लो, एक यूनिट की जनरेशन कॉस्&amp;zwj;ट 5 रुपये है और डिस्&amp;zwj;कॉम उसे 4 रुपये में सप्&amp;zwj;लाई करे तो डिस्&amp;zwj;कॉम का डूबना तय है। परमजीत सिंह कहते हैं कि इस सारी समस्&amp;zwj;या की जड़ राजनीति है। राजनीतिक दल अपने वोटों के चलते इस समस्&amp;zwj;या को लगातार बढ़ा रहे हैं।
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बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
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सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&amp;zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&amp;zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&amp;zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&amp;zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&amp;zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&amp;zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&amp;zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&amp;zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&amp;zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&amp;zwj;य सरकारों को डिस्&amp;zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&amp;zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
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पैकेज नहीं है समाधान
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नई दिल्&zwj;ली। पावर सेक्&zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली..."/>
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<p style="text-align: justify">
बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&zwj;य सरकारों को डिस्&zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
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<p style="text-align: justify">
पैकेज नहीं है समाधान
</p>
<p style="text-align: justify">
पंजाब स्&zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
</p>
<p style="text-align: justify">
रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम नहीं किया
</p>
<p style="text-align: justify">
सिंह कहते हैं कि वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्&zwj;ट लागू किया गया था तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि राज्&zwj;य बिजली बोर्डों की हालत खराब है, इसलिए डिस्&zwj;ट्रीब्&zwj;यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन को अलग अलग कर दिया जाए और हर राज्&zwj;य में एक स्&zwj;वतंत्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, जो टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ रेगुलेशन का काम करे, लेकिन ये कमीशन स्&zwj;वतंत्र नहीं रह पाए और राजनीतिक दलों के दबाव के चलते बिजली की कॉस्&zwj;ट से भी कम टैरिफ एनाउंस किया, जिसके कारण हालात बिगड़ते गए। मान लो, एक यूनिट की जनरेशन कॉस्&zwj;ट 5 रुपये है और डिस्&zwj;कॉम उसे 4 रुपये में सप्&zwj;लाई करे तो डिस्&zwj;कॉम का डूबना तय है। परमजीत सिंह कहते हैं कि इस सारी समस्&zwj;या की जड़ राजनीति है। राजनीतिक दल अपने वोटों के चलते इस समस्&zwj;या को लगातार बढ़ा रहे हैं।
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नई दिल्&zwj;ली। पावर सेक्&zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली...'
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नई दिल्&zwj;ली। पावर सेक्&zwj;टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली कंपनियों और राज्&zwj;य सरकारों से बातचीत शुरू की है। लेकिन अब तक की सरकार की कवायद को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि कई ऐसी अड़चनें हैं, जिसका समाधान करना आसान नहीं होगा और उनका समाधान किए बिना लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर 24 घंटे बिजली उपलब्&zwj;ध नहीं कराई जा सकती।
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<p style="text-align: justify">
बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्&zwj;कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्&zwj;त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्&zwj;कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्&zwj;तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्&zwj;पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्&zwj;कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्&zwj;यक्षता में सोमवार को हुई डिस्&zwj;कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्&zwj;टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्&zwj;य सरकारों को डिस्&zwj;कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्&zwj;य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे।
</p>
<p style="text-align: justify">
पैकेज नहीं है समाधान
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<p style="text-align: justify">
पंजाब स्&zwj;टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्&zwj;कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्&zwj;यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्&zwj;कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्&zwj;कॉम पर इतना या इससे ज्&zwj;यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे।
</p>
<p style="text-align: justify">
रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम नहीं किया
</p>
<p style="text-align: justify">
सिंह कहते हैं कि वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्&zwj;ट लागू किया गया था तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि राज्&zwj;य बिजली बोर्डों की हालत खराब है, इसलिए डिस्&zwj;ट्रीब्&zwj;यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन को अलग अलग कर दिया जाए और हर राज्&zwj;य में एक स्&zwj;वतंत्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, जो टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ रेगुलेशन का काम करे, लेकिन ये कमीशन स्&zwj;वतंत्र नहीं रह पाए और राजनीतिक दलों के दबाव के चलते बिजली की कॉस्&zwj;ट से भी कम टैरिफ एनाउंस किया, जिसके कारण हालात बिगड़ते गए। मान लो, एक यूनिट की जनरेशन कॉस्&zwj;ट 5 रुपये है और डिस्&zwj;कॉम उसे 4 रुपये में सप्&zwj;लाई करे तो डिस्&zwj;कॉम का डूबना तय है। परमजीत सिंह कहते हैं कि इस सारी समस्&zwj;या की जड़ राजनीति है। राजनीतिक दल अपने वोटों के चलते इस समस्&zwj;या को लगातार बढ़ा रहे हैं।
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पावर सेक्‍टर की हालत खराब, 24 घंटे बिजली देने में ये हैं अड़चनें

नई दिल्‍ली। पावर सेक्‍टर की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है, जबकि सरकार का वादा है कि वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और बिजली कंपनियों और राज्‍य सरकारों से बातचीत शुरू की है। लेकिन अब तक की सरकार की कवायद को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि कई ऐसी अड़चनें हैं, जिसका समाधान करना आसान नहीं होगा और उनका समाधान किए बिना लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर 24 घंटे बिजली उपलब्‍ध नहीं कराई जा सकती। बेलआउट पैकेज मिलेगा या नहीं सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्‍कॉम) पर लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये का लोन है और इन कंपनियों की हालत ऐसी है कि लोन की किश्‍त देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सात प्रदेशों की डिस्‍कॉम ऐसी हैं, जिनकी वित्‍तीय हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर बैंकों से कहा है कि इन कंपनियों को लोन न दिया जाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्ज में डूबी कंपनियों ने 2 साल से लांग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करने बंद कर दिए हैं, जिस कारण बिजली का उत्‍पादन तो हो रहा है, लेकिन डिस्‍कॉम द्वारा बिजली न खरीदने के कारण लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में सोमवार को हुई डिस्‍कॉम की बैठक में बेलआउट पैकेज पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को पावर मिनिस्‍टर पीयूष गोयल ने कहा कि पैकेज देने पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में, राज्‍य सरकारों को डिस्‍कॉम की हालत सुधारने के लिए आगे आना होगा, हालांकि केंद्र सरकार राज्‍य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। गोयल ने दावा किया कि 3 साल में हालात सुधर जाएंगे। पैकेज नहीं है समाधान पंजाब स्‍टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर परमजीत सिंह बताते हैं कि डिस्‍कॉम को बेलआउट पैकेज देना कोई समाधान नहीं है। राज्‍यों में जो हालात हैं, एक बार यदि सभी डिस्‍कॉम का कर्ज उतार भी दिया जाए तो 3-4 साल बाद फिर से डिस्‍कॉम पर इतना या इससे ज्‍यादा कर्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ठोस इंतजाम करने होंगे। रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम नहीं किया सिंह कहते हैं कि वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्‍ट लागू किया गया था तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि राज्‍य बिजली बोर्डों की हालत खराब है, इसलिए डिस्‍ट्रीब्‍यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन को अलग अलग कर दिया जाए और हर राज्‍य में एक स्‍वतंत्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, जो टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ रेगुलेशन का काम करे, लेकिन ये कमीशन स्‍वतंत्र नहीं रह पाए और राजनीतिक दलों के दबाव के चलते बिजली की कॉस्‍ट से भी कम टैरिफ एनाउंस किया, जिसके कारण हालात बिगड़ते गए। मान लो, एक यूनिट की जनरेशन कॉस्‍ट 5 रुपये है और डिस्‍कॉम उसे 4 रुपये में सप्‍लाई करे तो डिस्‍कॉम का डूबना तय है। परमजीत सिंह कहते हैं कि इस सारी समस्‍या की जड़ राजनीति है। राजनीतिक दल अपने वोटों के चलते इस समस्‍या को लगातार बढ़ा रहे हैं।