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मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कुछ राज्यों ने सड़कों की मरम्मत को लेकर नीति बनाई है, लेकिन अभी कई राज्य इसके लिए पूरा धन केंद्र से ही मांगते हैं। मंत्रालय का कहना है कि जिन राज्यों ने सड़क निर्माण में तेजी दिखाई है, केंद्र ने उन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि देने पर विचार किया है। जबकि सुस्त गति से काम कर रहे राज्यों को पहले अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी।
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि राज्य चाहते हैं कि उन्हें मरम्मत के लिए अलग से फंड दिया जाए, लेकिन पीएमजीएसवाई में इस तरह की कोई योजना नहीं है। राज्यों से अपने स्रोत विकसित करने को कहा गया है, जिससे उनके राज्यों में बनाई गई सड़कों की मरम्मत समय पर संभव हो सके।
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मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कुछ राज्यों ने सड़कों की मरम्मत को लेकर नीति बनाई है, लेकिन अभी कई राज्य इसके लिए पूरा धन केंद्र से ही मांगते हैं। मंत्रालय का कहना है कि जिन राज्यों ने सड़क निर्माण में तेजी दिखाई है, केंद्र ने उन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि देने पर विचार किया है। जबकि सुस्त गति से काम कर रहे राज्यों को पहले अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी।
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि राज्य चाहते हैं कि उन्हें मरम्मत के लिए अलग से फंड दिया जाए, लेकिन पीएमजीएसवाई में इस तरह की कोई योजना नहीं है। राज्यों से अपने स्रोत विकसित करने को कहा गया है, जिससे उनके राज्यों में बनाई गई सड़कों की मरम्मत समय पर संभव हो सके।
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि राज्य चाहते हैं कि उन्हें मरम्मत के लिए अलग से फंड दिया जाए, लेकिन पीएमजीएसवाई में इस तरह की कोई योजना नहीं है। राज्यों से अपने स्रोत विकसित करने को कहा गया है, जिससे उनके राज्यों में बनाई गई सड़कों की मरम्मत समय पर संभव हो सके।
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पीएमजीएसवाई में सड़क मरम्मत का जिम्मा राज्यों पर
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बन रही सड़कों की मरम्मत को सभी राज्यों से नीति बनाने के लिए कहा है। मंत्रालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि इन सड़कों की मरम्मत कराना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने राज्यों की सड़क मरम्मत के लिए फंड की मांग पर राज्यों को पत्र लिखा। कहा, केंद्र सरकार उन्हें हरसंभव मदद देने को तैयार है, लेकिन उन्हें इस संबंध में पहल करनी होगी।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कुछ राज्यों ने सड़कों की मरम्मत को लेकर नीति बनाई है, लेकिन अभी कई राज्य इसके लिए पूरा धन केंद्र से ही मांगते हैं। मंत्रालय का कहना है कि जिन राज्यों ने सड़क निर्माण में तेजी दिखाई है, केंद्र ने उन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि देने पर विचार किया है। जबकि सुस्त गति से काम कर रहे राज्यों को पहले अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि राज्य चाहते हैं कि उन्हें मरम्मत के लिए अलग से फंड दिया जाए, लेकिन पीएमजीएसवाई में इस तरह की कोई योजना नहीं है। राज्यों से अपने स्रोत विकसित करने को कहा गया है, जिससे उनके राज्यों में बनाई गई सड़कों की मरम्मत समय पर संभव हो सके।
